बेमेतरा । भारत की जनगणना 2027 के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए देशभर में जिला स्तर पर अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। इसी क्रम में आज जिलाधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। राज्य जनगणना निदेशालय रायपुर से आई प्रशिक्षक टीम द्वारा जनगणना कार्य हेतु नियुक्त जिला स्तरीय अधिकारियों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को विस्तृत एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

राज्य मुख्यालय रायपुर से आए प्रशिक्षक सुष्मिता स्वान एवं शुभम कुशवाहा ने अधिकारियों को जनगणना की संपूर्ण प्रक्रिया, तकनीकी व्यवस्थाओं तथा फील्ड संचालन से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। प्रशिक्षण में जनगणना से जुड़े कानूनी प्रावधान, गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और कार्य की संवेदनशीलता पर विशेष बल दिया गया।

पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना 2027 : 

प्रशिक्षण में बताया गया कि यह जनगणना भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। इस बार कागज आधारित पारंपरिक प्रणाली के स्थान पर आधुनिक डिजिटल टूल्स का उपयोग किया जाएगा, जिससे आंकड़ों की शुद्धता, पारदर्शिता और त्वरित संकलन सुनिश्चित किया जा सके।

दो चरणों में संपन्न होगा कार्य : 

अधिकारियों को बताया गया कि जनगणना कार्य दो चरणों में सम्पन्न किया जाएगा प्रथम चरण (1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक) : मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य। द्वितीय चरण (फरवरी-मार्च 2027) : जनसंख्या की वास्तविक गणना।

प्रशिक्षण में बताया गया कि प्रथम चरण में प्रत्येक भवन एवं आवासीय इकाई का विवरण संकलित किया जाएगा, जबकि द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय जानकारी दर्ज की जाएगी। जनगणना कार्य के लिए अधिकारियों को मोबाइल एप्लिकेशन, CMMS (Census Management & Monitoring System) पोर्टल तथा HLBC (Houselisting Block Creator) वेब पोर्टल के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से डेटा प्रविष्टि, निगरानी, ब्लॉक निर्माण एवं प्रगणकों की कार्यप्रणाली का संचालन किया जाएगा। इस बार जनगणना में स्व-गणना (सेल्फ ऐनुमैरेशन ) का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा, जिसके अंतर्गत नागरिक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। घर-घर भ्रमण के दौरान प्रगणक द्वारा उस जानकारी का सत्यापन एवं अनुमोदन किया जाएगा। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि इस जनगणना में जाति आधारित डेटा संग्रह को भी शामिल किए जाने की संभावना है, जिससे सामाजिक संरचना से संबंधित व्यापक आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे।

जनगणना कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील : कलेक्टर

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रशिक्षण को गंभीरता एवं प्राथमिकता के साथ लें तथा सभी बिंदुओं को भली-भांति समझें। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है और यह देश के विकास एवं अधोसंरचना विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि जनगणना राष्ट्र की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक संरचना से संबंधित सबसे व्यापक और प्रामाणिक डेटा स्रोत है। प्रशासनिक निर्णयों, नीति निर्धारण, विकास परियोजनाओं की रूपरेखा, लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के परिसीमन तथा शासकीय निधियों के न्यायसंगत वितरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कलेक्टर ने कहा कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, रोजगार एवं अन्य बुनियादी सेवाओं की प्रभावी योजना बनाई जाती है। अतः सभी अधिकारी इस कार्य को पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ संपादित करें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेमलता पद्माकर, ड्यूटी कलेक्टर दीप्ति वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 बेमेतरा, 23 जनवरी 2026

छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष 2025-26 के अवसर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड बेमेतरा द्वारा जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 22 जनवरी को विकासखंड बेरला की ग्राम पंचायत नारधी में जल अर्पण दिवस का आयोजन उत्साह, सहभागिता और जनभागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, जनप्रतिनिधि तथा विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ग्राम सरपंच श्रीमती रानी टंडन रहीं। कार्यक्रम में ग्राम सचिव श्री विनोद कुमार, पंचगण, जल बहिनी, महिला समूह की सदस्याएं एवं ग्रामीणजन विशेष रूप से उपस्थित रहे।
अतिथियों ने अपने संबोधन में जल संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा तथा नल-जल योजना के सतत संचालन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, वहीं जल स्रोतों का संरक्षण और योजनाओं का संरक्षण करना सामूहिक जिम्मेदारी है। अतिथियों ने बताया कि जल अर्पण दिवस का मुख्य उद्देश्य हर घर जल योजना की सततता सुनिश्चित करना, जल के संरक्षण, सुरक्षित उपयोग एवं स्वच्छता के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाना है। ऐसे कार्यक्रमों से जल जीवन मिशन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलती है और ग्रामीण समुदाय स्वयं योजना का संरक्षक बनता है।

इस अवसर पर ग्रामीणजनों द्वारा जल संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया गया। वहीं जल बहिनी द्वारा FTK किट के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण का प्रदर्शन किया गया, जिससे ग्रामीणों को जल परीक्षण की प्रक्रिया एवं महत्व की जानकारी मिली।

कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही ग्राम में संचालित जल जीवन मिशन योजना को “हर घर जल उत्सव” के रूप में मनाते हुए ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया गया। कार्यक्रम ने ग्राम पंचायत नारधी में जल के प्रति जागरूकता, जिम्मेदारी और सहभागिता को मजबूत करते हुए जल जीवन मिशन की भावना को साकार किया।

 बिहान से बदली तक़दीर: टेमरी की दीदियां बनी आत्मनिर्भर, सेंटरिंग प्लेट से लाखों की कमाई

बेमेतरा, 21 जनवरी 2026

नवागढ़ ब्लॉक के राज्यपाल गोद ग्राम पंचायत टेमरी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के अंतर्गत महिलाओं की आजीविका को नई दिशा मिली है। स्व-सहायता समूहों से जुड़कर गांव की दीदियां सेंटरिंग प्लेट निर्माण एवं आपूर्ति की आजीविका गतिविधि के माध्यम से न केवल अपनी आय बढ़ा रही हैं, बल्कि लखपति दीदी की श्रेणी में भी शामिल हो रही हैं।

2024-25 से शुरू की सेंटरिंग प्लेट आजीविका गतिविधि

वित्तीय वर्ष 2024-25 से टेमरी ग्राम पंचायत की समूह की दीदियों ने ‘बिहान’ योजना से संलग्न होकर सेंटरिंग प्लेट की आजीविका गतिविधि शुरू की। इस कार्य के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य निर्माण कार्यों में सेंटरिंग प्लेट की मांग को अवसर में बदला गया, जिससे समूहों को सतत आय का साधन प्राप्त हुआ।

राधे-राधे समूह की जाम बाई बनीं सफलता की मिसाल

राधे-राधे स्व-सहायता समूह से जुड़ी जाम बाई दीदी ने बताया कि सेंटरिंग प्लेट की गतिविधि के माध्यम से उन्होंने 15 आवासों में कार्य कर लगभग 1 लाख 70 हजार रुपये की आय अर्जित की है। इस आय से उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

जय मां तुरतुरिया दाई समूह ने अर्जित की 2.20 लाख की आय

इसी तरह जय मां तुरतुरिया दाई स्व-सहायता समूह की सदस्य भोजकुमारी दीदी ने बताया कि उनके समूह द्वारा 18 आवासों में सेंटरिंग प्लेट का कार्य कर 2 लाख 20 हजार रुपये की आय प्राप्त की गई। इससे समूह की सभी सदस्य आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।

कैला देवी समूह की रुक्मिण दीदी बनीं ‘लखपति दीदी’

