निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 3 नवंबर

सुकमा, अक्टुबर 2026

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों एवं निर्धारित मापदंडों के अनुरूप विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 90-कोंटा की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों, बीएलओ वर्किंग कॉपी एवं मतदाता पर्चियों के मुद्रण के लिए इच्छुक एवं योग्य फर्मों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इस कार्य के लिए निविदा प्रपत्र 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार से कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जा सकेंगे। इच्छुक निविदाकार संयुक्त जिला कार्यालय भवन, सुकमा के प्रथम तल स्थित कक्ष क्रमांक 50 में संचालित जिला निर्वाचन कार्यालय से 500 रुपये का निविदा शुल्क नगद जमा कर निविदा पत्रक प्राप्त कर सकते हैं।
   निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 नवंबर 2026 को दोपहर 1 बजे तक निर्धारित की गई है। वहीं, निविदा जमा करने की अंतिम समय-सीमा इसी दिन दोपहर 3 बजे तक रहेगी। प्राप्त निविदाएं 3 नवंबर 2026 को शाम 4 बजे गठित निविदा समिति द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय, सुकमा में निविदाकारों के समक्ष खोली जाएंगी। संबंधित कार्य में रुचि रखने वाली योग्य फर्में निर्धारित समय-सीमा का ध्यान रखते हुए निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं।

 सुकमा, 14 अक्टुबर 2026

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं समावेशी बनाने के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-90 कोंटा के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रशासन का निर्वाचन अमला अंदरूनी एवं दूरस्थ गांवों तक पहुंचकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से छूटे पात्र नागरिकों की पहचान कर रहा है। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर फॉर्म-6 वितरित कर नए मतदाताओं का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के अवसर से वंचित न रहे।

   डिजिटल तकनीक, नियमित निगरानी और जनजागरूकता से अभियान को मिल रही गति देते हुए बीएलओ द्वारा ठस्व् ।चच एवं म्ब्प्छम्ज् के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन संबंधी जानकारी दर्ज की जा रही है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्वाचन अमले को प्रशिक्षण दिया गया है, वहीं संबंधित तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मैदानी कार्यों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही स्कूलों में निर्वाचक साक्षरता क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों एवं युवाओं को मतदान के महत्व और मतदाता पंजीयन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। 17 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवाओं को अग्रिम आवेदन की सुविधा की जानकारी देकर भविष्य के मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने की पहल की जा रही है।

   जिला निर्वाचन कार्यालय सुकमा ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वे फॉर्म-6 के माध्यम से पंजीयन के लिए आवेदन करें। इसके लिए संबंधित बीएलओ से संपर्क करने के साथ आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल ीजजचेरू//अवजमते.मबप.हवअ.पद का उपयोग किया जा सकता है। निर्वाचन संबंधी जानकारी एवं सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर ’1950’ पर भी संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन की यह सक्रिय पहल मतदाता सूची में पात्र नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 सांप-बिच्छू के खौफ पर भारी पड़ी सुशासन की रोशनी

पुसपाल-चितलनार मार्ग पर 7 दिनों के भीतर लगीं स्ट्रीट लाइटें
सीएम हेल्पलाइन 1076 से ग्रामीणों को मिला सहारा

बरसात की रातें और घने जंगलों से घिरा सुकमा का कच्चा रास्ताकृयह सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि रोज की एक चुनौती थी। छिंदगढ़ विकासखंड के पुसपाल से चितलनार मार्ग पर सूरज ढलते ही सन्नाटा और गहरा अंधेरा पसर जाता था। लगभग 450 की आबादी वाले कोकावाड़ा(जांगड़पाल) गांव के लोगों के लिए रात के समय बाहर निकलना जान जोखिम में डालने जैसा था। न तो कोई रोशनी का जरिया, न पक्का सहारा; लोग गाड़ियों की हल्की हेडलाइट या हाथ में थामी टॉर्च की मद्धम लौ के भरोसे जहरीले सांप-बिच्छुओं के डर के बीच कदम बढ़ाने को मजबूर थे।

