वीबी-रामजी योजना से ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को मजबूती, बालिकाओं के लिए सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण वातावरण की दिशा में सार्थक कदम

धमतरी, 23 अक्टूबर 2026

स्वच्छता केवल स्वस्थ जीवन का आधार नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता का भी महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसी भावना को साकार करते हुए धमतरी जिले में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में सार्थक पहल की जा रही है। नगरी विकासखंड की ग्राम पंचायत सिहावा में वीबी-रामजी योजना के माध्यम से बालिका शौचालय का निर्माण ग्रामीण विकास की ऐसी ही सकारात्मक पहल है, जो बालिकाओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के साथ स्वच्छता और गरिमापूर्ण वातावरण की अवधारणा को मजबूती प्रदान करती है।

बालिकाओं के लिए पृथक, स्वच्छ एवं सुविधाजनक शौचालय की उपलब्धता उनके स्वास्थ्य, निजता और आत्मसम्मान से सीधे जुड़ी है। ऐसी सुविधाएं दैनिक आवश्यकताओं की सहज पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता की अच्छी आदतों को विकसित करने में भी सहायक होती हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास बालिकाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

वीबी-रामजी योजना से स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता

ग्रामीण विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं, बल्कि ऐसी परिसंपत्तियों का सृजन करना है, जिनसे समुदाय को दीर्घकालिक लाभ मिले। वीबी-रामजी योजना के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं के विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयास इसी सोच को प्रतिबिंबित करते हैं। ग्राम पंचायत सिहावा में बालिका शौचालय का निर्माण स्वच्छता, सुविधा और जनहित को केंद्र में रखकर किए गए प्रयास का उदाहरण है।

स्वच्छता के प्रति जागरूकता और स्वस्थ व्यवहार को प्रोत्साहन

शौचालय निर्माण का महत्व सुविधा उपलब्ध कराने के साथ उसके नियमित उपयोग और साफ-सफाई की आदतों को प्रोत्साहित करने में भी निहित है। शौचालय परिसर की स्वच्छता, पर्याप्त पानी की उपलब्धता तथा उपयोग के बाद साबुन से हाथ धोने जैसी आदतें संक्रमण से बचाव और स्वस्थ जीवनशैली के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार की आधारभूत सुविधाएं समुदाय में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी और सकारात्मक व्यवहार विकसित करने का अवसर प्रदान करती हैं।

बालिकाओं के सम्मान और बेहतर भविष्य की दिशा में कदम

जिला पंचायत धमतरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जयंत नाहटा ने बताया कि जिले के कुरुद विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत धूमा एवं परसट्ठी तथा नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिहावा में बालिका शौचालयों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की सुविधा स्वच्छता, स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षित वातावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे निर्माण कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक हैं।

ग्राम पंचायत सिहावा में बालिका शौचालय निर्माण इस बात का उदाहरण है कि स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकसित की गई छोटी-छोटी सुविधाएं भी सामाजिक बदलाव की मजबूत आधारशिला बन सकती हैं। यह पहल स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने, बालिकाओं की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने और ग्रामीण विकास को अधिक समावेशी एवं जनोन्मुखी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

धमतरी ।  जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  जयंत नाहटा ने जनपद पंचायत कुरुद के सभाकक्ष में पंचायत सचिवों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की प्रगति तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराए जाएं तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों में अनावश्यक विलंब, लापरवाही और निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, वीबी-जी रामजी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), जल संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा तथा आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

अप्रारंभ आवासों पर नियमानुसार वसूली और निरस्तीकरण की कार्रवाई करें

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए सीईओ जिला पंचायत  नाहटा ने कहा कि स्वीकृति के बावजूद जिन हितग्राहियों ने आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किया है, उनके प्रकरणों में नियमानुसार वसूली की कार्रवाई पूर्ण कर आवास निरस्तीकरण के लिए प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कहा कि स्वीकृत आवासों का निर्माण समय पर प्रारंभ कराना पंचायत सचिवों की जिम्मेदारी है। राशि प्राप्त होने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं करने वाले हितग्राहियों के मामलों में गंभीरता से कार्रवाई की जाए।

उन्होंने द्वितीय किश्त प्राप्त कर चुके हितग्राहियों के आवास भी निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। पंचायत सचिव हितग्राहियों से सतत संपर्क बनाए रखें, निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करें तथा आवास निर्माण में आने वाली समस्याओं का समय रहते निराकरण कराएं। पात्र परिवारों को पक्के आवास का लाभ दिलाने के लिए निर्माण की प्रत्येक अवस्था में प्रगति की समीक्षा की जाए, ताकि योजना का उद्देश्य समय पर पूरा हो सके।

जल संरक्षण और विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं पर विशेष जोर

सीईओ  नाहटा ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, जल संचयन तथा जलस्रोतों के संवर्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल उपलब्धता बढ़ाने वाले कार्यों की प्रभावी योजना बनाकर उनका समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाए। स्कूलों में बालिका शौचालयों का निर्माण तत्काल प्रारंभ कराने तथा लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बालिकाओं के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और उपयोगी शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए संबंधित पंचायतें निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करें।

बैठक में सैंड फिल्टर, सोख्ता गड्ढों तथा अन्य स्वच्छता एवं जल प्रबंधन संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की गई। लगभग 50 लाख रुपये की सीमा वाले स्वीकृत कार्यों सहित संबंधित निर्माण कार्यों की सूची तैयार कर उनकी प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पंचायत सचिवों से कहा कि निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण कर गुणवत्ता, समय-सीमा और वास्तविक प्रगति का सत्यापन करें। किसी भी स्तर पर बाधा आने पर संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर उसका शीघ्र निराकरण कराएं।

‘हमारा गांव, हमारा स्कूल’ अभियान और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा

सीईओ जिला पंचायत ने ‘हमारा गांव, हमारा स्कूल’ अभियान के अंतर्गत विद्यालयों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और आवश्यक सुधार कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने बेसलाइन सर्वे सहित सभी निर्धारित गतिविधियों को समय पर पूरा कराने को कहा, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन कर आवश्यक सुधार किए जा सकें।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रत्येक शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसकी प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए तथा निराकरण की स्थिति संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए। पंचायत स्तर पर जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

किसानों के केसीसी प्रकरणों तथा आजीविका संवर्धन पर ध्यान दें

बैठक में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के शाखा प्रबंधक को किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रकरणों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी तथा अन्य आजीविका आधारित गतिविधियों से जुड़े पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। सीईओ ने कहा कि ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं और आजीविका गतिविधियों से जोड़ना आवश्यक है। इसके लिए लंबित प्रकरणों की पहचान कर संबंधित विभाग आपसी समन्वय से उनका निराकरण सुनिश्चित करें।