कैला देवी स्व-सहायता समूह से जुड़ी रुक्मिण दीदी ने जानकारी दी कि उन्होंने 16 आवासों में कार्य कर लगभग 2 लाख रुपये तक की आय अर्जित की है। नियमित आमदनी के चलते वे लखपति दीदी की श्रेणी में लाभान्वित हो रही हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण के साथ आत्मविश्वास में वृद्धि

सेंटरिंग प्लेट की आजीविका गतिविधि से दीदियों की आय में वृद्धि हुई है, जिससे वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर पा रही हैं। साथ ही उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे सम्मानजनक जीवन यापन कर रही हैं।

बिहान से महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

टेमरी ग्राम पंचायत की यह पहल इस बात का जीवंत उदाहरण है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से जुड़कर महिलाएं सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। यह सफलता अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बन रही है।

 आम नागरिकों एवं वाहन संचालकों को मिलेगी बड़ी सुविधा

बेमेतरा, 20 जनवरी 2026

जिले में वाहनों के प्रदूषण स्तर की नियमित जांच को सुचारू एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से कुल 10 प्रदूषण जांच केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में जिले में केवल एक प्रदूषण जांच केन्द्र संचालित है, जिसके कारण वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत जिले में संचालित सभी वाहनों के लिए प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (PUC) अनिवार्य है। पर्यावरण संरक्षण एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल कानून का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि आमजन को अपने नजदीक ही प्रदूषण जांच की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।

आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले के नवागढ़, बेरला, साजा, नांदघाट, देवकर, थानखम्हरिया, भिंभौरी एवं दाढ़ी क्षेत्र में प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। इन क्षेत्रों में आने वाले समस्त पेट्रोल पम्प संचालक, वाहन विक्रेता, परिवहन सुविधा केन्द्र संचालक एवं अन्य इच्छुक नागरिक, जो प्रदूषण जांच केन्द्र खोलना चाहते हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।इच्छुक व्यक्ति कार्यालय, जिला परिवहन अधिकारी, बेमेतरा (छत्तीसगढ़) में कार्यालयीन दिवस एवं समय के दौरान उपस्थित होकर आवश्यक दिशा-निर्देश, शर्तें एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय-समय पर अपने वाहनों की प्रदूषण जांच कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें, जिससे स्वच्छ पर्यावरण के साथ-साथ नियमों का भी पालन सुनिश्चित किया जा सके।

 बेमेतरा : जनदर्शन में कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने आमजन की समस्याएं सुनीं

 बेमेतरा : बेमेतरा जिला बना दलहन–तिलहन क्षेत्र विस्तार का आदर्श मॉडल

 बेमेतरा : एनडीआरएफ द्वारा जिले में फेमेक्स-2026 एवं सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम

 बेमेतरा : जनदर्शन में कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने आमजन की समस्याएं सुनीं

 बेमेतरा : कृषि महाविद्यालय ढोलिया, बेमेतरा में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन

बेमेतरा - बेमेतरा जिले में बुधवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के ठीक सामने एक ठेकेदार ने आत्महत्या का प्रयास करते हुए अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया और आग लगाने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा जवानों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और युवक की जान बचा ली गई।

आत्महत्या का प्रयास करने वाले युवक की पहचान आरिफ बाठिया के रूप में हुई है, जो पेशे से ठेकेदार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आरिफ ने कृषि विभाग के लिए एक शासकीय भवन का निर्माण कार्य पूरा किया था। ठेकेदार का आरोप है कि निर्माण कार्य पूरा हुए लगभग एक वर्ष बीत चुका है, लेकिन अब तक न तो भवन का हैंडओवर लिया गया है और न ही उसे उसके कार्य का भुगतान किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरिफ ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने खुद पर पेट्रोल डाल लिया और माचिस जलाने ही वाला था, तभी वहां तैनात सुरक्षा जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके हाथ से माचिस छीन ली और उसे काबू में कर सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस घटना से कुछ देर के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया।

