छत्तीसगढ़ / बिलासपुर
ऑनलाइन अंकेक्षण में लापरवाही: दो पंचायत सचिव निलंबित
बिलासपुर। 15वें वित्त आयोग योजना की राशि के ऑनलाइन अंकेक्षण में लापरवाही बरतने पर बिलासपुर जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने दो पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई की जद में ग्राम पंचायत उपका के सचिव राजेश विश्वकर्मा और ग्राम पंचायत चिल्हाटी के सचिव भागबली राय आए हैं।
क्या है मामला?
वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि का शत-प्रतिशत ऑनलाइन अंकेक्षण राज्य संपरीक्षा से कराने के स्पष्ट निर्देश शासन की ओर से दिए गए थे। आरोप है कि दोनों सचिवों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती।
किस पर क्या कार्रवाई हुई?
राजेश विश्वकर्मा (सचिव, ग्राम पंचायत उपका, जनपद कोटा) को निलंबित कर उनकी जगह ग्राम दवनपुर के सचिव केशव यादव को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
भागबली राय (सचिव, ग्राम पंचायत चिल्हाटी, जनपद मस्तूरी) को निलंबित कर उनकी जगह ग्राम पंचायत कोकड़ी के सचिव राकेश गांगीले को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
निलंबन आदेश में राजेश विश्वकर्मा का मुख्यालय जनपद पंचायत कोटा और भागबली राय का मुख्यालय जनपद पंचायत मस्तूरी निर्धारित किया गया है।
खीर तथा खिचड़ी का प्रसाद वितरण सनाढ्य ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा
विशाल भंडारा कार्यक्रम सम्पन्न ।
स्वच्छता पखवाड़ा और पोषण माह का भव्य शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने सुना वर्चुअली
आज से 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता का महाकुंभ
बिलासपुर। जिले में एक भव्य समारोह में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा, स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार, अंगीकार 2025 अभियान और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0, पोषण माह का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के धार जिले के ग्राम भैंसोला से वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़कर लोगों को संबोधित किया।
जिले में पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में विधायक सर्वश्री अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, नगर निगम सभापति विनोद सोनी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल, क्रेडा के अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी, दीपक सिंह ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे।
कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 300 लाभार्थियों को भवन अनुज्ञा, 5 लाभार्थियों को प्रथम किस्त की राशि और 5 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया गया। 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा, स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान की शुरूआत नगर निगम के स्मार्ट चैटबॉट का शुभारंभ और लखपति दीदियों का सम्मान किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिवस के अवसर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराट व्यक्तित्व के धनी है। भारत को नई उंचाईयों तक ले जाने में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के सर्वांगीण विकास के लिए कार्ययोजनाएं बनाई जा रही हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गरीबों को पक्का मकान देकर उन्हें आत्मसम्मान और सुरक्षा की भावना देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी का व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरक है। पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना उनका लक्ष्य है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने स्वागत भाषण दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सौगात
बिलासपुर नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 300 हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा, और 5 हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि प्रदान की गई। वहीं, पहले चरण के 5 हितग्राहियों को गृह प्रवेश भी कराया गया। इससे लाभार्थियों में उत्साह और भरोसे का माहौल देखा गया।
स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत
17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।
स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान की शुरूआत