पंचायत सचिवों के कार्यों की होगी नियमित समीक्षा और रैंकिंग

सीईओ  नाहटा ने पंचायत सचिवों के कार्यों की नियमित समीक्षा एवं रैंकिंग कराने के निर्देश दिए। इसमें निर्माण कार्यों की प्रगति, प्रधानमंत्री आवास योजना, शिकायतों का निराकरण, स्वच्छता, जल संरक्षण, वीबी-जी रामजी तथा अन्य शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को आधार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने वाली पंचायतों की प्रगति का आकलन बेहतर प्रदर्शन के रूप में किया जाएगा। वहीं अनावश्यक रूप से लंबित कार्यों तथा निर्देशों की अवहेलना के मामलों में संबंधितों की जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने ग्राम पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों की योजना तैयार करने, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने तथा कार्यों की प्रगति का नियमित अभिलेख संधारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है, जब पंचायत स्तर पर नियमित निगरानी, समयबद्ध कार्रवाई और विभागीय समन्वय सुनिश्चित हो।

रेलवे स्टेशनों के समीप यात्री सुविधाओं के प्रस्ताव तैयार करने पर जोर

बैठक में कुरुद, सिर्री, चटौद और चरमुड़िया रेलवे स्टेशनों के समीप प्रतीक्षालय एवं स्व-सहायता समूहों के लिए दुकानों जैसी सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। सिर्री रेलवे स्टेशन में साइकिल स्टैंड की स्वीकृति की मांग का विषय भी सामने आया। इन सुविधाओं से ग्रामीण यात्रियों को सहूलियत मिलने के साथ ही स्व-सहायता समूहों को आजीविका के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। इस संबंध में नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में जनपद पंचायत कुरुद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  अमित सेन सहित जिला पंचायत के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 धमतरी । धमतरी शहर में नागरिक सुविधाओं के विस्तार, सुगम यातायात और आधुनिक शहरी अधोसंरचना के विकास के उद्देश्य से सड़क निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के कार्यों को गति दी जा रही है। इसी क्रम में महापौर  रामू रोहरा एवं कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने सिहावा चौक से कोलियारी तक लगभग 5 किलोमीटर लंबाई में निर्माणाधीन फोरलेन सड़क के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त  अरुण कुमार वर्मा, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ  मुरलीधर पैकरा, नगर निगम के पीडब्ल्यूडी प्रभारी  पिंटू यादव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सड़क के दोनों ओर जल निकासी के लिए नाली निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। परियोजना के तहत आवश्यक प्रारंभिक कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इसी तरह रत्नाबांधा चौक से मुजगहन तक लगभग 4.4 किलोमीटर लंबाई की फोरलेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त शहर के मध्य डिवाइडर निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है तथा रंग-रोगन का कार्य जारी है। शहर की अन्य महत्वपूर्ण सड़कों के विकास के लिए भी निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी सड़कें

दोनों फोरलेन सड़क परियोजनाओं में सड़क चौड़ीकरण के साथ आधुनिक पाथ-वे, सुव्यवस्थित जल निकासी, सड़क सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था तथा सड़क किनारे सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं। भविष्य में पेयजल पाइपलाइन एवं अन्य शहरी सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया जा रहा है , ताकि बार-बार सड़क की खुदाई से बचा जा सके और नागरिकों को लंबे समय तक बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

महापौर  रामू रोहरा ने कहा कि धमतरी को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित एवं आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं। फोरलेन सड़कों के निर्माण से यातायात अधिक सुगम होगा और शहर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवागमन की सुविधा बेहतर बनेगी। इससे व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सड़क किनारे हरित पट्टियों, आकर्षक पाथ-वे और सौंदर्यीकरण से शहर की सुंदरता में वृद्धि होगी।

कोलियारी तिराहे का होगा आकर्षक सौंदर्यीकरण

शहर के सौंदर्यीकरण और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में कोलियरी तिराहे को भी आकर्षक एवं व्यवस्थित स्वरूप देने की योजना है। सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन और सौंदर्यीकरण के माध्यम से कोलियारी तिराहे को शहर के प्रमुख आकर्षक स्थलों में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इससे शहर की सुंदरता में वृद्धि होने के साथ नागरिकों को आवागमन में भी बेहतर सुविधा मिलेगी।

कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने कहा कि धमतरी शहर की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना विकास के कार्य सुनियोजित ढंग से किए जा रहे हैं। सड़क निर्माण के साथ गुणवत्ता, समय-सीमा, प्रभावी जल निकासी, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से यातायात दबाव कम करने, आवागमन को सुरक्षित बनाने और शहर को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में मदद मिलेगी।

धमतरी ।  धमतरी शहर में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और शहरी अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से संचालित विकास कार्यों का महापौर नगर निगम धमतरी  रामू रोहरा एवं कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने आज संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सिहावा चौक स्थित निर्माणाधीन अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों एवं कार्यदायी एजेंसियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त  अरुण कुमार वर्मा, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ  मुरलीधर पैकरा, नगर निगम पीडब्ल्यूडी प्रभारी   पिंटू यादव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

  निरीक्षण के दौरान उन्होंने ऑडिटोरियम में फॉल्स सीलिंग, वातानुकूलन व्यवस्था, आधुनिक साउंड सिस्टम तथा आकर्षक प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने आयोजन स्थल की उपयोगिता, दर्शकों की सुविधा और तकनीकी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं, महापौर  रोहरा ने दर्शक दीर्घा में  लगायी  जाने वाली  कुर्सी  पर बैठकर कुर्सी की गुणवत्ता एवं आरामदायक व्यवस्था का परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ऑडिटोरियम में दर्शकों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, मंच की उपयुक्त संरचना, ध्वनि की स्पष्टता, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, प्रसाधन सुविधाएं, सुगम प्रवेश एवं निकास तथा दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक पहुंच जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

महापौर  रामू रोहरा ने कहा कि अत्याधुनिक ऑडिटोरियम धमतरी शहर के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा साबित होगा। इसके पूर्ण होने से सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नाट्य मंचन, साहित्यिक गोष्ठियों, शैक्षणिक आयोजनों, सेमिनारों, सम्मेलनों और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक व्यवस्थित एवं गरिमामय मंच उपलब्ध होगा। इससे स्थानीय कलाकारों, साहित्यकारों, विद्यार्थियों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को अपनी प्रतिभा एवं गतिविधियों को प्रस्तुत करने का बेहतर अवसर मिलेगा। हमारा प्रयास है कि शहरवासियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त ऐसा आयोजन स्थल मिले, जहां विभिन्न कार्यक्रम सुविधाजनक ढंग से आयोजित किए जा सकें।

कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने कहा कि शासकीय निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, उपयोगिता और समयबद्धता का विशेष महत्व है। ऑडिटोरियम का निर्माण इस तरह किया जाए कि यह लंबे समय तक शहरवासियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण सामग्री एवं कार्यों की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखने तथा विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, ध्वनि व्यवस्था, वातानुकूलन और अन्य आवश्यक तकनीकी सुविधाओं को मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ ही सभी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाए, ताकि नागरिकों को एक सुरक्षित, सुविधाजनक और सुव्यवस्थित आयोजन स्थल उपलब्ध हो सके।

