ऩई दिल्ली । वकील अंजन दत्ता की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) में केंद्र के 14 सितंबर के नोटिफिकेशन और 15 सितंबर को घोषित MDR फ्रेमवर्क को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह लेवी (शुल्क) बिना किसी उचित कानूनी सुरक्षा, पारदर्शिता या सार्वजनिक परामर्श के लागू की गई थी। याचिका में कहा गया है यह घोषित किया जाए कि किसी अधिकृत, प्रमाणित और प्रकाशित कानूनी दस्तावेज के बिना, केवल प्रेस रिलीज या FAQ के आधार पर कोई MDR या इसी तरह का अनिवार्य शुल्क नहीं लगाया या वसूला जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI पेमेंट पर MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लगाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI), नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) और UPI स्टीयरिंग कमिटी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन गज़ट नोटिफ़िकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया गया है, जिनमें 2,000 रुपये से ज़्यादा के कमर्शियल UPI 'पर्सन-टू-मर्चेंट' ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज लगाने की घोषणा की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने कहा यह कानूनी मामला कम और तकनीकी मामला ज़्यादा है। केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने बेंच को बताया कि गेटवे का इस्तेमाल करने वाले 96 प्रतिशत लोग इससे छूट के दायरे में आते हैं।
वकील अंजन दत्ता की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) में केंद्र के 14 सितंबर के नोटिफिकेशन और 15 सितंबर को घोषित MDR फ्रेमवर्क को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह लेवी (शुल्क) बिना किसी उचित कानूनी सुरक्षा, पारदर्शिता या सार्वजनिक परामर्श के लागू की गई थी। याचिका में कहा गया है यह घोषित किया जाए कि किसी अधिकृत, प्रमाणित और प्रकाशित कानूनी दस्तावेज के बिना, केवल प्रेस रिलीज या FAQ के आधार पर कोई MDR या इसी तरह का अनिवार्य शुल्क नहीं लगाया या वसूला जा सकता है। याचिकाकर्ता ने UPI ट्रांज़ैक्शन और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट के बीच अंतर पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन में RuPay डेबिट कार्ड के लिए बिना किसी मौद्रिक सीमा (monetary ceiling) के 'नो-चार्ज' सुरक्षा जारी रखी गई है।
0.4 प्रतिशत फ़ीस
लगभग छह साल तक पूरी तरह से मुफ़्त UPI पेमेंट की सुविधा के बाद, सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मर्चेंट (व्यापारियों) को 2,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांसफ़र पर 0.4 प्रतिशत फ़ीस लागू की है। साथ ही, आम लोगों के बीच होने वाले लेन-देन (person-to-person) और छोटे पेमेंट को किसी भी चार्ज से अलग रखा गया है।र
MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये
75,000 रुपये और उससे ज़्यादा के पेमेंट के लिए MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है। ज़रूरी और कम मार्जिन वाले सेक्टर - जैसे रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ़्यूल और खेती से जुड़े सामान - के लिए 2,000 रुपये से ज़्यादा के हर ट्रांज़ैक्शन पर 5 रुपये का फ़्लैट MDR लगेगा। म्यूचुअल फ़ंड, सिक्योरिटीज़ और स्टॉकब्रोकर व डीलर के ज़रिए किए जाने वाले पेमेंट पर 0.02 प्रतिशत MDR लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा भी 300 रुपये होगी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (P2P) के बीच होने वाले ट्रांसफ़र - जो UPI के कुल ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम का 37 प्रतिशत और ट्रांज़ैक्शन वैल्यू का 70 प्रतिशत हिस्सा हैं - पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, चाहे रकम कितनी भी हो।

 अमृतसर । भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर सोमवार को अमृतसर स्थित सचखंड श्री हरमंदिर साहिब (दरबार साहिब) पहुंचे। उनके साथ एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी था। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी गोर उनके साथ मौजूद रहे। विभिन्न वीडियो क्लिप्स में देखा जा सकता है कि वो गोर को पूरे परिसर का दौरा करा रहे हैं। वो उनके साथ स्वर्ण मंदिर से बाहर निकलते भी देखे जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिन भर चलने वाला यह आउटरीच प्रोग्राम वाशिंगटन की नई दिल्ली से आगे बढ़कर संबंध मजबूत करने की दिलचस्पी को दिखाता है, खासकर पंजाब के साथ, जिसके उत्तरी अमेरिका के साथ गहरे सांस्कृतिक और प्रवासी संबंध हैं।

सिखों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल की यात्रा के दौरान, सिख धर्म की प्रमुख संस्थाओं ने राजदूत का स्वागत किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मिलकर राजदूत गोर और राजनयिक प्रतिनिधिमंडल का सिख परंपराओं के अनुसार स्वागत किया।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। चार तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पवित्र श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी और श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने उन्हें सम्मानित किया और सिख मुद्दों पर चर्चा भी हुई।

तस्वीरों में इस दौरे की झलक है। कहीं गोर दोनों के साथ गहन मंथन करते देखे जा सकते हैं, तो कहीं वो स्वर्ण मंदिर के भीतर परिसर को बारीकी से निहारते दिख रहे हैं। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के एक दिवसीय दौरे को देखते हुए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। करीब 150 जवानों की तैनाती के साथ कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। दौरा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के जनसंपर्क और आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा बताया जा रहा है।

