नई दिल्ली:पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आतंक के रास्ते को छोड़ने के बजाय उसे और मजबूत करने पर काम कर रहा है। यह किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के रास्ते आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देता है। इस बार कश्मीर की जमी पर आतंकवाद को फिर से जिंदा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट डालने के लिए पिछले एक महीने से पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी हैंडल सोशल मीडिया पर तेजी से सक्रिय हुए हैं। भारत की जांच एजेंसियां इसे जम्मू-कश्मीर में स्थानीय स्तर पर आतंकियों की भर्ती को फिर से शुरू करने के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के एक नए प्रयास के रूप में देख रही हैं।

सोशल मीडिया को बना रहा हथियार

खुफिया सूत्रों ने बताया है कि एजेंसियों ने फेसबुक, एक्स, टेलीग्राम, डार्क वेब आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकवाद से जुड़े चिन्हित खातों पर भारत विरोधी गतिविधियों का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण में सामने आया है कि पिछले एक महीने (अक्टूबर-नवंबर) में ही 2,000 से ज्यादा ऐसी पोस्ट देखी गई हैं जो चिंता का विषय हैं, जबकि 2023 की इसी अवधि में ऐसी केवल 89 पोस्ट देखी गई थीं। यानी ऐसी पोस्टों में 22 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

सोशल मीडिया में कैसी पोस्ट की जा रहीं?

हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया को पता चला है कि लगभग 2,016 आपत्तिजनक पोस्ट में से 130 से ज्यादा पोस्ट आतंकवाद और भारत विरोधी थीं, 33 पोस्टें अलगाववाद और अलगाव को समर्थन दे रही थीं, और 310 पोस्ट स्कूलों जैसे सार्वजनिक स्थानों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की धमकी से भरी थीं।

ब्रेनवॉश करने की कोशिश

केंद्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि सोशल मीडिया के जरिए जम्मू-कश्मीर के युवाओं के मन को प्रभावित करने और उनका शोषण करने और उन्हें राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए कट्टरपंथी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसा ही कुछ 2016 में देखा गया था जब हिज्बुल मुजाहिदीन के युवा आतंकवादी बुरहान वानी को मारे जाने से पहले एक आतंकी प्रतीक में बदल दिया गया था। लेकिन, ऐसा उस समय हो रहा है जब जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी संगठनों में शामिल होने वाले स्थानीय युवाओं की संख्या में भारी गिरावट आई है।

2023 में 22 और 2022 में 113 स्थानीय युवाओं के मुकाबले इस साल नवंबर तक जम्मू-कश्मीर में सिर्फ चार स्थानीय लोग ही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुए हैं - इनमें से दो शोपियां से और एक-एक श्रीनगर और त्राल से हैं। वास्तव में, जम्मू-कश्मीर में इस समय केवल 30 स्थानीय आतंकवादी सक्रिय हैं, जबकि 75-80 विदेशी आतंकवादी हैं।

एक अधिकारी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर भर्ती बढ़ाने की कोशिशों का मतलब मुश्किल सर्दियों की तैयारी नहीं बल्कि 2025 की गर्मियों में बढ़ी हुई आतंकी गतिविधि की तैयारी हो सकती है। जम्मू-कश्मीर सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय स्तर पर भर्ती में आई गिरावट के लिए केंद्र और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के रवैये को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके तहत न केवल आतंकवादियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, बल्कि फंडिंग बंद करके और जमीनी समर्थकों पर नकेल कसते हुए, सरकारी नौकरी और पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के लिए मंजूरी न देकर आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो गए हैं। अपने वर्किंग डे के आखिरी दिन उन्होंने 'बुलडोजर न्याय' पर फैसला सुनाया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर, 2022 को सीजेआई का पद संभाला था। उनकी जगह अब संजीव खन्ना भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे। 11 नवंबर यानी सोमवार को जस्टिस खन्ना ये जिम्मेदारी संभालेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने सख्त फैसलों और टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद लोग यह सोच रहे हैं कि आगे उनका प्लान क्या है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने अपनी आगे की योजना के संबंध में खुद सबको जानकारी दी।

रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे चंद्रचूड़, बताया प्लान

डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उनका मानना है एक बार कोई व्यक्ति CJI या जज के पद से रिटायर हो जाता है, तो भी लोग उसे जज या CJI ही मानते हैं। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद भी उनके काम ऐसे होने चाहिए जो उनकी जिम्मेदारी को दर्शाते हों। उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई पद संभालता हूं, तो मेरा मानना है कि CJI या जज के पद से रिटायर होने के बाद भी लोग आपको जज या CJI ही मानते हैं। समाज को आपसे एक खास तरह के व्यवहार की उम्मीद होती है। मैं खुद के लिए यह कह सकता हूं कि मुझे उस पद के प्रति वफादार रहना चाहिए जो मैंने अबतक संभाला था और रिटायरमेंट के बाद मैं जो भी करूं, उसमें यह दिखना चाहिए।

'ट्रिब्यूनल में काम कर सकते हैं रिटायर जज'