  ऑडिटोरियम के निर्माण से धमतरी में सार्वजनिक आयोजनों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधा विकसित होगी। इससे शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही शैक्षणिक, सामाजिक और बौद्धिक आयोजनों के लिए भी नए अवसर सृजित होंगे।

 धमतरी ।  ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत धमतरी जिले में विभिन्न विकास कार्यों को गति मिल रही है। धमतरी, कुरुद, मगरलोड और नगरी विकासखंडों में आजीविका डबरी, निजी एवं सामुदायिक तालाब, बालिका शौचालय, मुक्तिधाम शेड, जल स्रोतों में सैंड फिल्टर तथा नालियों की सफाई एवं गहरीकरण जैसे कार्य कराए जा रहे हैं। इन कार्यों से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, वहीं स्थानीय श्रमिकों को अपने गांव और आसपास ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं।

जल संरक्षण और ग्रामीण सुविधाओं के विकास पर जोर

योजना के अंतर्गत आजीविका डबरी, निजी तालाब और सामुदायिक डबरी का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन संरचनाओं से वर्षा जल के संचयन, भूजल पुनर्भरण तथा स्थानीय स्तर पर जल उपलब्धता को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। जल स्रोतों में सैंड फिल्टर निर्माण के कार्य भी जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने की दिशा में उपयोगी हैं। वहीं, बालिका शौचालयों का निर्माण स्वच्छता एवं छात्राओं की सुविधा को बढ़ावा देने में सहायक है। मुक्तिधाम शेड का निर्माण ग्रामीणों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराता है। इसी तरह नालियों की सफाई और गहरीकरण से जल निकासी व्यवस्था बेहतर बनाने तथा गांवों में स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

स्थानीय स्तर पर रोजगार से श्रमिक परिवारों को राहत

वीबी-जी राम जी योजना के तहत संचालित कार्य ग्रामीण श्रमिकों के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। विभिन्न निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को नियोजित किए जाने से उन्हें अपने क्षेत्र में ही काम मिल रहा है। योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 300 रुपये की मजदूरी मिलने से श्रमिक परिवारों को आर्थिक संबल प्राप्त हो रहा है। मजदूरी का नियमानुसार समय पर भुगतान होने से श्रमिकों को अपने परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने से काम की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाने की मजबूरी भी कम हो सकती है।

इस प्रकार योजना के माध्यम से रोजगार और ग्रामीण विकास को परस्पर जोड़ते हुए गांवों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है। इन कार्यों का लाभ वर्तमान में रोजगार प्राप्त कर रहे श्रमिकों के साथ-साथ भविष्य में इन सुविधाओं का उपयोग करने वाले ग्रामीण परिवारों को भी मिलेगा।

गुणवत्तापूर्ण निर्माण और समयबद्ध भुगतान पर विशेष ध्यान

जिला पंचायत धमतरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  जयंत नाहटा ने बताया कि वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण और स्थानीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। जिले के विभिन्न विकासखंडों में संचालित कार्यों की प्रगति पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि स्वीकृत कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक और समय-सीमा में पूरे हों तथा श्रमिकों को उनके कार्य के बदले नियमानुसार समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखना आवश्यक है। इससे निर्मित परिसंपत्तियों की उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहेगी और ग्रामीणों को उनका वास्तविक लाभ मिल सकेगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से गांवों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूती देने, जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

 धमतरी,।  जिले में ग्रामीण विकास कार्यों को गति देने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाने के उद्देश्य से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  जयंत नाहटा ने जनपद पंचायत कुरुद के सभाकक्ष में पंचायत सचिवों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं तथा निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएं। कार्यों में अनावश्यक विलंब, लापरवाही अथवा निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, वीबी-जी रामजी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), जल संरक्षण, स्वच्छता, विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं तथा अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा की गई।

अप्रारंभ आवासों पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि स्वीकृति के बावजूद जिन हितग्राहियों ने आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किया है, उनके प्रकरणों में नियमानुसार वसूली की कार्रवाई पूर्ण कर आवास निरस्तीकरण के लिए प्रस्ताव भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण प्रारंभ कराने और निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने में पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। द्वितीय किश्त प्राप्त कर चुके हितग्राहियों के आवास भी समय पर पूर्ण कराए जाएं।

उन्होंने पंचायत सचिवों को हितग्राहियों से सतत संपर्क बनाए रखने, निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण करने तथा निर्माण में आ रही बाधाओं का समय रहते निराकरण कराने के निर्देश दिए, ताकि पात्र परिवारों को पक्के आवास का लाभ मिल सके।

जल संरक्षण और विद्यालयों की सुविधाओं को दें प्राथमिकता

श्री नाहटा ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, जल संचयन और जलस्रोतों के संवर्धन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों में बालिका शौचालयों का निर्माण तत्काल प्रारंभ कराने तथा लंबित कार्यों को तेजी से पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छात्राओं के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

बैठक में सैंड फिल्टर, सोख्ता गड्ढों तथा अन्य स्वच्छता एवं जल प्रबंधन संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की गई। लगभग 50 लाख रुपये की सीमा वाले स्वीकृत कार्यों सहित संबंधित निर्माण कार्यों की सूची तैयार कर उनकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने ‘हमारा गांव, हमारा स्कूल’ अभियान के अंतर्गत विद्यालयों की स्थिति, आवश्यक सुविधाओं और बेसलाइन सर्वे सहित निर्धारित गतिविधियों को समय पर पूरा कराने को कहा।

लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण करें

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए सीईओ जिला पंचायत ने सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए और प्रत्येक शिकायत का नियमानुसार समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। पंचायत सचिव शिकायतों की नियमित समीक्षा कर निराकरण की स्थिति संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएं।

किसानों और ग्रामीण आजीविका से जुड़े प्रकरणों पर जोर

बैठक में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के शाखा प्रबंधक को किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) संबंधी प्रकरणों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी और अन्य आजीविका आधारित गतिविधियों से जुड़े पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने को कहा गया। उन्होंने संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने तथा उनकी आय बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया।

पंचायत सचिवों के कार्यों की होगी नियमित समीक्षा और रैंकिंग

सीईओ जिला पंचायत ने पंचायत सचिवों के कार्यों की नियमित समीक्षा एवं रैंकिंग करने के निर्देश दिए। इसमें निर्माण कार्यों की प्रगति, प्रधानमंत्री आवास योजना, शिकायतों का निराकरण, स्वच्छता, जल संरक्षण, वीबी-जी रामजी तथा अन्य शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने वाली पंचायतों की प्रगति बेहतर मानी जाएगी, जबकि अनावश्यक रूप से कार्य लंबित रखने पर संबंधित जिम्मेदारों से जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने ग्राम पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करने तथा उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