कार्यक्रम में स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान की शुरूआत हुई। जिसके अंतर्गत कार्यक्रम स्थल पर ही शिविर लगाया गया। शिविर स्थल पर महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य परामर्श दिया गया।
निगम के स्मार्ट चैटबॉट का शुभारंभ
बिलासपुर प्रदेश का पहला ऐसा नगर निगम बनने जा रहा है, जहां नागरिक अब श्स्मार्ट चैटबॉट के जरिए अधिकांश सेवाओं का लाभघर बैठे ले सकेंगे। बिलासपुर नगर निगम ने डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए वॉट्सऐप आधारित चैटबॉट सेवा शुरू कर रही है। इसके माध्यम से लोग प्रॉपर्टी टैक्स की जानकारी और भुगतान, बिल्डिंग परमिशन, शिकायत पंजीकरण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं चंद मिनटों में प्राप्त कर सकेंगे।
ऐसे करेगा काम स्मार्ट चौटबॉट
इस चैटबॉट का उपयोग करना बेहद आसान होगा। इसके लिए निगम एक विशेष वॉट्सऐप नंबर 91 88157 82574 जारी करेगा। उस नंबर को मोबाइल में सेव करने के बाद केवल हाथ या नमस्ते लिखकर मैसेज भेजना होगा।
इसके जवाब में ऑटोमेटेड रिप्लाई आएगा, जिसमें विभिन्न सेवाओं की सूची होगी। नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुनकर प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। यह चैटबॉट एआई और मेटा की तर्ज पर काम करेगा। इसकी जानकारी निगम अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्वच्छ गणेशोत्सव अभियान 2025 के तहत नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छ गणेशोत्सव पंडाल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरूस्कृत किया। कार्यक्रम स्थल पर ही शिविर लगाकर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने की घोषणा
स्वच्छ वार्ड चैलेंज - नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ रखने और पूरे देश में पहले स्थान पर लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ वार्ड चैलेंज प्रतियोगिता का आगाज किया है,जिसकी घोषणा केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने की। इस चैलेंज के तहत हर माह सभी वार्डों का सर्वे किया जाएगा, जिसके तहत जो वार्ड सबसे स्वच्छ होगा, स्वच्छता के पैमाने पर खरा उतरेगा, उसे विकास कार्यों के लिए पुरस्कार स्वरूप 10 लाख रूपये की अतिरिक्त स्वीकृति दी जाएगी।
स्वच्छ दुर्गाेत्सव समिति - स्वच्छ गणेश पंडाल की तर्ज पर स्वच्छ दुर्गाेत्सव पंडाल प्रतियोगिता भी शुरू की जाएगी,जिसमें सबसे स्वच्छ दुर्गा पंडाल को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर पुरस्कृत किया जाएगा।
24 घंटे में दो सड़क हादसों में 20 गोवंशों की मौत, गौरक्षकों में आक्रोश
बिलासपुर। बिलासपुर जिले में तेज़ रफ्तार वाहनों ने पिछले 24 घंटे में दो अलग-अलग हादसों में 20 से ज्यादा गोवंशों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 10 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनाओं के बाद गौरक्षकों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है।
पहली घटना: कोनी थाना क्षेत्र
पहली दुर्घटना बिलासपुर-रतनपुर हाइवे पर गतौरी के पास हुई, जहां एक अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठे करीब 10 गोवंशों को रौंद दिया। इस हादसे में 8 गोवंशों की मौके पर ही मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। वाहन चालक घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
दूसरी घटना: मस्तूरी थाना क्षेत्र
दूसरी घटना मस्तूरी-अकलतरा नेशनल हाइवे पर भदौरा गांव के पास हुई। यहां एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने 18 से ज्यादा गोवंशों को कुचल दिया। 12 की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई ट्रेलर के नीचे फंसकर घसीटे गए। स्थानीय ग्रामीणों ने मौके से चालक को पकड़ लिया। जांच में पाया गया कि वह नशे की हालत में वाहन चला रहा था।
स्थानीय आक्रोश
दोनों घटनाओं ने गौरक्षकों और ग्रामीणों में गुस्सा भर दिया है। लोग मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और सड़क पर भटक रहे मवेशियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर श्री राजेश सूर्यवंशी जी ने बिलासपुर संभाग के यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर श्री राजेश सूर्यवंशी जी ने बिलासपुर संभाग के यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
कलेक्टर ने ली राजनीतिक दलों की बैठक
विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी की दी जानकारी