CJI चंद्रचूड़ ने बताया कि रिटायर हुए जज संसदीय कानूनों के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन और टेलीकॉम डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल जैसे कई ट्रिब्यूनल में काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज या CJI के लिए संभावित भूमिकाओं की ओर इशारा करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इन ट्रिब्यूनल के सामने आने वाले मामलों की प्रकृति ऐसी होती है कि उनका बहुत महत्व होता है। इन मामलों की सुनवाई के लिए अत्यधिक ईमानदारी और विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि पूर्व जजों, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है।

क्यों बड़ी भूमिका निभाने से हिचकते हैं जज, चंद्रचूड़ ने बताया

हालांकि, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसे मामलों में कुछ कमियों का भी जिक्र किया जिसके चलते रिटायर हुए जज ट्रिब्यूनल या शिकायत निवारण में भूमिका निभाने से हिचकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी पद पर जुड़ने को लेकर उनके कार्यों, उनके कार्यकाल के दौरान सुनाए गए फैसलों से जोड़कर देखा जा सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तरह की चर्चा ही कई जजों को रिटायरमेंट के बाद की भूमिकाओं को स्वीकार करने से रोकती है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताया।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने किन चुनौतियों का किया जिक्र

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर इन भूमिकाओं में सबसे ईमानदार और विशेषज्ञ जज नहीं होंगे, तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था के विकास और बदलाव पर पड़ेगा। इसे एक गंभीर चिंता बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इन ट्रिब्यूनल का कामकाज उन विवादों को निपटाने के लिए जरूरी है जो लगातार जटिल होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि मीडिया को इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि वह रिटायर हुए जजों द्वारा इन भूमिकाओं को स्वीकार करने को कैसे दिखाता है। हमें इन पदों पर पूर्व जजों की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया निष्पक्ष और भरोसेमंद हो।

रिटायरमेंट के बाद की भूमिका पर खुलकर की बात

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि संसद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हुए जजों के लिए ऐसी भूमिकाएं बनाने के फैसले के अधिकार के कारण उस जज पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए जो यह भूमिका निभा रहा है। हमेशा एक CJI या जज के रूप में देखे जाने पर विश्वास व्यक्त करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि समाज को आपसे एक खास तरह के व्यवहार की उम्मीद होती है। मैं खुद के लिए यह कह सकता हूं कि मुझे उस पद के प्रति वफादार रहना चाहिए जो मैंने संभाला था और रिटायरमेंट के बाद मैं जो भी करूं, उसमें यह दिखना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ के जवाब से यह स्पष्ट है कि अगर वह रिटायरमेंट के बाद ऐसी कोई भूमिका निभाते हैं, तो उस पद पर उनके कार्य उनकी CJI के रूप में की गयी सेवा को दर्शाएंगे। 

वॉशिंगटन:अमेरिकी चुनावों में जोरदार जीत दर्ज करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप देश के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान रूस-यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर लगातार जो बाइडन और कमला हैरिस को घेरा है। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति बाइडन की आलोचना करते हुए ये तक कहा कि सत्ता में आने के 24 घंटों के भीतर वह रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। ट्रंप अगले साल जनवरी में जब व्हाइट हाउस लौटेंगे तो उनके सामने इस युद्ध को रुकवाने की चुनौती होगी। हालांकि ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ट्रंप ने बाकायदा इस संबंध में अपना प्लान तैयार कर लिया है। 

द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवाने के लिए रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच 800 मील का बफर जोन तैयार करने का प्लान किया है। इस बफर जोन लागू करने के लिए यूरोपीय सैनिकों को बुलाया जा सकता है। ट्रंप के इस 'पीस प्लान' को उनके तीन कर्मचारियों ने आउटलाइन किया है।

ट्रंप के पीस प्लान में क्या है?

ट्रंप के इस प्लान के अनुसार मौजूदा फ्रंट लाइन अपनी जगह पर स्थिर होगी और यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा को समाप्त करने के लिए सहमत हो जाएगा। अमेरिका बफर जोन में गश्त करने और उसे लागू करने के लिए यूक्रेन को मदद नहीं देगा। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप की टीम के एक सदस्य ने कहा, 'हम यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए अमेरिकियों को नहीं भेज रहे हैं। हम इसके लिए भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। जर्मन, ब्रिटिश और फ्रेंच से यह काम कराएं।'

नई दिल्ली।  प्रगति मैदान में इस बार अब तक का सबसे बड़ा व्यापार मेला लगेगा। करीब 1.02 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में लगने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में 12 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों के 3,500 से ज्यादा वितरक शामिल होंगे। विकसित भारत @2047 थीम के साथ यह मेला 14 से 27 नवंबर तक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। दिल्ली और इसके पास के शहरों नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में रहने वाले लाखों लोगों को हर साल ट्रेड फेयर का बेसब्री से इंतजार रहता हैं। भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) ने मेले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हॉल संख्या 14 के प्रथम तल पर भव्य तरीके से थीम पवेलियन बनाने की तैयारी चल रही है।

नई दिल्ली। चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए योजना की शुरूआत की। इस अवसर पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव अरुणीश चावला के साथ-साथ विभाग के अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

यह एक समग्र योजना है, जो चिकित्सा उपकरण उद्योग के संवेदनशील क्षेत्रों को लक्षित करती है, जिनमें प्रमुख हिस्सों और सहायक उपकरणों का निर्माण, कौशल विकास, नैदानिक अध्ययन के लिए मदद,सामान्य बुनियादी ढांचे का विकास और उद्योग को बढ़ावा देना शामिल है।

