बिलासपुर । जिले के खोंगसरा स्थित प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास के विद्यार्थियों को शीघ्र ही नए और आधुनिक छात्रावास भवन की सुविधा मिलने जा रही है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए भवन को 15 अगस्त तक हर हाल में पूर्ण करने को कहा है, ताकि विद्यार्थियों को नए भवन में स्थानांतरित कर बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

उल्लेखनीय है कि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 50 सीटर नवीन छात्रावास भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद छात्रावास का संचालन नए भवन में किया जाएगा। वर्तमान में छात्रावास में 24 विद्यार्थी निवासरत हैं, जिन्हें पुराने भवन के सुरक्षित कमरों में व्यवस्था कर उनकी सुरक्षा तथा आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

सहायक आयुक्त संजय चंदेल ने बताया कि नए भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। कार्य में तेजी लाकर इसे निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। भवन पूर्ण होते ही विद्यार्थियों को नए परिसर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें सुरक्षित, सुविधायुक्त एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में निर्माण कार्य मई-जून तक पूर्ण होने की संभावना को देखते हुए पुराने भवन में बड़े मरम्मत कार्य नहीं कराए गए थे। हालांकि निर्माण अवधि बढ़ने के बाद भी विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें सुरक्षित कमरों में रखा गया है तथा नए भवन में शीघ्र स्थानांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रह रही है।नया छात्रावास शुरू होने के बाद विद्यार्थियों को बेहतर आवास, अध्ययन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

 मरीजों के लिए अस्पताल में जल्द ही एसडीपी की सुविधा

 बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की पूर्णपीठ (फुल बेंच) ने कोटवारी (कोतवाली) सेवा भूमि को लेकर बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमींदारी उन्मूलन से पहले मालगुजारों या जमींदारों द्वारा सेवा के बदले कोटवारों को दी गई जमीन पर कोटवार या उनके उत्तराधिकारी मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली फुल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि ऐसी भूमि का स्वरूप सेवा भूमि का ही रहेगा और इसे भूस्वामी अधिकार वाली संपत्ति नहीं माना जाएगा।

सेवा के लिए दी गई थी जमीन
हाईकोर्ट ने कहा कि कोटवारी भूमि का उद्देश्य केवल कोटवारों को गांव और राजस्व संबंधी दायित्वों के निर्वहन के लिए सुविधा उपलब्ध कराना था। इसलिए केवल लंबे समय तक कब्जा रहने या उत्तराधिकार के आधार पर इस भूमि पर स्वामित्व का अधिकार स्थापित नहीं किया जा सकता।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सेवा भूमि से जुड़े विवादों का निपटारा संबंधित कानूनों और राजस्व अभिलेखों के आधार पर ही किया जाएगा।

हजारों मामलों पर पड़ेगा असर
हाईकोर्ट का यह फैसला प्रदेशभर में लंबित कोटवारी जमीन से जुड़े स्वामित्व विवादों पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। माना जा रहा है कि यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बनेगा और राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालयों को भी स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करेगा।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले के बाद सेवा भूमि पर मालिकाना हक से जुड़े दावों की सुनवाई में इस निर्णय का व्यापक रूप से हवाला दिया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत डॉक्टरों की कानूनी जिम्मेदारी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि केवल किसी नाबालिग की सोनोग्राफी करने से यह नहीं माना जा सकता कि डॉक्टर को यौन अपराध की जानकारी थी। जब तक यह साबित न हो कि चिकित्सक को अपराध की वास्तविक जानकारी या उचित आशंका थी, तब तक पोक्सो एक्ट की धारा-21 के तहत सूचना नहीं देने का मामला नहीं बनता।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राजनांदगांव की रेडियोलॉजिस्ट डॉ. आरती उइके के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र और विशेष अदालत डोंगरगढ़ के 11 मार्च 2026 के संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया।

मामला बोरतलाव थाना क्षेत्र की 15 वर्षीय गर्भवती किशोरी से जुड़ा है, जिसमें मुख्य आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने सोनोग्राफी करने वाली डॉ. उइके को भी यह कहते हुए आरोपी बनाया था कि उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी।