विभागीय अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप
आरिफ बाठिया ने आरोप लगाया है कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसने बताया कि भवन निर्माण पूरा होने के बावजूद विभाग द्वारा एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी नहीं की जा रही है, जिसके कारण भुगतान अटका हुआ है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे ठेकेदार का कहना है कि वह पिछले एक साल से विभाग के चक्कर काट रहा है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है।

ठेकेदार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी वह कृषि विस्तार अधिकारी आर.के. चतुर्वेदी से संपर्क करता है, तो उसे मंत्री दयालदास बघेल का नाम लेकर डराया जाता है। उसका दावा है कि उसे बताया गया कि मंत्री स्तर से ही एनओसी देने से मना किया गया है, इसलिए भुगतान संभव नहीं है।आरिफ का कहना है कि भुगतान न मिलने और लगातार मानसिक दबाव के कारण उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है और परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। कर्ज और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होने के कारण उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाने की कोशिश की।

प्रशासन और पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को समझाइश देकर शांत कराया गया। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और संबंधित विभाग से जवाब तलब किया जाएगा। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।

 युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से जल संरक्षण एवं आजीविका संवर्धन पर विशेष जोर
बेमेतरा 02 जनवरी 2026/- आज जिला पंचायत सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत जिले में संचालित एवं प्रस्तावित निर्माण एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान युक्तधारा पोर्टल पर प्रस्तावित एवं स्वीकृत कार्यों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक टिकाऊ एवं स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ दीर्घकालीन आजीविका के अवसर भी सृजित हो सकें।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों के अभिसरण से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। आवास निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण से जुड़े कार्यों—जैसे तालाब, चेकडैम, स्टॉपडैम, नाला उपचार एवं अन्य जलसंचयन संरचनाओं—को प्राथमिकता देते हुए समस्त ग्राम पंचायतों में शीघ्र स्वीकृति कराकर कार्य प्रारंभ किए जाएं। साथ ही आजीविका डबरी निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त कर तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए, जिससे जल संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीणों की आजीविका संवर्धन की दिशा में ठोस पहल की जा सके।
बैठक के अंत में अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ किया जाए, ताकि मनरेगा के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए ग्रामीण विकास को नई गति प्रदान की जा सके।

 बेमेतरा 15 दिसम्बर 2025

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर जिले में संपादित किया जा रहा है। इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देशों की समीक्षा एवं कार्य प्रगति पर चर्चा हेतु दिनांक 16 दिसंबर 2025 को अपरान्ह 04.00 बजे जिला कार्यालय बेमेतरा के दृष्टि सभाकक्ष (भू-तल) में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है।

बैठक के दौरान निर्वाचक सूची में अनुपस्थित, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं के सत्यापन, लॉजिकल एरर में सुधार सहित अन्य संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही, बैठक के पश्चात ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण भी किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर सौंपे गए दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं।

 बेमेतरा, 06 दिसंबर 2025

कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि विभाग बेमेतरा के संयुक्त तत्वाधान में विश्व मृदा दिवस के अवसर पर ग्राम मड़ई विकासखंड बेमेतरा में एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन में मृदा के महत्व पर व्यापक चर्चा एवं जनजागरूकता हेतु प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को पुरे विश्व में विश्व मृदा दिवस के रूप में विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। इस वर्ष स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा की थीम पर विश्व मृदा दिवस का आयोजन किया गया। केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख तोषण कुमार ठाकुर ने बताया कि अंधाधुंध व असंतुलित रसायन युक्त खेती तथा इंडस्ट्रियल वेस्ट, शहरी कचरा, अपशिष्ट पदार्थ, प्लास्टिक के उपयोग एवं खनन कार्य में लगातार वृ‌द्धि होने के कारण कृषि एवं अन्य क्षेत्र के मृदा स्वास्थ्य व उसकी गुणवत्ता में तेजी से गिरावट हुई है। इससे कृषि उत्पाद में हानीकारक रसायन के अवशेष मानक स्तर से और अधिक बढ़ता जा रहा है इसके कारण हमारे आहार में विषाक्तता बढ़ती जा रही है, जो कई गंभीर बीमारियों का कारक बन रही है। इससे बचने के लिए जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती को अपनाना अतिआवश्यक है। इसकी शुरुआत किसानों को अपने घरेलू उपयोग के लिए जैविक फसल उत्पादन के साथ करना चाहिए तभी क्रमबद्ध तरीके से मृदा के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तत्पश्चात ही ग्राम व शहरी जीवन के स्वास्थ्य में सुधार संभव होगा।