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे.पी.नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना एक गेमचेंजर साबित होगी और इससे न केवल उद्योग जगत को मदद मिलेगी, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इससे एक लंबा फासला तय किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा, “ये कदम छोटे लग सकते हैं लेकिन इनके परिणाम बड़े होंगे। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली सरकार है और पीएलआई योजना भी एक ऐसा कदम है, जिसने कई नए रास्ते खोले हैं। उन्होंने कहा कि "यह सिर्फ एक शुरुआत है"। श्री नड्डा ने इस पहल के लिए फार्मास्यूटिकल्स विभाग को बधाई दी और योजना की सफलता के लिए उद्योग जगत से समर्थन मांगा।

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने उद्योग जगत से इस योजना का सही ढंग से उपयोग करने की अपील की और उद्योग जगत को सरकार की तरफ से हर तरह की मदद का आश्वासन दिया और कहा कि विभाग हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए मौजूद है।

इस अवसर पर रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, कि इस योजना से चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि “चिकित्सा उपकरण आज के वक्त में स्वास्थ्य सेवा उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है और हम उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद पाते हैं। सभी इसके महत्व से अवगत है, क्योंकि इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीतियां और योजनाबद्ध समर्थन तैयार कर रही है। चिकित्सा उपकरण, उद्योग स्वास्थ्य सेवा वितरण का एक ज़रुरी स्तंभ है।

आज का मौसम 10 नवंबर 2024: दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के मैदानी इलाकों में गर्मी का सितम जारी है। दिवाली और छठ बीत जाने के बावजूद तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आया है। मौसम विभाग के मुताबिक, अभी रजाई-कंबल निकालने के लिए कुछ और इंतजार करना होगा। मैदानी इलाकों से परे पहाड़ी इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में धुंध और प्रदूषण

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच बीते कुछ दिनों से सुबह के समय धुंध छाई रहती है। जिसके वजह से कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की संमस्या आ गई है। मौसम विभाग की मानें तो अभी कुछ दिनों तक दिल्ली में ऐसे ही प्रदूषण की चादर छाई रहेगी। वहीं ठंड को लेकर IMD ने कहा कि सर्दियों के लिए दिल्ली के लोगों को 15 नवंबर बीतने का इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिल्ली में दिन की शुरुआत धुंध के साथ होने की उम्मीद है। हालांकि शाम और रात होते-होते आसमान साफ हो जाएगा। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है।

यूपी-बिहार में कब पड़ेगी ठंड?

उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय कुछ शहरों में हल्का कोहरा छा सकता है, लेकिन जल्द ही मौसम साफ़ हो जाएगा। मौसम विभाग ने कहा कि शाम को ठंडी हवाओं के कारण हल्की ठंड महसूस होगी, लेकिन तापमान में कोई ख़ास बदलाव नहीं होगा। हालांकि नवंबर के आखिरी हफ्ते में यूपी-बिहार में कोहरा बढ़ सकता है। जिसके बाद तापमान में भी गिरावट आएगी और कड़ाके की ठंड भी महसूस होगी।

पहाडों पर बारिश का अलर्ट

उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद से मौसम शुष्क बना हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में छिटपुट वर्षा के अलावा राज्य भर में बारिश की कमी देखी जा रही है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में भी मैदानी इलाकों में दिन में गर्मी बनी हुई है।मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 16 नवंबर के बाद आंशिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आने की उम्मीद है। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद नवंबर के अंत तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। 

नई दिल्ली: अफगानिस्तान ने भारत को भरोसा दिया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल इंडिया विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। साथ ही, अफगानिस्तान ने भारत के साथ मानवीय और विकासात्मक साझेदारी बढ़ाने में भी रूचि दिखाई है। ये भरोसा अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने इसी हफ्ते काबुल में भारतीय विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जेपी सिंह से मुलाकात के दौरान दिया। मुजाहिद 1996-2001 तक अफगानिस्तान के नेता रहे मुल्ला उमर के बेटे हैं।

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री की खरी-खरी

जेपी सिंह विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान क्षेत्र देखते हैं। अपनी काबुल यात्रा के दौरान उन्होंने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा तालिबान शासन के दौरान अफगानिस्तान में स्थिरता दिख रही है। हालांकि महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को लेकर अब भी चिंता बनी हुई है।

पाकिस्तान से बढ़ रही दूरियां

सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान समर्थित भारत विरोधी आतंकवादी समूहों को वहां से काम करने की इजाजत नहीं है और ऐसे समय में जब पाकिस्तान-अफगानिस्तान संबंध बिगड़ रहे हैं, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत करने की गुंजाइश है। सूत्रों ने बताया कि तालिबान शासन ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है और अफगान-पाक क्षेत्र में Daesh या ISIS से लड़ने के लिए दृढ़ दिखाई देता है, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) का समर्थन प्राप्त है।

आसिफ दुर्रानी को पाकिस्तान ने हटाया

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि आसिफ दुर्रानी को हटा दिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, दुर्रानी को 10 सितंबर को प्रबंधन पद पर अफगानिस्तान के विशेष प्रतिनिधि के रूप में उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंधों में दरार आ गई है, मुख्य रूप से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों को लेकर ये मामला बढ़ा।

