सुकमा । जिले में सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। सर्चिंग अभियान के दौरान तीन शक्तिशाली आईईडी बरामद किए गए, जिन्हें बाद में सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया गया। इन आईईडी का वजन क्रमशः 1 किलो, 2 किलो और 4 किलो था, जिन्हें सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया था।

जानकारी के अनुसार, 226 बटालियन की टीम सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान जगरगुंडा-नरसापुरम मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी का पता चला। इलाके में खतरे को देखते हुए तुरंत बम निरोधक दस्ता, डीएसएमडी टीम और डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया गया।

विशेष टीमों की मदद से सभी आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया गया। इसके बाद सर्चिंग टीम सुरक्षित वापस बटालियन मुख्यालय लौट आई। इस कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई।

सुरक्षाबलों का कहना है कि इस बरामदगी से क्षेत्र में नक्सलियों की सक्रियता के संकेत मिलते हैं। ऐसे में लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, तय समयसीमा 31 मार्च तक इलाके को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

 सुकमा। जिले के विकासखंड सुकमा अंतर्गत ग्राम पंचायत नीलावरम में पानी समस्या के स्थायी समाधान हेतु स्थापित नीलावरम हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग योजना का निरीक्षण कलेक्टर अमित कुमार एवं जिला पंचायत सीईओ मुकुन्द ठाकुर द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने योजना की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया तथा आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए, ताकि आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व ग्रामीणों को नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराया जा सके।यह योजना पूर्ण रूप से संचालित होने पर ग्राम पंचायत नीलावरम के ग्रामीणों को वर्षभर पानी की उपलब्ध होगी तथा उनकी लंबे समय से चली आ रही जल समस्या का समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर कुमार ने पेनस्टॉक एवं अन्य तकनीकी संरचनाओं का अवलोकन करते हुए जल आपूर्ति प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक सुधार एवं रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्राम पंचायत नीलावरम के ग्रामीणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इसके पूर्ण रूप से चालू होने से पानी संकट से राहत मिलेगी।

इस अवसर पर कलेक्टर ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं एवं सुझाव भी सुने। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना की सफलता में स्थानीय जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक होती है और ग्रामीणों के सहयोग से इस योजना का बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

इस दौरान उपस्थित साइंटिस्ट डॉ. पुनीत ने नीलावरम हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग प्रणाली की कार्यप्रणाली, तकनीकी विशेषताओं एवं इसके लाभों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना जल स्रोत की ऊर्जा का उपयोग कर पानी को ऊंचाई तक पहुंचाने में सक्षम है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी जल आपूर्ति संभव हो सकेगी।

निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता शांतनु विश्वास, जल संसाधन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी,  पीपीआईएफेलो अर्कजा कुठियाला सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीणजन उपस्थित थे।

 सुकमा, 24 फरवरी 2026

भारतीय अग्निवीर थल सेना भर्ती हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 01 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। जिसके अंतर्गत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्नीकल, क्लर्क-स्टोर कीपर टेक्नीकल एवं ट्रेडमेन के पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि भर्ती रैली में सम्मिलित होने अभ्यर्थी की अनिवार्य योग्यता 8वीं, 10वीं एवं 12वीं तथा अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 2005 से 01 जुलाई 2009 के मध्य होना चाहिए। आवेदकों का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन वेबसाईटhttps://joinindianarmy.nic.in में करना अनिवार्य है। भारतीय थल सेना में सिपाही (फर्मा) पदों पर अविवाहित पुरूष आवेदक की आयु 01 जुलाई 2002 से 01 जनवरी 2008 की मध्य होना चाहिए। ऑनलाईन कॉमन एंट्रेस एग्जाम (सीईई) 01 जून 2026 से 10 जून 2026 तक होने की संभावना हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-2965212, 0771-2965214 में संपर्क कर सकते हैं।

 समयबद्ध पूर्णता के सख्त निर्देश

पीएम आवास, मनरेगा, एनआरएलएम और स्वच्छ भारत मिशन पर फोकस
25 फरवरी को विशेष ग्राम सभा में शौचालय स्वीकृति प्रस्ताव अनिवार्य