बिलासपुर । भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 का कार्य किया जाना संभावित है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण 2026 की तैयारी हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं बीएलओ के माध्यम से टेबल टॉप एक्सरसाइज किये जाने की सूचना तथा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बारे में आयोग द्वारा जारी निर्देश की विस्तृत जानकारी देते हुए बूथ लेबल एजेण्ट (BLA) की नियुक्ति निर्धारित प्रारूप में कराए जाने अवगत कराया गया । बैठक में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी एवम बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी एवं छत्तीसढ़ जनता कांग्रेस (जे) के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
जिला प्रबंधन समिति की बैठक
बिलासपुर । जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रबंधन समिति की बैठक 16 सितम्बर को कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक के पश्चात जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का शुभारंभ 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छोत्सव की थीम पर विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के संबंध में एवं अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी।
सकरी शराब दुकान में अहाता संचालन के लिए आवेदन 16 से
बिलासपुर । आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 की शेष अवधि एवं वर्ष 2026-27 के लिए देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान सकरी से संलग्न मदिरा अहाता के लिए ऑनलाईन निविदा आमंत्रित किये गये है। ऑनलाईन आवेदन 16 सितम्बर को सवेरे 10.30 से प्रारंभ होगी, जो 24 घंटे और सप्ताह के सभी सातों दिन अनवरत जारी रहेगी। ऑनलाईन आवेदन https://excise.cg.nic.in/eAhata/indes.aspx पर कर सकते है।
लाइसेंस का आबंटन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं इसके अधीन बनाए गए छत्तीसगढ़ आबकारी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 (संशोधित) के अंतर्गत किया जाएगा। यह प्रक्रिया ऑनलाईन के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निष्पादित की जाएगी। अनुज्ञप्तियों की वैधता वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि एवं वर्ष 2026-27 तक होगी।
विशेष शिविर में 538 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण
आयुष्मान और श्रम कार्ड भी बनाए गए
बिलासपुर । श्रम विभाग द्वारा राज्य स्थापना रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर बिलासपुर के श्रमिक प्रतीक्षालय में स्वास्थ्य विभाग एवं श्रम विभाग के संयुक्त प्रयास से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसमें 538 श्रमवीरों का निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं सेवाएं प्रदान की गईं। इसमें मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू )से 220 और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 318 श्रमिकों की जांच की गई। शिविर में 5 आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए। दो लोगों का ई-श्रम कार्ड पंजीयन किया गया। नया पंजीयन 32 श्रमिकों का किया गया।
केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक
जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा, विकास कार्यों में पारदर्शिता और तत्परता के निर्देश
बिलासपुर । केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या ने आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह, आयोग के वरिष्ठ अधिकारी सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
बैठक की शुरुआत में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में जनजातीय क्षेत्रों में संचालित योजनाओं, विकास कार्यों, और हितग्राहियों की स्थिति की जानकारी दी। बैठक में विशेष रूप से वनाधिकार पट्टे वितरण, पीएम जनमन योजना, जनजातीय छात्रावासों की स्थिति, पोषण आहार वितरण, स्वास्थ्य सुविधाएँ, रोजगार सृजन, और आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई।
श्री आर्या ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि जनजातीय समुदाय तक योजनाओं की सीधी पहुँच सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत लंबित व्यक्तिगत और सामुदायिक पट्टों के आवेदनों का शीघ्र निराकरण किया जाए। यह केंद्र और राज्य की प्राथमिकता में है। उन्होंने पीएम जनमन योजना में सैचुरेशन लेवल जल्द हासिल करने के निर्देश दिए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि दिसंबर माह तक पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत मकान पूर्ण कर लिए जाएंगे। इसी प्रकार मार्च 2026 तक सभी स्वीकृत सड़कों का निर्माण कर लिया जाएगा।