हाईकोर्ट ने कहा कि पोक्सो एक्ट की धारा-19 के तहत सूचना देने का दायित्व तभी उत्पन्न होता है, जब संबंधित व्यक्ति को अपराध की वास्तविक जानकारी या उचित संदेह हो। केवल गर्भावस्था का पता चलने या सोनोग्राफी करने से यह नहीं माना जा सकता कि डॉक्टर को यह भी ज्ञात था कि गर्भावस्था किसी यौन अपराध का परिणाम है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनने पर आपराधिक कार्रवाई जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का मुख्य आरोपी के खिलाफ चल रहे पोक्सो प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के एक चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए निचली अदालत द्वारा सात आरोपियों को सुनाई गई 10 से 15 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पुलिस जांच में गंभीर प्रक्रियागत खामियां पाते हुए सभी आरोपियों को संदेह का लाभ दिया और तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया। साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश भी दिए हैं।

2022 में दर्ज हुआ था मामला
मामला 10 अक्टूबर 2022 का है, जब रायपुर के आजाद चौक थाना पुलिस को नशीली गोलियों की अवैध बिक्री की सूचना मिली थी। पुलिस ने सबसे पहले नियाजुद्दीन उर्फ विक्की और जे. भास्कर राव को गिरफ्तार किया। इनके मेमोरेंडम के आधार पर रविंद्र गोयल, मुकेश कुमार साहू, मोहम्मद हसन, साहिल हसन, आकाश विश्वकर्मा और विरल पटेल को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों के पास से भारी मात्रा में ट्रामाडॉल और अल्प्राजोलम की गोलियां एवं कैप्सूल बरामद हुए थे।

स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी सजा
एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट, रायपुर ने 1 सितंबर 2025 को सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 से 15 साल के कठोर कारावास और एक लाख से डेढ़ लाख रुपये तक जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को आरोपियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट ने जांच में पाईं गंभीर खामियां
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान पुलिस जांच में कई गंभीर त्रुटियां पाईं।

कोर्ट ने पाया कि धारा 42(2) के तहत तैयार पंचनामा के समय और उसकी प्राप्ति के रिकॉर्ड में विरोधाभास था। जांच अधिकारी के अनुसार पंचनामा शाम 4 बजे तैयार हुआ, जबकि सीएसपी कार्यालय में उसकी प्राप्ति दोपहर 3:25 बजे दर्ज थी।

धारा 50 के तहत तलाशी प्रक्रिया का भी सही तरीके से पालन नहीं किया गया। आरोपियों को पुलिस अधिकारी से तलाशी कराने का विकल्प दिया गया, जबकि कानून के अनुसार यह विकल्प केवल राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ही दिया जा सकता है।

इसके अलावा नशीले पदार्थों के सैंपल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं लिए गए। एफएसएल रिपोर्ट और जब्ती पंचनामा में दर्ज कैप्सूलों की संख्या में भी अंतर पाया गया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी विरल पटेल और आकाश विश्वकर्मा के पास से कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं हुआ था। उनकी गिरफ्तारी केवल सह-आरोपी के मेमोरेंडम बयान के आधार पर की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के तोफान सिंह बनाम राज्य मामले के फैसले के अनुसार सजा का आधार नहीं बन सकता।

इसके अलावा पुलिस जब्त सामग्री की सुरक्षित कस्टडी साबित करने के लिए मालखाना रजिस्टर और सील सत्यापन संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर सकी।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एनडीपीएस जैसे गंभीर मामलों में जांच अधिकारियों की यह लापरवाही केवल सामान्य चूक नहीं मानी जा सकती। यह जांच प्रक्रिया में गंभीर गैर-पेशेवर रवैये को दर्शाती है, जिससे कानून का उद्देश्य ही प्रभावित होता है।

DGP को दिए निर्देश
हाई कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया है कि मामले की समीक्षा कर जांच में हुई गंभीर चूकों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में एनडीपीएस मामलों की निष्पक्ष और कानूनसम्मत जांच सुनिश्चित करने के लिए सभी जांच अधिकारियों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाए।

कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति तत्काल डीजीपी, छत्तीसगढ़ को भेजने के निर्देश भी दिए हैं।

