नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना (IAF) को एक और झटका लगा है। तेजस मार्क-1A लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी हो गई है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (GE) से इंजन की सप्लाई में देरी के कारण ऐसा हुआ है। 4.5-जनरेशन फाइटर बनाने का प्रोजेक्ट भी अटका हुआ है। HAL 2024-25 में IAF को केवल 2-3 तेजस मार्क-1A फाइटर ही दे पाएगा। 83 जेट विमानों के लिए फरवरी 2021 में 46,898 करोड़ रुपये का सौदा हुआ था।

पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने उठाया मुद्दा
प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका दौरे के दौरान GE-F404 इंजन की डिलीवरी में देरी का मुद्दा उठाया था। GE ने अब मार्च 2025 तक सप्लाई शुरू करने का वादा किया है, जो दो साल की देरी है। सूत्रों के अनुसार ,$716 मिलियन के अनुबंध के अनुसार, HAL पेनल्टी लगा सकता है। लेकिन यह एक लॉजिस्टिक समस्या है जिसे GE और HAL मिलकर सुलझा सकते हैं। GE का कहना है कि उसे अपने एक दक्षिण कोरियाई सप्लायर से आपूर्ति श्रृंखला में समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

HAL और GE अब भारत में तेजस मार्क-II फाइटर के लिए अधिक शक्तिशाली GE-F414 इंजन के सह-उत्पादन के लिए अंतिम तकनीकी-वाणिज्यिक बातचीत कर रहे हैं। इसके तहत लगभग $1 बिलियन में 80% तकनीक ट्रांसफर की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के भीतर अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने चाहिए।

देरी के कारण फंसेगा पेच
इंजन में देरी के अलावा, तेजस मार्क-1A पर हथियारों और इजराइली रडार का एकीकरण भी चल रहा है। IAF को अगले 15 वर्षों में 180 तेजस मार्क-1A और कम से कम 108 मार्क-2 जेट मिलने की उम्मीद है, लेकिन देरी से उसकी योजना प्रभावित होगी। वायुसेना के पास अभी सिर्फ 30 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, जबकि उसे 42.5 स्क्वाड्रन की अनुमति है।

114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत
IAF को 114 नए 4.5-पीढ़ी(Generation) के मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) की भी सख्त जरूरत है। इन्हें भारत में विदेशी सहयोग से बनाया जाना है। इसकी शुरुआती लागत 1.25 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। लेकिन यह प्रोजेक्ट भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ हुए 36 राफेल लड़ाकू विमानों के 59,000 करोड़ रुपये के सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हुए राजनीतिक घमासान ने सरकार को MRFA मामले के लिए पूरे खरीद मॉडल पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है।

एक अन्य सूत्र ने कहा कि राफेल विवाद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था, जिसमें अधिकारियों को तलब किया गया था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज़ साझा किए गए थे। MRFA मामले में, गतिरोध को तोड़ने के लिए खरीद मॉडल और स्वदेशीकरण के स्तर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। HAL का कहना है कि उसके पास अब बेंगलुरु के अलावा नासिक में नई उत्पादन लाइन स्थापित करने के बाद प्रति वर्ष 24 तेजस मार्क-1A लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता है। एक अधिकारी ने कहा कि योजना उत्पादन दर को बढ़ाकर 36 जेट प्रति वर्ष करने की है।

भारत के पास भविष्य में एक महत्वाकांक्षी पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर, स्विंग-रोल एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) की भी योजना है, जिसके विकास को इस साल मार्च में पीएम के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दी थी। इसकी लागत 15,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

पुणे :पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने गुजरात स्थित टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एयरबस की 'फाइनल असेंबली लाइन' (FAL) को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि FAL पहले महाराष्ट्र में स्थापित की जानी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर इसे उनके राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि शरद पवार के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर पलटवार किया है।

बारामती में एक चुनावी रैली में पवार ने कहा, 'रतन टाटा चाहते थे कि यह परियोजना महाराष्ट्र में लगे और उनके परामर्श से नागपुर एमआईडीसी क्षेत्र में 500 एकड़ का प्लॉट इसके लिए चिह्नित किया गया। यह मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान की बात है, जिसका मैं हिस्सा था। सरकार बदल गई और जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने टाटा को फोन करके गुजरात में कारखाना लगाने को कहा।' 

शरद पवार बोले- महाराष्ट्र से चली गई नौकरियां

शरद पवार ने आगे कहा कि अगर यह परियोजना से महाराष्ट्र में लगती, तो यहां हजारों नौकरियां पैदा होतीं। जब मोदी ने फॉक्सकॉन से महाराष्ट्र के लिए निर्धारित सेमीकंडक्टर कारखाना गुजरात में लगाने को कहा, तो महाराष्ट्र से हजारों नौकरियां चली गईं। प्रधानमंत्री किसी एक राज्य के नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरे देश के बारे में सोचना होता है।

फडणवीस बोले- झूठ बोल रहे शरद पवार

देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और लोगों से फर्जी कहानी गढ़ने के प्रयासों से सावधान रहने को कहा। फडणवीस ने महाराष्ट्र से बाहर परियोजनाओं के जाने के लिए पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी सरकार के रवैये को जिम्मेदार ठहराया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को एक बार फिर सच्चाई बताई जानी चाहिए, ताकि झूठी कहानी लोगों तक न पहुंचे। फडणवीस ने कहा कि इस उम्र में झूठ नहीं बोलना चाहिए और आज जब महाराष्ट्र नंबर वन बन गया है तो वे थोड़ा ज्यादा परेशान हैं।

फडणवीस ने शेयर किए वीडियो लिंक

फडणवीस ने अखबार और वीडियो लिंक साझा किए, जिसमें टाटा एयरबस, फॉक्सकॉन और अन्य परियोजनाओं के बारे में बताया गया तथा यह भी बताया गया कि तत्कालीन एमवीए सरकार के लापरवाह रवैये के कारण उन्हें अन्य राज्यों में क्यों स्थापित किया गया। फडणवीस ने दावा किया कि जब टाटा समूह के प्रतिनिधियों ने नागपुर में एमएडीसी कार्यालय का दौरा किया तो तत्कालीन एमवीए सरकार उचित जवाब देने में विफल रही।