 नई दिल्ली: 1 सितंबर, रविवार का दिन था। घर की शांति को चीरती फोन की घंटी बजी। दिल्ली-एनसीआर में रहने वाली 48 वर्षीय कारोबारी ने बिना ध्यान दिए फोन उठाया। इस अनजानी कॉल ने जैसे इस महिला की जिंदगी ही बदल दी। सामने से आई आवाज ने बताया कि अगले 5 दिनों तक उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। वह अब हमारी रडार पर हैं। इसने तो जैसे उस महिला के अंदर उथल-पुथल मचा दी। महिला से 5 दिन के 5 करोड़ मांगे गए थे।

आज की दुनिया में एडवांस होती तकनीक और हर जगह एआई के प्रभाव के बीच डिजिटल अरेस्ट एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है। खुद पीएम मोदी ने भी पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में भी इस चीज का जिक्र कर बचने के लिए मंत्र दिए थे। आइए आपको इस महिला की पूरी कहानी बताते हैं, जिसे सुनकर आप भी कभी ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचेंगे।

बातों से लगा मामला सीरियस है
दूसरी तरफ से फोन करने वाले शख्स ने धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलते हुए खुद को एक DHL कर्मचारी के रूप में पेश किया। शख्स ने बताया कि मुंबई से बीजिंग भेजे जा रहे एक पैकेज को बॉम्बे कस्टम ऑफिस ने रोका है,उसमें MDMA था। महिला ने कहा कि मुझे पता भी नहीं था कि MDMA क्या होता है। मैंने उस आदमी से कहा कि मैंने ऐसा कोई पैकेट नहीं भेजा है। DHL कर्मचारी ने कहा कि विद्या (नाम बदल दिया गया है) को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुंबई के कस्टम ऑफिस आना होगा। सतर्क होकर, उसने उस आदमी से उसके कर्मचारी का नंबर मांगा। महिला ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि शख्स ने वो नंबर इतने आत्मविश्वास से दिया कि पहली बार मुझे लगा कि यह एक गंभीर स्थिति है।

सीबीआई तो कोई खुद को ईडी का अधिकारी बताता रहा
अगले कुछ घंटों में पीड़ित महिला एक के बाद कई लोगों से फोन पर बात करती गई। पहले वाले ने खुद को एक कांस्टेबल बताया और उसे लॉग इन करने के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट स्काइप आईडी और पासवर्ड दिया। कांस्टेबल के पीछे, एक इंटरकॉम में खड़खड़ाहट हुई, कहा-उसके नाम पर गिरफ्तारी वारंट है। जैसे ही विद्या घबराई, उसे अपने मामले की व्याख्या करने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास भेजा गया।

वीडियो थोड़ी देर के लिए झिलमिलाया और एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी को डेस्क पर आदेश देते हुए दिखाया। उसके बाद उसने केवल एक आवाज सुनी। कभी वह खुद को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का एक अधिकारी बताता था तो कभी प्रवर्तन निदेशालय (ED) का। शातिरों ने निर्देश दिए, सलाह दी, धमकी दी, स्वर गुस्से और सहानुभूति के बीच उतार-चढ़ाव करता रहा। उसे कई बार अपनी आईडी बदलने और किसी भी अधिकारी से बात करने से पहले 'centa05' पासवर्ड का उपयोग करने के लिए कहा गया।

नई दिल्ली : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी में 'दागी' नेताओं की घुसपैठ पर चिंता व्यक्त की है। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी केंद्र से लेकर कई राज्यों की सत्ता में काबिज है। साथ ही पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। एक टीवी चैनल से बातचीत में वरिष्ठ बीजेपी नेता ने दागी और भ्रष्ट नेताओं की तुलना रोगग्रस्त फसलों से की। साथ ही उन्होंने संगठन में ऐसी सफाई के लिए कृषि की तर्ज पर 'कीटनाशक के छिड़काव' करने का आह्वान किया। अब सवाल है कि आखिर गडकरी का वो कीटनाशक क्या है जिससे दागी नेताओं का इलाज होगा।

अच्छी फसल के साथ बीमारियां भीं

केंद्रीय मंत्री और नागपुर से सांसद गडकरी ने कहा की बीजेपी के तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे फसल बढ़ती है, उसके साथ बीमारियां भी बढ़ती हैं। बीजेपी के पास बहुत सारी फसलें हैं, जो अच्छी पैदावार देती हैं और कुछ बीमारियां भी लाती हैं, इसलिए हमें ऐसी बीमार फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है।

अपनी बातचीत में आगे, गडकरी ने भाजपा की अखंडता को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया, खासकर तब जब पार्टी राजनीतिक रूप से अलग-अलग दलों से आए लोगों की सदस्यता में वृद्धि देख रही है। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं की तरफ से नए लोगों को वैचारिक ट्रेनिंग देने की आवश्यकता की भी बात कही।