सुकमा, 24 फरवरी 2026

जिला पंचायत में सोमवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति को गति देने हेतु महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत के सीईओ मुकुन्द ठाकुर ने की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की विस्तृत समीक्षा की गई। सीईओ श्री मुकुन्द ठाकुर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पर विशेष जोर
PMAY-G के अंतर्गत लंबित स्वीकृतियों को तत्काल पूर्ण करने, सभी स्वीकृत हितग्राहियों को प्रथम किश्त का 100ः भुगतान सुनिश्चित करने तथा प्रथम किश्त प्राप्त आवासों को एक सप्ताह के भीतर प्लिंथ स्तर तक जियो-टैगिंग करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त प्राप्त आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण करने, वर्ष 2016-23 के अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण करने तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के लंबित मकानों को भी शत-प्रतिशत पूरा करने का आदेश जारी किया गया। साथ ही मनरेगा अंतर्गत मजदूरी भुगतान को नियमानुसार प्राथमिकता देने पर बल दिया गया।
मनरेगा में ई-केवाईसी एवं कार्य पूर्णता की समय-सीमा तय
मनरेगा के अंतर्गत लंबित e-KYCको तत्काल पूर्ण करने तथा 15 मार्च 2026 तक सभी स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। “प्रोजेक्ट उन्नति” के तहत राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए हितग्राहियों को RSETI सुकमा भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी तकनीकी सहायकों को युक्तधारा पोर्टल में कार्यों की अनिवार्य एंट्री करने के निर्देश दिए गए, ताकि पारदर्शिता और निगरानी सुदृढ़ हो सके।
एनआरएलएम के तहत ‘लखपति दीदी’ योजना का सैचुरेशन
NRLM  अंतर्गत छिंदगढ़ विकासखंड के दो ग्रामों में ‘लखपति दीदी’ योजना का सैचुरेशन सुनिश्चित करने तथा सभी ग्राम पंचायतों में 100ः महिला स्व-सहायता समूह (SHG) गठन के निर्देश दिए गए। इससे ग्रामीण महिलाओं की आय-वृद्धि एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
25 फरवरी को विशेष ग्राम सभारू शौचालय स्वीकृति प्रस्ताव अनिवार्य
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 25 फरवरी 2026 को आयोजित विशेष ग्राम सभा में सभी पात्र परिवारों के शौचालय स्वीकृति प्रस्ताव अनिवार्य रूप से पारित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक अधोसंरचना निर्माण संबंधी प्रस्ताव भी इसी सभा में पारित करवाने को कहा गया।

 शबरी ऑडिटोरियम में 20, 21 और 22 फ़रवरी को आयोजित होगा शिविर

 जिला प्रशासन के “स्किल डेवलपमेंट“और “पर्यावरण संरक्षण“ के विजन को धरातल पर उतारते हुए कोण्टा ब्लॉक मुख्यालय में स्थित शासकीय बालक हाईस्कूल (पोटाकेबिन) ने एक सराहनीय उदाहरण पेश किया है। यहाँ के प्राचार्य और शिक्षकों ने सीमित संसाधनों और पानी की कमी के बावजूद श्वेस्ट वाटर मैनेजमेंटश् की ऐसी तकनीक विकसित की है, जिसने न केवल 100 पौधों को जीवनदान दिया है, बल्कि छात्रों के लिए व्यावहारिक शिक्षा का एक नया द्वार भी खोल दिया है।

बेकार बहते पानी का मास्टर प्लान
संस्था परिसर के समीप स्थित एकलव्य विद्यालय से व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को सहेजने के लिए प्राचार्य ने एक अनूठी कार्ययोजना बनाई। संसाधनों की कमी को आड़े न आने देते हुए, प्राचार्य और उनके सहयोगी शिक्षकों ने श्कबाड़ से जुगाड़श् तकनीक का उपयोग किया। इसमें पुराने बेकार पड़े पाइपों और मात्र आधे हॉर्सपावर के टुल्लू पंप के मेल से एक प्रभावी ड्रिप इरिगेशन (टपक सिंचाई) सिस्टम तैयार किया गया।

छात्रों के लिए “लाइव लैब“ बना स्कूल
यह प्रयास केवल पौधों को पानी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों के कौशल विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। छात्र अब अपने घरों और किचन गार्डन में नालों के व्यर्थ पानी का उपयोग कर सब्जी उत्पादन की तकनीक सीख रहे हैं। यह नवाचार बच्चों में पारंपरिक खेती के बजाय आधुनिक और व्यावसायिक कृषि के प्रति रुचि जगा रहा है।
प्रशासन का दृष्टिकोणः ईको-फ्रेंडली वातावरण और स्किलिंग