श्री आर्या ने छात्रावास, आश्रम की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश दिए। जनजातीय क्षेत्रों का लगातार दौरा करने कहा ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में गति और पारदर्शिता आए। उन्होंने वृहद पौधारोपण पर भी जोर दिया। मनरेगा के तहत करंज, नीम जैसे छायादार पौधे लगाने कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति में सुधार, विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के आदिवासी बच्चों के लिए छात्रावास, पाठ्यपुस्तक व छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएँ समय पर उपलब्ध कराई जाएं। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जाए, खासकर मातृ और शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में।इस दौरान एसएसपी रजनेश सिंह ने आदिवासी इलाकों में कानून व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा इंतज़ामों पर जानकारी दी, वहीं आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने योजनाओं की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की। श्री आर्या ने कहा कि आयोग स्वयं विभिन्न जिलों में जाकर जमीनी हकीकत का मूल्यांकन कर रहा है। स्थानीय प्रशासन को पूर्ण पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए।
बैठक में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एडीएम शिव कुमार बनर्जी,सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
रोजगार कार्यालय में 19 सितंबर को प्लेसमेंट कैंप
निजी कंपनियों में 151 पदों पर होगी भर्ती
बिलासपुर । छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग रायपुर द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में दिनांक 19 सितंबर 2025 को जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कोनी, बिलासपुर द्वारा प्रातः 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन स्थल जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कोनी, बिलासपुर में किया जा रहा है, जिसमें 04 निजी नियोजकों (कम्पनी) द्वारा जनरल मैनेजर, एच. आर. मैनेजर फील्ड ऑफिसर, एग्रीक्लचर एडवॉजर, मॉर्केटिंग मैनेजर एल.आई.सी बीमा सखी, एक आई सी बीमा अभिकर्ता, इत्यादी कुल 151 विभिन्न पदों के लिये भर्ती संबंधी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे रोजगार के इच्छुक आवेदक जिन्होंने 12 वीं, स्नातक (कोई भी विषय में) आदि उत्तीर्ण है, इस कैंप में भाग ले सकते है। योग्य उम्मीदवार अपने दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधारकार्ड एवं समस्त शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकसूची ,प्रमाण-पत्र की मूलप्रति व छायाप्रति के साथ उपस्थित होवे। अधिक जानकारी के लिये छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से एवं जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कोनी बिलासपुर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जिले में किसी भी अतिशेष शिक्षक की नियम विरूद्ध पदस्थापना नहीं
युक्तियुक्तकरण के बाद नई पदस्थापना में ज्वाइनिंग नही करने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई
बिलासपुर । जिले में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के बाद केवल दो शिक्षकों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। इन दोनों शिक्षकों की पदस्थापना में परिवर्तन जिला एवं संभाग स्तरीय समितियों के अनुशंसा पर निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया गया है। जिले में युक्तियुक्तकरण के बाद अतिशेष शिक्षकों की नई पदस्थापनाएं शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही की गई है। डीईओ ने युक्तियुक्तकरण के बाद आबंटित स्कूलोें में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश सभी शिक्षकों को दिए है। डीईओ ने कहा कि नई पदस्थापना में बिना कारण ज्वाइनिंग नही करने वाले शिक्षकों पर नियम अनुसार वेतन रोकने से लेकर निलंबन तक की कार्रवाई की जाएगी।