 नई दिल्ली । मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक और याचिका दाखिल की गई, भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य करने के तरीकों और रिकॉर्ड की न्यायिक या एसआईटी जांच की मांग की गई है। राकेश कुमार सिंह उर्फ ​​राकेश सिंह नाम के व्यक्ति ने यह याचिका दाखिल की है। 

याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई सदस्यों वाली संस्था के तौर पर पोल पैनल को मिली शक्तियों का इस्तेमाल, संविधान के आर्टिकल 324 और 2023 एक्ट के सेक्शन 18 के तहत तय सामूहिक फैसले लेने की प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया। याचिका में फॉर्म-6 में जुलाई 2026 में किए गए बदलाव और कुछ दूसरी कार्रवाइयों को रद्द करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर रिकॉर्ड में बिना इजाजत के फैसले लेने का खुलासा होता है तो न्यायिक आयोग या एसआईटी से जांच कराई जाए।

याचिका में इससे संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने, फॉर्म-6 में और बड़े बदलावों पर रोक लगाने,और मुख्य चुनाव आयोग (सीईसी) को कार्रवाई पेंडिंग रहने तक अपने काम करने से रोकने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' के अनुसार, ईसीआई का कामकाज जहां तक ​​संभव हो, आम सहमति से किया जाना चाहिए। और अगर किसी मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की राय अलग-अलग होती है, तो उस मामले का फैसला बहुमत की राय के आधार पर किया जाए।

याचिका में यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत की गई सभी कार्रवाइयां, फैसले, निर्देश और उससे जुड़े उपाय शुरू से ही शून्य और बिना कानूनी अधिकार के माने जाएं।

 उज्जैन । मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोमवार को शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर तनाव बढ़ गया। सड़क चौड़ीकरण के विरोध में जुटे लोगों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मौके पर भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है।

900 मीटर सड़क को 15 मीटर तक चौड़ा करने की योजना
विवाद कंथल स्क्वायर से गोपाल मंदिर तक करीब 900 मीटर लंबे मार्ग को चौड़ा करने की योजना को लेकर है। प्रशासन सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं और वाहनों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए इस मार्ग को करीब 15 मीटर चौड़ा करने की तैयारी कर रहा है।

इस सड़क के चौड़ीकरण की जद में कई धार्मिक और अन्य संरचनाएं आ रही हैं। प्रशासन का कहना है कि शहर में सिंहस्थ की तैयारियों के तहत व्यापक बुनियादी ढांचा विकास किया जा रहा है।

शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने का विरोध
शाही मस्जिद प्रबंधन और स्थानीय समुदाय के लोगों ने मस्जिद के हिस्से को हटाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि सड़क को दूसरे हिस्से से चौड़ा किया जाए और धार्मिक स्थल को इससे बाहर रखा जाए। मस्जिद प्रबंधन ने इस कार्रवाई को अदालत में भी चुनौती दी है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने इस महीने पहले नगर निगम की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने माना था कि सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है और मस्जिद को धार्मिक स्थल होने के कारण अलग से निशाना बनाए जाने की दलील स्वीकार नहीं की।

रात से ही जुटने लगे थे लोग
कार्रवाई की आशंका के बीच रविवार रात से ही शाही मस्जिद परिसर और आसपास बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे थे। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद के हिस्से को हटाने का विरोध किया। प्रशासन ने क्षेत्र में बैरिकेडिंग की और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी।

सोमवार सुबह स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। पुलिस के मुताबिक, कुछ लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। इसके बाद भीड़ को पीछे हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। मौके पर RAF समेत बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं।

सिंहस्थ 2028 को लेकर शहर में बड़े पैमाने पर काम
उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को देखते हुए सड़कों, घाटों और यातायात व्यवस्था से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसी सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत बड़ी संख्या में संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पैतृक मकान का सड़क की जद में आने वाला हिस्सा भी खुद हटाने की शुरुआत की थी।

फिलहाल शाही मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन और पुलिस की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, जबकि मामले से जुड़ी न्यायिक प्रक्रिया भी जारी है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

 *एसीटीआरईसी का शोध कैंसर उपचार को सुरक्षित और अधिक प्रभावी बनाने पर केंद्रित*

*दुनिया में बढ़ रहा कैंसर का बोझ, भारत में भी रोकथाम बड़ी चुनौती*

 नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी से वडनगर जा रही सेवा यात्रा मोटरसाइकिल रैली के प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में देश के गांवों और शहरों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ी है और गांवों के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। मोदी ने वाराणसी से वडनगर जा रही ‘सेवा यात्रा’ मोटरसाइकिल रैली के प्रतिभागियों से कहा कि 2014 में उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले 12 वर्ष में भारत में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। इतिहासकिताबें खोजें

गांवों के बुनियादी ढांचे में आज उल्लेखनीय सुधार हुआ है।’’ प्रधानमंत्री ने प्रतिभागियों से कहा कि केवल वोट बैंक की  राजनीति के लिए नहीं, बल्कि समाज में निरंतर सुधार और सकारात्मक बदलाव के लिए काम करना चाहिए। मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को वडनगर और वाराणसी से दो मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया गया था और इनका समापन सात अक्टूबर को होगा। वडनगर से वाराणसी और वाराणसी से वडनगर तक निकाली जा रही ये मोटरसाइकिल रैलियां मोदी के निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर जनसेवा के 25 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही हैं।