संस्था के इस सामूहिक प्रयास से स्कूल परिसर “ईको-फ्रेंडली“ जोन में तब्दील हो गया है। प्रशासन ऐसे प्रयासों की सराहना करता है, क्योंकि यह न केवल सरकारी योजनाओं को सफल बनाते हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के सर्वाेत्तम उपयोग की प्रेरणा भी देते हैं।

 सुकमा : जंबूरी में शामिल होने सुकमा का 50 सदस्यीय दल रवाना

सुश्री दीपिका सोरी ने किया उप-स्वास्थ्य केंद्र का भव्य शुभारंभ

सुकमा - जिले के ग्राम पंचायत अधिकारीरास के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। पिछले एक दशक (10 वर्षों) से अधूरा पड़ा उप-स्वास्थ्य केंद्र भवन आखिरकार जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य सुश्री दीपिका सोरी के मुख्य आतिथ्य में केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिससे क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को अब घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

ग्रामीणों की मांग पर त्वरित संज्ञान

अधिकारीरास पंचायत के ग्रामीणों के लिए गादीरास या सुकमा मुख्यालय जाना काफी चुनौतीपूर्ण था। दूरी अधिक होने के कारण मरीजों, विशेषकर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को सालों से इलाज के लिए भटकना पड़ रहा था। ग्रामीणों की इस पीड़ा को समझते हुए सुश्री दीपिका सोरी ने विशेष रुचि ली और भवन को पूर्ण करवाकर उसे चालू करवाया।

भावुक हुए ग्रामीण, जनप्रतिनिधि का जताया आभार

उद्घाटन के दौरान जब सुश्री सोरी ने फीता काटा, तो ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बनता था। वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर ग्रामीणों ने सुश्री सोरी और प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त किया। सुश्री दीपिका सोरी ने इस अवसर पर कहा कि ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी यह मांग वर्षों से लंबित थी। हमारा लक्ष्य है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी त्वरित इलाज मिले। आज इस केंद्र के शुरू होने से अधिकारीरास के लोगों को अब कोसों दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

स्वास्थ्य विभाग और पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति

कार्यक्रम में सामुदायिक सहभागिता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO)  डॉ. आर.के. सिंह, स्थानीय सरपंच सुंदर नाग, मोती राम, मोहन राम सहित क्षेत्र के पटेल, पेरमा और पुजारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और सुपरवाइजरों ने भी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की।

रायपुर - बस्तर संभाग में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले में ₹64 लाख के इनामी 26 हार्डकोर माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 7 महिलाएँ भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह केवल सुरक्षा मोर्चे पर उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय विश्वास और संवाद की जीत है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा केंद्रीय गृह मंत्री शाह के स्पष्ट संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ में लागू संतुलित सुरक्षा रणनीति और संवेदनशील पुनर्वास नीति का प्रत्यक्ष परिणाम अब दिखाई दे रहा है। “पूना मार्गेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन” अभियान ने उन युवाओं के जीवन में नई आशा जगाई है, जो कभी नक्सलवाद के भ्रम जाल में भटक गए थे।

लगातार स्थापित हो रहे सुरक्षा शिविर, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार और सुदूर अंचलों तक शासन की सीधी पहुँच ने बस्तर की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। आज बस्तर में डर नहीं, बल्कि विश्वास की आवाज़ गूंज रही है।

मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों का स्वागत करते हुए कहा कि हिंसा का मार्ग त्यागने वालों के लिए सरकार के दरवाज़े हमेशा खुले हैं। सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 

मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि नक्सल समस्या का स्थायी समाधान सुरक्षा, विकास और विश्वास की त्रयी में निहित है। मुख्यमंत्री ने शेष माओवादी साथियों से भी मुख्यधारा में लौटने की अपील करते हुए कहा कि वे शांति, परिवार और प्रगति का रास्ता चुनें। राज्य सरकार उनकी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में पूरा सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर आज शांति की दिशा में निर्णायक क़दम बढ़ा चुका है और हर आत्मसमर्पण के साथ नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प और अधिक मज़बूत हो रहा है।

आमजनों के साथ माओवाद प्रभावित लोग भी ले रहे स्वास्थ्य लाभ

सुकमा - मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में 8 जनवरी गुरुवार को जनदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री  साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके।