ग्रामीण यात्री सुविधाओं के विस्तार पर भी हुई चर्चा

बैठक में कुरुद, सिर्री, चटौद और चरमुड़िया रेलवे स्टेशनों के आसपास यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय तथा स्व-सहायता समूहों के लिए दुकानों जैसी सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। साथ ही सिर्री रेलवे स्टेशन में साइकिल स्टैंड की स्वीकृति की मांग का विषय भी सामने आया। इन सुविधाओं से ग्रामीण यात्रियों को सहूलियत मिलने के साथ स्व-सहायता समूहों को आजीविका के अवसर और पंचायतों को आय के संभावित स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं। इस संबंध में नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में जनपद पंचायत कुरुद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  अमित सेन सहित जिला पंचायत के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 धमतरी ।  जिले में मखाना उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा कृषि आधारित आजीविका के नए अवसर विकसित करने की दिशा में जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  जयंत नाहटा ने कुरुद विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चर्रा स्थित उद्यानिकी महाविद्यालय में मखाना उत्पादन के लिए निर्माणाधीन डबरी का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए डबरी की गहराई, कार्य की गुणवत्ता, श्रमिकों की उपस्थिति, मस्टर रोल के संधारण तथा सृजित मानव दिवस की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराए जाएं। उन्होंने श्रमिकों की उपस्थिति का नियमित संधारण करने तथा मस्टर रोल में कार्यरत श्रमिकों एवं सृजित मानव दिवस का सही-सही अभिलेखन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए, ताकि कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे और गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो।

चार गांवों में स्वीकृत हैं डबरी निर्माण कार्य

उद्यानिकी महाविद्यालय की मांग के आधार पर जिले के ग्राम चर्रा, मोंगरा, कातलबोड़ एवं बानगर में मखाना उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डबरी निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन जल संरचनाओं के विकास से मखाना उत्पादन के लिए आवश्यक जल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में मदद मिलेगी। साथ ही, स्थानीय स्तर पर कृषि एवं उद्यानिकी आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाएं विकसित होंगी।

सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम चर्रा में आंगनबाड़ी केंद्र का भी अवलोकन किया तथा वहां उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके पश्चात उन्होंने महतारी सदन के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य समय पर पूर्ण कराएं, ताकि इन परिसंपत्तियों का लाभ संबंधित हितग्राहियों एवं समुदाय को मिल सके। निरीक्षण के दौरान सीईओ जनपद पंचायत  अमित सेन सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

 धमतरी,।   त्योहारी सीजन के दौरान आम नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, जिला धमतरी द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मिठाई निर्माण के दौरान अस्वच्छ परिस्थितियां पाए जाने तथा निर्धारित मानकों का पालन नहीं किए जाने पर रमन स्वीट्स मिठाई कारखाने का एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस एक दिन के लिए निलंबित किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़  दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार त्योहारी सीजन में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी  फनेश्वर पिथौरा द्वारा 21 अक्टूबर 2026 को रमन स्वीट्स मिठाई कारखाने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारखाने में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जाना पाया गया। साथ ही खाद्य पदार्थों के निर्माण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 में निर्धारित स्वच्छता संबंधी प्रावधानों एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं पाया गया।

निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कारखाने का लाइसेंस एक दिन के लिए निलंबित करने की अनुशंसा की गई। इसके पश्चात अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला धमतरी द्वारा रमन स्वीट्स मिठाई कारखाने का एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस दिनांक 22 अक्टूबर 2026 के लिए एक दिन की अवधि हेतु निलंबित किया गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले के सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय के दौरान निर्धारित स्वच्छता मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें। खाद्य निर्माण परिसर की नियमित सफाई, स्वच्छ उपकरणों का उपयोग, सुरक्षित कच्चे माल का चयन तथा खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और नियमानुसार कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। नागरिक भी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विभाग को इसकी सूचना दें।

 धमतरी, ।  जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने की दिशा में सामुदायिक डबरी निर्माण कार्यों को महत्वपूर्ण पहल के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने की दिशा में 34 सामुदायिक डबरी निर्माण जिनकी स्वीकृत राशि - 172.13 लाख रुपए महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। वीबी-जी रामजी योजनांतर्गत संचालित इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन की क्षमता बढ़ाने के साथ ही कृषि एवं अन्य आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य केवल जल संचयन तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग ग्रामीण आवश्यकताओं और आजीविका संवर्धन से जोड़ना भी है।

वर्षा जल संचयन से जल उपलब्धता बढ़ाने की पहल

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए पानी की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। विशेषकर वर्षा पर निर्भर खेती करने वाले किसानों के लिए जल संरक्षण की संरचनाएं उपयोगी साबित हो सकती हैं। सामुदायिक डबरी के माध्यम से वर्षा जल को एकत्रित कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उसका उपयोग किया जा सकता है। इससे जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन को बढ़ावा मिलने के साथ ही पानी की उपलब्धता के वैकल्पिक साधन विकसित करने में सहायता मिलेगी।

सामुदायिक डबरी का महत्व इस बात में भी है कि एक ही जल संरचना का लाभ नियमानुसार अनेक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाया जा सकता है। सामूहिक उपयोग की व्यवस्था से जल संसाधनों के प्रति साझा जिम्मेदारी विकसित होती है और ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभा सकता है।

कृषि एवं आजीविका के विविध अवसरों को मिलेगा प्रोत्साहन

सामुदायिक डबरी में संचित जल का उपयोग स्थानीय परिस्थितियों, जल उपलब्धता और तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर कृषि एवं अन्य अनुमेय गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इससे किसानों को खेती की बेहतर योजना बनाने, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने और कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में सहयोग मिल सकता है।

जहां पर्याप्त जल उपलब्धता, उपयुक्त परिस्थितियां और आवश्यक तकनीकी सुविधाएं हों, वहां नियमानुसार मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों की संभावनाओं का भी आकलन किया जा सकता है। इस प्रकार जल संरचनाओं को आजीविका के अवसरों से जोड़कर ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। हालांकि, इन संभावनाओं का वास्तविक लाभ जल उपलब्धता, संरचना की उपयोगिता और संबंधित विभागीय प्रावधानों पर निर्भर करेगा।

टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान

सामुदायिक डबरी की दीर्घकालीन उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों में निर्धारित तकनीकी मानकों, गुणवत्ता और विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन आवश्यक है। इसके साथ ही कार्यों की नियमित निगरानी, समयबद्ध पूर्णता तथा निर्माण के बाद उचित रखरखाव पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जल संरचनाओं का प्रभावी उपयोग तभी संभव है, जब उनके संरक्षण और संचालन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो।