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खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अधिकारी बताकर सरकारी नौकरी और सिम्स अस्पताल में कैंटीन का ठेका दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति-पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, रेलवे महाराष्ट्र मंडल, टिकरापारा निवासी देवेन्द्र ठक्कर की मुलाकात सिम्स अस्पताल में राहुल मिश्रा और उसकी पत्नी पदमा जनार्दन, निवासी ठठारी (जिला जांजगीर-चांपा) से हुई थी। बातचीत के दौरान राहुल ने खुद को ईडी का प्रभावशाली अधिकारी बताते हुए सिम्स अस्पताल, कोनी में कैंटीन का ठेका दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही उसने पीड़ित के बेटे और उसके एक मित्र को ईडी में नौकरी लगवाने का भी आश्वासन दिया।

आरोप है कि राहुल और उसकी पत्नी ने इस काम के नाम पर अलग-अलग किस्तों में बैंक खातों और नकद के माध्यम से कुल 6.82 लाख रुपये वसूल लिए। काफी समय बीतने के बाद भी न तो कैंटीन का ठेका मिला और न ही किसी की नौकरी लगी। संदेह होने पर पीड़ित ने आरोपियों से पैसे वापस मांगे। इस दौरान आरोपियों ने कुछ राशि लौटा दी, लेकिन 1.62 लाख रुपये अब तक वापस नहीं किए।

खुद के साथ धोखाधड़ी होने का एहसास होने पर देवेन्द्र ठक्कर ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने राहुल मिश्रा और पदमा जनार्दन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस बैंक लेनदेन, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर आरोपियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।

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बिलासपुर-अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर रतनपुर ओवरब्रिज के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस ने आरोपी ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण महिला सुपरवाइजर की मौत के मामले में चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार, 18 जुलाई को रतनपुर ओवरब्रिज के डिवाइडर पर पौधारोपण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने वहां कार्य की निगरानी कर रही महिला सुपरवाइजर महिमा कोशले को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रेलर उन्हें करीब 20 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

घटना के बाद रतनपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और ट्रेलर चालक शिवकुमार साव, निवासी गढ़वा (झारखंड), को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।

इस हादसे के बाद सड़क निर्माण और पौधारोपण जैसे कार्यों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

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धूमा क्षेत्र में जलभराव की समस्या के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर करीब चार घंटे तक चक्काजाम करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सिरगिट्टी थाना पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों समेत अन्य ग्रामीणों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 9 बजे ग्रामीणों ने जलभराव की समस्या से नाराज होकर एनएच-49 पर चक्काजाम कर दिया। यह प्रदर्शन दोपहर करीब 1 बजे तक चला, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में एंबुलेंस सहित सैकड़ों छोटे-बड़े वाहन फंस गए, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए। लंबे समय तक आवागमन बाधित रहने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, यातायात अवरुद्ध करने और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिसके समाधान की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था।

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बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के अकलतरी गांव में युवक इंद्रप्रकाश उर्फ गोलू भार्गव की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी सुधीर सोनवानी और आनिश सोनवानी को घेराबंदी कर दबोचा। दोनों पर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, घटना से पहले मोहल्ले में कुछ लोग नशे की हालत में गाली-गलौज कर रहे थे। इसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। विवाद बढ़ते-बढ़ते मृतक के घर तक पहुंच गया।

आरोप है कि हमलावर दीवार फांदकर घर में घुस गए और छत पर चढ़कर इंद्रप्रकाश उर्फ गोलू भार्गव पर हमला कर दिया। आरोपियों ने छत की दीवार से ईंट निकालकर उसके सिर पर लगातार वार किए। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही रात करीब एक बजे थाना प्रभारी निलेश पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी गई। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

 बिलासपुर

रतनपुर वन परिक्षेत्र के पचरा गांव में तालाब में मछली पालन करने वाले दो सगे भाइयों ने करंट लगाकर एक मगरमच्छ की हत्या कर दी। वन विभाग की जांच में दोनों की संलिप्तता सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

