छत्तीसगढ़ / बालोद

जिले के किसान, सरकार से धान खरीदी की समय सीमा में बढ़ोतरी की मांग कर रहे है।

फिरोज अहमद खान (पत्रकार)
 
इस साल धान की बंपर पैदावार के चलते किसान बहुत खुश है वहीं वे बड़े उत्साह से धान बेचने के लिए धान खरीद केंद्र का रुख कर रहे है। जिले में ज्यादातर किसानों ने अभी तक अपनी फसल नही काटी है वही सरकार ने धान खरीदी में समय सीमा तय कर रखी है। इसीलिए किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती है। पिछले सप्ताह मौसम की खराबी के चलते बारिश हो जाने के कारण खड़ी फसल भीग गई थी। बारिश के कारण धान में नमी की मात्रा और बढ़ा दी है। 
 
जिले के किसान, सरकार से धान खरीदी की समय सीमा में बढ़ोतरी की मांग कर रहे है। बालोद जिले के ज्यादातर खरीद केंद्रों में धान खरीदी का कार्य तेजी के साथ शुरू हो चुका है। अचानक हुई बारिश के चलते लगभग एक सप्ताह तक धान खरीदी नहीं हो सकी। दूसरी ओर धान खरीदी के लिए जो समय सीमा तय की गई है उसके अनुसार यदि खरीदी की जाए तो जिले के किसान पूरी तरह अपना धान नही बेच पाएंगे। इसी वजह से जिले के किसान धान खरीदी की समय सीमा में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे है। 
 
जिले के धान खरीदी केंद्रों के प्रबंधको ने इस गंभीर समस्या के निराकरण के लिए नोडल अधिकारी को पत्र लिखकर अवगत कराया है। धान खरीदी में समय सीमा बढ़ाई जाने की मांग जिले के सभी सोसाइटी में उठने लगी है। इस संबंध में 122 समिति के प्रभारियों ने नोडल अधिकारी को पत्र लिखकर लिमिट बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि जो समय सीमा तय की गई थी उसके हिसाब से धान खरीदी की जा रही है समय सीमा के चलते बचे हुए धान को खरीदने में मुश्किल होगी, क्योंकि अब मात्र एक माह का समय शेष है।  जिसके कारण इन बचे हुए समय में खरीदी में मुश्किल होगी। समिति प्रबंधकों ने बताया उपार्जन केदो में खरीदी की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वर्तमान में 20 क्विंटल धान खरीदी करनी पड़ रही है जिस कारण बड़ी समितियो के लिए तय समय सीमा 31 जनवरी तक धान खरीदी संभव ही नहीं है। बता दें कि इस वर्ष रकबे में वृद्धि के चलते आवक बढ़ी हुई है। 
 
एक समिति प्रबंधक ने नाम ना उजागर करने की शर्त पर बताया कि सरकार द्वारा लिमिट को प्रतिदिन कम किया जा रहा है। जिसके चलते हमारी परेशानी बढ़ गई है जो हमारे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। जिस कारण आए दिन किसानों से हमारी बहस होती है और वाद विवाद हो जाता है। किसानी को समझना बड़ा मुश्किल काम है कि ऊपर का आदेश हमे मानना पड़ता है क्युकी हम कर्मचारी है। लेकिन किसान समझने को तैयार नहीं है।
 
 
प्रतिदिन धान खरीदी की सीमा में बढ़ोतरी करने की नितांत आवश्यकता है अभी सोसायटियों के माध्यम से प्रतिदिन मात्र दो हजार मानक कट्टा धान की खरीदी हो रही है। पिछले साल धान खरीदी की मात्रा कम थी जबकि इस वर्ष प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। इसलिए प्रतिदिन के हिसाब से खरीदी में भी बढ़ोतरी चाहिए। जिले में धान की पैदावार अच्छी होने के कारण और समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण सरकार को समय सीमा में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। क्योंकि धान खरीदी की समय सीमा पूर्व की तरह ही है। ऐसे में धान खरीदी का लक्ष्य पूरा कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए प्रतिदिन की खरीदी सीमा को बढ़ाकर 4 हजार मानक कट्टा धान प्रतिदिन खरीदी की जानी चाहिए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा जो नियम निर्धारण किए गए थे उनको अभी सत्ता में बैठी भाजपा सरकार को किसानों की खुशहाली के लिए समयानुसार बदलाव की आवश्यकता है। 
 
इस वर्ष छत्तीसगढ़ में सहकारी सम‍ितियों के माध्यम से शासन की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से किसानों से धान खरीदी की जा रही है। प्रदेश में इस बार कुल 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने कॉमन मोटा धान की खरीद की दर 2183 रुपये प्रति क्विंटल और ए ग्रेड की पतले धान की खरीद की दर 2203 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। ये खरीद 31 जनवरी 2024 तक होगी। वही नियमानुसार सप्ताह के शनिवार और रविवार को कोई खदीदारी नहीं हो रही है। धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ में कुल 25 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने प‍िछले वर्ष कुल 23.42 लाख किसानों से धान खरीदी की गई थी। वहीं सहकारी बैंकों के माध्यम से इसके बदले किसानों को कुल 22 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया था। क्योंकि अब प्रदेश में भाजपा प्रदेश में सरकार बना चुकी है जो मोदी की गारंटी को पूरा कर जनता के जनादेश का सम्मान करती है या नही। बता दें कि पिछली सरकार की ओर से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत होने के बाद इसके नियमों में कई चरणों में बदलाव भी होते रहे हैं।

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