गुजरात का वडनगर मोदी का जन्मस्थान है, जबकि उत्तर प्रदेश का वाराणसी 2014 से उनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। दोनों रैलियां सेवा की भावना को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न कस्बों, जिलों और गांवों से होकर गुजर रही हैं। मोदी ने कहा कि वडनगर ने उन्हें वे संस्कार दिए, जिन्होंने उनके जीवन को आकार दिया और काशी (वाराणसी) ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि आप सभी सेवा के अनेक रंगों से इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।’’ इन दोनों मोटरसाइकिल रैलियों के जरिए सेवा, जनसंपर्क, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण, सांस्कृतिक जुड़ाव और सामुदायिक भागीदारी जैसे जनसरोकार के विभिन्न पहलुओं को एक जमीनी क्षेत्र से दूसरे तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने वडनगर से वाराणसी जा रही रैली में शामिल प्रतिभागियों से बृहस्पतिवार को बातचीत की थी।

 कोलकाता । वैसे यहां एक बात को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। बंगाल में कानून-व्यवस्था और  राजनीतिक हिंसा को लेकर लंबे समय से आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में राजनीतिक हिंसा, दबंगई तथा असामाजिक गतिविधियों के प्रकरण सामने आते रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में समाज-विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लाया गया पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं समाज-विरोधी गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026 अब संवैधानिक और कानूनी समीक्षा के महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी देने की बजाय पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है। दरअसल, केंद्र की आपत्ति मुख्य रूप से इस बात को लेकर है कि विधेयक का एक प्रावधान मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में पहले से मौजूद केंद्रीय कानून के साथ समानांतर व्यवस्था खड़ी कर सकता है।

वैसे यहां एक बात को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। बंगाल में कानून-व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा को लेकर लंबे समय से आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में राजनीतिक हिंसा, दबंगई तथा असामाजिक गतिविधियों के प्रकरण सामने आते रहे हैं। हालांकि इन आरोपों को लेकर राजनीतिक विवाद अपनी जगह है, लेकिन इसी पृष्ठभूमि में समाज-विरोधी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए एक कठोर कानूनी व्यवस्था की मांग भी जायज है। हम आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य भी सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना तथा समाज-विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना बताया गया है।

विधेयक में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है जिसके बारे में सक्षम प्रशासनिक अधिकारी को यह आशंका हो कि वह समाज-विरोधी गतिविधियों में शामिल है या आगे शामिल हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को किसी निर्धारित क्षेत्र, जिले या जिलों से बाहर रहने का निर्देश दिया जा सकता है और उसे एक वर्ष तक उस क्षेत्र में लौटने से रोका जा सकता है। साथ ही उसके आवागमन और उपस्थिति की निगरानी से जुड़े निर्देश भी दिए जा सकते हैं।

यही वह तथ्य है जहां कानून की जरूरत और उसके इस्तेमाल की संवैधानिक सीमाओं के बीच संतुलन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है।
राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंचने के बाद केंद्र सरकार ने विशेष रूप से उस प्रावधान पर आपत्ति जताई, जिसमें मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों को ‘गुंडा’ की परिभाषा में शामिल किया गया है। केंद्र का तर्क है कि नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से जुड़े मामलों में मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उससे संबंधित निवारक निरोध कानून पहले से मौजूद हैं। ऐसे में राज्य का प्रस्तावित प्रावधान एक समानांतर निवारक निरोध व्यवस्था बना सकता है और संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत केंद्रीय कानून से टकराव का प्रश्न पैदा हो सकता है। केंद्र ने इसी कारण संबंधित प्रावधान को हटाने का सुझाव दिया है।देखा जाए तो राष्ट्रपति की ओर से विधेयक लौटाया जाना इस बात का संकेत भी है कि कठोर कानून बनाते समय उसकी संवैधानिक संरचना उतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितना उसका उद्देश्य।

यह सही है कि बंगाल में अपराध और समाज-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सरकार को प्रभावी अधिकार चाहिए लेकिन वही अधिकार कहीं राजनीतिक प्रतिशोध, मनमानी कार्रवाई या विपक्षी आवाजों को दबाने का माध्यम न बन जाएं, इसके लिए स्पष्ट कानूनी सुरक्षा-व्यवस्था भी आवश्यक है। स्वयं राज्य सरकार ने विपक्ष की आलोचनाओं के बीच आश्वासन दिया था कि कानून का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए नहीं होगा।अब रास्ता साफ है। राज्य विधानसभा केंद्रीय कानून से टकराने वाले प्रावधानों में आवश्यक संशोधन करे, साथ ही जहां संभव हो वहां प्रक्रिया, जवाबदेही और दुरुपयोग रोकने के पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान भी स्पष्ट करे। इसके बाद विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है।बहरहाल, बंगाल को अपराध और गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त कानून चाहिए, लेकिन ऐसा कानून भी चाहिए जो अदालत की कसौटी पर खरा उतरे। सख्ती और संविधान, दोनों साथ चलें, तभी यह व्यवस्था वास्तव में प्रभावी और टिकाऊ बन सकेगी।