घटना मंगलवार की है। चांपी जलाशय के डूबान क्षेत्र स्थित एक तालाब में मगरमच्छ का शव मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कानन पेंडारी जू के वन्य प्राणी चिकित्सक डॉ. पी.के. चंदन द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में मौत का कारण विद्युत करंट लगना पाया गया।इसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच में पता चला कि तालाब मालिक केवल दास मानिकपुरी और कंवल दास मानिकपुरी मगरमच्छ द्वारा मछलियां खाए जाने से परेशान थे। उन्होंने तालाब के किनारे खूंटे गाड़कर 100 मीटर से अधिक लंबा बिजली का तार बिछाया, जिससे पानी में करंट प्रवाहित हो गया। करंट की चपेट में आने से मगरमच्छ की मौके पर ही मौत हो गई।

वन विभाग ने बताया कि मगरमच्छ अनुसूची-1 का संरक्षित वन्यजीव है। ऐसे वन्यजीव का शिकार गंभीर अपराध है। मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।

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फर्जी सर्पदंश से मौत दिखाकर शासन से मुआवजा दिलाने वाले गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सरकंडा पुलिस ने मामले में वकील, बैंककर्मी, तहसीलदार के ड्राइवर और एक अन्य आरोपी सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

मामला विधानसभा में उठने के बाद जिला प्रशासन की शिकायत पर जिले के विभिन्न थानों में फर्जी सर्पदंश से मौत के 15 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी। एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर गठित टीम ने पुराने प्रकरणों की जांच के दौरान इस संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया।

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह का मास्टरमाइंड वकील हीराप्रसाद खांडेकर था, जिसने बैंककर्मी, तहसीलदार के ड्राइवर और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी शपथपत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दस्तावेज तैयार कराए। इसके जरिए सामान्य मौत को सर्पदंश से हुई मौत बताकर मृतकों के परिजनों को शासन की योजना के तहत 4 लाख रुपये की सहायता राशि दिलाई जाती थी।

जांच में यह भी सामने आया कि चारों आरोपी कोनी थाना क्षेत्र के एक मामले में भी शामिल हैं। पुलिस उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आगे पूछताछ करेगी। वहीं, पूर्व में इसी मामले में एक वकील समेत तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है।

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सरकारी तंत्र की लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जीवित व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर उसकी नौकरी समाप्त कर दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरगुजा कमिश्नर के आदेश को निरस्त कर कर्मचारी को राहत दी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।

मामला जशपुर जिले के मनोरा तहसील के ग्राम गजमा का है। यहां मरियानुस एक्का ग्राम पंचायत में कोटवार के पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति को लेकर सुबोध कुमार तिर्की ने अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद मामला अपील के रूप में सरगुजा कमिश्नर के पास पहुंचा।

18 जून 2018 को कमिश्नर ने यह कहते हुए मरियानुस एक्का की नियुक्ति निरस्त कर दी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। जबकि मरियानुस एक्का स्वयं अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और जीवित होने के पर्याप्त प्रमाण भी मौजूद थे।

मामला हाई कोर्ट पहुंचने पर जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने राज्य शासन से जवाब मांगा। जांच के बाद सरकारी अधिवक्ता केशव गुप्ता ने अदालत को बताया कि मरियानुस एक्का जीवित हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने कमिश्नर का आदेश निरस्त कर दिया।

अदालत के इस फैसले ने सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सरकारी दस्तावेजों के सत्यापन और निर्णय प्रक्रिया में बरती जाने वाली सावधानी की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

 बिलासपुर

 कारगी रोड रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी डिरेलमेंट मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर से इंदौर तक विभिन्न रेलवे स्टेशनों की सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। मामले का मुख्य आरोपी निजी ठेकेदार पवन नायक अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

घटना 13 जुलाई को दोपहर करीब 2:20 बजे प्लेटफॉर्म नंबर-2 की लाइन नंबर-3 पर हुई थी, जब मालगाड़ी के तीन वैगन पटरी से उतर गए थे। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जांच के दौरान रेलवे अधिकारियों को डिब्बों के नीचे जेसीबी मशीन का बकेट फंसा मिला।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जेसीबी बकेट को प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर उतारने के बाद 5-6 मजदूर उसे प्लेटफॉर्म नंबर-1 की ओर ले जा रहे थे। इसी दौरान मालगाड़ी आती देख मजदूर भारी बकेट को ट्रैक पर छोड़कर भाग गए, जिससे हादसा हो गया।