गणतंत्र दिवस और बस्तर पंडुम का होगा गरिमामय आयोजन, विभागों को सौपें दायित्व

सुकमा - सुकमा जिले से एक बड़ी और निर्णायक खबर सामने आई है। राज्य सरकार के ‘पूना मार्गेम: पुनर्वास से पुनर्जीवन’ अभियान के तहत माओवादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। इस अभियान से प्रभावित होकर 7 महिलाओं सहित कुल 26 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर कुल 64 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी PLGA बटालियन, दक्षिण बस्तर डिवीजन, माड़ डिवीजन और आंध्र-ओडिशा बॉर्डर (AOB) क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। इनमें CYPCM-01, DVCM-01, PPCM-03, ACM-03 और पार्टी सदस्य स्तर के 18 माओवादी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ये सभी सुकमा जिला, माड़ क्षेत्र और सीमावर्ती ओडिशा में हुई कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं।

सरकारी नीति से माओवादी संगठन कमजोर
बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन की ‘नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति’ और ‘पूना मार्गेम’ अभियान ने माओवादियों को मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही अंदरूनी इलाकों में नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना और लगातार चल रहे प्रभावी नक्सल विरोधी अभियानों से सुरक्षा बलों को अहम सफलताएं मिली हैं।

इन प्रयासों के चलते माओवादी संगठन अब धीरे-धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इसका सीधा असर बस्तर संभाग में दिख रहा है, जहां विकास कार्यों के लिए नई संभावनाएं खुल रही हैं और क्षेत्र में शांति की दिशा में ठोस कदम बढ़ रहे हैं।

नक्सल पीड़ित परिवार के रमेश को मिली शासकीय नौकरी

सुकमा - राज्य मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल पुनर्वास नीति-2025 सुकमा जिले में सकारात्मक बदलाव की नई इबारत लिख रही है। शासन की मंशा के अनुरूप, जिला प्रशासन नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सशक्त बना रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर  अमित कुमार ने एक और संवदेनशील पहल करते हुए नक्सल पीड़ित परिवार के पात्र अभ्यर्थी  मड़काम रमेश को शासकीय सेवा का नियुक्ति पत्र सौंपा।

सुकमा - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, जिले में निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसी कड़ी में आज जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर कैटिगरी श्ब्श् (नो मैपिंग) वाले मतदाताओं के दस्तावेज़ सत्यापन के लिए विशेष सुनवाई आयोजित की गई। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 तक की स्थिति में कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

दस्तावेजों की बारीकी से जांच

सुनवाई के दौरान सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) द्वारा मतदाताओं के स्वयं के दस्तावेजों अथवा नियमानुसार उनके माता-पिता या दादा-दादी की जन्मतिथि से संबंधित अभिलेखों की सूक्ष्मता से समीक्षा की गई। सत्यापन की प्रक्रिया के बाद पात्र पाए गए नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

मतदाता सूची पुनरीक्षणरू मुख्य तिथियां

  प्रारंभिक प्रकाशनरू 23 दिसंबर 2025 को किया जा चुका है।

  सुनवाई की अंतिम तिथिरू 22 जनवरी 2026 तक।

  प्रक्रियारू संबंधित ।म्त्व् कार्यालयों और सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर ही सुनवाई की जा रही है।

  दावा-आपत्तिरू इस दौरान मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां भी स्वीकार की जा रही हैं।

कलेक्टर की अपील

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  अमित कुमार ने सभी अनमैप्ड मतदाताओं से अपील की है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पर अपने और अपने परिवार के आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है।

 योजनाओं का लाभ आम नागरिक तक पहुँचे : मंडावी

 शुद्ध मतदाता सूची बनाने पर जोर

बुड़दी, गगपल्ली और किस्टाराम के अस्पतालों को केंद्र सरकार से मिली मान्यता

रायपुर - सुकमा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के निरंतर प्रयासों ने एक नया इतिहास रच दिया है। सुकमा ज़िले के घोर नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुड़दी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर गगपल्ली और आयुष्मान आरोग्य मंदिर किस्टाराम को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स(NQAS) प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। यह उपलब्धि केवल एक सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रशासन 'अंतिम व्यक्ति' तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने के अपने संकल्प को सिद्ध कर रहा है।

कठिन चुनौतियों के बीच 'क्वालिटी' का कीर्तिमान

सुकमा जैसे संवेदनशील ज़िले में, जहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ और सुरक्षा की चुनौतियाँ अक्सर बाधा बनती हैं, वहां के स्वास्थ्य केंद्रों का राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। इन केंद्रों ने सेवा प्रावधान, मरीज के अधिकार और संक्रमण नियंत्रण जैसे 8 कड़े मानकों पर 70% से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी उत्कृष्टता साबित की है।

प्रशासन की रणनीति और सफलता के सूत्र