   वर्षों से इस खौफ को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मान चुके ग्रामीणों की उम्मीद को तब नया मोड़ मिला, जब गांव के युवा श्री रितेश यादव को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के बारे में पता चला। बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे, रितेश ने महज एक फोन कॉल से अपनी और पूरे गांव की यह पीड़ा प्रशासन तक पहुंचाई। उन्होंने बताया कि अंधेरे में डूबा यह रास्ता किस तरह बच्चों, बुजुर्गों और आपात स्थिति में मरीजों के लिए आफत बन जाता है।
   शिकायत दर्ज होते ही जिला प्रशासन ने स्ट्रीटलाइट लगाने का कार्य शुरू किया। कलेक्टर श्री अमित कुमार की सीधी निगरानी में तय समय सीमा के भीतर काम शुरू हुआ और किसी को यकीन नहीं था कि जिस समस्या से वे वर्षों से जूझ रहे थे, उसका हल महज एक सप्ताह में निकल आएगा। सात दिनों के भीतर सड़क के खंभों पर स्ट्रीट लाइटें लग गईं और पूरा मार्ग दूधिया रोशनी से जगमगा उठा। प्रशासनिक सक्रियता ने यह साबित कर दिया कि सुशासन में गांव की दूरी नहीं, ग्रामीणों की समस्या का समाधान मायने रखता है।
  अब जब शाम ढलती है, तो पुसपाल-चितलनार मार्ग पर डर का अंधेरा नहीं, बल्कि राहत और सुरक्षा की चमक दिखाई देती है। रात के समय सुरक्षित सफर करते ग्रामीणों के चेहरे पर राहत साफ पढ़ी जा सकती है। अपने गांव को रौशन देख रितेश यादव और समस्त ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि यह सिर्फ लाइटें नहीं लगी हैं, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतिम छोर तक सरकार के भरोसे और विकास की नई किरण पहुंची है।

 पटनमपारा निवासी श्यामा मजूमदार ने 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाकर उठाया योजना का लाभ

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जिले के नागरिक सौर ऊर्जा को अपनाकर बिजली खर्च में बचत कर रहे हैं। पटनमपारा निवासी श्यामा मजूमदार ने भी इस योजना का लाभ लेते हुए अपने घर पर 03 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित कराया है।

  श्रीमती श्यामा ने बताया कि सोलर पैनल लगवाने से पहले उनके घर का बिजली बिल प्रतिमाह लगभग 300 से 500 रुपये तक आता था। सोलर पैनल स्थापित होने के बाद पिछले चार महीनों से उनका बिजली बिल शून्य भी दर्ज हो रहा है। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल से घर की आवश्यकता से अधिक बिजली बनने पर अतिरिक्त बिजली ग्रिड में जा रही है, जिसके कारण उनके बिजली खाते में क्रेडिट दर्ज हो रहा है। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल स्थापना के लिए उन्हें कुल 01 लाख 08 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई है। इसमें 78 हजार रुपये केंद्र शासन तथा 30 हजार रुपये राज्य शासन की ओर से प्रदान किए गए हैं। योजना से मिली सब्सिडी के कारण सोलर पैनल लगवाना उनके लिए आसान हुआ और अब उन्हें बिजली खर्च में राहत मिल रही है।
   श्यामा मजूमदार ने पीएम सूर्य घर योजना का लाभ मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सौर ऊर्जा अपनाने से उनके परिवार को बिजली खर्च में राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यह योजना आम परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के साथ-साथ बिजली के खर्च में बचत का अवसर भी प्रदान कर रही है।

