सूरजपुर - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे निर्वाचक नामावली विशेष गहन परीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के संबंध में कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी एस.जयवर्धन द्वारा विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। उन्होंने एसआईआर कार्यक्रम की प्रगति, अनमैप मतदाता (सी कैटेगरी) के लिए नोटिस जारी कर तामिल कराने, बीएलओ एप में अपलोड कराने तथा सी कैटेगरी के मतदाताओं से उम्र के अनुसार निर्धारित दस्तावेज को अपलोड कराने जैसे बिंदुओं पर चर्चा की और उपस्थित संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।

उन्होंने निर्वाचन से जुड़े कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण देने, अनमैपड सभी मतदाताओं को नोटिस तामील सुनिश्चित करने और घर-घर जाकर सत्यापन कार्य को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने पर विशेष जोर दिया।कलेक्टर ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को अत्यंत गंभीरता एवं प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित जनों को विशेष हिदायत दी कि निर्वाचन की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मतदाता सूची का अद्यतन होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सभी संबंधित अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ कार्य करें। उन्होंने फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र के माध्यम से नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, फार्म-7 के माध्यम से अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने एवं फार्म-8 के माध्यम से नामों में त्रुटि सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये। वीडियो कांफ्रेसिंग में उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र शर्मा, सर्व एसडीएम व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 नो-मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई के संबंध में दिये आवश्यक दिशा निर्देश

सूरजपुर - कलेक्टर एस.जयवर्धन द्वारा शनिवार को तहसील भैयाथान का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने नो-मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई प्रक्रिया की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

भटगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 05 के अंतर्गत आने वाली तहसील भैयाथान में कुल 44 नो-मैपिंग मतदाताओं को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए बुलाया गया था। इनमें से 25 मतदाताओं की सुनवाई पूरी की गई। शेष मतदाताओं की सुनवाई के लिए 05 जनवरी 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। सुनवाई में संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) भी उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान प्राप्त दस्तावेजों को परीक्षण के लिए संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया गया है। नो-मैपिंग मतदाताओं के मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान एसआईआर समीक्षा की और उपस्थित संबंधितों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

 राजनैतिक दलों को प्राप्त दावा आपत्ति की सूची की गयी प्रदाय

पीपीओ आदेश कॉपी प्रदाय कर उज्जवल भविष्य की कामना की

 सीमाओं एवं चेक पोस्ट पर 24 घंटे कड़ी निगरानी

शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

सूरजपुर, 14 दिसंबर 2025

कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देशन में जिले के समस्त धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त सुविधाओं के साथ धान खरीदी का कार्य सुचारु रूप से किया जा रहा है। शासन द्वारा किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया गया है। इसके साथ ही जिले में अवैध धान भंडारण, खरीदी एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई भी की जा रही है।

जिला प्रशासन द्वारा अब तक कुल 3376.6 क्विंटल धान जप्त किया जा चुका है। इसी क्रम में विगत दिवस 13 दिसंबर 2025 को ग्राम डबरीपारा निवासी अजय कुमार साहू, पिता बैजनाथ साहू (उम्र लगभग 32 वर्ष) के दुकान एवं गोदाम में बिना लाइसेंस अवैध रूप से धान खरीदकर भंडारित किए जाने पर 270 बोरी धान, जिसका वजन लगभग 108 क्विंटल है, जप्त किया गया।

इसी दिन ग्राम गंगौटी, तहसील भैयाथान निवासी शिवबरन सिंह, पिता रामशरण सिंह (उम्र 37 वर्ष) के दुकान, गोदाम एवं आंगन में बिना लाइसेंस अवैध रूप से धान खरीदकर भंडारित किए जाने के मामले में 740 बोरी धान, जिसका वजन लगभग 296 क्विंटल है, जप्त किया गया।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले की सीमाओं एवं सभी चेक पोस्टों पर अवैध धान भंडारण एवं परिवहन को रोकने के लिए 24 घंटे सतत निगरानी की जा रही है। संदिग्ध वाहनों एवं परिवहन गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। आंतरिक चेक पोस्टों पर भी टीमों की तैनाती की गई है। निगरानी दल द्वारा रात्रिकालीन गश्त के साथ-साथ संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जा रही है।

कोचियों एवं बिचौलियों के माध्यम से अवैध रूप से धान खपाने की घटनाओं पर रोक लगाने तथा धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे खरीदी, भंडारण एवं परिवहन की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सकेगी।

जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान, कोचियों एवं बिचौलियों से संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु खाद्य विभाग कॉल सेंटर नंबर: 1800-233-3663, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर/कॉल सेंटर: 07775-286116

जारी किए गए हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नंबर पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। जिला प्रशासन ने किसानों एवं नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल दें, ताकि धान खरीदी व्यवस्था को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुचारु बनाया जा सके।