डीईओ ने बताया कि युक्तियुक्तकरण के बाद जिले के दूरदराज के स्कूलों में भी बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दे दी है। उन्होंने बताया कि युक्तियुक्तकरण में एक बार शाला आबंटन के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव जिला स्तर पर नहीं किया जा रहा है। जिन शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण से कोई परेशानी है या नई पदस्थापना में उपस्थित होने में समर्थ नहीं है, ऐसे सभी शिक्षकों के अभ्यावेदन जिला स्तरीय समिति में निराकृत किए गए है। जिला समिति का निर्णय मान्य नहीं होने पर शिक्षकों के प्रकरण संभागीय समिति में सुलझाएं गए है। जिला एवं संभाग स्तरीय समितियों ने शिक्षकों के अभ्यावेदनों पर सूक्ष्म जांच कर अनुशंसा की है। अधिकांश आवेदनों को अमान्य किया गया है और शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण के बाद की पदस्थापना को यथावत रखा गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया छतौना की पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षक धीरेन्द्र कुमार पाण्डे का तबादला युक्तियुक्तकरण के बाद किया गया था। श्री पाण्डे द्वारा इसके विरूद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने प्रकरण को जिला स्तरीय समिति को अवलोकन कर नियमानुसार निराकृत करने को कहा था। जिला स्तरीय समिति ने इस प्रकरण पर परीक्षण कर उसे नियमानुसार पाया था और श्री पाण्डे के अभ्यावेदन को अमान्य कर दिया गया था। श्री पाण्डे ने इसके विरूद्ध फिर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और उच्च न्यायालय के निर्देश पर अभ्यावेदन का पुनः सूक्ष्म परीक्षण कर प्रकरण को मान्य किया गया।
इसी तरह शासकीय प्राथमिक शाला, उरैहापारा नगौई में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी कुलदीप सिंह सलुजा का नाम अतिशेष में था। युक्तियुक्तकरण में उनका स्थानांतरण प्राथमिक शाला संजय नगर जोंधरा मस्तूरी में किया गया था, याचिकाकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। न्यायालय में जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। जिला स्तरीय समिति ने अभ्यावेदन अमान्य कर दिया था। शिक्षक द्वारा संभागीय स्तरीय समिति में पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। समिति ने सूक्ष्म जांच के बाद शिक्षक का नाम अतिशेष सूची में होना दोषपूर्ण पाया। इसके बाद प्रकरण को संभाग स्तरीय समिति द्वारा मान्य किया गया है।
सांसद बृजमोहन की अध्यक्षता में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य परिषद की बैठक सम्पन्न
नव भारत का निर्माण थीम पर बृजमोहन जी राज्य में करेंगे दौरा
बिलासपुर । भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य परिषद की बैठक आज रायपुर सांसद एवं संस्था के अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जंबूरी की तैयारी, सदस्यता विस्तार तथा समाजोपयोगी अभियानों पर विस्तृत चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि युवाओं के मानसिक, शारीरिक विकास के साथ देश सेवा में कार्य कर रहे स्काउटिंग को लोग और अच्छे से जाने इस हेतु नव भारत निर्माण थीम पर मै 33 जिलों में दौरा करूंगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स एक गौरवशाली संस्था है, जिससे जुड़ना स्वयं में गर्व की अनुभूति है। यह संगठन केवल अनुशासन और सेवा भाव ही नहीं सिखाता, बल्कि समाज निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है।
इस अवसर पर राज्य मुख्य आयुक्त डॉ सोमनाथ यादव ने बताया कि आगामी दिनों में राज्य पुरस्कार जांच शिविर संभाग स्तर पर आयोजित किया जाएगा,वही उन्होंने बताया कि नवंबर माह में लखनऊ में आयोजित जंबूरी मे राज्य से 3 सौ से अधिक स्काउट्स गाइड्स हिस्सा लेंगे, इसी तरह प्राकृतिक आपदा में स्काउट्स गाइड्स की भूमिका को लेकर प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। डॉ सोमनाथ यादव ने बताया कि बच्चों को साहसिक कार्यों में भी हिस्सेदारी हो इस हेतु लगातार एडवेंचर कैंप आयोजित किए जा रहे है।
बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय में आगामी 23 से 29 नवम्बर तक लखनऊ में होने वाली राष्ट्रीय जंबूरी में राज्य के 313 रोवर्स-रेंजर्स भाग लेंगे। इस हेतु प्री-जंबूरी की तैयारी के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। दिसंबर में रायपुर में होने वाली अंतरराष्ट्रीय जंबूरी की रूपरेखा पर चर्चा हुई तथा विभिन्न समितियों का गठन कर स्थान चयन व ठहरने की व्यवस्था पर विचार किया गया।इस जंबूरी में विश्व भर से 10,000 से ज्यादा रोवर्स-रेंजर्स शामिल होंगे, जिनमें छत्तीसगढ़ से 3,000 प्रतिभागी को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। पिछली कार्यसमिति की पुष्टि करते हुए नवनिर्मित कार्यकारिणी का अनुमोदन किया गया।
“एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 1000 पौधे स्काउट्स-गाइड्स के माध्यम से लगाने का संकल्प लिया गया। पौधारोपण स्कूल, कॉलेज, सड़क किनारे एवं सार्वजनिक स्थलों पर होगा। साथ ही आपदा सेवा में बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय त्वरित राहत कार्यों में सक्रिय योगदान देने पर बल दिया गया।
