छत्तीसगढ़ / रायपुर

राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा गूंजा विधानसभा में, कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव खारिज

 रायपुर

 छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। कांग्रेस ने इस मामले पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इसे राज्य का विषय नहीं मानते हुए अग्राह्य कर दिया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।


नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी के मामले में छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ रामभक्तों की आस्था आहत हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है, इसलिए इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। महंत ने कहा कि यदि सरकार इस विषय पर निंदा प्रस्ताव लाती है तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी।


इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह विधानसभा का विषय नहीं है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि आखिर किसने लूट की है, उसका नाम बताया जाए। जवाब में महंत ने कहा कि जब राम मंदिर निर्माण के लिए सदन में कृतज्ञता ज्ञापन लाया गया था, तब सदन की भावना इससे जुड़ी थी। आज उसी राम के नाम पर चर्चा का विरोध किया जा रहा है।


बहस के दौरान भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने पहले भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए थे। वहीं अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के चंदा संग्रह पर भी टिप्पणी करते हुए पलटवार किया।


पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग दिया था। यदि उन पैसों में कथित अनियमितता या चोरी की बात सामने आई है तो इस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में निर्माण कार्यों में 40 प्रतिशत तक कमीशन लिया गया।


भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने भूपेश बघेल से पूछा कि उन्होंने स्वयं कितना दान दिया था। इस पर बघेल ने कहा कि उन्होंने रामजन्मभूमि ट्रस्ट को चेक के माध्यम से 1 लाख 21 हजार रुपये का योगदान दिया था।


लंबी बहस के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने स्पष्ट किया कि यह मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसे राज्य का विषय नहीं मानते हुए कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया गया। सदन में इसके बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा।

 

 

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