क्या है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड C-295

टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) भारत में C-295 सैन्य परिवहन विमान बनाएगा। इसके लिए वडोदरा में एक कारखाना स्थापित कर रहा है। टाटा की यह यूनिट यह भारत में प्राइवेट सेक्टर की पहली सैन्य विमान निर्माण फैक्ट्री होगी। TASL भारत में 40 विमान बनाएगा जबकि 16 विमान एयरबस सीधे देगा। इस फैक्ट्री में विमान के निर्माण से लेकर उसकी टेस्टिंग और डिलीवरी तक सारी प्रक्रिया होगी। इस प्रोजेक्ट में टाटा के अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और निजी क्षेत्र की छोटी-बड़ी कंपनियां भी शामिल होंगी।

नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को खत्म करने के लिए एक खास समझौता किया गया है। जिसमें पूर्वी लद्दाख में देपसांग और डेमचोक से दोनों देशों की सेना के सैनिक पीछे हट रहे हैं और कुछ दिनों बाद वहां साल 2020 के अप्रैल वाली स्थिति बन जाएगी और गश्त शुरू होगी। बता दें कि 2020 से इन इलाकों में गश्त नहीं हो रही थी।

आज पूरी तरह सैनिकों की होगी वापसी

देपसांग और डेमचोक इलाकों में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। दोनों देशों ने सेनाओं ने सैनिकों की वापसी पर पैनी नजर बनाई हुई है और उसका वेरिफिकेशन कर रही है। उम्मीद है कि आज देपसांग और डेमचोक इलाकों से बुनियादी ढांचे और सैनिकों को हटाने की प्रकिया पूरी हो जाएगी।

सैटेलाइट तस्वीरें हैं गवाह

सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि देपसांग और डेमचोक में बनाए गए अस्थायी ढांचों को लगभग हटा दिया गया है। चीन ने देपसांग में जो सैन्य ढांचे बनाए थे, उन्हें भी हटा दिया गया है। इन ढांचों की वजह से भारतीय सैनिक पांच पेट्रोलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे थे। बता दें कि 'Y जंक्शन' एक महत्वपूर्ण जगह है जहां से भी चीनी ढांचों को हटा दिया गया है। 

अरुणाचल प्रदेश में भी तनाव कम करने की कोशिश

यह तय किया गया है कि दोनों देश एक-दूसरे को अपनी गश्त के बारे में पहले से बताएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दोनों देशों के सैनिक विवादित इलाकों में आमने-सामने न आएं। अरुणाचल प्रदेश में भी दो जगहों पर तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है।

क्या है भारत और चीन के बीच हुआ समझौता?

भारत और चीन के बीच देपसांगऔर डेमचोक से दोनों देशों की सेनाओं को हटाने का समझौता हुआ है। जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव को कम करना है। इस समझौते के तहत, दोनों देशों ने देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में तैनात अपने-अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ने की उम्मीद है और यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी फायदेमंद है।

नई दिल्ली: पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब केंद्र सरकार भी ऐक्शन में आ गई है। मोदी सरकार पराली जलाने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगाने की तैयारी में है। सरकार जल्द ही इस बारे में फैसला ले सकती है और इस हफ्ते के अंत तक नए नियमों की घोषणा की जा सकती है। यह मामला किसानों से जुड़ा होने के कारण यह फैसला सरकार के लिए काफी मुश्किल भी साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण कानूनों को दांतहीन(Toothless) बताते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और पराली जलाने पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने पर सवाल उठाए थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।

कितना देना पड़ सकता है जुर्माना?

केंद्र सरकार की गठित 'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट, 2021' के तहत अभी तक 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर पराली जलाने पर 2500 रुपये का जुर्माना लगता था। अब सरकार इस जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। इसी तरह 2 से 5 एकड़ जमीन वालों पर यह जुर्माना 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों पर 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की योजना है।

कितना देना पड़ सकता है जुर्माना?
केंद्र सरकार की गठित 'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट, 2021' के तहत अभी तक 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर पराली जलाने पर 2500 रुपये का जुर्माना लगता था। अब सरकार इस जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। इसी तरह 2 से 5 एकड़ जमीन वालों पर यह जुर्माना 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों पर 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की योजना है।

सरकार का मानना है कि बढ़ा हुआ जुर्माना किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए एक प्रभावी उपाय साबित होगा। इस समय किसानों को पराली न जलाने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है, लेकिन प्रस्तावित जुर्माना इस प्रोत्साहन राशि से भी ज़्यादा है।

इन राज्यों के लिए बाध्यता
केंद्र सरकार 'सीएक्यूएम (इम्पोजिशन, कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंटल कंपनसेशन फॉर स्टबल बर्निंग) एमेंडमेंट रूल्स, 2024' पर काम कर रही है। इसके तहत आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारियों को बढ़ा हुआ जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगी। ये नए नियम पराली जलाने के मौसम और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से कुछ दिन पहले ही लागू हो सकते हैं।

फैसला मुश्किल भी खड़ा कर सकता है
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। किसान पहले भी इस तरह के फैसलों का विरोध करते रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि यह फैसला राजनीतिक रूप से भी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान सरकार से जवाब मांगा है, इसलिए सरकार जल्द ही कोई फैसला ले सकती है।

23 अक्टूबर को वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने और "उचित मुआवजा" तय करने के लिए कानून की धारा 15 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, "किसानों पर ₹2,500 या ₹5,000 का जुर्माना लगाना हास्यास्पद है।"

नई दिल्ली: महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव और कई राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में, कांग्रेस पार्टी दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ उसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से मुकाबला करना है, तो दूसरी तरफ उसे इंडिया गठबंधन के अपने ही कुछ सहयोगियों की चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा है। ये सहयोगी दल या तो गठबंधन के भीतर कांग्रेस के जनाधार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कई सीटों पर उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के नतीजों ने किया कमजोर
हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में भाजपा के हाथों हालिया हार के बाद, वैचारिक प्रतिद्वंद्वी से लड़ने और प्रतिस्पर्धी सहयोगियों की चालों को विफल करने का यह दोहरा काम कांग्रेस के लिए और भी मुश्किल हो गया है। इससे मौजूदा चुनावों में कांग्रेस पर न केवल भाजपा के खिलाफ अपने प्रदर्शन में सुधार करने का दबाव है, बल्कि इंडिया गठबंधन के भीतर प्रमुख दल के रूप में अपनी स्थिति को बचाए रखने का भी दबाव है।