ग्रामीणों को जल संचयन, जल के विवेकपूर्ण उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी इस पहल का महत्वपूर्ण पक्ष है। सामुदायिक सहभागिता से जल संरचनाओं के संरक्षण की जिम्मेदारी मजबूत होगी और निर्मित परिसंपत्तियों का लाभ लंबे समय तक प्राप्त किया जा सकेगा।

ग्रामीण विकास को मिलेगी स्थायी मजबूती

वीबी-जी रामजी योजनांतर्गत सामुदायिक डबरी निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संसाधनों के विकास और प्राकृतिक संपदा के बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन संरचनाओं से जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि आधारित आजीविका को सहयोग देने की संभावनाएं विकसित होंगी। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिसंपत्तियों का निर्माण, उनका उचित रखरखाव और सामूहिक उपयोग ग्रामीण विकास को अधिक टिकाऊ बनाने में सहायक हो सकते हैं।

गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता पर जोर

इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  जयंत नाहटा ने बताया कि सामुदायिक डबरी निर्माण जल संरक्षण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल का संचयन बढ़ाने तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जल संसाधनों की उपयोगिता विकसित करना है। ऐसी संरचनाएं वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भविष्य के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकती हैं।

उन्होंने बताया कि सामुदायिक डबरी निर्माण कार्यों में निर्धारित तकनीकी मानकों, गुणवत्ता और विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। जनपद पंचायतों एवं मैदानी अमले को कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा निर्धारित समय-सीमा में निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्मित परिसंपत्तियों के उचित रखरखाव और प्रभावी उपयोग पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को इनका दीर्घकालीन लाभ मिल सके।

सामुदायिक डबरी निर्माण की यह पहल जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को परस्पर जोड़ने का अवसर प्रदान करती है। गुणवत्तापूर्ण निर्माण, जनभागीदारी और सुनियोजित उपयोग के माध्यम से ये संरचनाएं गांवों को जल संरक्षण के प्रति अधिक सक्षम बनाने तथा ग्रामीण परिवारों को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में सहायक हो सकती हैं।

 धमतरी ।  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों 56-सिहावा (अजजा), 57-कुरूद और 58-धमतरी में फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर होने वाली इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, अपात्र नामों को विलोपित करने और प्रविष्टियों में संशोधन का कार्य किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर पुनरीक्षण प्रक्रिया तथा मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में जानकारी दी गई।

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई 2 नवंबर 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 12 नवंबर को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक नाम जोड़ने, विलोपन और संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मिलेगा अवसर

विशेष पुनरीक्षण के दौरान ऐसे युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा, जो 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे या उससे अधिक उम्र के हैं, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। इसके साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवाओं से भी अग्रिम आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे।

मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नामों का होगा विलोपन

पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए मृत व्यक्तियों के नाम तथा विवाह या अन्य कारणों से संबंधित गांव में निवास नहीं करने वाले मतदाताओं के नामों के विलोपन की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। वहीं, मतदाता सूची में नाम, रिश्ते, उम्र, उपनाम और जन्मतिथि जैसी प्रविष्टियों में त्रुटि होने पर निर्धारित प्रारूप-8 के माध्यम से संशोधन कराया जा सकेगा। एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र की सीमा में निवास स्थान बदलने वाले मतदाताओं के पते एवं संबंधित प्रविष्टियों में आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे।

मतदान केंद्रों में जमा कर सकते हैं आवेदन

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6, नाम विलोपन के लिए प्रारूप-7 तथा प्रविष्टियों में संशोधन या अन्य संबंधित सुधार के लिए प्रारूप-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए पात्र नागरिक 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मतदाता अपने क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संपर्क कर भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी कर 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में पात्र नागरिकों के लिए यह जरूरी है कि वे निर्धारित अवधि में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज होने की जांच कर लें और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर समय रहते सुधार के लिए आवेदन करें।

 धमतरी। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 01 जनवरी 2027 के तहत मतदाताओं के पंजीयन कार्य की सुविधा के दृष्टिगत जिला स्तर पर मतदाता हेल्पडेस्क स्थापित किया जाना है। आयोग के निर्देशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी धमतरी द्वारा जिला स्तर पर व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरौद  सुरेश कुमार साहू की ड्यूटी हेल्प डेस्क में लगाई गई है, जिनका मोबाईल नंबर 8966878278 है।  साहू की ड्यूटी अपने कर्तव्यों के साथ-साथ जिला निर्वाचन कार्यालय सामान्य निर्वाचन धमतरी में स्थापित हेल्प डेस्क में कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10 से शाम 5.30 बजे तक लगाया गया है।

 धमतरी । समाज कल्याण विभाग द्वारा 3 दिसम्बर को ’’अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस’’ के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न श्रेण्यिों में ’’दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार’’ दिया जाएगा। इसके तहत उत्कृष्ट कर्मचारियों, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं, नियोक्ताओं तथा सर्वोत्तम जिला संवर्ग में आवेदन मंगाया गया है।

उप संचालक समाज कल्याण ने जिले के योग्य, पात्र दिव्यांग कर्मचारी, संस्था, नियोक्ता से सभी उत्कृष्ट प्रस्तावों को 25 अक्टूबर 2026 के पूर्व समाज कल्याण विभाग में उपलब्ध कराने कहा है।

 धमतरी  । मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाईवलीहुड कॉलेज धमतरी में टेक्सी ड्रायवर का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। सहायक परियोजना अधिकारी, लाईवलीहुड कॉलेज ने बातया कि 18 से 45 वर्ष तक की आयु के, कम से कम दसवीं पास युवा इस प्रशिक्षण के लिए आगामी 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्ता, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड की फोटोकॉपी और पासपोर्ट साईज फोटो के साथ आवेदन सिविल कोर्ट के पास स्थित लाईवलीहुड कॉलेज धमतरी में जमा किया जा सकता है।

 प्रधानमंत्री आवास एवं राजस्व संबंधी लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए समय-सीमा में करें कार्रवाई

राज्योत्सव की तैयारियों की समीक्षा, ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ थीम पर सजेगी विभागीय प्रदर्शनी

धमतरी, अक्टूबर 2026

कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं शासकीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना एवं राजस्व विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतें आम नागरिकों की समस्याओं और अपेक्षाओं से जुड़ी होती हैं। इसलिए अधिकारी शिकायतों के निराकरण में संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ कार्य करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रकरणों में पात्र हितग्राहियों की समस्याओं, आवास निर्माण एवं योजना से संबंधित शिकायतों का परीक्षण कर नियमानुसार निराकरण किया जाए। इसी प्रकार राजस्व संबंधी मामलों में अनावश्यक विलंब न हो तथा प्रकरणों का नियमानुसार समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा कर निराकरण की प्रगति पर सतत निगरानी रखने के निर्देश भी दिए।