लखनऊ । गृह मंत्री अमित शाह ने ग्रेटर नोएडा में कहा कि यूपी में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलें और एके-203 राइफलें देश की रक्षा क्षमता बढ़ा रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के डिफेंस कॉरिडोर, व्यापार नीतियों और ओडीओपी पहल से बड़ा निवेश आ रहा है। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कहा कि राज्य में बन रही ब्रह्मोस मिसाइलों की वजह से पाकिस्तान की "नींद उड़ी हुई है"। उन्होंने राज्य की बढ़ती डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं और निवेश के माहौल पर ज़ोर दिया। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में UP इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) के चौथे एडिशन के उद्घाटन के मौके पर शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी छह नोड्स झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और कानपुर में निवेश आ रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस फैसिलिटी का ज़िक्र करते हुए शाह ने कहा आज UP में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान की नींद उड़ा रही हैं; यह हो रहे बदलाव का एक बड़ा संकेत है। उन्होंने राज्य में डिफेंस प्रोडक्शन के विस्तार के उदाहरण के तौर पर अमेठी में बनी AK-203 असॉल्ट राइफलों का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा इसी तरह, अमेठी में बनी AK-203 असॉल्ट राइफलें नक्सलियों और आतंकवादियों, दोनों की नींद उड़ा रही हैं।

लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन मई 2025 में UP डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिस्से के तौर पर किया गया था। यह फैसिलिटी सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल की असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का काम करती है। यहाँ बनी ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को अक्टूबर 2025 में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यह फैसिलिटी लगभग 200 एकड़ ज़मीन पर करीब ₹300 करोड़ के निवेश से बनाई गई थी। इसका मकसद देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत करना और सहायक उद्योगों व कुशल रोज़गार का इकोसिस्टम तैयार करना था।

शाह ने कहा कि ग्लोबल उथल-पुथल के बावजूद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत किया है। उन्होंने एक्सपोर्ट के मौके बढ़ाने का श्रेय मोदी सरकार की आर्थिक और व्यापार नीतियों को दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की सोच पूर्वाग्रह से भरी है, वे भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) किए हैं। शाह ने कहा इन समझौतों ने हमारे उद्योगों की निर्यात क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद हमने अपनी विकास दर बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आ रहे निवेश से न सिर्फ़ उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में डिफेंस से जुड़े उत्पाद बनाने में मदद मिल रही है। शाह ने 'एक ज़िला, एक उत्पाद' (ODOP) पहल का भी ज़िक्र किया और कहा कि इससे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले युवाओं को नौकरी की तलाश में राज्य छोड़कर जाना पड़ता था, जबकि अब स्थानीय उद्योगों के विकास से उन्हें घर के पास ही ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं। 