हरियाणा और जम्मू क्षेत्र में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का असर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (MVA) के सहयोगियों के साथ बातचीत की मेज पर तुरंत देखने को मिला। शिवसेना (UBT) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), जिन्हें हरियाणा और जम्मू में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद में बातचीत के दौरान कांग्रेस के वार्ताकारों ने दबाया था, उन्होंने कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के बाद पलटवार किया।

जैसे-जैसे सीट बंटवारे का सौदा पूरा होने वाला है, न केवल कांग्रेस का 115 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ने का शुरुआती लक्ष्य दूर होता दिख रहा है, बल्कि उसे सहयोगियों, खासकर शिवसेना (UBT) से भी जूझना पड़ रहा है, जो न केवल कांग्रेस के हिस्से की सीटों के लिए मोलभाव कर रहे हैं, बल्कि कुछ जगहों पर 'दोस्ताना मुकाबला' भी कर रहे हैं, जिससे MVA के भीतर लड़ाई को टालने के लिए कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।

झारखंड में भी नहीं मिली मन माफिक सीटें
झारखंड में सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के साथ बातचीत के बाद, कांग्रेस को 29 सीटें आवंटित की गई हैं, हालांकि पार्टी ने 33 सीटों की मांग की थी, क्योंकि उसने पिछली बार 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बाद में झारखंड विकास मोर्चा (JVM) के दो विधायक उसके साथ आ गए थे। इसके बावजूद, कांग्रेस और सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) दो सीटों पर 'दोस्ताना मुकाबले' में उलझे हुए हैं, जबकि नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन नजदीक आ रहा है।

भारत और चीन के बीच महीनों तक चली बातचीत के बाद यह समझौता हुआ है। इस समझौते के कई फायदे हैं। सबसे पहले, कजान में मोदी-शी मुलाकात के साथ ही दोनों देशों के बीच राजनैतिक बातचीत दोबारा शुरू हो गई है। विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत भी फिर से शुरू होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पांच साल से दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के शीर्ष नेताओं के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई थी। बातचीत शुरू होने से गलतफहमी और तनाव बढ़ने की आशंका कम होती है।

भारत और चीन के बीच महीनों तक चली बातचीत के बाद यह समझौता हुआ है। इस समझौते के कई फायदे हैं। सबसे पहले, कजान में मोदी-शी मुलाकात के साथ ही दोनों देशों के बीच राजनैतिक बातचीत दोबारा शुरू हो गई है। विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत भी फिर से शुरू होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पांच साल से दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के शीर्ष नेताओं के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई थी। बातचीत शुरू होने से गलतफहमी और तनाव बढ़ने की आशंका कम होती है।

दूसरा, पूर्वी लद्दाख के देपसांग और देमचोक में गतिरोध के समाधान से पांच साल से चला आ रहा तनाव कम होगा और सीमावर्ती क्षेत्र में स्थिरता आएगी। यह प्रक्रिया कुछ हफ्तों तक चल सकती है, लेकिन शुरुआती संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष समझौते को लागू करने के लिए गंभीर हैं। समझौते की पूरी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन, जानकारी के अनुसार भारत को न केवल अपने सैन्य गश्ती दल के लिए रास्ता मिला है, बल्कि अपने चरवाहों के लिए चराई का अधिकार भी वापस मिला है। दूसरे शब्दों में, यह 2020 में भारत सरकार द्वारा चीन के साथ सामान्य संबंधों के लिए रखी गई महत्वपूर्ण शर्त को पूरा करता है।

यह समझौता भारत-चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को कवर करता है, इसलिए इसे पूरी तरह से लागू होने में समय लगेगा। भौगोलिक परिस्थितियां और मौसम भी प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत जारी रहेगी। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारतीय सैन्य दल पूर्वी लद्दाख में उन सात विवादित इलाकों में फिर से गश्त कर पाएंगे या नहीं, जहां 2020 में घटनाएं हुई थीं। लेकिन, उम्मीद है कि भारत चीन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखेगा। एक बार जब सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता आ जाएगी, तो दोनों पक्ष इन क्षेत्रों में गश्त फिर से शुरू करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।

अभी तक यह खबरें अटकलें ही हैं कि सीमा के पूर्वी क्षेत्र के कुछ विवादित इलाकों में गश्त को लेकर भी कोई समझौता हुआ है क्योंकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह संभावना कम ही है कि पूर्वी लद्दाख में हालिया समझौते और पूर्वी क्षेत्र में इसी तरह की किसी संभावित कवायद के बीच कोई संबंध है। जब तक भारत सरकार को यह पूरा भरोसा नहीं हो जाता कि पश्चिमी क्षेत्र में सब कुछ सामान्य हो गया है, तब तक ऐसा होना मुश्किल है। लेकिन, पूर्वी लद्दाख में हुए समझौते को एक मॉडल के तौर पर भारत-चीन सीमा के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है जहां एलएसी को लेकर मतभेद हैं।

जहां तक 'बफर जोन' का सवाल है, यह व्यवस्था 1956 में बाराहोती और 1990 के दशक में सुमदोरोंग घाटी में लागू की गई थी। अगर इस तरह के समाधान से तनाव कम होता है और यह दोनों पक्षों को स्वीकार्य है, तो इसे एक विकल्प के तौर पर रखा जाना चाहिए।

पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने और समझौते को टिकाऊ बनाने के लिए अगला चरण ज्यादा मुश्किल होगा। इसके लिए दोनों पक्षों को धैर्यपूर्वक बातचीत करनी होगी। कोई भी पक्ष अपनी सैन्य उपस्थिति कम नहीं करना चाहेगा जब तक कि उसे विश्वास न हो जाए कि दूसरा पक्ष इसका फायदा नहीं उठाएगा। इसके लिए भरोसे की जरूरत होती है, जिसकी कमी है।

उम्मीद है कि कजान में नेताओं की मुलाकात से भरोसा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। लेकिन, भरोसा बनाने में समय लगता है। तब तक, भारत सरकार को 'भरोसा करो लेकिन परखते भी रहो' के सिद्धांत पर चलना चाहिए और अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना जारी रखना चाहिए। बातचीत और सैन्य शक्ति का निर्माण एक दूसरे के पूरक हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दोनों जरूरी हैं। सैन्य क्षेत्र में निवेश जारी रखने का मतलब है कि भविष्य के रक्षा बजट में वृद्धि करनी होगी।

दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और व्यापार जैसे अन्य क्षेत्रों में भी संबंधों में सुधार होना चाहिए। रणनीतिक क्षेत्रों में जोखिम कम करने का मतलब यह नहीं है कि सभी चीनी सामानों और निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। आर्थिक निर्भरता वैश्वीकृत दुनिया की एक वास्तविकता है, और सब कुछ बंद किए बिना नियंत्रणों के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा की जा सकती है।

यह कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने जो कदम उठाए हैं, उसके पीछे व्यापक भू-राजनीतिक कारण हैं। मूल रूप से, यह सरकार के घोषित विदेश नीति उद्देश्य के अनुरूप है, जो कि बहुआयामी है। चीन के साथ बेहतर संबंधों का मतलब यह नहीं है कि अन्य रणनीतिक साझेदारियों को कम कर दिया जाएगा, जिसमें अमेरिका के साथ साझेदारी भी शामिल है। जब तक हम सभी प्रमुख शक्तियों के साथ व्यापार नहीं करते, और चीन वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति है, तब तक बहुआयामी नीति अधूरी है।

चीन ने भी शायद भारत के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने में ऐसे ही कारकों पर विचार किया होगा। चीनी बयान में वैश्विक शक्ति संतुलन के संदर्भ में भारत के साथ अपने संबंधों के रणनीतिक महत्व का उल्लेख कई बार किया गया है। आखिरकार उसकी वर्तमान विदेश नीति पर एक से ज्यादा पड़ोसियों का दबाव है। उधर, अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा की संरचनात्मक प्रकृति अगले जनवरी में वाइट हाउस में कौन बैठता है, इससे भी प्रभावित होने की संभावना है।

सीमा पर प्रगति और नेताओं की मुलाकात शायद तब तक नहीं होती जब तक कि चीन को यह जरूरी न लगता कि संबंधों को सामान्य किया जाए और यह समझ न आता कि इसके लिए समझौता करना होगा। कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि अच्छी शुरुआत आधी जीत होती है और बाकी आधी जीत के लिए भरोसा फिर से बनाना होगा। इसकी जिम्मेदारी चीन पर है।

नई दिल्ली: डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गवां दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें रविवार को अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कही थी। डिजिटल अरेस्ट आज के समय में खतरनाक हो गया है, भोले-भाले लोग इसका आसानी से शिकार बन जाते हैं। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल की पहली तिमाही में ही डिजिटल अरेस्ट वाली धोखाधड़ी से भारतीयों को 120.3 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसमें गृह मंत्रालय (एमएचए) के आंकड़ों का हवाला दिया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में दर्ज की गई डिजिटल गिरफ्तारी, व्यापारिक घोटालों, निवेश घोटालों (कार्य-आधारित) और रोमांस/डेटिंग घोटालों सहित 46% डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में स्थित शातिर साइबर ठग शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ितों को कुल मिलाकर 1,776 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

आंकड़ों से समझिए
रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ितों को व्यापारिक घोटालों में 1,420.48 करोड़ रुपये, निवेश घोटालों में 222.58 करोड़ रुपये और रोमांस/डेटिंग घोटालों में 13.23 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार के हवाले से ये जानकारी दी गई है। 1 जनवरी से 30 अप्रैल, 2024 के बीच 7.4 लाख शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि पूरे 2023 में 15.56 लाख, 2022 में 9.66 लाख और 2021 में 4.52 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं। रिपोर्ट में बताया गया है कि म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में बैठे ये ठग कई तरह की तिकड़म का इस्तेमाल करते हैं। इसमें नकली रोजगार के लिए लुभाना, सोशल मीडिया की मदद से शोषण करना आदि शामिल है।

पीएम मोदी ने कौन से तीन मंत्री दिए थे?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट से बचने को लेकर लोगों को तीन मंत्र दिए थे। मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो समाज के दुश्मन हैं। इसके नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां, राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए National Cyber Co-ordination Centre की स्थापना की गई है।

नोएडा: ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म के साथ में उसके पूर्व दो कर्मचारी ने मिलकर 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। कंपनी के नाम पर फर्जी यूपीआई आईडी बनाकर छात्रों को भेज दिया। बच्चों के परिजन फीस के तौर पर जालसाजों के खाते में रुपये ट्रांसफर कर दिए। इस मामले में सेक्टर 58 थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सेक्टर 58 स्थित एसएनवीए एजुकेशन कंपनी के डारेक्टर शशि भूषण सिंह ने बताया कि कंपनी ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम करती है। कुछ समय पहले कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर आमेर हुसैन और शाह अली काम करते थे। दोनों सेक्टर 77 एक्सप्रेस जेनिथ सोसायटी में रहते हैं।

डायरेक्टर से हाल ही में एचआर ने जानकारी दी कि आमेर और शाह अली ने कंपनी के ग्राहकों को गुमराह कर फीस अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर ली है। शातिरों ने एक फर्जी कंपनी खोली और बच्चों को बोला की एसएनवीए कंपनी के साथ में काम करती है। दोनों ने मिलकर पेपल पर अकाउंट बनाकर छात्रों से फीस के पैसे डलवा लिए, जिससे कंपनी को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है।

इस संबंध में जब एचआर की ओर से गहनता से जांच की गई तो पता चला कि उसने कंपनी के कई छात्रों को गुमराह कर पैसे अपने खाते में डलवा लिए हैं। सारे रुपये यूएसडी के रूप में ट्रांसफर कराए गए हैं। 

नई दिल्ली :अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख करीब आ रही है। दुनिया भर की नजरें इस बात पर लगी हैं कि इस बार अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला कमला हैरिस से हैं। भारत में इस मुद्दे पर अकसर सवाल सुनने को मिलते हैं। इसी सवाल का सामना विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी करना पड़ा। एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर से भी सवाल पूछा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उनकी पसंद कौन है? जानते हैं जयशंकर ने इस पर क्या जवाब दिया।

' हमारे लिए तो सब अच्छे हैं'

जब जयशंकर से पूछा गया कि दोनों में कौन अच्छा है तो इस पर जयशंकर ने हंसते हुए कहा कि हमारे लिए तो सब अच्छे हैं। विदेश मंत्री ने साफ कहा कि हमारे लिए सब अच्छे हैं क्योंकि हमने यह सुनिश्चित किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि क्लिंटन, बुश, ओबामा, ट्रंप और बाइडन, पांच अलग-अलग राष्ट्रपति, ऐसे में अगर आप उनकी पर्सनेलिटी देखें, उनकी राजनीति देखें तो ये सभी बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहे हैं। लेकिन जब भारत के साथ रिश्तों की बात आती है तो हर राष्ट्रपति का भारत के साथ रिश्ता मजबूत रहा है।