 सुकमा । कलेक्टर  अमित कुमार के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ  मुकुन्द ठाकुर के मार्गदर्शन में बुधवार को शबरी ऑडिटोरियम प्रांगण सुकमा में विकासखंड स्तरीय सेवा सेतु शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आमजनों को शासन की योजनाओं की जानकारी, सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इस दौरान लाभार्थियों को आवश्यक दस्तावेज एवं सामग्री का वितरण किया गया। शिविर ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाने और उनकी जरूरतों का मौके पर समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सुकमा विकासखंड के 4 क्लस्टर संगठनों को सामुदायिक निवेश कोष के तहत कुल 19.80 लाख रुपये की राशि चेक के माध्यम से वितरित की गई। इसमें भारती महिला क्लस्टर संगठन को 3 लाख, इंद्रावती महिला क्लस्टर संगठन को 9.60 लाख, तेजस्वनी महिला क्लस्टर संगठन को 1.80 लाख और जीवन महिला क्लस्टर संगठन को 5.40 लाख रुपये प्रदान किए गए। इस सहायता से महिला समूहों को अपनी आजीविका गतिविधियों के विस्तार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

इसी क्रम में 4 महिला स्व-सहायता समूहों को कुल 13.50 लाख रुपये का बैंक ऋण भी प्रदान किया गया। सीआरजीबी गादीरास शाखा द्वारा गृहणी महिला एसएचजी गादीरास को 6 लाख, धनलक्ष्मी महिला एसएचजी कोर्रा को 3 लाख और दरिया महिला एसएचजी कोर्रा को 3 लाख रुपये, जबकि सीआरजीबी केरलापाल शाखा द्वारा शांति महिला एसएचजी गोलाबेकूर को 1.50 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार शिविर के माध्यम से महिला समूहों को कुल 33.30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिली, जो ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार, आजीविका संवर्धन और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की दिशा में प्रशासन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

 सुकमा । जिले में वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान धान की फसल में जीवाणु जनित झुलसा रोग (बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट) के लक्षण सामने आने लगे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख तथा पौध रोग वैज्ञानिक  राजेन्द्र प्रसाद कश्यप और कीट वैज्ञानिक डॉ. योगेश कुमार सिदार ने किसानों को रोग की पहचान और प्रभावी प्रबंधन को लेकर आवश्यक सलाह जारी की है। वैज्ञानिकों ने मुरतोण्डा, बोरगुड़ा, चीकपाल, पाकेला, पुजारीपाल, सुरेपाल, रामाराम एवं पोरदेम क्षेत्रों का नैदानिक भ्रमण कर तथा किसानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर फसल की स्थिति का आकलन किया है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, झुलसा रोग के शुरुआती लक्षण रोपाई या बुवाई के करीब 20 से 25 दिन बाद दिखाई दे सकते हैं और यह रोग फसल की छोटी अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक प्रभावित कर सकता है। शुरुआत में पत्तियों के किनारों और ऊपरी सिरे पर पीलापन दिखाई देता है। इसके बाद पत्तियां नोक और किनारों से सूखने लगती हैं तथा संक्रमित हिस्से झुलसे हुए नजर आते हैं। कई मामलों में पत्तियों पर राख के रंग के चकत्ते भी दिखाई देते हैं। रोग का प्रकोप बढ़ने पर पत्तियां पूरी तरह सूख सकती हैं, जिससे पौधों की वृद्धि, कल्लों की संख्या और दानों के भराव पर प्रतिकूल असर पड़ने के साथ उपज में कमी की आशंका रहती है।

किसानों को वैज्ञानिकों ने प्रबंधन के उपाय भी बताए हैं। खेतों को खरपतवार मुक्त रखने और पुराने फसल अवशेषों को नष्ट करने के साथ संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। अनावश्यक नत्रजन के प्रयोग से बचने को कहा गया है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर, यदि खेत में पानी उपलब्ध हो तो अतिरिक्त पानी निकालकर खेत को 3 से 4 दिन तक खुला रखने तथा 25 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने की सलाह दी गई है। प्रारंभिक लक्षण दिखने पर 2 किलोग्राम ताजा गोबर को 100 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलकर फसल पर छिड़काव करने की भी सलाह दी गई है।