 नई दिल्ली । कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, वहीं आयोग के भीतर भी फैसलों पर आपत्तियां सामने आई हैं। नियमों के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह कड़ी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है।
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाने जाएगा। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। फिलहाल कानूनी के जानकारों से बात करके इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इससे पहले बजट सत्र में भी विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की कोशिश की थी। लेकिन उनके नोटिस को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया था। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखवीर संधू पिछले 10 महीने में 14 बार लिखित में चुनाव आयोग की गतिविधियों और फैसलों पर गंभीर असहमतियां जता चुके हैं। इसमें बंगाल चुनाव के दौरान ट्रिब्यूनल के सामने आयोग के द्वारा की गई अपील गोवा के जायज वोटरों को ना जोड़ पाना क्योंकि रोल बैक का ऑप्शन नहीं है सॉफ्टवेयर में। नए वोटर के लिए अनिवार्य फॉर्म सिक्स में जोड़ी गई नई शर्तें और सॉफ्टवेयर का दिल्ली से नियंत्रण और डाटा के सेंट्रलाइजेशन जैसे कई मसले हैं।  ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पहली कोशिश बंगाल चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने की थी। 12 मार्च को संसद के दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए नोटिस जमा किए गए थे। लोकसभा वाले नोटिस पर 130 जबकि राज्यसभा वाले नोटिस पर 63 सांसदों ने दस्तखत किए थे। नियम के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत जरूरी हैं। यानी विपक्ष के पास संख्या बल पूरा था। विपक्ष का आरोप ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के बाद से चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्रता और संवैधानिक निष्ठा बनाए रखने में विफल रहा। मशीन से पढ़ी जा सकने वाली मतदाता सूचियों के रखरखाव और देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विस्तार को लेकर भी आयोग के रवैया पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। इन दोनों के बाद सदन में चर्चा हो सकती थी पर नहीं हो पाई और वजह इसकी 6 अप्रैल को राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नोटिस खारिज कर दिया। उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि विपक्ष की तरफ से लगाए गए आरोप पहली नजर में संविधान के अनुच्छेद 3245 और 124 के तहत कदाचार नहीं है। विपक्ष ने जिन बातों का जिक्र किया है उनमें से कुछ मामलों पर पहले ही फैसला हो चुका है या फिर वह अदालत में विचाराधीन है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने भी ऐसे ही तर्क देते हुए नोटिस अस्वीकार किया। यह तो पिछली बार की बात हुई है।  इस दफा क्या होगा? यह जानने के लिए पहले आप समझिए कि चुनाव आयोग की भर्ती और हटाने के नियम क्या है? 
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है?
ECI (भारत निर्वाचन आयोग) पर देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी है। संविधान का अनुच्छेद 324 और 'CEC और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' CEC की नियुक्ति, कार्यकाल और उन्हें हटाने से जुड़े प्रावधान तय करते हैं। राष्ट्रपति, CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों वाली एक सिलेक्शन कमिटी की सिफारिश पर करते हैं। इस कमिटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता (LoP) और केंद्रीय कैबिनेट का एक सदस्य शामिल होता है। 2023 के कानून के अनुसार, जिन लोगों को नियुक्त किया जाता है, उन्होंने पहले सरकार में सेक्रेटरी-लेवल के पदों पर काम किया हो और वे "ईमानदार व्यक्ति हों, जिन्हें चुनाव के मैनेजमेंट और संचालन का ज्ञान और अनुभव हो। ये नियुक्तियाँ छह साल के कार्यकाल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती हैं। CEC को वही सेवाएँ और आर्थिक लाभ मिलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलते हैं। नएस्थान तलाशें
मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है?
संविधान के अनुच्छेद 324(5) में कहा गया है कि CEC को पद से केवल "उसी तरह और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। यह बात 2023 के एक्ट की धारा 11(2) में भी कही गई है। आर्टिकल में आगे कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। ECI को  राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए, CEC को हटाने की प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत मुश्किल रखा गया है। संविधान के आर्टिकल 124(4) के अनुसार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है, उन्हें केवल साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। लत व्यवहार में कोई भी भ्रष्ट तरीका या पद का दुरुपयोग शामिल हो सकता है। समय के साथ, अदालतों ने इसका मतलब ऐसे कामों से निकाला है जो CEC के पद के अनुकूल नहीं हैं, या CEC का अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा न कर पाना। अक्षमता का मतलब ऐसी स्थिति से है जिसमें अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है। CEC को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, दोनों सदनों के सदस्यों को गलत व्यवहार या अक्षमता का साफ़ आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव का नोटिस लाना होगा। महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए, लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर ज़रूरी हैं। वे प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए लोगों और जानकारी से सलाह ले सकते हैं। अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो आरोपों की सच्चाई की जाँच के लिए एक जाँच की जाती है। इसमें गलत व्यवहार या अक्षमता के सबूतों की जाँच करने के लिए एक समिति बनाना शामिल है। हटाने के प्रस्ताव को दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से बहुमत का समर्थन मिलना चाहिए और संसद के दोनों सदनों में "मौजूद और वोट देने वाले" सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इसे पास होना चाहिए। एक बार सफलतापूर्वक पास हो जाने पर, राष्ट्रपति CEC को हटाने का आदेश देते हैं। एक बार संवैधानिक ज़रूरतें पूरी हो जाने के बाद कोई विवेकाधिकार नहीं रह जाता, क्योंकि इस मामले में राष्ट्रपति संसद की सलाह पर काम करते हैं।

 लखनऊ । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में एक जनपद-एक उत्पाद योजना को भी रोजगार और उद्यम से जोड़ते हुए भदोही के कालीन, फिरोजाबाद के कांच, सहारनपुर की काष्ठ कला, कन्नौज के इत्र और वाराणसी की रेशमी साड़ियों का उल्लेख किया।
उत्तर प्रदेश की  राजनीति चुनावी मोड में प्रवेश कर चुकी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों और  राजनीतिक प्रभाव को लेकर खींचतान के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और वैश्विक व्यापार का बड़ा मंच सजाया गया है। इसी माहौल में उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के चौथे संस्करण का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास की तस्वीर पेश की। दोनों नेताओं के भाषणों में साफ तौर पर कानून-व्यवस्था, निवेश, विनिर्माण, निर्यात और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने को प्रमुखता दी गई। 

अमित शाह ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के पुराने और वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य की तुलना करते हुए कहा कि कभी यहां अपराध की उद्योग जैसी व्यवस्था की चर्चा होती थी, शहरों में वाहन चोरी के कुटीर उद्योग और अवैध कट्टा निर्माण की बात होती थी, लेकिन आज उसी प्रदेश में कट्टा उद्योग की जगह रक्षा गलियारा, वाहन चोरी की जगह वाहन निर्माण और चेन झपटमारी की जगह चिकित्सा उपकरण पार्क दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के दौर में कानून-व्यवस्था, औद्योगिक नीति और निवेश के अनुकूल वातावरण ने उत्तर प्रदेश को निवेश के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित किया है।

गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश के छह रक्षा गलियारा केंद्रों- झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और कानपुर, का उल्लेख करते हुए रक्षा उत्पादन में प्रदेश की भूमिका रेखांकित की। उन्होंने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है और रक्षा निर्यात में 2013-14 की तुलना में 56 गुना वृद्धि हुई है। अमेठी में एके-203 राइफल के निर्माण का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे बदलते औद्योगिक वातावरण का उदाहरण बताया।
अमित शाह ने एक जनपद-एक उत्पाद योजना को भी रोजगार और उद्यम से जोड़ते हुए भदोही के कालीन, फिरोजाबाद के कांच, सहारनपुर की काष्ठ कला, कन्नौज के इत्र और वाराणसी की रेशमी साड़ियों का उल्लेख किया। उनका कहना था कि जिन युवाओं को कभी रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था, उनके लिए अब उत्तर प्रदेश में ही रोजगार और उद्यम के अवसर बढ़ रहे हैं।