विदेश मंत्री ने कहा कि आज के समय में दोनों देशों के बीच इस तरह के कॉमन इंटरेस्ट हैं कि कोई भी राष्ट्रपति बने वो देखते हैं कि हमारी रणनीति ये होनी चाहिए, उसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में अधिक संभावनाएं हैं। इसलिए वह इस संबंध को बनाए रखते हैं।

भारत किसी के चुनाव पर टिप्पणी नहीं करता

इससे पहले जयशंकर ने साफ किया था कि भारत किसी भी देश के चुनाव को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करता। साथ ही यह भी उम्मीद नहीं करता कि कोई हमारे चुनाव पर टिप्पणी करे। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका में लोग वहां के लिए अपना राष्ट्रपति चुनेंगे। उन्होंने कहा था कि जो भी राष्ट्रपति निर्वाचित होगा उसके साथ हमारे संबंध बेहतर रहेंगे। 

का पर्व इस बार 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन है। धनतेरस को लेकर मान्यता है कि इस दिन जो भी चीज खरीदते हैं उसका 13 गुना लाभ व्यक्ति को मिलता है। इस बार धनतेरस पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि सोना, चांदी, पीतल, तांबा या स्टील किसकी खरीदारी करना आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। क्योंकि, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप धनतेरस पर जो कुछ भी खरीदेंगे वह आपके लिए शुभ फलदायी ही होगा। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से की गई खरीदारी से व्यक्ति को 13 गुना फल मिलता है। तो आइए जानते हैं इस बार धनतेरस पर किसकी खरीदारी करना शुभ रहेगा।

धनतेरस पर क्या खरीदें सोना, चांदी , तांबा या स्टील ?
धनतेरस पर इस बार चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और संयोग यह है कि इस बार चंद्रमा पर गुरु की पंचम दृष्टि भी रहेगी। साथ ही धनतेरस के दिन मंगलवार भी है। इन सभी स्थितियों में सही सामान की खरीदारी करना आपके लिए सबसे शुभ साबित होगा। ग्रहों की इन स्थितियों के बीच इस बार धनतेरस पर सोना, चांदी की खरीदारी करना काफी शुभ रहेगा। इसके अलावा तांबे और पीतल की वस्तुओं से भी आपको लाभ होगा। दरअसल, मंगलवार का दिन होने के कारण इस दिन तांबे की खरीदारी करना सबसे उत्तम रहेगा। स्टील, कांच का सामान और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खरीदारी से आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। धनतेरस पर 13 गुना लाभ तभी मिलता है जब आपको पता हो की किसकी खरीदारी करनी चाहिए और किस चीज की नहीं।

धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने से क्या लाभ मिलता है ?
धनतेरस पर सोना चांदी, तांबा और अ्य धातुओं को खरीदना शुभ माना गया है। दरअसल, यह सभी वस्तुएं माता लक्ष्मी को अधिक प्रिय हैं। ऐसे में इनकी खरीदारी करने से घर परिवार में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए आपको इन चीजों की खरीदारी करना बेहद लाभकारी साबित होगा।

नई चीजों की खरीदारी के बाद कब करें
धनतेरस के दिन आप जो कुछ भी सामान खरीदकर लाएं। उसे अलमारी में रख दें। इस सामान का इस्तेमाल आपको दिवाली के दिन ही करना है। सोना और चांदी की वस्तु जो आप लेकर आएं उन्हें लाल रंग के वस्त्र में पवित्रता के साथ लपेटकर रख दें। बाकी तांबे के बर्तन आदि जो भी आप खरीदें उनका इस्तेमाल आपको मां लक्ष्मी की पूजा में दिवाली वाले दिन ही करना है।

Top 10 Sedan Cars: भारत में सेडान कारें बिक्री के मामले में हैचबैक और एसयूवी के बाद तीसरे नंबर पर आती हैं और इनमें मुख्य तौर पर कॉम्पैक्ट और मिडसाइज सेगमेंट की सेडान का ग्राहकों में क्रेज दिखता है। अब बात आती है कि आखिरकार 10 लाख रुपये तक की रेंज में कौन-कौन सी सेडान कारें लोगों के बीच पॉपुलर है और फिर मिडसाइज सेडान में किन-किन कंपनियों की बाहशाहत दिखती है तो आपको बता दें कि मारुति सुजुकी डिजायर भारत की नंबर 1 सेडान है और इसके बाद हुंडई ऑरा और होंडा अमेज जैसी कारों का नंबर आता है। वहीं, मिडसाइज सेडान सेगमेंट में फॉक्सवैगन वर्चुस का जलवा है। आइए, आपको देश की 10 टॉप सेलिंग सेडान कारों के बारे में बताते हैं।

1. मारुति सुजुकी डिजायर

मारुति सुजुकी डिजायर बीते सितंबर महीने की नंबर 1 सेडान रही और इसे 10,853 ग्राहकों ने खरीदा। डिजायर की बिक्री में सालाना रूप से करीब 22 फीसदी की कमी हुई है। डिजायर का सेडान सेगमेंट में मार्केट शेयर 43 फीसदी है, जो कि सबसे ज्यादा है।

2. हुंडई ऑरा

हुंडई मोटर इंडिया की पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान ऑरा की 4462 यूनिट पिछले महीने बिकी है और यह सालाना रूप से 14 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ है।

3. होंडा अमेज

होंडा अमेज कॉम्पैक्ट सेडान है और इसे बीते सितंबर में 2820 ग्राहकों ने खरीदा। अमेज की बिक्री में सालाना रूप से 9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

4. फॉक्सवैगन वर्चुस

देश की नंबर 1 मिडसाइज सेडान फॉक्सवैगन को बीते सितंबर में 1697 ग्राहकों ने खरीदा और यह नंबर सालाना रूप से 5 फीसदी की कमी दिखाती है।

5. स्कोडा स्लाविया

स्कोडा ऑटो इंडिया की पॉपुलर मिडसाइज सेडान स्लाविया को बीते सितंबर में 1391 ग्राहकों ने खरीदा और यह सालाना रूप से 12 फीसदी की कमी के साथ है।