बैठक में कलेक्टर ने कृत्रिम गर्भाधान, पशु उपचार, बैंक संबंधी प्रकरणों तथा एग्रीस्टेक की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने आगामी धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मत्स्य पालन, मखाना उत्पादन तथा औषधीय फसलों का रकबा बढ़ाने सहित कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की प्रगति की जानकारी लेकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।

राज्योत्सव की तैयारियों की समीक्षा

कलेक्टर श्री मिश्रा ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 2 नवंबर 2026 को जिला मुख्यालय धमतरी में आयोजित होने वाले एक दिवसीय जिला स्तरीय राज्योत्सव की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का आपसी समन्वय से निर्वहन करते हुए सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

राज्योत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष प्रदर्शनी की मुख्य थीम ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ होगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विभागीय स्टॉलों में योजनाओं की जानकारी आकर्षक, सुव्यवस्थित एवं जनोपयोगी ढंग से प्रस्तुत की जाए। स्टॉलों में एकरूपता बनाए रखने के लिए समान डिजाइन एवं आकार के फ्लेक्स लगाए जाएं। साथ ही पात्र हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

उन्होंने आयोजन स्थल पर मंच, बैठक व्यवस्था, विद्युत, साउंड सिस्टम, पेयजल, स्वच्छता, पार्किंग एवं सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने को कहा। स्कूल एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को शालीन एवं गरिमामय रखने तथा आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दर्शकों, अतिथियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के लिए समुचित बैठक व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य सेवाएं, एम्बुलेंस एवं अन्य आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध रखने पर भी जोर दिया।

राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 1 से 3 नवंबर 2026 तक प्रतिदिन रात्रि में जिला मुख्यालय के शासकीय भवनों एवं अन्य स्थलों पर आकर्षक रोशनी की जाएगी। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को प्रकाश व्यवस्था के साथ ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ की थीम को भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। निजी संस्थानों को भी स्थापना दिवस के अवसर पर भवनों में रोशनी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पर होने वाला व्यय संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने विभागीय बजट से वहन करेंगे।

कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि राज्योत्सव छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विकास उपलब्धियों को जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। आयोजन को सुव्यवस्थित, गरिमामय एवं नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाया जाए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा देवहारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

 वीबी-जी रामजी योजनांतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, कृषि कार्यों को संबल और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सशक्तता पर जोर

• लेख -शशिरत्न पाराशर, उप संचालक 

धमतरी, 21 अक्टूबर 2026

जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने की दिशा में सामुदायिक डबरी निर्माण कार्यों को महत्वपूर्ण पहल के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने की दिशा में 34 सामुदायिक डबरी निर्माण जिनकी स्वीकृत राशि - 172.13 लाख रुपए महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। वीबी-जी रामजी योजनांतर्गत संचालित इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन की क्षमता बढ़ाने के साथ ही कृषि एवं अन्य आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य केवल जल संचयन तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग ग्रामीण आवश्यकताओं और आजीविका संवर्धन से जोड़ना भी है।

वर्षा जल संचयन से जल उपलब्धता बढ़ाने की पहल

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए पानी की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। विशेषकर वर्षा पर निर्भर खेती करने वाले किसानों के लिए जल संरक्षण की संरचनाएं उपयोगी साबित हो सकती हैं। सामुदायिक डबरी के माध्यम से वर्षा जल को एकत्रित कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उसका उपयोग किया जा सकता है। इससे जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन को बढ़ावा मिलने के साथ ही पानी की उपलब्धता के वैकल्पिक साधन विकसित करने में सहायता मिलेगी।

सामुदायिक डबरी का महत्व इस बात में भी है कि एक ही जल संरचना का लाभ नियमानुसार अनेक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाया जा सकता है। सामूहिक उपयोग की व्यवस्था से जल संसाधनों के प्रति साझा जिम्मेदारी विकसित होती है और ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभा सकता है।

कृषि एवं आजीविका के विविध अवसरों को मिलेगा प्रोत्साहन

सामुदायिक डबरी में संचित जल का उपयोग स्थानीय परिस्थितियों, जल उपलब्धता और तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर कृषि एवं अन्य अनुमेय गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इससे किसानों को खेती की बेहतर योजना बनाने, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने और कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में सहयोग मिल सकता है।

जहां पर्याप्त जल उपलब्धता, उपयुक्त परिस्थितियां और आवश्यक तकनीकी सुविधाएं हों, वहां नियमानुसार मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों की संभावनाओं का भी आकलन किया जा सकता है। इस प्रकार जल संरचनाओं को आजीविका के अवसरों से जोड़कर ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। हालांकि, इन संभावनाओं का वास्तविक लाभ जल उपलब्धता, संरचना की उपयोगिता और संबंधित विभागीय प्रावधानों पर निर्भर करेगा।

टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान

सामुदायिक डबरी की दीर्घकालीन उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों में निर्धारित तकनीकी मानकों, गुणवत्ता और विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन आवश्यक है। इसके साथ ही कार्यों की नियमित निगरानी, समयबद्ध पूर्णता तथा निर्माण के बाद उचित रखरखाव पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जल संरचनाओं का प्रभावी उपयोग तभी संभव है, जब उनके संरक्षण और संचालन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो।

ग्रामीणों को जल संचयन, जल के विवेकपूर्ण उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी इस पहल का महत्वपूर्ण पक्ष है। सामुदायिक सहभागिता से जल संरचनाओं के संरक्षण की जिम्मेदारी मजबूत होगी और निर्मित परिसंपत्तियों का लाभ लंबे समय तक प्राप्त किया जा सकेगा।

ग्रामीण विकास को मिलेगी स्थायी मजबूती

वीबी-जी रामजी योजनांतर्गत सामुदायिक डबरी निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संसाधनों के विकास और प्राकृतिक संपदा के बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन संरचनाओं से जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि आधारित आजीविका को सहयोग देने की संभावनाएं विकसित होंगी। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिसंपत्तियों का निर्माण, उनका उचित रखरखाव और सामूहिक उपयोग ग्रामीण विकास को अधिक टिकाऊ बनाने में सहायक हो सकते हैं।

गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता पर जोर

इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जयंत नाहटा ने बताया कि सामुदायिक डबरी निर्माण जल संरक्षण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल का संचयन बढ़ाने तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जल संसाधनों की उपयोगिता विकसित करना है। ऐसी संरचनाएं वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भविष्य के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकती हैं।

उन्होंने बताया कि सामुदायिक डबरी निर्माण कार्यों में निर्धारित तकनीकी मानकों, गुणवत्ता और विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। जनपद पंचायतों एवं मैदानी अमले को कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा निर्धारित समय-सीमा में निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्मित परिसंपत्तियों के उचित रखरखाव और प्रभावी उपयोग पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को इनका दीर्घकालीन लाभ मिल सके।