रासायनिक उपचार की फिलहाल अनुशंसा नहीं। कृषि वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान स्थिति में किसी भी रासायनिक उपचार की अनुशंसा नहीं की गई है। किसानों से धान की फसल की नियमित निगरानी करने और शुरुआती लक्षण नजर आते ही आवश्यक प्रबंधन उपाय अपनाने की अपील की गई है। रोग की सही पहचान और आगे के प्रबंधन के लिए किसान कृषि विज्ञान केंद्र अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, ताकि समय रहते फसल को संभावित नुकसान से बचाया जा सके।

 सुकमा । छत्तीसगढ़ शासन के बहुप्रतीक्षित बस्तर ओलंपिक 2026 का आगाज होने जा रहा है। “हमारा खेल, हमारा बस्तर, हमारी पहचान” की थीम पर आयोजित इस खेल महोत्सव में बस्तर की खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता और हुनर दिखाने का बड़ा मंच मिलेगा। 1 से 30 अक्टूबर तक पंजीयन की प्रक्रिया जारी रहेगी। खास बात यह है कि सुकमा जिले में खेलों को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और अब तक 2,496 खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन करा लिया है।

सुकमा जिले के विकासखंडवार आंकड़ों पर नजर डालें तो छिन्दगढ़ 1,566 पंजीयनों के साथ सबसे आगे है। वहीं कोंटा से 494 और सुकमा विकासखंड से 436 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। जिले में कुल 943 पुरुष और 1,553 महिला प्रतिभागियों की विभिन्न श्रेणियों में दर्ज भागीदारी खेलों के प्रति युवाओं के बढ़ते रुझान को दर्शाती है। यह उत्साह बस्तर ओलंपिक के व्यापक प्रभाव और सफल आयोजन की उम्मीदों को और मजबूत कर रहा है।

11 खेलों में होगा प्रतिभा का प्रदर्शन। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, फुटबॉल, कराते, कबड्डी, वॉलीबॉल और खो-खो सहित कुल 11 खेल विधाओं में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में 14 से 17 वर्ष के जूनियर वर्ग के साथ सीनियर महिला एवं पुरुष वर्ग के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। मुकाबलों का पहला चरण 1 से 13 नवंबर तक विकासखंड स्तर पर, दूसरा चरण 16 से 25 नवंबर तक जिला स्तर पर और अंतिम चरण 7 से 11 दिसंबर तक संभाग स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

बस्तर के खेल मैदानों से निकलेगी नई पहचान मिलेगी। जिला प्रशासन के द्वारा मोबाइल लिंक अथवा क्यूआर कोड के माध्यम से पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जबकि आधार कार्ड नंबर अनिवार्य रखा गया है। बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि स्थानीय युवाओं की प्रतिभा को पहचान, अवसर और नई दिशा देने का अभियान है। अब बस्तर के हजारों खिलाड़ियों की निगाहें मैदान पर हैंकृजहां वे अपने हुनर का दम दिखाएंगे और खेल के जरिए बस्तर और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने का सपना साकार करेंगे।

 सुकमा । जिला प्रशासन की त्वरित एवं सुगम नागरिक सेवा व्यवस्था का लाभ अब आम लोगों को भी तेजी से मिल रहा है। ग्राम फूलबगड़ी निवासी एवं लाइवलीहुड कॉलेज कुम्हाररास, सुकमा में डीसीए की छात्रा शानू मंडावी को छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। आवश्यक दस्तावेजों के साथ उन्होंने 30 सितंबर को तहसील कार्यालय सुकमा में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया और महज दो दिवस के भीतर आय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। समय पर प्रमाण पत्र मिलने से शानू ने इसे अपने कॉलेज में जमा कर दिया, जिससे उनकी पढ़ाई और छात्रवृत्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं आई। त्वरित सेवा से उत्साहित शानू मंडावी ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन सुकमा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहले आवश्यक प्रमाण पत्रों के लिए अधिक समय लगने की चिंता रहती थी, लेकिन सेवा सेतु के माध्यम से महज दो दिन में प्रमाण पत्र मिलना प्रशासन की संवेदनशीलता, पारदर्शिता और त्वरित सेवा व्यवस्था का सुखद उदाहरण है।