 सूरजपुर जिला के 366 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा लाभ

रायपुर, 13 दिसंबर 2025

एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस) अंतर्गत आँगनवाडी केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली छः सेवाओं में से पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सेवा हैं । आँगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चों] 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जाता हैं ।  योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष आयु की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओ तथा 14 से 18 आयु वर्ग की सभी किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिन 5/- रू. के मान से पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा हैं।

ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा विकासखंड भैयाथान के दर्रीपारा में आकांक्षा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत स्थापित इस संयंत्र का गत लोकार्पण किया गया था।

366 आंगनबाड़ी केंद्रों को नियमित की जाएगी आपूर्ति 

जिला सूरजपुर की एकीकृत बाल विकास परियोजना भैयाथान अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों एवं महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आकांक्षा महिला स्वयं सहायता समूह, दर्रीपारा का चयन किया गया था।  इस आकांक्षा महिला स्वयं सहायता समूह, दर्रीपारा द्वारा लगभग 90 लाख रुपये की लागत से मीठा शक्ति आहार एवं पौष्टिक नमकीन दलिया निर्माण हेतु आधुनिक यूनिट की स्थापना की गई थी। महिला बाल विकास विभाग द्वारा मिली जानकारी में बताया गया कि इस यूनिट के माध्यम से परियोजना भैयाथान के अंतर्गत संचालित 366 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए लगभग 35 मीट्रिक टन मीठा शक्ति आहार एवं पौष्टिक नमकीन दलिया का निर्माण कर नियमित आपूर्ति की जाएगी।

महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार का अवसर 

इस संयंत्र के माध्यम से एकीकृत बाल विकास परियोजना भैयाथान के आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहल बच्चों एवं गर्भवती  महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के साथ-साथ महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 सूरजपुर । सूरजपुर जिले में कोल्ड स्टोरेज की दीवार गिरने से चार मजदूर इसकी चपेट में आ गए, जिनमें से तीन की मौत हो गई है। वहीं एक घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यह घटना नयनपुर स्थित मित्तल कोल्ड स्टोरेड में घटी। इस घटना में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और एक मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं चौथा मजदूर घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक, नयनपुर स्थित मित्तल कोल्ड स्टोरेड में शनिवार सुबह सभी मजदूर रोज की तरह काम कर रहे थे , तभी चार मजदूरों के ऊपर दीवार गिर गई। इस घटना में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और एक मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं चौथा मजदूर घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटनास्थल पर पुलिस तैनात
वहीं हादसे की सूचना मिलते कलेक्टर एस जयवर्धन और एसएसपी प्रशांत घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। वहीं प्रदर्शन की आशंका जताते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिसबल तैनात कर दिया गया है। 

 आज से आगामी एक सप्ताह पीएम आवास के लिए डेडीकेटेड, सभी अप्रारम्भ आवासों को प्रारम्भ एवं प्रगतिरत आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य

समस्त स्वीकृत आवासों को 31 जनवरी तक पूर्ण करने का है लक्ष्य

सूरजपुर, 13 दिसंबर 2025

कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देश व सीईओ जिला पंचायत श्री विजेंद्र सिंह पाटले के  मार्गदर्शन  में पीएम आवास ग्रामीण निरन्तर प्रगति के लिए कार्य कर रहा है। विगत दो वर्षों में 34784 आवास स्वीकृत, 30776 आवास पूर्ण एवं 349 करोड़ से अधिक की राशि हितग्राहियों के खातों में हस्तांतरित कर जिले ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पूरी तरह पारदर्शी पीएम आवास योजना ग्रामीण योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु प्रशासन सतत् प्रयासरत है। 

उक्त तारतम्य में आज से आगामी 7 दिन डेडीकेटेड पीएम आवास के निर्माण में फोकस करने के लिए रखा गया है। इसके अंतर्गत आवास निर्माण के लिए लंबित हितग्राहियों को बुलाकर जगह जगह आवास चौपाल, निरंतर फील्ड विजिट, क्लस्टर के सभी स्टाफो की मीटिंग, हितग्राहियों से फोन के माध्यम से बात करने जैसे कार्य किए जा रहे है। ताकि जितने आवास अप्रारम्भ है उन्हें प्रारम्भ, और प्लिंथ से ऊपर स्तर पर है उन्हें तत्काल पूर्ण करा लिए जाए तथा हितग्राहियों को सभी किस्तें समय पर प्रदाय कर दी जाए। इस उद्देश्य के साथ यह सप्ताह जिला प्रशासन द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना ग्रामीण में प्रगति के लिए पूरी तरह समर्पित है। आवास निर्माण की दृष्टि से दिसंबर एवं जनवरी सबसे अनुकूल समय है, इस समय अधिक से अधिक आवास पूर्ण किए जा सकते है। हितग्राहियों के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान करते हुए, इन्हें लगातार आवास निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सामग्री की व्यवस्था से लेकर मिस्त्री एवं आवश्यकतानुसार बिहान योजना से हितग्राहियों को लोन का प्रावधान कराने जैसे सारे प्रयास किए जा रहे है ताकि निर्माण कार्य में तेजी आ सके। उक्त निर्माण कार्य समाप्ति उपरान्त आवास प्लस 2024 के माध्यम से सर्वेक्षित हुए, पात्र परिवारों को आवास से लाभान्वित करने की कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी। 