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी तस्वीर को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के उत्पादों, मजबूत आपूर्ति शृंखला और उद्यमियों की विश्वसनीयता पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है।
योगी ने कहा कि प्रदेश में संभावनाओं की कभी कमी नहीं थी, जरूरत थी हुनर को सही माहौल और बाजार से जोड़ने की। उन्होंने पारंपरिक प्रतिभा और तकनीक के मेल को उत्तर प्रदेश की नई आर्थिक पहचान से जोड़ा। उन्होंने कहा कि 79 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक प्रमाणन मिल चुका है और 75 अन्य उत्पादों के लिए आवेदन किया गया है। एक जनपद-एक उत्पाद, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए कारीगरों को प्रशिक्षण, उपकरण, ऋण और बाजार से जोड़ने का दावा भी उन्होंने किया।

हम आपको बता दें कि इस बार व्यापार प्रदर्शनी में 90 देशों से 600 से अधिक विदेशी खरीदारों के पहुंचने और करीब डेढ़ लाख कारोबारी आगंतुकों के आने की संभावना जताई गई है। आयोजन में 2,400 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं।

दूसरी ओर इन आर्थिक दावों के बीच उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मैदान भी गर्म है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 24 सितंबर को रायबरेली से अपनी पीडीए रथयात्रा शुरू की। खास बात यह रही कि रायबरेली कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र है। अखिलेश ने यात्रा के दौरान कांग्रेस के साथ गठबंधन को मजबूत बताया, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक खींचतान की चर्चा भी जारी है।

कांग्रेस की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश की रायबरेली यात्रा के संदर्भ में कहा कि कांग्रेस भी सैफई और कन्नौज जा सकती है। यानी गठबंधन के भीतर ही राजनीतिक प्रभाव और जमीन को लेकर संदेशों का आदान-प्रदान तेज हो चुका है।

यही उत्तर प्रदेश की मौजूदा  राजनीति का दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ चुनावी यात्राएं, सामाजिक समीकरण, गठबंधन और सीटों की बातचीत है; दूसरी तरफ सरकार ग्रेटर नोएडा से प्रदेश के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचाने का मंच तैयार कर रही है। एक तरफ विपक्ष अपनी  राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटा है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार व्यापार, निर्यात, विनिर्माण और निवेश के आंकड़ों के जरिए अपनी विकास आधारित राजनीति को सामने रख रही है।

देखा जाये तो उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी लड़ाई आखिरकार किस मुद्दे पर केंद्रित होगी, यह आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल तस्वीर में दो अलग-अलग राजनीतिक आख्यान आमने-सामने हैं। एक ओर सामाजिक और चुनावी समीकरणों की कवायद और दूसरी ओर विकास, निवेश, रोजगार तथा वैश्विक बाजार में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने का दावा है। ग्रेटर नोएडा का व्यापार प्रदर्शनी मंच इसी दूसरे आख्यान को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के सामने पेश करता दिखाई दे रहा है।

 संयुक्त राष्ट्र । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुई एक बैठक में अपने देशों के गठबंधन की मजबूती और आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर जोर दिया। ट्रंप ने द्विपक्षीय बैठक की शुरुआत ताकाइची की जमकर तारीफ करते हुए की। उन्होंने ताकाइची को अपना दोस्त बताया और कहा कि उन्हें जापान के प्रमुख प्रधानमंत्रियों में से एक के तौर पर याद किया जाएगा।

ट्रंप ने कहा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनके आंकड़ों पर हमेशा नजर रखता हूं और जापान का उद्योग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। देश बहुत अच्छा कर रहा है और इसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने आगे कहा, उनके साथ होना सम्मान की बात है। वह मेरी दोस्त हैं। पिछले कुछ समय में हम एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानने लगे हैं और वह एक बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होंगी।
ट्रंप ने ताकाइची के साथ आए जापानी अधिकारियों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, वे मजबूत और समझदार हैं और आपके साथ होना सम्मान की बात है।

ताकाइची ने एक अनुवादक के जरिए बात करते हुए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने दोनों देशों की साझेदारी के लिए मजबूत समर्थन दिया है, खासकर ऐसे समय में जब एशिया में सुरक्षा चुनौतियां और गंभीर होती जा रही हैं। ताकाइची ने कहा, मैं सबसे पहले जापान-अमेरिका गठबंधन के प्रति डोनाल्ड की बहुत मजबूत प्रतिबद्धता के लिए अपना आभार दोहराना चाहूंगी, खासकर हाल के वर्षों में एशिया सहित सुरक्षा के हालात मुश्किल होने के बावजूद। जापानी नेता ने कहा कि न्यूयॉर्क में हुई इस बैठक का मकसद दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती के बारे में एक बड़ा संदेश देना था।

 नई दिल्ली । निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसके सभी आधिकारिक आदेश और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह से कानूनी रूप से वैध हैं। आयोग के अनुसार किसी भी संस्था में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय सामने आना निर्णय लेने की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।
निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि उसके सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह से कानूनी रूप से वैध हैं तथा किसी भी संस्थान में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां सामने आना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग ने अंग्रेजी दैनिक ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक खबर के बाद जारी एक बयान में यह टिप्पणी की है। खबर में कहा गया है कि देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक विभिन्न राज्यों में नाम हटाए जाने सहित कई मुद्दों पर आपत्ति जताई थी।