तब हजारों के प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अलग-अलग कारणों से नए लोग आ रहे हैं। उन्हें ट्रेनिंग देना, विचारधारा देना और कार्यकर्ता बनाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयास जारी हैं। एक हजार कार्यकर्ता खड़े होते हैं, लेकिन कभी-कभी एक कार्यकर्ता कुछ कह देता है और उन हजार कार्यकर्ताओं के प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर भी जोर देते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, लेकिन राज्य, सरकार और प्रशासन को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। 

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर कुल 8 साल से ज्यादा समय तक जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने काम किया और इस दौरान आखिरी के दो साल वह चीफ जस्टिस रहे। 9 नवंबर 2022 को वह भारत के चीफ जस्टिस बने थे और दो साल बाद आज रिटायर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने कई अहम फैसले दिए, साथ ही अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से लेकर न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाने जैसे कई प्रशासनिक फैसले भी लिए जो बेहद अहम साबित होंगे। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की विरासत विशेष रूप से उन तकनीकी सुधारों के लिए भी याद की जाएगी। इसके अलावा कुल आठ साल के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के कार्यकाल के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई अहम मामलों में फैसले दिए, जिनमें राम मंदिर, अनुच्छेद-370, एडल्टरी को अपराध से बाहर करने, समलैंगिक संबंध को सहमति के मामले में अपराध से बाहर करने आदि फैसले शामिल हैं।

न्याय की देवी की आंखों की पट्टी हटी
CJI डीवाई चंद्रचूड़ के पहल पर यह कदम उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में दशकों से न्याय की देवी का स्टैच्यू था जिनके बाएं हाथ में तलवार था और आंखों पर पट्टी थी, लेकिन अब नया स्टैच्यू लगाया गया है, जिसमें न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं है और दाएं हाथ में तराजू है और बाएं हाथ में संविधान है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एमएल लाहौटी बताते हैं कि इस नए बदलाव के पीछे यह संदेश दिया जा रहा है कि कानून समान तौर पर सबकुछ देख सकता है और हाथ में तलवार की जगह संविधान रखे जाने के पीछे यह मकसद है कि देश में न्याय संविधान के मुताबिक होता है।

महिलाओं के लिए रूढिवादी शब्दों पर रोक

CJI चंद्रचूड़ ने अदालती फैसलों में जेंडर स्टिरियोटाइप शब्दों के इस्तेमाल से निपटने के लिए हैंडबुक जारी किया। 16 अगस्त 2023 को चीफ जस्टिस ने कहा था कि जेंडर स्टिरियोटाइप (लैंगिक घिसेपीटे यानी रूढिवादी) शब्दों का उपयोग अदालती कार्रवाई में होता रहा है, जिसे पहचान कर उसे हटाने और उसके वैकल्पिक शब्दों के इस्तेमाल के लिए जागरुकता पैदा करने के लिए हैंडबुक जारी किया गया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा जारी हैंडबुक में कहा गया कि एक गलत रूढीबादी सोच है कि महिलाएं पुरुष के अधीन हैं। भारत का संविधान सभी जेंडर के लोगों को समान अधिकार की गारंटी देता है तो फिर महिलाओं को पुरुष के अधीन रहने की जरूरत क्यों? महिलाएं ही घर का सारा काम करें यह रूढीवादी सोच क्यों? 

अदालतों की लाइव स्ट्रीमिंग
अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दी थी। हाइब्रिड मोड में अदालत की सुनवाई चले इसके लिए उन्होंने रास्ता साफ कर दिया था। चंद्रचूड़ की विरासत विशेष रूप से उन तकनीकी सुधारों के लिए याद की जाएगी, जिन्हें उन्होंने बढ़ावा दिया, जिसमें वर्चुअल सुनवाई को संस्थागत रूप देना, लाइव स्ट्रीमिंग, और न्यायपालिका को आधुनिक बनाने के लिए महत्वाकांक्षी ई-कोर्ट परियोजना शामिल है। उनके कार्यकाल की प्रमुख पहलों में ईएससीआर परियोजना (सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टों का डिजिटलीकरण), डिजीएससीआर (सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का मुफ्त ऑनलाइन खोज डेटाबेस), संविधान पीठ की सुनवाई के और निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एआई का उपयोग, न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम का कार्यान्वयन, और सुप्रीम कोर्ट के आँकड़ों को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) में एकीकृत करना शामिल है।

पिता भी रहे थे चीफ जस्टिस
भारत के 50वें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का दो साल का कार्यकाल रहा। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था और वह 7 साल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे। जस्टिस चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। उनके पिता वाईवी चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वह सबसे ज्यादा समय तक देश के चीफ जस्टिस रहे थे। उनकी मां प्रभा क्लासिकल म्युजिशियन थीं। डीवाई चंद्रचूड़ सेंट कोलंबस से स्कूल पास किया और फिर दिल्ली के सेंट स्टीफन्स से उन्होंने इकोनॉमिक्स और मैथ में ग्रैजुएशन किया। फिर उन्होंने सीएलसी डीयू से लॉ किया।

इसके बाद हॉर्वर्ड से 1983 में एलएलएम किया। इसके बाद वकालत की और 1998 में सीनियर एडवोकेट बने। इसके बाद वह अडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए गए। 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस बने और 30 अक्टूबर 2013 तक जस्टिस बने रहे इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का उन्हें 31 अक्टूबर 2013 को चीफ जस्टिस बनाया गया और इस पद पर वह 12 मई 2016 तक रहे इसके बाद उन्हें 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया। चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को भारत के चीफ जस्टिस बने और 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं।

नई दिल्ली:जमानत याचिकाओं को वर्षों तक लंबित रखने की अदालतों की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों पर निर्णय लेने में एक दिन की भी देरी नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल असर डालती है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने शुक्रवार को कहा, 'शीर्ष अदालत ने बार-बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया है। हम जमानत याचिकाओं को वर्षों तक लंबित रखने की प्रथा को पसंद नहीं करते हैं।'

कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी?

शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसने कहा कि उनकी जमानत याचिका पिछले साल अगस्त से इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है और मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मामले को बिना किसी प्रभावी सुनवाई के हाई कोर्ट के सामने बार-बार स्थगित किया गया। 

11 नवंबर को हाई कोर्ट में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि मामले की सुनवाई 11 नवंबर को हाई कोर्ट में होगी। पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा, 'जिनके सामने यह मामला रखा गया है, उन जज से अनुरोध करते हैं कि वह उसी तारीख को मामले की सुनवाई करें और यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में 11 नवंबर से दो सप्ताह के अंदर इस मामले पर निर्णय लें।'

नई दिल्ली।  भारत के पुश अप मेन रोहतास चौधरी ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। दरअसल, उन्होंने 27.875 किलोग्राम वजन के साथ एक पैर पर एक घंटे में 704 पुश अप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ उनका नाम गिनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इससे पहले 27.200 किलोग्राम वजन के साथ 534 पुश अप के साथ यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। अब चौधरी ने एक महीने के भीतर पाकिस्तान के पुश अप मैन का रिकॉर्ड तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 

मुझे हजार गुना खुशी हो रही: चौधरी

रोहतास ने कहा, 'इस रिकॉर्ड से मुझे हजार गुना खुशी हो रही है। मुझे एक पाकिस्तानी ने चैलेंज किया था और मैंने 22 दिन में उसे तोड़ दिया है। गांधीनगर के टाउन हॉल में शनिवार को यह रिकॉर्ड बना और इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवरत मौजूद थे।'

ऐसा बताया जा रहा कि यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम पर था। इसमें 27 किलोग्राम वजन के साथ एक पैर पर 534 पुश अप लगाए गए थे। अब नए रिकॉर्ड का इंतजार हो रहा था, उसे रोहतास ने शनिवार को बना दिया। इससे पहले रोहतास चौधरी ने 12 जनवरी को स्पेन के पुश अप मैन के 37 किलो वजन के साथ 537 पुश अप के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 743 पुश अप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 

रोजाना चार घंटे अभ्यास करता

रोहतास चौधरी ने अपनी जीत को लेकर कहा, 'मैं रोजाना चार घंटे अभ्यास करता था। इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कई दिनों से लगातार मेहनत कर रहा था। इससे पहले स्पेन के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए भी बहुत मेहनत की थी।  मैं बार-बार यही कहता हूं कि यह रिकॉर्ड हर भारतीय का है। यह रिकॉर्ड पहले पाकिस्तान का होता था, आज यह भारत का है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड 534 पुश अप था और मैंने 704 पुश अप किए।

नई दिल्ली: महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों में चुनावी वादे पूरे नहीं होने के आरोप लगाए हैं। इस पर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है। मुंबई में कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री और एक उपमुख्यमंत्री ने बीजेपी के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने अपने यहां सामाजिक योजनाओं को जारी रखने का दावा किया।

बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार

बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस अपने राज्यों में अपनी कई नीतियों को वापस ले रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनके राज्यों में सामाजिक योजनाएं लागू हैं।

बीजेपी के फर्जी विज्ञापन से धक्का लगा- डीके शिवकुमार

बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने राज्यों में योजनाओं को बंद कर दिया है। इसी के जवाब में कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बताया कि मुझे बीजेपी के फर्जी विज्ञापनों को देखकर बहुत धक्का लगा। ऐसे में मैं यहां यह बताने आया हूं कि हमने जो वादे किए थे वो सभी स्कीम हमारे राज्य में चल रही हैं। 

क्या बोले कांग्रेस के सीएम-डिप्टी सीएम

डीके शिवकुमार ने ये भी कहा कि हम सभी तीनों नेता केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को भी आमंत्रित करना चाहेंगे कि वे हमारे राज्य में आकर इसे देखें। हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने अपने सभी वादे पूरे किए हैं जैसे कि पुरानी पेंशन योजना। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि सत्ता में आने के तुरंत बाद किसानों का कर्ज माफ किया गया, जिससे 22 लाख किसानों को फायदा हुआ।

नई दिल्ली: क्या प्राइवेट सेक्टर में दलितों और आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए? एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति निजी क्षेत्र में आरक्षण के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। यह एक संवेदनशील मुद्दा है जिसके गंभीर राजनीतिक और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। ये कमिटी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण से जुड़ी संसदीय समिति है। चर्चा का विषय दलितों और आदिवासियों के लिए सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र तक आरक्षण का दायरा बढ़ाना है। यह मांग कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान प्रमुखता से उठी थी। हालांकि, फिर ये मुद्दा ठंडा पड़ गया था।