6. हुंडई वरना

हुंडई मोटर की पॉपुलर मिडसाइज सेडान वरना की बिक्री में बीते सितंबर सालाना रूप से 54 फीसदी की कमी हुई है। पिछले महीने 1198 ग्राहकों ने हुंडई वरना खरीदी।

7. होंडा सिटी

होंडा सिटी भी इन दिनों सेल्स चार्ट में नंबर बढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। बीते सितंबर में इस मिडसाइज सेडान को 895 ग्राहकों ने खरीदा और यह सालाना रूप से 44 फीसदी की कमी के साथ है।

8. टाटा टिगोर

टाटा मोटर्स सेडान सेगमेंट में काफी पिछड़ गई है और बीते सितंबर में टिगोर के पेट्रोल-सीएनजी और इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स की कुल मिलाकर महज 894 यूनिट बिकी है। टिगोर की बिक्री में पिछले महीने सालाना रूप से 42 फीसदी की कमी हुई है।

9. मारुति सुजुकी सिआज

मारुति सुजुकी सिआज मिडसाइज सेडान को बीते सितंबर में 662 ग्राहकों ने खरीदा और यह आंकड़ा सालाना रूप से 55 फीसदी की कमी के साथ है। 

10. टोयोटा कैम्री

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर इंडिया की प्रीमियम सेडान कैम्री को बीते सितंबर में 127 ग्राहकों ने खरीदा और यह नंबर सालाना रूप से करीब 51 फीसदी की कमी के साथ है।

New Gen Maruti Dzire Launch Date: जो लोग मारुति सुजुकी डिजायर के न्यू जेनरेशन मॉडल का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, आगामी 11 नवंबर को यह टॉप सेलिंग सेडान नए अ‌वतार में आ रही है और इस बार कंपनी इसे फीचर लोडेड रखने के साथ ही नए इंजन और बेहतर माइलेज के साथ पेश करने वाली है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार न्यू जेनरेशन मारुति सुजुकी डिजायर, यानी 2024 डिजायर में क्या कुछ खास मिलेगा, तो चलिए इस बारे में विस्तार से बताते हैं।

बेहतर लुक और डिजाइन

मारुति सुजुकी डिजायर हमेशा से ग्राहकों को अपने अच्छे लुक और डिजाइन से आकर्षित करती आई है और अब फोर्थ जेनरेशन डिजायर देखने में कर्वी डिजाइन से और ज्यादा कमाल दिखने वाली है। इसमें शार्प बॉडी पैनल, बड़ी सी होरिजोंटल ग्रिल, स्लीक एलईडी प्रोजेक्टर हैडलैंप्स, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेललैंप, नए डिजाइन के अलॉय व्हील, क्रोम विंडो गार्निश, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, ब्लैक्ड आउट बी-पिलर्स, ग्लॉसी पियानो ब्लैक स्ट्राइप समेत काफी सारे एक्सटीरियर फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो कि न्यू जेनरेशन डिजायर को प्रीमियम लुक देंगे।

नई दिल्ली : देश में अगले साल से जनगणना की शुरुआत हो सकती है। मीडिया रिपोर्टे में सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार यह जनगणना 2025 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी। संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना कराए जाने पर विचार हो रहा है। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों की परिसीमन का रास्ता साफ हो जाएगा।

2026 में जारी होगी रिपोर्ट

भारत में पिछली बार जनगणना 2011 में दर्ज की गई थी। इसका अगला चरण 2021 में शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इसमें देरी हो गई। इसके बाद से जनगणना को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगली जनगणना के आंकड़े कब प्रकाशित किए जाएंगे। अब, केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अगली जनगणना के आंकड़े 2026 में उपलब्ध होंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जनगणना के डेटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया 2025 में शुरू होगी और रिपोर्ट 2026 में प्रकाशित की जाएगी।

लोकसभा सीटों का होगा परिसीमन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जनगणना का चक्र भी बदल जाएगा। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब 2035 में होगी। अब तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक की शुरुआत में होती थी। सूत्रों ने बताया कि जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा। परिसीमन की प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। इस बीच, सरकार ने अभी तक जाति जनगणना पर फैसला नहीं लिया है, जिसकी मांग कई विपक्षी दल कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि जनगणना में धर्म और वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय को मानते हैं।

1872 में हुई थी पहली जनगणना

भारत की जनगणना हर दशक में दर्ज की जाती है, पहली जनगणना 1872 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में और आखिरी जनगणना 2011 में दर्ज की गई थी। जनगणना के आंकड़े भारत सरकार के लिए नीति निर्माण और कार्यान्वयन तथा देश में संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जनगणना जनसंख्या, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति आदि सहित कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार, भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ है, जिसमें 52 प्रतिशत पुरुष और 48 प्रतिशत महिलाएं हैं।

नई दिल्ली : महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों से पहले आरएसएस ने भाजपा के साथ मतभेद की धारणाओं को दूर कर दिया है। खासकर पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा की उस टिप्पणी के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा 'आत्मनिर्भर' है और उसे संघ के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। संघ की तरफ से बयान के बाद चुनाव से पहले बीजेपी के बेहतर संकेत माना जा रहा है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने इस मुद्दे पर संघ का रुख साफ कर दिया।

क्या बोले संघ महासचिव

मथुरा में इस मुद्दे पर संघ महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने साफ किया कि संघ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के इरादों को समझता है। उन्होंने कहा कि हम उनकी टिप्पणियों के पीछे की भावना को समझते हैं। यह स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के बारे में है, न कि संबंधों को तोड़ने के बारे में। अपने पारिवारिक संबंध का जिक्र करते हुए होसबोले ने कहा कि मैं उनके घर पर भोजन के लिए गया था। संघ महासचिव ने कहा कि परिवार में मतभेद स्वाभाविक हैं और इन्हें निजी तौर पर हल किए जाते हैं। संघ सार्वजनिक विवादों में शामिल नहीं होता है।

नड्डा के बयान ताकत का प्रतिबिंब'

होसबोले की टिप्पणी लोकसभा चुनावों में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद आई है। चुनाव परिणाम के बाद कुछ विश्लेषकों ने सुझाव दिया था कि आरएसएस की ओर से उत्साह की कमी ने पार्टी की कम सीटों में योगदान दिया होगा। हालांकि, होसबोले ने नड्डा के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका संदेश भाजपा के अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में था, जो ताकत का प्रतिबिंब है, विभाजन का संकेत नहीं है।