सदस्यता विस्तार
छोटे जिलों से 10 एवं बड़े जिलों से 20 व्यापारी, उद्योगपति और प्रतिष्ठित नागरिकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही कॉलेजों, निजी विश्वविद्यालयों में रोवर्स-रेंजर्स की इकाइयां शुरू करने का निर्णय लिया गया। संस्था की गतिविधियों को समाज तक पहुंचने के लिए मीडिया सेल और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स की टीम तैयार करने का निर्णय लिया गया।
सांसद खेल महोत्सव में योगदान
रायपुर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव में वालंटियर्स की जिम्मेदारी स्काउट्स एंड गाइड्स को सौंपी गई। श्री अग्रवाल ने कहा कि आने वाले समय में संस्था की गतिविधियों को समाज में व्यापक पहचान दिलाने के लिए सभी जिलों में बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें बुद्धिजीवियों, व्यापारी वर्ग एवं समाजसेवियों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स का योगदान महत्वपूर्ण है और इसे और सशक्त बनाना हम सबका लक्ष्य है। इस अवसर पर स्काउट्स एंड गाइड्स के पूर्व पदाधिकारी एवं वर्तमान में छत्तीसगढ़ मत्स्य कल्याण बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष श्रीभरत लाल मटियारा, छ ग राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर को सम्मानित भी किया गया।
बैठक में राज्य मुख्य आयुक्त डॉ. सोमनाथ यादव, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती सुनीता बोहरा, श्रीमती उर्वशी भीमा मंडावी, राजेंद्र गोलछा, कोषाध्यक्ष मुरली शर्मा सहित पदाधिकारी एवं राज्य परिषद सदस्य, जिला मुख्य आयुक्त गण, जिला सचिव शामिल हुए। बैठक का संचालन राज्य राज्य प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट शैलेन्द्र मिश्रा ने तथा आभार व्यक्त प्रभारी राज्य सचिव श्रीमती सरिता पांडेय ने की। इस अवसर पर राज्य संगठन आयुक्त गाइड श्रीमती शिवानी गणवीर, राज्य संगठन आयुक्त स्काउट विजय यादव सहित राज्य मुख्यालय के अधिकारी,कर्मचारी उपस्थित रहे।
राज्य मानसिक चिकित्सालय में मरीजों की सुविधाएं बढ़ाने लिए गए कई निर्णय
कमिश्नर की अध्यक्षता में जीवनदीप समिति की बैठक संपन्न
बिलासपुर । संभागायुक्त सुनील जैन की अध्यक्षता में राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी में जीवनदीप समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मरीजों के लिए अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गये। इसके साथ ही बुनियादी काम संबंधित भी निर्णय लिए गये। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल और समिति के सदस्य मौजूद थे।
समिति की बैठक में अस्पताल के जरूरी कामों में खर्च किए गए साढ़े 9 लाख रूपए के विभिन्न कामों की कार्याेत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में मैकेनाइज्ड लॉण्ड्री मशीन के वार्षिक संधारण, अतिरिक्त मैकेनाइज्ड लॉण्ड्री मशीन और पैथोलेब के लिए आवश्यक जांच मशीन क्रय करने, अस्पताल के रंगरोगन, सीपेज एवं विभिन्न मरम्मत कार्य, एक्स-रे कक्ष में लेडशीट एवं टीएलडी बैच लगवाने, अस्पताल के वार्डाें के लिए हॉस्पिटल बेड एवं मैट्रेस क्रय करने के संबंध में निर्णय लिया गया। संभागायुक्त ने अस्पताल में मरम्मत कार्याें के लिए जल्द प्राकल्लन बनाने के निर्देश पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिए। बैठक में अधीक्षक जेपी आर्या ने अस्पताल का प्रतिवेदन एवं पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अस्पताल में प्रतिदिन 110 ओपीडी एवं 04 आईपीडी होती है। विगत 8 माह में 12 हजार से अधिक मानसिक रोगियों का ओपीडी में इलाज हुआ। इसके अलावा 800 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया गया। संभागायुक्त एवं कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश भी दिए।
सांसद भोजराज नाग को झटका, हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज करने की मांग ठुकराई
बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांकेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग की ओर से दायर उस अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका को प्रथम दृष्टया निरस्त करने की मांग की थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना में हुई कथित अनियमितताओं के पर्याप्त तथ्य पेश किए हैं। ऐसे में मामला मेरिट पर सुनवाई योग्य है।
क्या है पूरा मामला?