सुकमा । जिला पंचायत सुकमा से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजनांतर्गत जिला स्तर पर कम्प्यूटर प्रोग्रामर तथा जनपद स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर और लेखापाल के रिक्त पदों पर चयन किया जाना है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी जिले की आधिकारिक वेबसाइट https://sukma.gov.in पर देख सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा, पिन कोड 494111 के पते पर 30 अक्टूबर 2026 तक कार्यालयीन समय में पहुंचाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पूर्व विज्ञप्ति में दी गई पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य शर्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें।

 महिला समूहों को मिला 33.30 लाख का आर्थिक संबल

सुकमा,  अक्टुबर 2026

कलेक्टर श्री अमित कुमार के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री मुकुन्द ठाकुर के मार्गदर्शन में बुधवार को शबरी ऑडिटोरियम प्रांगण सुकमा में विकासखंड स्तरीय सेवा सेतु शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आमजनों को शासन की योजनाओं की जानकारी, सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इस दौरान लाभार्थियों को आवश्यक दस्तावेज एवं सामग्री का वितरण किया गया। शिविर ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाने और उनकी जरूरतों का मौके पर समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई।
   पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सुकमा विकासखंड के 4 क्लस्टर संगठनों को सामुदायिक निवेश कोष के तहत कुल 19.80 लाख रुपये की राशि चेक के माध्यम से वितरित की गई। इसमें भारती महिला क्लस्टर संगठन को 3 लाख, इंद्रावती महिला क्लस्टर संगठन को 9.60 लाख, तेजस्वनी महिला क्लस्टर संगठन को 1.80 लाख और जीवन महिला क्लस्टर संगठन को 5.40 लाख रुपये प्रदान किए गए। इस सहायता से महिला समूहों को अपनी आजीविका गतिविधियों के विस्तार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

   इसी क्रम में 4 महिला स्व-सहायता समूहों को कुल 13.50 लाख रुपये का बैंक ऋण भी प्रदान किया गया। सीआरजीबी गादीरास शाखा द्वारा गृहणी महिला एसएचजी गादीरास को 6 लाख, धनलक्ष्मी महिला एसएचजी कोर्रा को 3 लाख और दरिया महिला एसएचजी कोर्रा को 3 लाख रुपये, जबकि सीआरजीबी केरलापाल शाखा द्वारा शांति महिला एसएचजी गोलाबेकूर को 1.50 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार शिविर के माध्यम से महिला समूहों को कुल 33.30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिली, जो ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार, आजीविका संवर्धन और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की दिशा में प्रशासन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

 समय रहते पहचान और प्रबंधन से फसल को बचाया जा सकता है, अनावश्यक नत्रजन से बचने की सलाह

सुकमा,  अक्टुबर 2026

जिले में वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान धान की फसल में जीवाणु जनित झुलसा रोग (बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट) के लक्षण सामने आने लगे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख तथा पौध रोग वैज्ञानिक श्री राजेन्द्र प्रसाद कश्यप और कीट वैज्ञानिक डॉ. योगेश कुमार सिदार ने किसानों को रोग की पहचान और प्रभावी प्रबंधन को लेकर आवश्यक सलाह जारी की है। वैज्ञानिकों ने मुरतोण्डा, बोरगुड़ा, चीकपाल, पाकेला, पुजारीपाल, सुरेपाल, रामाराम एवं पोरदेम क्षेत्रों का नैदानिक भ्रमण कर तथा किसानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर फसल की स्थिति का आकलन किया है।