आयोग ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयुक्तों द्वारा दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं में और सुधार के लिए थे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए पूरी निष्ठा के साथ अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बयान में कहा गया है, ‘‘आयोग द्वारा जारी सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह से कानूनी रूप से वैध हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के तहत स्थापित वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।’’ बयान के अनुसार, ‘‘मसौदा तैयार करने के चरण के दौरान आयोग के सदस्यों द्वारा उठाए गए किसी भी प्रक्रियागत सवाल या दिए गए सुझाव मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से अपनाई जाने वाली सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

निर्वाचन आयुक्तों द्वारा दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं में और सुधार के लिए थे।’’ बयान में कहा गया है, ‘‘किसी भी संस्थान में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां सामने आना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले वे निर्णय लेने की प्रक्रिया का ही हिस्सा होती हैं। केवल तीनों निर्वाचन आयुक्त ही नहीं, बल्कि आयोग का प्रत्येक अधिकारी भी चुनावी व्यवस्था में सुधार के लिए आयोग को अपने सुझाव देने के लिए पूरी तरह अधिकृत है।

 नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक फेरबदल करते हुए 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसके तहत स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ व हरियाणा और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। साथ ही पार्टी की केंद्रीय टीम में भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के स्तर पर अहम बदलाव हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बुधवार को संगठनात्मक फेरबदल के तहत 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए। इन नियुक्तियों की घोषणा BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने की और कई वरिष्ठ नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपीं। पार्टी द्वारा जारी सूची के अनुसार, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े को पार्टी का उत्तर प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और आनंद को सह-प्रभारी बनाया गया है। राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि सतीश पूनिया जम्मू-कश्मीर और पंजाब का कामकाज देखेंगे। अनिल एंटनी को गोवा और नागालैंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

संजय भाटिया को राजस्थान का BJP प्रभारी नियुक्त किया गया है, साथ ही कविता पाटीदार और कुलजीत चहल को सह-प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को BJP की दिल्ली इकाई का प्रभारी नियुक्त किया गया है, और जामयांग नामग्याल तथा दर्शना जरदोश को सह-प्रभारी बनाया गया है।
स्मृति ईरानी बनीं महासचिव
इससे पहले अगस्त में, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में संगठन में बड़ा फेरबदल किया था। पार्टी की नई केंद्रीय टीम में अनुभवी नेताओं और अहम राजनीतिक चेहरों को शामिल किया गया। नई संगठनात्मक टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आठ राष्ट्रीय महासचिव, 16 मोर्चा अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। यह नई टीम नबीन के BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने की दिशा में एक अहम कदम है और इससे पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर एक नया संगठनात्मक ढांचा मिला है। नई टीम में प्रमुख नामों में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वरिष्ठ नेता राम माधव शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को नई संगठनात्मक व्यवस्था में राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। नबीन ने BJP की नई संगठनात्मक टीम में वसुंधरा राजे, बैजयंत जय पांडा, रेखा वर्मा और तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर बरकरार रखा है। साथ ही, कई प्रमुख नेताओं को नई उपाध्यक्ष टीम में शामिल नहीं किया गया है। जिन नेताओं को हटाया गया है, उनमें सौदान सिंह, सरोज पांडे, डीके अरुणा, एम चुबा आओ, अब्दुल्ला कुट्टी, लक्ष्मीकांत बाजपेयी और लता उसेंडी शामिल हैं।

 नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय होना निर्णय लेने की सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। मीडिया रिपोर्ट के बाद आयोग ने कहा कि उसके सभी फैसले कानूनी नियमों के तहत सर्वसम्मति या बहुमत से लिए जाते हैं। आयोग के अनुसार आंतरिक टिप्पणियों और सुझावों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार सुनिश्चित करना है।
भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि चुनाव आयोग के भीतर विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय होना एक सामान्य बात है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके फैसले या तो सर्वसम्मति से या बहुमत से लिए जाते हैं। यह बयान 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीनों में चुनाव आयोग के फैसलों पर 14 बार आपत्तियां जताई थीं, जिनमें 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे। 
चुनाव आयोग ने ये कहा
1. ECI एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 324, कानूनी नियमों और स्थापित संस्थागत परंपराओं के सख्त नियमों के तहत काम करती है। आयोग एक बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था के रूप में काम करता है। लिखित नोट, टिप्पणियाँ, तकनीकी सुझाव और आंतरिक जाँच-पड़ताल और संतुलन (checks-and-balances) सामान्य और निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएँ हैं, जिनका मकसद पूरी पारदर्शिता, कानूनी नियमों का पालन और कामकाज में सख्ती सुनिश्चित करना है। ECI के सभी काम कानूनों और आयोग के निर्देशों के अनुसार हुए हैं।
2. आयोग द्वारा जारी सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य हैं और 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' के तहत स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।

3. ड्राफ्टिंग के दौरान आयोग के सदस्यों द्वारा उठाए गए कामकाज से जुड़े सवाल या सुझाव सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिनका मकसद मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। आयुक्तों द्वारा दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए थे।
4. किसी भी संस्था में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियाँ होना सामान्य बात है। ये अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। न केवल तीनों आयुक्त, बल्कि आयोग का हर अधिकारी चुनावी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आयोग को अपने सुझाव देने के लिए पूरी तरह अधिकृत है।