मुद्दा संसदीय समिति के पास आरक्षण का मुद्दा

यूपीए सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 'मंत्रियों का एक समूह' बनाया था। लेकिन लंबी चर्चाओं के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। यह संभवतः दूसरी बार है जब कोई शीर्ष सरकारी या संसदीय समिति इस विषय पर चर्चा करेगी। समिति ने इसे अपने वार्षिक विचार-विमर्श के एजेंडे में इसे शामिल किया है। सूत्रों ने बताया कि इस विषय को आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उठाया था। उन्होंने समिति की पहली बैठक में इसे एजेंडे में शामिल करने का अनुरोध किया था। उन्हें अन्य सदस्यों का भी समर्थन मिला। 

क्या है पक्ष और विपक्ष में तर्क

निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रस्ताव सामाजिक न्याय के पैरोकारों की ओर से उठाया गया। हालांकि, यह कभी भी एक सशक्त मांग नहीं बन पाई। इसके समर्थकों का तर्क है कि तेजी से निजीकरण के चलते सरकारी क्षेत्र में सीटें सिकुड़ रही हैं। इसका असर आरक्षण के दायरे में आने वाली सीटों पर भी पड़ता है। वहीं दूसरी ओर, इसका विरोध करने वालों का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा।

समिति के अध्यक्ष कुलस्ते ने क्या कहा

प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का विरोध करने वालों का मानना है कि यह उद्योग और कॉरपोरेट जगत में नियुक्तियों की योग्यता से समझौता करेगा। कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि निजी संस्थाओं में आरक्षण लागू करना असंवैधानिक होगा। समिति के अध्यक्ष फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि मुद्दों पर फैसला सदस्य करते हैं। यह वर्ष का एजेंडा है और हम समय के साथ इस विषय को उठाएंगे।

नई दिल्ली: 1995 में भारत आसियान के साथ एक संवाद भागीदार बन गया। भारत के सोवियत संघ के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंध थे और वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) का अगुआ था, जिससे भारत के लिए आसियान के साथ जुड़ना मुश्किल हो गया। भारत और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ रही थी। ऐसे में भारत को चीनी इरादों पर संदेह था और उसे लगा कि आसियान उसे इस क्षेत्र में एक 'जिम्मेदार महाशक्ति' के रूप में मानता है। वहीं, जब शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ का पतन हुआ तो भारत ने आसियान को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में मानना शुरू कर दिया।
हाल ही में सिंगापुर के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया में हो रहे बदलाव और संघर्षों के बारे में बात करते हुए लचीली आपूर्ति, विश्वसनीय साझेदार और तरह-तरह के उत्पादन की जरूरतों पर बल दिया। हालांकि, इस दौरान जयशंकर ने चीन को लेकर आगाह भी किया।

चीन का नाम लिए बगैर खतरे के बारे में आसियान को किया आगाह

सिंगापुर में आसियान इंडिया नेटवर्क आफ थिंक टैंक्स को संबोधित करते हुए जयशंकर ने आसियान के साथ संबंधों को और बढ़ाए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि पूर्व में लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे और दरारें उम्मीद से कहीं अधिक बढ़ रही हैं। चीन का नाम लिए बिना जयशंकर ने कहा, हमारे अपने महाद्वीप में क्षेत्रीय विवाद और अस्थिरता की वजह से बार-बार अंतरराष्ट्रीय कानून के समक्ष चुनौतियां पैदा हो रही हैं। जयशंकर के इस बयान से चीन को नागवार तो जरूर गुजरेगी, क्योंकि चीन का आसियान देशों के संबंध बेहद खराब हैं।

चीन की आसियान देशों पर गिद्ध की तरह नजर

दरअसल, चीन दक्षिण चीन सागर पर आसियान देशों के भौगोलिक हिस्सों पर दावा करता है। चीन की बढ़ती गतिविधियों से आसियान देशों के जहाजों की आवाजाही को नुकसान पहुंचा है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से जुड़ी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है। चीन ने यूएन के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। चीन और आसियान सदस्यों फिलीपींस और वियतनाम के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं।

भारत के लिए क्यों और कितना अहम है आसियान

आसियान, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। इसमें इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फ़िलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर, और मलेशिया शामिल हैं। भारत 1995 से ही आसियान का वार्ता साझेदार है और चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। आसियान देश हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक बड़े समुद्री क्षेत्रों के साथ रणनीतिक रूप से स्थित हैं। ये समुद्री क्षेत्र आसियान के कई सदस्य देशों के लिये महत्त्वपूर्ण व्यापार के रास्ते भी है। भारत अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भी आसियान देशों के साथ अपने संबंध और बढ़ा रहा है।

भारत आसियान का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार

भारत और आसियान के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत, आसियान का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आसियान देशों के साथ बेहतर व्यापार संबंधों से भारत को आर्थिक वृद्धि और विकास में मदद मिलेगी।

समुद्र में जहाजों की आवाजाही और सुरक्षा

भारत और आसियान समुद्री सुरक्षा बनाए रखने में अहम साझेदार हैं। आसियान, भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही भारत और आसियान क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में साझा हित रखते हैं।