   वैज्ञानिकों के अनुसार, झुलसा रोग के शुरुआती लक्षण रोपाई या बुवाई के करीब 20 से 25 दिन बाद दिखाई दे सकते हैं और यह रोग फसल की छोटी अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक प्रभावित कर सकता है। शुरुआत में पत्तियों के किनारों और ऊपरी सिरे पर पीलापन दिखाई देता है। इसके बाद पत्तियां नोक और किनारों से सूखने लगती हैं तथा संक्रमित हिस्से झुलसे हुए नजर आते हैं। कई मामलों में पत्तियों पर राख के रंग के चकत्ते भी दिखाई देते हैं। रोग का प्रकोप बढ़ने पर पत्तियां पूरी तरह सूख सकती हैं, जिससे पौधों की वृद्धि, कल्लों की संख्या और दानों के भराव पर प्रतिकूल असर पड़ने के साथ उपज में कमी की आशंका रहती है।

   किसानों को वैज्ञानिकों ने प्रबंधन के उपाय भी बताए हैं। खेतों को खरपतवार मुक्त रखने और पुराने फसल अवशेषों को नष्ट करने के साथ संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। अनावश्यक नत्रजन के प्रयोग से बचने को कहा गया है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर, यदि खेत में पानी उपलब्ध हो तो अतिरिक्त पानी निकालकर खेत को 3 से 4 दिन तक खुला रखने तथा 25 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने की सलाह दी गई है। प्रारंभिक लक्षण दिखने पर 2 किलोग्राम ताजा गोबर को 100 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलकर फसल पर छिड़काव करने की भी सलाह दी गई है।

   रासायनिक उपचार की फिलहाल अनुशंसा नहीं। कृषि वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान स्थिति में किसी भी रासायनिक उपचार की अनुशंसा नहीं की गई है। किसानों से धान की फसल की नियमित निगरानी करने और शुरुआती लक्षण नजर आते ही आवश्यक प्रबंधन उपाय अपनाने की अपील की गई है। रोग की सही पहचान और आगे के प्रबंधन के लिए किसान कृषि विज्ञान केंद्र अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, ताकि समय रहते फसल को संभावित नुकसान से बचाया जा सके।

 30 अक्टूबर तक पंजीयन का मौका, अब तक 2496 लोगों ने कराया पंजीयन

प्रशासन ने अधिक से अधिक लोगों को बस्तर ओलंपिक में पंजीयन करने की अपील

सुकमा,  अक्टुबर 2026

छत्तीसगढ़ शासन के बहुप्रतीक्षित बस्तर ओलंपिक 2026 का आगाज होने जा रहा है। “हमारा खेल, हमारा बस्तर, हमारी पहचान” की थीम पर आयोजित इस खेल महोत्सव में बस्तर की खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता और हुनर दिखाने का बड़ा मंच मिलेगा। 1 से 30 अक्टूबर तक पंजीयन की प्रक्रिया जारी रहेगी। खास बात यह है कि सुकमा जिले में खेलों को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और अब तक 2,496 खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन करा लिया है।
   सुकमा जिले के विकासखंडवार आंकड़ों पर नजर डालें तो छिन्दगढ़ 1,566 पंजीयनों के साथ सबसे आगे है। वहीं कोंटा से 494 और सुकमा विकासखंड से 436 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। जिले में कुल 943 पुरुष और 1,553 महिला प्रतिभागियों की विभिन्न श्रेणियों में दर्ज भागीदारी खेलों के प्रति युवाओं के बढ़ते रुझान को दर्शाती है। यह उत्साह बस्तर ओलंपिक के व्यापक प्रभाव और सफल आयोजन की उम्मीदों को और मजबूत कर रहा है।
11 खेलों में होगा प्रतिभा का प्रदर्शन। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, फुटबॉल, कराते, कबड्डी, वॉलीबॉल और खो-खो सहित कुल 11 खेल विधाओं में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में 14 से 17 वर्ष के जूनियर वर्ग के साथ सीनियर महिला एवं पुरुष वर्ग के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। मुकाबलों का पहला चरण 1 से 13 नवंबर तक विकासखंड स्तर पर, दूसरा चरण 16 से 25 नवंबर तक जिला स्तर पर और अंतिम चरण 7 से 11 दिसंबर तक संभाग स्तर पर आयोजित किया जाएगा।
   बस्तर के खेल मैदानों से निकलेगी नई पहचान मिलेगी। जिला प्रशासन के द्वारा मोबाइल लिंक अथवा क्यूआर कोड के माध्यम से पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जबकि आधार कार्ड नंबर अनिवार्य रखा गया है। बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि स्थानीय युवाओं की प्रतिभा को पहचान, अवसर और नई दिशा देने का अभियान है। अब बस्तर के हजारों खिलाड़ियों की निगाहें मैदान पर हैंकृजहां वे अपने हुनर का दम दिखाएंगे और खेल के जरिए बस्तर और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने का सपना साकार करेंगे।