जिला प्रशासन का हितग्राहियों से अपील है कि अपने आवास को आप जल्दी से पूर्ण कराते हुए, आवास की सभी किश्तों को प्राप्त कर लीजिए। किसी के बहकावे में आकर आवास की राशि किसी भी अन्य व्यक्ति या अन्य कार्यों में खर्च कदापि ना करें। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर +91-9244049285 पर सीधे संपर्क कर सकते है। 

 सीईओ ने लापरवाह एजेंसी को दी सख्त चेतावनी

सूरजपुर, 13 दिसंबर 2025

कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देश पर जिले के पीएमश्री एवं समग्र शिक्षा के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक जिला पंचायत सीईओ श्री विजेन्द्र सिंह पाटले के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। सभी निर्माण एजेंसी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, क्रेड़ा, गृह निर्माण मंडल, जनपद पंचायत, नगर पालिका के अधिकारी  एवं बीआरसीसी उपस्थित हुए। समग्र के 65प्रगतिरत एवं 15 नॉट स्टार्ट निर्माण कार्य, पीएम श्री के 40 ले आउट/प्रगतिरत निर्माण कार्य स्कूलवार, जनपद पंचायतवार एवं एजेंसीवाइस एक एक कार्यों की समीक्षा की गई। सीईओ ने स्कूलों के बायो, फिजिक्स एवं केमेस्ट्री लैब का अभी तक पूर्ण नहीं होने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए निर्माण की गति धीमी होना पाए जाने पर  गहरी नाराजगी जताया।

उन्होंने निर्माण एजेंसियों को सख्त लहजे में चेतावनी  देते हुए कहा कि समय सीमा पर कार्य नहीं करने वाले संबंधित ठेकेदारों को काम से हटाने एवं ब्लेक लिस्ट करें। डीएमसी समग्र शिक्षा सूरजपुर ने बताया कि छः माह पूर्व ही संबंधित एजेंसियों को 40से 50 प्रतिशत राशि दिया जा चुका है।विदित हो कि राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा से स्कूलों के सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए जिलों की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि इसका लाभ छात्रों को जल्द से जल्द मिल सके।

 सूरजपुर/09 दिसंबर 2025

कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक जिला संयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में रखी गई थी। जिसमें जल जीवन मिशन के तहत चल रहे प्रगतिरत कार्यों की भौतिक प्रगति/उपलब्धि, जल जीवन मिशन अंतर्गत आबंटन का वित्तीय प्रगति/उपलब्धि, जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत समूह जल प्रदाय योजना, जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत एकल ग्राम जल प्रदाय योजना इत्यादि बिंदुओं पर समीक्षा की गई।

 सूरजपुर/09 दिसंबर/2025

जिला पंचायत सूरजपुर की सामान्य प्रशासन समिति एवं सामान्य सभा की बैठक 10 दिसंबर 2025 को निर्धारित की गई थी, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए समीक्षा बैठक 12 दिसंबर 2025 को समय 11:00 बजे से जिला पंचायत के सभा कक्ष में श्रीमती चंद्रमणी पैकरा की अध्यक्षता में आहूत की जाएगी।

 सूरजपुर/09 दिसम्बर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप एवं कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देशन में जिले में धान खरीदी जारी है। परंतु धान खरीदी प्रक्रिया के दौरान अनेक पंजीकृत किसानों के खसरा नंबर एग्रीस्टैक पोर्टल से नहीं जुड़े होने के कारण किसानों को धान विक्रय में दिक्कतों  का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी कृषकों से अपील की है कि वे अपने छूटे हुए खसरा नंबरों को जल्द से जल्द एग्रीस्टैक पोर्टल पर दर्ज कराएं।
          उल्लेखनीय है कि जिले के 28385 खसरे अब भी एग्रीस्टैक पोर्टल में नहीं जुड़े हैं।  ये खसरे एग्रीस्टैक पोर्टल में नहीं जुड़ने से किसानों को धान विक्रय में असुविधा हो रही है और जब वे धान खरीदी केंद्रों में टोकन कटाने के लिय पहुंच रहे हैं तो उन्हें पूर्ण रकबे पर टोकन कटाने से वंचित होना पड़ रहा हैं।  कलेक्टर ने अपने अपील में  कहा है कि असुविधा से बचने के लिए सभी किसान नजदीकी लोक सेवा केंद्र में जाकर अपने रकबे को ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही वर्तमान में सभी धान खरीदी केंद्रों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। गौरतलब है कि किसानों की इस असुविधा को दूर करने के लिए राजस्व विभाग, कृषि विभाग एवं समिति के कर्मचारी किसानों से लगातार संपर्क कर रहे हैं।