आरपीएफ ने कमलेश टेकाम उर्फ मुन्ना, नरहर सिंह उर्फ पिंटू, देवा सिंह, बुद्धू सिंह, छत्रपति मरावी, लोकेश मांडवी, अनुराग मरावी, अभिषेक यादव सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार ठेकेदार पवन नायक की तलाश में लगातार कार्रवाई की जा रही है।

बिलासपुर।

 पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार व परीक्षा के लिए किया जाएगा आमंत्रित

बिलासपुर, 6 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" अंतर्गत जिला बिलासपुर में रिक्त संविदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। जिला पंचायत द्वारा जारी आम सूचना के अनुसार भर्ती के लिए पूर्व में विज्ञापन जारी कर 6 अप्रैल 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
      प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के उपरांत पात्र एवं अपात्र सूची जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी तथा अभ्यर्थियों से 19 जून 2026 तक दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई थी। प्राप्त दावा-आपत्तियों का जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा नियमानुसार परीक्षण एवं जांच के बाद अंतिम पात्र एवं अपात्र सूची तैयार की गई है।अंतिम पात्र सूची के आधार पर पदवार एवं प्रवर्गवार मेरिट तथा रोस्टर के अनुसार 1:10 के अनुपात में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार, लिखित अथवा कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अभ्यर्थी भर्ती से संबंधित अंतिम पात्र-अपात्र सूची एवं अन्य जानकारी जिला प्रशासन  बिलासपुर की वेबसाइट  पर देख सकते हैं।

 79 पालतू कुत्तों को लगाए गए एंटी रैबीज के टीके, वन हेल्थ की अवधारणा पर किया गया जागरूक

बिलासपुर, 6 जुलाई 2026

विश्व जूनोसिस दिवस के अवसर पर पशुपालन विभाग द्वारा जिला पशु चिकित्सालय बिलासपुर में निःशुल्क एंटी रैबीज टीकाकरण एवं जनजागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर  जिला पशु चिकित्सालय  में विशेष शिविर लगाकर 79 पालतू कुत्तों का निःशुल्क एंटी रैबीज टीकाकरण किया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले जूनोटिक रोगों, विशेषकर रेबीज, के प्रति आमजन को जागरूक करना तथा समय पर टीकाकरण के महत्व को बताना था। 
     शिविर में पशुपालकों को स्वच्छता, सुरक्षित पशुपालन, रेबीज से बचाव के उपाय तथा वन हेल्थ (One Health) की अवधारणा के संबंध में भी जानकारी दी गई। संयुक्त संचालक डॉ. जीएसएस तंवर  ने बताया कि मानव, पशु और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए पशुओं का नियमित टीकाकरण जनस्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। इस शिविर में पशुपालकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डॉ. तंवर ने नागरिकों से अपने पालतू पशुओं का नियमित टीकाकरण कराने तथा रेबीज जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा संचालित जागरूकता एवं टीकाकरण कार्यक्रमों का लाभ उठाने की अपील की।

 बिलासपुर, 6 जुलाई 2026

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पाँच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में  जिले में 29 जून से 6 जुलाई तक "सहकारिता सप्ताह" मनाया गया।सप्ताहभर जिले में सहकारिता के प्रचार-प्रसार, जनजागरूकता एवं सदस्यता विस्तार के उद्देश्य से विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आज समापन अवसर पर बिलासपुर के नेहरू चौक स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजेन्द्र नगर में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के बीच निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई। विजेता छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो तथा नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सहकारिता के महत्व पर व्याख्यान भी आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को सहकारिता की भूमिका और उसके लाभों की जानकारी दी गई।

सहकारिता सप्ताह के दौरान सदस्यता अभियान, किसान एवं पैक्स सदस्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, एफपीओ एवं पैक्स की भूमिका पर परिचर्चा, युवाओं के लिए ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन, स्वास्थ्य शिविर, माइक्रो एटीएम एवं रूपे किसान क्रेडिट कार्ड वितरण सहित कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इसके अलावा विकेन्द्रीकृत धान उपार्जन योजना के तहत चयनित समितियों का भ्रमण भी कराया गया।