सामुदायिक डबरी निर्माण की यह पहल जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को परस्पर जोड़ने का अवसर प्रदान करती है। गुणवत्तापूर्ण निर्माण, जनभागीदारी और सुनियोजित उपयोग के माध्यम से ये संरचनाएं गांवों को जल संरक्षण के प्रति अधिक सक्षम बनाने तथा ग्रामीण परिवारों को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में सहायक हो सकती हैं।

धमतरी । सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने, यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने और नागरिकों में सुरक्षित यातायात के प्रति जिम्मेदारी विकसित करने के उद्देश्य से धमतरी शहर में यातायात पुलिस के सहयोग के लिए एनसीसी (राष्ट्रीय कैडेट कोर) स्काउट गाइड और एनएसएस (राष्ट्रीय सेवा योजना) के कैडेट सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और मार्गों, धार्मिक स्थलों पर कैडेट वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर उनका पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

इस जागरूकता अभियान में विशेष रूप से कम उम्र के बच्चों और युवाओं को यातायात नियमों के प्रति सचेत किया जा रहा है। कैडेट उन्हें समझा रहे हैं कि नाबालिग अवस्था में वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह स्वयं और दूसरों की जान के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। अभिभावकों से भी अपील की जा रही है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें तथा उन्हें यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करें।

दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन चालकों और यात्रियों को सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, यातायात संकेतों का पालन करने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी जा रही है। कैडेट लोगों को यह भी बता रहे हैं कि सड़क पर थोड़ी-सी लापरवाही भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए जल्दबाजी से बचना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना और पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देना जरूरी है।

एनसीसी और एनएसएस कैडेटों की सहभागिता से यातायात जागरूकता अभियान को जनभागीदारी का स्वरूप मिल रहा है। युवा स्वयं आगे आकर नागरिकों को नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं और समाज में जिम्मेदार नागरिकता का संदेश दे रहे हैं।

यातायात नियमों का पालन केवल चालानी कार्रवाई से बचने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं और दूसरों के जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सामूहिक प्रयास, जागरूकता और अनुशासित व्यवहार से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। सुरक्षित यातायात के लिए प्रत्येक नागरिक की सजगता और जिम्मेदारी ही सबसे प्रभावी उपाय है।

कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा  ने कहा कि “सड़क सुरक्षा समाज के प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का पालन कर हम न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी सुरक्षित रख सकते हैं। एनसीसी और एनएसएस के कैडेटों द्वारा यातायात पुलिस के सहयोग से चलाया जा रहा जागरूकता अभियान युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना को मजबूत करेगा। अभिभावकों से भी अपील है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें और स्वयं यातायात नियमों का पालन कर उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करें। हमारा उद्देश्य जनजागरूकता और जनभागीदारी के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।”

पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना पांडेय ने कहा कि

सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण यातायात नियमों की अनदेखी और लापरवाही है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना, निर्धारित गति सीमा का पालन करना और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना बेहद जरूरी है। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना उनके साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी जोखिम पैदा करता है। एनसीसी और एनएसएस के कैडेटों की सहभागिता से यातायात जागरूकता का संदेश अधिक प्रभावी ढंग से आम नागरिकों तक पहुंचेगा। सभी नागरिक यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित सड़क व्यवहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।”

 धमतरी । बच्चों का स्वस्थ बचपन, समुचित पोषण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी समाज के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला हैं। इसी सोच के साथ धमतरी जिले में संचालित ‘लइका घर’ बच्चों की देखभाल, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा को एक साथ जोड़ने वाले महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। इनका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और बाल-अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना है। प्रारंभिक अवस्था में ही बच्चों की जरूरतों पर ध्यान देकर कुपोषण की समस्या को दूर करने, सीखने की क्षमता विकसित करने और शिक्षा से निरंतर जोड़े रखने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण है।

एक परिसर में बचपन से विद्यालय तक की सुविधा

नगरी विकासखंड के ग्राम सियादेही में लइका घर, आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक शाला एक ही परिसर में संचालित हैं। यहां सात माह से तीन वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं विकासात्मक गतिविधियों के लिए लइका घर, तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी तथा इसके बाद प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। प्राथमिक शाला के बाद समीप स्थित माध्यमिक विद्यालय में आगे की पढ़ाई जारी रखने का अवसर भी मिलता है। इस व्यवस्था से बच्चों के विकास के विभिन्न चरणों को आपस में जोड़ते हुए प्रारंभिक देखभाल से लेकर विद्यालयीन शिक्षा तक निरंतरता बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है।

एक ही परिसर में सुविधाएं उपलब्ध होने से अभिभावकों को बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाने की परेशानी कम होती है। साथ ही, बच्चों की नियमित उपस्थिति, विद्यालय में सहज प्रवेश और शिक्षा के प्रति रुचि विकसित करने में मदद मिलती है। प्रारंभिक उम्र से ही बच्चों को सीखने का अनुकूल वातावरण मिलने पर आगे की पढ़ाई के प्रति उनका आत्मविश्वास भी मजबूत हो सकता है।

खेल-खेल में सीखने और सर्वांगीण विकास पर जोर

लइका घरों में रंग-बिरंगे शैक्षणिक चित्रों, अक्षरों, अंकों, फल-सब्जियों, पशु-पक्षियों तथा दैनिक जीवन से जुड़ी सामग्री के माध्यम से बच्चों को खेल-खेल में सीखने के अवसर दिए जा रहे हैं। आयु के अनुरूप खेल सामग्री, रचनात्मक गतिविधियां, बातचीत और सहभागितापूर्ण अभ्यास बच्चों की जिज्ञासा, भाषा कौशल, कल्पनाशक्ति और सामाजिक व्यवहार विकसित करने में सहायक होते हैं। स्वच्छता, सुरक्षित वातावरण, नियमित देखभाल और पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देकर बच्चों के स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बचपन के शुरुआती वर्षों में उचित पोषण, स्नेहपूर्ण देखभाल और सीखने के अवसर विशेष महत्व रखते हैं। ऐसे में लइका घरों को आंगनबाड़ी सेवाओं और विद्यालयों के साथ बेहतर समन्वय से संचालित करना बच्चों की जरूरतों को समय पर पहचानने तथा उन्हें विकास के अनुकूल अवसर उपलब्ध कराने में उपयोगी हो सकता है।

जिले में लइका घरों के विस्तार की कार्ययोजना

धमतरी जिले में लइका घरों का दायरा बढ़ाने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में नगरी विकासखंड में 124 लइका घर संचालित हैं। इस वर्ष यहां 40 और केंद्र शुरू करने की योजना है। वहीं मगरलोड विकासखंड में वर्तमान में छह लइका घर संचालित हैं। अक्टूबर माह के अंत तक दो अतिरिक्त केंद्र शुरू करने की योजना से इनकी संख्या बढ़कर आठ हो जाएगी। दिसंबर 2026 तक मगरलोड में 12 और लइका घर शुरू करने की योजना है, जिससे वहां कुल संख्या 20 तक पहुंच सकेगी। लइका घरों  अजीम प्रेमजी जी फाउंडेशन  के सहयोग से  संचालित किए जा  रहे है ।