5. 10 महीनों की अवधि में कुछ खास आंतरिक नोट/टिप्पणियों को उजागर करना, जबकि बड़ी संख्या में मंजूरियों, फैसलों, निर्देशों और पहलों को नजरअंदाज करना, पूरी तस्वीर का केवल एक हिस्सा दिखाता है। हाल के महीनों में, आयोग ने कई फैसले लिए हैं, निर्देश जारी किए हैं, लगभग 40 नई पहलें शुरू की हैं और कई चुनावी सुधार किए हैं, जिनमें देश भर में मतदाता सूची का संशोधन (SIR सहित) शामिल है। ये सभी फैसले पिछले एक साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का नतीजा हैं।

6. आयोग ने हाल ही में बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में बड़े चुनाव और इस दौरान चुनाव से जुड़ी गतिविधियाँ सफलतापूर्वक आयोजित की हैं। इस काम में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और कामकाज से जुड़ी मशीनरी और आयोग की कई मंजूरियाँ और निर्देश शामिल थे।

7. आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे ECINet, अनधिकृत छेड़छाड़, हेरफेर आदि को रोकने के लिए सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। IT सुरक्षा जाँच और ऑडिट कंट्रोल राष्ट्रीय डेटाबेस में लागू किए जाने वाले सामान्य साइबर सुरक्षा उपाय हैं। कानूनी अधिकारी, जिनमें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (EROs) और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर (DEOs) शामिल हैं, कानून के तहत रजिस्ट्रेशन और नाम हटाने के लिए अपनी कानूनी शक्तियों के अनुसार काम करते हैं।

8. भारत का चुनाव आयोग हमारे लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका को समझते हुए, पूरी ईमानदारी के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
9. ईसी ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। सभी फैसले सहमति से हुए। 

10. लगभग 40 नई पहलें शुरू की हैं और देश भर में मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर सहित) के संचालन सहित कई चुनावी सुधार किए हैं।

 नई दिल्ली । पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन और फॉर्म 6 में बदलाव की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से नियमों के पालन पर स्पष्टीकरण मांगते हुए जांच की बात कही। लवासा ने जोर दिया कि डेटाबेस के सेंट्रलाइजेशन के बावजूद वोटर जोड़ने या हटाने का कानूनी अधिकार केवल ईआरओ के पास रहना चाहिए।
पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने बुधवार को वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के दौरान अपनाई गई कुछ प्रक्रियाओं की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या फॉर्म 6 और ERO-Net सिस्टम में किए गए बदलावों के लिए सही प्रक्रिया का पालन किया गया था। उनकी यह टिप्पणी 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट पर मचे विवाद के बीच आई है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR प्रक्रिया से जुड़े फैसलों और आदेशों पर 14 बार औपचारिक रूप से आपत्ति जताई थी। बताई गई आपत्तियों में नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले 'फॉर्म 6' में बदलाव और वोटर लिस्ट के डेटाबेस को सेंट्रलाइज़ करना शामिल था। लवासा ने कहा कि इन मुद्दों की जांच होनी चाहिए, चाहे तीनों कमिश्नर इन बदलावों पर सहमत हुए हों या नहीं।

एक निजी मीडिया को दिए इंटरव्यू में लवासा ने कहा कि भले ही तीनों कमिश्नर सहमत हो गए हों, लेकिन क्या ज़रूरी मंज़ूरी की प्रक्रिया से गुज़रे बिना 'फॉर्म 6' में बदलाव करना कानूनी था? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर अभी भी विचार किया जा सकता है। लावासा ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ERO-Net सिस्टम ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) की कानूनी शक्तियों पर असर डाला है, जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने के बारे में फैसले लेने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। गोवा के एक मामले का ज़िक्र करते हुए, जहाँ एक ERO कथित तौर पर 97 लोगों की पात्रता से संतुष्ट होने के बावजूद उन्हें फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ पाया था, लावासा ने कहा कि ऐसी स्थिति चिंता पैदा करेगी। उन्होंने कहा अगर ERO को यह महसूस हुआ कि वे 97 लोगों की पात्रता के बारे में पक्का होने के बावजूद उन्हें शामिल नहीं कर सकते, तो यह निश्चित रूप से एक समस्या है

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लवासा ने सेंट्रलाइज़्ड वोटर लिस्ट डेटाबेस पर सवाल उठाए
लवासा ने कहा कि वोटर लिस्ट डेटाबेस को सेंट्रलाइज़ करना अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि EROs के पास अपनी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की क्षमता बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयोग के पास किसी वोटर के भविष्य के बारे में फ़ैसला करने का अधिकार नहीं है कि उसे लिस्ट में शामिल किया जाए या नहीं। इसलिए, ERO ही वह अधिकारी है जिसके पास यह पूरा अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि एक सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस बनाए रखा जा सकता है, बशर्ते कानूनी रूप से अधिकृत ERO के पास सिस्टम के संबंधित हिस्से तक पहुँच हो और वे अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर वोटर लिस्ट में बदलाव कर सकें। लवासा ने कहा कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति के पास अपने सीमित अधिकार क्षेत्र तक पहुँच होनी चाहिए, ताकि वह कानून के अनुसार वोटर लिस्ट में बदलाव कर सके।