कार्यक्रम में सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी संघ के अधिकारियों-कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एवं नागरिक उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि सहकारिता सप्ताह के आयोजन से जिले में सहकारी समितियों की सदस्यता बढ़ी है तथा किसानों एवं आमजन में सहकारिता के प्रति जागरूकता और विश्वास मजबूत हुआ है।

 स्काउटिंग-गाइडिंग गतिविधियों के विस्तार पर हुआ मंथन

बिलासपुर, 06 जुलाई 2026

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, जिला संघ बिलासपुर के तत्वावधान में आज बर्जेस मेमोरियल कन्या हिंदी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिलासपुर में स्काउटर-गाइडर की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं इकाइयों से आए लगभग 130 पदाधिकारियों, स्काउटर, गाइडर, सर्विस रोवर्स रेंजर्स  ने उत्साहपूर्वक सहयोगिता एवं सेवा कार्य किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मुख्यालय आयुक्त, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़, श्री रवीश गुप्ता रहे, विशिष्ट अतिथियों के रूप में संयुक्त राज्य सचिव श्रीमती बीना यादव रही बैठक की अध्यक्षता जिला मुख्य आयुक्त श्री राजेंद्र कुमार साहू ने की सहायक संचालक श्री बंसत प्रताप सिंह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर साथ ही अतिथि के रूप में सामग्र शिक्षा सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती आरती राय , संस्था के प्राचार्य डॉ.संगम शुक्ला , सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोटा श्री नवनीत तम्बोली, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी तखतपुर श्रीमती पुष्पलता एक्का उपस्थित रहीं। मंच संचालन जिला सचिव सुश्री लता यादव ने किया साथ ही अतिथियों का स्वागत स्कार्फ पहनाकर एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया।

बैठक के दौरान जिले में स्काउट, गाइड, रोवर एवं रेंजर की संख्या में वृद्धि करने, अधिक से अधिक विद्यालयों में स्काउटिंग-गाइडिंग इकाइयों का गठन करने तथा युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार के अभ्यर्थियों के लिए नियमित पूर्वाभ्यास, प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में आगामी जिला एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रमो तथा गतिविधियों के सफल संचालन पर भी विचार-विमर्श किया गया। जिले में बेसिक कोर्स एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियमित आयोजन पर विशेष बल दिया गया, ताकि अधिक से अधिक स्काउटर-गाइडर प्रशिक्षित होकर गुणवत्तापूर्ण स्काउटिंग-गाइडिंग गतिविधियों का संचालन कर सकें।

मुख्य अतिथि श्री रवीश गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि स्काउटिंग-गाइडिंग केवल एक संगठन नहीं, बल्कि युवाओं में सेवा, अनुशासन, नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने सभी स्काउटर-गाइडरों से जिले में सदस्य संख्या बढ़ाने तथा प्रत्येक विद्यालय तक स्काउटिंग-गाइडिंग की गतिविधियों को पहुँचाने का आह्वान किया। श्री राजेंद्र कुमार साहू ने जिले में संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए सभी पदाधिकारियों एवं स्काउटर-गाइडरों से आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से बिलासपुर जिला स्काउटिंग-गाइडिंग के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा।

अपने संबोधन में संयुक्त राज्य सचिव श्रीमती बीना यादव ने वारंट चार्टर के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए उसके महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने जिले के सभी स्काउटर-गाइडरों से स्काउटिंग-गाइडिंग गतिविधियों को अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने का आह्वान किया। बैठक के समापन अवसर पर जिला प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) श्री संतोष कुमार त्रिपाठी जी ने सभी उपस्थित अतिथियों, पदाधिकारियों एवं प्रतिभागियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए बैठक के सफल आयोजन में सभी के सहयोग की सराहना की।

बैठक में जिला संगठन आयुक्त (स्काउट) महेंद्र बाबू टंडन , जिला संगठन आयुक्त (गाइड) डॉ.पूनम सिंह एवं जिला प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड) श्रीमती माधुरी यादव समेत जिले के पदाधिकारी एवं स्काउटर गाइडर शामिल हुए एवं स्काउट्स,गाइड्स,रोवर्स एवं रेंजर्स ने सेवा कार्य कर सहयोग प्रदान किया।