 सुकमा, अक्टुबर 2026

जिला प्रशासन की त्वरित एवं सुगम नागरिक सेवा व्यवस्था का लाभ अब आम लोगों को भी तेजी से मिल रहा है। ग्राम फूलबगड़ी निवासी एवं लाइवलीहुड कॉलेज कुम्हाररास, सुकमा में डीसीए की छात्रा शानू मंडावी को छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। आवश्यक दस्तावेजों के साथ उन्होंने 30 सितंबर को तहसील कार्यालय सुकमा में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया और महज दो दिवस के भीतर आय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। समय पर प्रमाण पत्र मिलने से शानू ने इसे अपने कॉलेज में जमा कर दिया, जिससे उनकी पढ़ाई और छात्रवृत्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं आई। त्वरित सेवा से उत्साहित शानू मंडावी ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन सुकमा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहले आवश्यक प्रमाण पत्रों के लिए अधिक समय लगने की चिंता रहती थी, लेकिन सेवा सेतु के माध्यम से महज दो दिन में प्रमाण पत्र मिलना प्रशासन की संवेदनशीलता, पारदर्शिता और त्वरित सेवा व्यवस्था का सुखद उदाहरण है।

 सुकमा,  अक्टुबर 2026

जिला प्रशासन की त्वरित एवं सुगम नागरिक सेवा व्यवस्था का लाभ अब आम लोगों को भी तेजी से मिल रहा है। ग्राम फूलबगड़ी निवासी एवं लाइवलीहुड कॉलेज कुम्हाररास, सुकमा में डीसीए की छात्रा शानू मंडावी को छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। आवश्यक दस्तावेजों के साथ उन्होंने 30 सितंबर को तहसील कार्यालय सुकमा में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया और महज दो दिवस के भीतर आय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। समय पर प्रमाण पत्र मिलने से शानू ने इसे अपने कॉलेज में जमा कर दिया, जिससे उनकी पढ़ाई और छात्रवृत्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं आई। त्वरित सेवा से उत्साहित शानू मंडावी ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन सुकमा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहले आवश्यक प्रमाण पत्रों के लिए अधिक समय लगने की चिंता रहती थी, लेकिन सेवा सेतु के माध्यम से महज दो दिन में प्रमाण पत्र मिलना प्रशासन की संवेदनशीलता, पारदर्शिता और त्वरित सेवा व्यवस्था का सुखद उदाहरण है।

 कार्यक्रम अधिकारी से लेखापाल तक कई पद रिक्त

सुकमा, अक्टुबर 2026

जिला पंचायत सुकमा से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजनांतर्गत जिला स्तर पर कम्प्यूटर प्रोग्रामर तथा जनपद स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर और लेखापाल के रिक्त पदों पर चयन किया जाना है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी जिले की आधिकारिक वेबसाइट https://sukma.gov.in पर देख सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा, पिन कोड 494111 के पते पर 30 अक्टूबर 2026 तक कार्यालयीन समय में पहुंचाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पूर्व विज्ञप्ति में दी गई पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य शर्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें।

 सुकमा,  अक्टुबर 2026

छत्तीसगढ़ शासन के तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 7 एवं 8 अक्टूबर 2026 को रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में वृहद राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय इस रोजगार मेले में निजी एवं बड़े उद्योगों तथा प्रतिष्ठित निजी संस्थानों की भागीदारी से 12 हजार से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। मेले के माध्यम से युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। इच्छुक नौकरी चाहने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध रिक्तियों की विस्तृत जानकारी देखने और रोजगार मेले में भाग लेने के लिए आधिकारिक पोर्टल erojgar.cg.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं।