लइका घरों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बच्चों के लिए स्थानीय स्तर पर देखभाल और प्रारंभिक विकास की सुविधाएं सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इनके प्रभावी संचालन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता अहम होगी।

कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने कहा कि  बच्चों का समुचित पोषण, सुरक्षित देखभाल और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। ‘लइका घर’ के माध्यम से छोटे बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप देखभाल, पोषण और सीखने का अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

   लइका घर, आंगनबाड़ी और विद्यालय के बीच बेहतर समन्वय से बच्चों के विकास को निरंतरता मिलेगी तथा उन्हें प्रारंभ से ही शिक्षा से जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले में इन केंद्रों के विस्तार की योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकाधिक बच्चों तक बाल हितैषी सुविधाएं पहुंचाना है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय की सहभागिता आवश्यक है, ताकि प्रत्येक बच्चे को स्वस्थ, सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहतर अवसर मिल सकें।

सशक्त बचपन से समृद्ध भविष्य की ओर

लइका घर केवल बच्चों की देखभाल का केंद्र नहीं, बल्कि उनके जीवन की शुरुआती नींव मजबूत करने का माध्यम हैं। पोषण, स्वास्थ्य, खेल, सीखने और शिक्षा को परस्पर जोड़ने वाली यह व्यवस्था बच्चों को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्रदान कर सकती है। योजनाबद्ध विस्तार, नियमित निगरानी और समुदाय के सहयोग से इन केंद्रों को बाल हितैषी वातावरण के प्रभावी माध्यम के रूप में विकसित किया जा सकता है। स्वस्थ, सुरक्षित और शिक्षित बचपन के निर्माण से ही एक सशक्त समाज और समृद्ध भविष्य की दिशा प्रशस्त होती है।

 धमतरी । ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को उनकी संपत्ति का स्वामित्व प्रमाण उपलब्ध कराने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का धमतरी जिले में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत ग्रामीण आबादी भूमि में निवासरत पात्र परिवारों के अधिकारों का अभिलेखीकरण कर उन्हें अधिकार अभिलेख प्रदान किए जा रहे हैं। अधिकार अभिलेख तैयार करने और उनके वितरण के क्षेत्र में धमतरी जिला प्रदेश में अग्रणी है। जिले में अब तक 50 हजार से अधिक पात्र परिवारों को अधिकार अभिलेख वितरित किए जा चुके हैं।

वही  इसी माह सेवा संकल्प अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री  टंकराम वर्मा द्वारा कार्यक्रम में 40 हितग्राहियों को स्वामित्व प्रमाण पत्र (पॉसेशन सर्टिफिकेट) प्रदान किए गए।

501 राजस्व ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण

स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिले के 501 ग्रामीण राजस्व ग्रामों में सर्वे ऑफ इंडिया (SOI) द्वारा ड्रोन सर्वेक्षण कराया गया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य आबादी भूमि का सटीक मानचित्र तैयार कर उस पर निवासरत परिवारों के भूखंडों एवं संपत्तियों की पहचान सुनिश्चित करना है। ड्रोन से प्राप्त आंकड़ों और मानचित्रों के आधार पर अधिकार अभिलेख तैयार करने की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है।

सीमा निर्धारण से लेकर अभिलेख निर्माण तक बहुस्तरीय प्रक्रिया

योजना के तहत अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए कई चरणों में कार्य किया जाता है। सर्वप्रथम राजस्व विभाग के मैदानी अमले द्वारा पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक (आरआई) के माध्यम से आबादी भूमि की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद राजस्व एवं पंचायत विभाग के समन्वय से आबादी क्षेत्र के भीतर स्थित मकानों, भूखंडों तथा शासकीय परिसंपत्तियों की सीमाओं को चूने से चिह्नित कर उनका भौतिक सत्यापन किया जाता है।

सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त मानचित्रों का पटवारी द्वारा स्थल पर मिलान कर प्रारंभिक अभिलेख तैयार किए जाते हैं। आवश्यकतानुसार मानचित्रों में संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का प्रथम प्रकाशन किया जाता है। इस दौरान प्राप्त दावा-आपत्तियों का ई-कोर्ट के माध्यम से नियमानुसार निराकरण कर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। इसके पश्चात ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पारित कर अभिलेखों का अंतिम प्रकाशन, पोर्टल पर अपलोड करने और पात्र हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

63,826 अधिकार अभिलेख तैयार, वितरण का कार्य जारी

जिले में योजना के तहत 501 ग्रामों में प्रथम प्रकाशन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। अब तक 390 से अधिक ग्रामों में अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिले में पात्र परिवारों को वितरित किए जाने वाले अधिकार अभिलेखों का निर्धारित लक्ष्य 78,416 है, जिसके विरुद्ध अब तक 63,826 अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 47 हजार से अधिक अधिकार अभिलेख पात्र हितग्राहियों को वितरित किए जा चुके हैं। शेष ग्रामों में अभिलेख निर्माण एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को नवंबर 2026 तक पूर्ण करने के लिए कार्य जारी है।

ग्रामीण परिवारों को मिलेंगे दूरगामी लाभ

स्वामित्व योजना से ग्रामीण परिवारों को अपनी आबादी भूमि पर स्वामित्व का दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त होता है। इससे संपत्ति संबंधी अधिकारों में स्पष्टता आती है तथा भूमि और मकान से जुड़े विवादों की रोकथाम में सहायता मिलती है। अधिकार अभिलेख भविष्य में पात्रता एवं संबंधित नियमों के अधीन बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, संपत्ति संबंधी लेन-देन तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी उपयोगी हो सकते हैं। साथ ही, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से पारदर्शिता बढ़ती है और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति प्रबंधन अधिक व्यवस्थित बनता है।

समयबद्धता के साथ शुद्धता पर विशेष जोर

कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का विधिवत अभिलेख उपलब्ध कराने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की महत्वपूर्ण पहल है। जिले में योजना के क्रियान्वयन के दौरान अभिलेखों की शुद्धता, पारदर्शिता और समयबद्धता को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष ग्रामों में आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा अधिकार अभिलेखों के निर्माण एवं वितरण में त्रुटिरहित कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से धमतरी जिले में ग्रामीण आबादी भूमि का व्यवस्थित अभिलेखीकरण हो रहा है। ड्रोन तकनीक, मैदानी सत्यापन, दावा-आपत्तियों के निराकरण और डिजिटल अभिलेख प्रबंधन के समन्वय से ग्रामीण परिवारों को संपत्ति संबंधी अधिकारों का दस्तावेजी आधार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी भूमि प्रबंधन, सुशासन और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।