विधानसभा चुनाव में मिलेगी मजबूती

यह स्पष्टीकरण महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा के अभियान को मजबूत कर सकता है, जहां आरएसएस को जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक तालमेल चुनावों पर असर डालने के लिए तैयार है। यह बीजेपी और आरएसएस के बीच एकजुटता को दर्शाता है। इससे पहले होसबोले ने कहा कि दोनों संगठनों के बीच टकराव की मीडिया रिपोर्टों कलह फैलाने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन की सफलता के लिए एकता सर्वोपरि है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) को दिए एक इंटरव्यू में रूस के साथ युद्ध को खत्म करने के अपने नए विचार और रणनीति के बारे में विस्तार से बताया। उनका साक्षात्कार ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध को समाप्त करने प्रति जेलेंस्की की सोच किस तरह विकसित हो रही है।

सबसे पहले, ऐसा लगता है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि भले ही उन्हें रूसी हमलों से बचाव के लिए अमेरिका और अपने पश्चिमी भागीदारों की आवश्यकता हो, लेकिन ग्लोबल साउथ के देशों के समर्थन के बिना युद्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने साक्षात्कार के दौरान इस बात का संकेत दिया जब उन्होंने स्वीकार किया कि रूस के खिलाफ प्रतिबंध पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, रूस कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार के माध्यम से प्रतिबंधों के प्रभाव से बचने में सक्षम रहा है।

जेलेंस्की की नजर में समस्या यह है कि ये देश युद्ध को समाप्त करने की जरूरत तो बताते हैं, लेकिन अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए रूस के साथ व्यापार को आगे भी बढ़ा रहे हैं। वे युद्ध पर कोई रुख अपनाने से बचने के लिए बातचीत की आवश्यकता का हवाला देते हैं। इसलिए, जेलेंस्की की रणनीति अब दोहरी जान पड़ती है। उनकी रणनीति है कि तटस्थ देशों को रूस का परोक्ष समर्थक करार दें और जो शांति लाने की बात करते हैं, उन पर इस दिशा में कदम उठाने का दबाव बनाएं।

इस प्रक्रिया में, जेलेंस्की युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत के लिए मापदंड निर्धारित कर रहे हैं। इस तरह की बातचीत यूक्रेन के पीस फॉर्म्युले और पीस समिट की संयुक्त विज्ञप्ति से निकलनी चाहिए या उनका गंभीरता से अनुसरण किया जाना चाहिए। वार्ता फॉर्म्युले या विज्ञप्ति के विशिष्ट बिंदुओं पर भी हो सकती है, जैसे कि जबरन निर्वासित यूक्रेनी बच्चों की वापसी। इस तरह, जेलेंस्की को लगता है कि यूक्रेन बातचीत को अपने पक्ष में नियंत्रित कर सकता है।

दूसरा, जेलेंस्की को अच्छे से पता है कि अभी शांति वार्ता में शामिल होना यूक्रेन के लिए फायदेमंद नहीं है। यूक्रेन कुर्स्क ऑपरेशन के बावजूद रूसी हमले को पूरी तरह से रोक नहीं पाया है। इसकी वजह यूक्रेन को अमेरिका से सैन्य आपूर्ति मिलने में देरी जबकि रूस के पास पहले से पड़े हथियारों का खजाना है। रूस युद्ध के मैदान में लाशों की ढेर लगाने का जोखिम उठा सकता है, लेकिन यूक्रेन नहीं। इसलिए जैसा कि जेलेंस्की ने साक्षात्कार में कहा, यूक्रेन को अपनी जमीन देकर अपने लोगों को बचाना होगा। दूसरी तरफ, पुतिन, रूसी राजनीतिक व्यवस्था में अपनी स्थिति को देखते हुए जमीन के बदले यूक्रेन के लोगों छोड़ सकते हैं। यूक्रेन अगर रूस को अपनी जमीन दे दे तो युद्ध समाप्त करने का संभावित रास्ता तैयार हो सकता है।

नई दिल्ली: शेयर मार्केट में गिरावट का दौर जारी है। शुक्रवार को भी बाजार गिरावट के साथ बंद हुई थी। शनिवार और रविवार को मार्केट बंद रही। ऐसे में आज निवेशकों को कुछ उम्मीद है। शुक्रवार को बाजार में आई गिरावट के कारण निवेशकों को करीब 6.80 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सेंसेक्स 662.87 अंक गिरकर 79,402.29 पर बंद हुआ था। विश्लेषकों के अनुसार बाजार में गिरावट इंडसइंड बैंक के शेयरों में भारी बिकवाली और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी की वजह से हुई।

पिछला हफ्ते मार्केट में जबर्दस्त गिरावट आई। यह अगस्त 2023 के बाद से सबसे लंबी साप्ताहिक गिरावट है। गिरावट का मुख्य कारण विदेशी निवेशकों के बाहर जाने, निराशाजनक कॉर्पोरेट आय और बिकवाली पर जोर है। एनएसई निफ्टी 50 में सप्ताह के लिए 2.7% की गिरावट आई, जबकि बीएसई सेंसेक्स में 2.2% की गिरावट आई। पिछले हफ्ते स्मॉल-कैप 6.5% और मिड-कैप 5.8% गिरे।

इन शेयरों में तेजी के संकेत

मोमेंटम इंडिकेटर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डायवर्जेंस (MACD) ने Axis Bank, IDBI Bank, Aster DM Healthcare, Coforge, Shree Cements और CSB Bank के लिए तेजी के संकेत दिखाए।

एमएसीडी को ट्रेडेड सिक्योरिटीज या इंडेक्स में ट्रेंड रिवर्सल के संकेत के लिए जाना जाता है। जब एमएसीडी सिग्नल लाइन को पार करता है, तो यह एक तेजी का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि शेयर की कीमत में ऊपर की ओर गति देखी जा सकती है। इसी तरह यह मंदी का भी संकेत देता है।

इन शेयरों में मंदी के संकेत

एमएसीडी ने Birlasoft, Nippon Life AMC, Narayana Hrudayalaya, Abbott India, Sun Pharma Advanced Research और MCX के लिए मंदी के संकेत दिखाए हैं। यह दर्शाता है कि इन शेयरों में गिरावट का रुख शुरू हो सकता है।