अनुभागीय कृषि अधिकारी श्रीमती निलिमा कोरी ने बताया कि जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शासन स्तर से जैविक खेती मिशन एवं प्राकृतिक खेती मिशन चलाया जा रहा है इसके अंतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्र में प्रदर्शन कार्यक्रम भी लिया जा रहा है तथा प्राकृतिक खेती में उपयोग किये जाने वाले बायों इंपुट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर बायाँ इंपुट रिसोर्स सेंटर (बी.आर.सी.) के लिए कुछ कृषकों को चयन भी किया गया है। इस अवसर पर बी.आर.सी. के रूप में चयनित कृषक श्री तरुण वर्मा ने उनके द्वारा तैयार की जाने वाली बायो इंपुट के बारे में भी जानकारी दिया। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक श्रीमती रजनी धर्मेन्द्र अगाशे एवं श्री डोमन सिंह टेकाम ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मिट्टी परीक्षण के महत्व, समन्वित कीट, रोग एवं पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जानकारी दिया। श्री देशराज यादव, सहायक संचालक कृषि तथा श्री वी. के. टंडन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ने जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती की विधि के बारे में बताते हुए मृदा में लाभदायक सुक्ष्म जीव के लिए जैविक कार्बन के महत्व के बारे में जानकारी दिया। परिचर्चा के दौरान उपस्थित किसानों को रबी दलहनी फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में भी जानकारी दी गई, साथ ही विभागीय अधिकारियों के द्वारा किसानों को फसल बीमा योजना के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों, ग्राम मड़ई के सरपंच के साथ 50 से अधिक कृषकगण उपस्थित रहे।

 बेमेतरा, 06 दिसम्बर 2025

जिले में अत्यधिक डीएपी उर्वरक के उपयोग से मृदा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। संचालनालाय नवा रायपुर पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए तथा एनपीके, एसएसपी एवं अन्य पोषक तत्वों के विकल्पों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। रबी वर्ष 2025–26 में जिले के जिन निजी उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों में 15 मीट्रिक टन से अधिक डीएपी उपलब्ध है, वहां उर्वरकों की उपलब्धता को नियंत्रित रखते हुए संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैदानी कृषि विस्तार अधिकारी (कृ.वि.अधि.) एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्रा.कृ.वि.अधि.) की ड्यूटी लगाई गई है।

निर्देशानुसार  अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के निजी उर्वरक प्रतिष्ठानों में उपस्थित रहकर पीओएस मशीन के माध्यम से ही डीएपी का वितरण सुनिश्चित करेंगे, जिससे किसानों को आवश्यकता के अनुरूप संतुलित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित उर्वरक निरीक्षक द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में जिले में आज निजी कृषि केंद्र से डीएपी वितरण की शुरुआत की गई | 

एम.एस. वर्मा कृषि केन्द्र, थानखमरिया में कृषि अधिकारी की उपस्थिति में किसानों को कुल 38 बैग डीएपी उर्वरक का वितरण किया गया।

अधिकारियों ने किसानों को समझाया कि डीएपी का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए एनपीके, एसएसपी जैसे संतुलित विकल्पों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। कृषि विभाग के इस सक्रिय कदम से जिले में उर्वरक उपयोग को वैज्ञानिक एवं संतुलित बनाने में मदद मिलेगी तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति किसानों में महत्वपूर्ण जागरूकता पैदा होगी।