कांकेर संसदीय सीट से सांसद चुने गए भोजराज नाग के खिलाफ बीरेश ठाकुर ने 18 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम रद्द करने, कई बूथों की पुनः मतगणना और 15 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान की मांग की।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में गड़बड़ी और छेड़छाड़ हुई। वोटिंग डेटा के प्रसारण में जानबूझकर देरी की गई। कई मतदान केंद्रों पर वोटों की गिनती में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। बीरेश ठाकुर ने गोंडरदेही, डोंडी लोहारा समेत कई विधानसभा क्षेत्रों के बूथों पर वोटों के अंतर और डेटा ट्रांसमिशन में हेरफेर की आशंका जताई है।
सांसद की दलील
भोजराज नाग ने कोर्ट में दलील दी कि याचिका में भ्रष्ट आचरण का कोई ठोस आरोप नहीं है। यह रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 81, 82 और 83 का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसके अलावा, याचिका वकील के जरिए दाख़िल की गई है जबकि क़ानून के अनुसार उम्मीदवार को खुद याचिका दाख़िल करनी चाहिए।
हाईकोर्ट का निर्णय
कोर्ट ने सांसद की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और कहा याचिका में सभी आवश्यक तथ्य और साक्ष्य मौजूद हैं। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से ईवीएम गड़बड़ी, डेटा ट्रांसमिशन में देरी और मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं का उल्लेख किया है। चुनाव आयोग को पक्षकार बनाने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। बीरेश ठाकुर ने याचिका विधिवत दाख़िल की है और सभी पन्नों पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं।
अगली सुनवाई
न्यायालय ने साफ कर दिया कि भोजराज नाग की आपत्ति में दम नहीं है, इसलिए चुनाव याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2025 को निर्धारित की है।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: निजी शैक्षणिक संस्थाओं पर भी लागू होगा ESIC कानून
लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि प्रदेश के निजी शैक्षणिक संस्थानों पर भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) कानून लागू होगा। कोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अब शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत लाखों कर्मचारी भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे।
2005 से चला आ रहा था विवाद
मामला साल 2005 से जुड़ा है, जब राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले शैक्षणिक संस्थानों को ESIC कानून के दायरे में लाने का निर्णय लिया था। इसके तहत 1 अप्रैल 2006 से सभी योग्य स्कूलों को इसका पालन करना अनिवार्य किया गया। बाद में 2011 में ईएसआईसी ने योगदान राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किया, जिसके खिलाफ प्रदेशभर के कई निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
स्कूलों की दलील और सरकार का पक्ष
याचिकाकर्ता स्कूलों ने तर्क दिया कि शिक्षा देना व्यवसाय या औद्योगिक गतिविधि नहीं है, इसलिए संस्थानों को “एस्टेब्लिशमेंट” की श्रेणी में लाकर ESIC एक्ट लागू करना गलत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला भी दिया।
वहीं राज्य सरकार और ईएसआईसी कॉर्पोरेशन का पक्ष था कि स्कूलों में बड़ी संख्या में गैर-शैक्षणिक और शैक्षणिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें बीमारी, मातृत्व और दुर्घटनाओं की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। यही इस कानून का मूल उद्देश्य है।
हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने सरकार की दलील को सही ठहराते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थान भी “एस्टेब्लिशमेंट” की परिभाषा में आते हैं। इसलिए उन पर ESIC एक्ट लागू होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 2024 से सभी निजी स्कूलों में इस कानून का पालन अनिवार्य होगा।
96 हजार से अधिक कर्मचारियों को लाभ
इस फैसले का सीधा असर प्रदेश के 7,975 निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों पर पड़ेगा। इनमें 5,680 निजी स्कूल, 738 सहायता प्राप्त स्कूल, 413 आंशिक सहायता प्राप्त स्कूल और 180 अन्य संस्थान शामिल हैं।
इन संस्थानों में कार्यरत करीब 96,500 कर्मचारियों को अब ESIC का लाभ मिलेगा। इनमें से 50 हजार से अधिक गैर-शैक्षणिक कर्मचारी हैं।
कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवच
सरकार का कहना है कि ESIC पॉलिसी कर्मचारियों के लिए बीमारी, मातृत्व और दुर्घटनाओं की स्थिति में सुरक्षा कवच है। हाईकोर्ट के इस आदेश से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।