इन शेयरों में दिख रही खरीदारी

कुछ शेयर ऐसे हैं जिनमें खरीदारी की दिलचस्पी देखी गई। इनमें Deepak Fertilisers, Radico Khaitan, Dixon Technologies, Coforge और Max Financial शामिल हैं। ये शेयर 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। यह इन शेयर में तेजी का संकेत देता है। 

इनमें दिख रहा बिकवाली का दबाव

जिन शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है, उनमें IndusInd Bank, Poonawalla Fincorp, Bandhan Bank, ITI, Zee Entertainment Enterprises, IDFC First Bank और Syrma SGS Technology शामिल हैं। ये अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। यह इन शेयर में तेजी का संकेत देता है।

नई दिल्ली: आज वारी एनर्जीज और दीपक बिल्डर्स इंजीनियर्स के आईपीओ की शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो गई। जैसा अनुमान जताया जा रहा था, वारी एनर्जीज के आईपीओ की लिस्टिंग वैसी नहीं हुई। BSE पर इसकी लिस्टिंग 69.66 फीसदी प्रीमियम के साथ 2550 रुपये पर हुई। इसका इश्यू प्राइस 1503 रुपये था। ऐसे में इसने लिस्टिंग पर पहले ही दिन निवेशकों को प्रति शेयर 1047 रुपये का फायदा दिया। वहीं एनएसई पर इस लिस्टिंग 2500 रुपये पर हुई।

यह आईपीओ निवेश के लिए 21 अक्टूबर को खुला था और 23 अक्टूबर को बंद हुआ था। खुलने वाले दिन से ही इसने धूम मचा दी थी। तीन दिनों में इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिला था। यह आईपीओ 76.34 गुना सब्सक्राइब किया गया था। इस मामले में इस आईपीओ ने कई बड़े आईपीओ जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी आदि को भी पीछे छोड़ दिया था।

ग्रे मार्केट में भी शानदार प्रदर्शन

इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में भी शानदार प्रदर्शन रहा। ग्रे मार्केट में एक समय इसका जीएमपी इसके इश्यू प्राइस के दोगुने से भी ज्यादा हो गया था। हालांकि अलॉटमेंट के बाद इसमें गिरावट देखी गई। यह गिरकर 80 फीसदी के करीब आ गया था। हालांकि इसके बाद इसमें कुछ रिकवरी देखी गई। लिस्टिंग से एक दिन पहले यानी कल इसका जीएमपी 84.83 फीसदी प्रीमियम के साथ 1275 रुपये पर था। ऐसे में इसके 2778 रुपये पर लिस्ट होने की उम्मीद थी। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया।

कंपनी क्या करेगी इस रकम का?

1990 में स्थापित वारी एनर्जीज इस आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल ओडिशा में 6 गीगावाट की इंगट वेफर्स, सोलर सेल और सोलर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए करेगी। इसके अलावा एक हिस्सा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए रखा जाएगा। इस समय कंपनी के पास 12 गीगावाट्स के सोलर मॉड्यूल बनाने की इंस्टाल्ड कैपिसिटी है। साथ ही इसका 20 फीसदी बाजार पर कब्जा है। कंपनी के पास इस समय गुजरात में चार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं।

दीपक बिल्डर्स की गिरावट के साथ लिस्टिंग

आज दीपक बिल्डर्स इंजीनियर्स (Deepak Builders & Engineers) के आईपीओ की भी लिस्टिंग हुई। इसने लिस्टिंग पर निवेशकों को निराश कर दिया। इसकी इश्यू प्राइस से कम पर लिस्टिंग हुई। यह आईपीओ बीएसई पर 2.22 फीसदी की गिरावट के साथ 198.50 रुपये पर लिस्ट हुआ। इसका इश्यू प्राइस 203 रुपये प्रति शेयर था। ऐसे में इस आईपीओ के निवेशकों को प्रति शेयर 4.50 रुपये का नुकसान हुआ। वहीं एनएसई पर इस लिस्टिंग 200 रुपये पर हुई। 

धनबादः झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे। सुदेश महतो ने सिल्ली विधानसभा सीट के नामांकन दाखिल कर दिया है, अब चर्चा है कि वो 29 नवंबर को टुंडी विधानसभा सीट के लिए भी पर्चा भरेंगे। चर्चा है कि सुदेश महतो की ओर से टुंडी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए नामांकन पत्र खरीदा गया है।

आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने वर्ष 2019 के चुनाव में सिल्ली सीट से जीत हासिल की थी। इससे पहले भी सुदेश महतो वर्ष 2000, 2005 और 2009 में सिल्ली से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार भी उन्होंने सिल्ली सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन अब सुदेश महतो टुंडी सीट से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं।

बीजेपी टुंडी सीट से अपनी दावेदारी छोड़ेगी

एनडीए में शामिल बीजेपी, आजसू पार्टी, जेडीयू और लोजपा-आर की ओर से 68-10-2-1 फार्मूले के तहत झारखंड की 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। साथ ही एनडीए की ओर से यह भी भरोसा दिलाया गया था एक-दो सीटों की अदला-बदली हो सकती है। सुदेश महतो के टुंडी से चुनाव लड़ने की स्थिति में बीजेपी 67 और आजसू पार्टी के खाते में 11 सीटें जा सकती है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व टुंडी सीट सुदेश महतो के लिए छोड़ने को तैयार है। यही कारण है कि अब तक बीजेपी की ओर से टुंडी सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है।

आजसू पार्टी कार्यकर्ता टुंडी के गांव-गांव जाकर कर रहे आकलन

आजसू पार्टी के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से टुंडी विधानसभा सीट के विभिन्न गांव-पंचायतों का दौरा कर आकलन कर रहे हैं। इस सीट पर सुदेश महतो के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। हालांकि सुदेश महतो के लिए टुंडी के रास्ता आसान नहीं है। उन्हें न सिर्फ जेएमएम के कद्दावर नेता मथुरा प्रसाद महतो से टक्कर मिलेगी, बल्कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम उम्मीदवार से भी चुनौती मिलेगी।

सुदेश महतो की ओर से फॉर्म खरीदा गया, 29 को नामांकन

टुंडी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सुदेश महतो के नाम से नामांकन पत्र खरीदा गया है। बताया जा रहा है कि आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो 29 नवंबर को टुंडी से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान बीजेपी के भी कई वरिष्ठ नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है।