 सुकमा । जिला प्रशासन द्वारा सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत छिन्दगढ़ में विकासखंडस्तरीय “सेवा सेतु“ शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर अमित कुमार के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आयोजित शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को एक ही छत के नीचे विभिन्न शासकीय योजनाओं और सेवाओं का त्वरित व पारदर्शी लाभ पहुँचाना रहा। शिविर में सुबह से ही ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के समाधान एवं योजनाओं के लाभ हेतु पहुँचे।

शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष काउंटर लगाकर ग्रामीणों की निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच की गई और आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया। इसके साथ ही नवीन आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ वितरण भी किया गया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शिविर में ही खुद का बीपी और शुगर जांच कराया। इसके साथ ही खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड, राजस्व विभाग द्वारा जाति प्रमाण पत्र, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, श्रम विभाग द्वारा ई-श्रम कार्ड वितरण तथा आधार अपडेशन जैसी कई महत्वपूर्ण नागरिक सेवाएँ मौके पर ही उपलब्ध कराई गईं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृति आदेश व आवास पूर्णता की चाबियां सौंपी गईं तथा व्यक्तिगत शौचालय स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए।

जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को गति देते हुए कृषि विभाग की ओर से जैविक कीटनाशक व रोगनाशक दवाइयों का वितरण और मत्स्य विभाग द्वारा संबंधित हितग्राहियों को आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। शिक्षा विभाग ने भी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए दिव्यांग बच्चों को आवश्यक सहायक उपकरण-जैसे दृष्टिबाधित छात्र को टॉक बैक मोबाइल फोन, श्रवण बाधित छात्रा को श्रवण यंत्र तथा जरूरतमंद को व्हील चेयर का वितरण कर संबल प्रदान किया।

इस गरिमामयी अवसर पर जिला पंचायत सदस्य हुंगाराम मरकाम, एसडीएम सुमीत ध्रुव, तहसीलदार अम्बर गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से हितग्राहियों को सामग्री व प्रमाणपत्र वितरित किए तथा ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

 सुकमा । जिले के सुदूर और संवेदनशील इलाकों में विकास को नई गति देने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुट गया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर अमित कुमार  की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समय-सीमा (टीएल) बैठक आयोजित की गई। 

इस अवसर पर जिला सीईओ मुकुन्द ठाकुर भी उपस्थित थे। बैठक में राजस्व विभाग, ‘सेवा सेतु पोर्टल’ और ‘सीएम हेल्पलाइन’ से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित व गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के कड़े निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आगामी 7 अक्टूबर को प्रस्तावित “सेवा ज्योति यात्रा“ की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई और मानसून के प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य अमले को अलर्ट रहने तथा ग्रामीणों में उबला पानी व मच्छरदानी के उपयोग को लेकर जागरूकता फैलाने को कहा गया।

प्रशासनिक समीक्षा के केंद्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे प्रमुखता से रहे। बैठक में आमजन से जुड़ी अनिवार्य सेवाओं जैसे श्आयुष्मान कार्डश्, आधार कार्ड, वोटर आईडी और श्वय वंदन योजनाश् के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मियों के लंबित प्रकरणों, सामाजिक पेंशन योजनाओं और शासकीय भूमि आवंटन से संबंधित फाइलों को समयबद्ध सीमा में निपटाने को कहा गया। वहीं “सशक्त आंगनबाड़ी अभियान“ के तहत नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षकों के अध्यापन कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

जिले में चल रहे बड़े निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को तय समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जगरगुंडा एजुकेशन सिटी, अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, लाइब्रेरी, हड़मा स्टेडियम शेड निर्माण और पंचायत कैफे के कार्यों की बारीकी से समीक्षा की गई। साथ ही, जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण“ के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए, ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ जल्द से जल्द पहुंच सके।