चीन पर नकेल कसने के लिए जरूरी है आसियान

आसियान की रणनीतिक स्थिति चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद करती है। भारत के आसियान देशों के साथ संबंध जितने बढ़ेंगे, चीन उतना ही काबू में रहेगा। उसके बढ़ते दबदबे पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

 ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा-ग्रेटर नोएडा में एक से एक नामचीन यूनिवर्सिटी हैं। जहां की कई विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी से सामने आया है। शारदा यूनिवर्सिटी में छात्राओं के बीच चले लात-घूंसे का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया है। 59 सेकेंड के वायरल वीडियो में दो छात्राएं आपस में लड़ती दिखाई दे रही है।

यूनिवर्सिटी परिसर की 59 सेकेंड की वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दो छात्राएं आपस में लड़ रही हैं। दोनों एक-दूसरे को दौड़ाकर मार रही है। इनको लड़ता देख कुछ अन्य छात्राएं मौके पर आती हैं। मारपीट कर रही दोनों छात्राओं के बीच बचाव करवाती हैं। यह 59 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अलग-अलग तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे है।

यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बवाल

जानकारी के मुताबिक, थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में बनी शारदा यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की दो छात्राओं के बीच हुई हिंसक झड़प का वीडियो वायरल हुआ है। यह हिंसक वायरल वीडियो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर का बताया जा रहा है। हालांकि, यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों की ओर से की गई मारपीट के मामले सामने आ चुके है। हालांकि, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

शारदा यूनिवर्सिटी परिसर की वायरल हो रही हिंसक वीडियो के बारे में यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं थाना नॉलेज पार्क के थाना प्रभारी डॉक्टर विपिन कुमार यादव ने बताया कि वायरल वीडियो वाला मामला संज्ञान में है।

नई दिल्ली:भारत ने रूस के तेल खरीदकर पूरी दुनिया की मदद की है। यह दावा है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। पुरी ने गुरुवार को कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले ने वैश्विक तेल की कीमतों में संभावित भारी बढ़ोतरी को टालने में मदद की। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदा होता तो दुनिया भर में तेल के दाम 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकते थे। पुरी ने सस्ता रूसी तेल खरीदने की आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया है। पुरी ने अपनी पोस्ट में एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वे इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं।

पुरी ने साफ किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है और ऐसा करने में कोई नियम नहीं तोड़ा है। उन्होंने उन लोगों को 'अज्ञानी' कहा जो भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि रूसी तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि एक मूल्य प्राइस कैप लगा है। भारतीय कंपनियां इस सीमा का पालन कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि कई यूरोपीय और एशियाई देश भी रूस से अरबों डॉलर का कच्चा तेल, डीजल, एलएनजी और अन्य जरूरी खनिज खरीद रहे हैं।

'हम उन 7 करोड़ नागरिकों के लिए...'

पुरी ने आगे कहा कि 'हम लगातार उन सभी से एनर्जी खरीदेंगे, जो हमारी कंपनियों को सबसे कम रेट ऑफर कर रहे हैं। यह पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का कॉन्फिडेंस है।' साथ ही उन्होंने कहा, 'हम हमारे उन 7 करोड़ नागरिकों के लिए एनर्जी की स्टेबल अवेलेबिलिटी, अफॉर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करेंगे, जो रोज पेट्रोल पंप जाते हैं। यह हमारी टॉप प्रायोरिटी है।'
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अकेला ऐसा बड़ा ऑयल कंज्यूमर है, जहां पिछले 3 वर्षों से तेल की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान रुश्दी के विवादित उपन्यास 'द सैटेनिक वर्सेस' के आयात पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। कोर्ट ने कहा कि 1988 में जारी हुआ बैन नोटिफिकेशन अधिकारी पेश नहीं कर पाए। ऐसे में यह मानना होगा कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन है ही नहीं। 5 नवंबर को जस्टिस रेखा पल्ली और सौरभ बनर्जी की पीठ ने आदेश दिया कि 2019 में दायर की गई यह याचिका अब निष्फल हो चुकी है। याचिकाकर्ता अब कानून के तहत पुस्तक के संबंध में सभी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।

क्या था पूरा मामला

राजीव गांधी सरकार ने 1988 में कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए बुकर पुरस्कार विजेता लेखक की बुक के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। याचिकाकर्ता संदीपन खान ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए तर्क दिया था कि वह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के 5 अक्टूबर, 1988 को जारी एक अधिसूचना की वजह से बुक का आयात नहीं कर पा रहे थे। इसमें सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार देश में इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

हाईकोर्ट ने फैसले में क्या कहा

हालांकि, उनका तर्क था कि यह अधिसूचना न तो किसी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और न ही संबंधित अधिकारियों के पास है। अदालती कार्यवाही के दौरान, अधिकारियों ने कहा कि अधिसूचना का पता नहीं चल पाया है। पीठ ने कहा कि यह बात सामने आई है कि कोई भी प्रतिवादी 5 अक्टूबर, 1988 की अधिसूचना पेश नहीं कर सका, जिसके बारे में याचिकाकर्ता शिकायत कर रहा है। वास्तव में, उस नोटिफिकेशन को जारी करने वाले अधिकारी ने भी 2019 में रिट याचिका दायर होने के बाद से सुनवाई के दौरान इसकी एक कॉपी पेश करने में असमर्थता जताई है।