छत्तीसगढ़ / रायपुर
हर घर जल योजना: ग्राम छिबर्रा के 278 घरों में पहुंच रहा स्वच्छ पेयजल
रायपुर, 13 अप्रैल 2026

महासमुंद जिले के विकासखंड पिथौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत छिबर्रा में हर घर जल के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण जनों के जीवन में खुशहाली आई है। 30 दिसंबर 2025 को ग्राम छिबर्रा ने हर घर जल प्रमाणीकरण पूर्ण कर यह उपलब्धि हासिल की है। गांव के कुल 278 घरों में नल कनेक्शन प्रदान कर प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह केवल घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल एवं आंगनवाड़ी जैसे सभी सार्वजनिक संस्थानों में भी नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, जिससे संपूर्ण गांव को स्वच्छ जल की सुविधा प्राप्त हो रही है। इस उपलब्धि में ग्राम पंचायत का नेतृत्व एवं ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रहा है। सरपंच श्रीमती नंदनी दीवान एवं पंचायत सचिव श्री लोकेश पटेल के मार्गदर्शन में जल जीवन मिशन को प्रभावी रूप से लागू किया गया।
योजना के सफल संचालन एवं दीर्घकालिक रखरखाव के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा, पिथौरा में बैंक खाता संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक परिवार से 60 रुपये प्रतिमाह जलकर के रूप में संग्रह किया जाता है। यह व्यवस्था योजना की स्थिरता एवं निरंतरता सुनिश्चित करने में विशेष भूमिका निभा रही है। परियोजना की कुल लागत 113.30 लाख रुपये रही, जिसके अंतर्गत 60 किलोलीटर क्षमता की उच्च स्तरीय पानी टंकी का निर्माण एवं लगभग 1520 मीटर पाइपलाइन बिछाकर सुदृढ़ जल वितरण प्रणाली विकसित की गई है।
इस योजना से लाभान्वित हितग्राही सुकृति बताती हैं कि अब उन्हें स्वच्छ पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, जिससे समय की बचत के साथ-साथ स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है।
महिला आरक्षण से आधी आबादी को मिलेगा उनका पूरा हक, निर्णय प्रक्रिया में बढ़ेगी भागीदारी - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
रायपुर ,13 अप्रैल 2026


मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रसारित ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह देश की मातृशक्ति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक समावेशी एवं सशक्त बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ‘पंचायत से पार्लियामेंट तक’ नारी की भागीदारी सुनिश्चित करने का यह प्रयास नए भारत की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को रेखांकित किया कि निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सीधी भागीदारी ही विकसित भारत की सशक्त नींव है।
उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को संसद में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर होने वाली चर्चा इस ऐतिहासिक पहल को मूर्त रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा में नारी को सदैव उच्च स्थान दिया गया है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की भूमिका समाज के निर्माण और विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हमारी डबल इंजन सरकार की विभिन्न योजनाओं ने इस परंपरा को आधुनिक संदर्भ में सशक्त रूप दिया है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ आगे बढ़ रही हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिला है, जिसका सकारात्मक प्रभाव जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। साथ ही ‘महतारी वंदन योजना’ जैसी पहल माताओं-बहनों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बना रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि जब देश में महिला आरक्षण पर ऐतिहासिक चर्चा हो रही है, उसी समय छत्तीसगढ़ ‘महतारी गौरव वर्ष’ मना रहा है। उन्होंने कहा कि ‘छत्तीसगढ़ महतारी’ का सम्मान और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी प्रदेश की पहचान बन चुकी है।
उन्होंने प्रदेश की मातृशक्ति और महिला संगठनों से आह्वान किया कि वे हर मंच पर अपनी आवाज़ बुलंद करें और इस परिवर्तन यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि महिलाओं की बढ़ती सहभागिता से लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा तथा समाज में सकारात्मक बदलाव की नई दिशा स्थापित होगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने अंत में कहा कि जब नारी सशक्त होती है, तभी राष्ट्र सशक्त बनता है। यह समय देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार दिलाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा में निर्णायक भूमिका देने का है।
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
खैराखांडी व्यपवर्तन योजना के लिए 22.49 करोड़ रूपए स्वीकृत
रायपुर, 13 अप्रैल 2026
छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा कोरिया जिले के विकासखण्ड-खडगंवा की खैराखांडी व्यपवर्तन योजना के कार्यों हेतु 22 करोड़ 49 लाख रूपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस व्यपवर्तन के निर्माण के पूर्ण होने से खरीफ सीजन में 400 हेक्टेयर तथा रबी सीजन में 165 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 565 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
जिला चिकित्सालय बेमेतरा में डायलिसिस यूनिट बनी किडनी मरीजों की जीवनरेखा
300 मरीजों को मिला लाभ, 7,000 से अधिक डायलिसिस सेशन सफलतापूर्वक पूर्ण
रायपुर, 13 अप्रैल 2026

जिला चिकित्सालय बेमेतरा में स्थापित आधुनिक डायलिसिस यूनिट किडनी रोगियों के लिए वरदान साबित हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु चिकित्सालय (एमसीएच) भवन में संचालित यह सुविधा अब तक 300 से अधिक मरीजों को जीवनदायी उपचार प्रदान कर चुकी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला चिकित्सालय में डायलिसिस सुविधा की शुरुआत 8 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम ‘जीवनधारा’ के अंतर्गत की गई थी। प्रारंभ से ही यहां मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में यूनिट में 5 अत्याधुनिक डायलिसिस मशीनें स्थापित हैं, जिनके माध्यम से अब तक 7,000 से अधिक डायलिसिस सेशन सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। प्रतिमाह औसतन 300 से अधिक सेशन संचालित हो रहे हैं, जबकि वर्तमान में 27 सक्रिय मरीज नियमित रूप से यहां उपचार प्राप्त कर रहे हैं।
डायलिसिस यूनिट का नियमित निरीक्षण एम.डी. मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. अस्मिता श्रीवास्तव एवं सिविल सर्जन डॉ. लोकेश साहू द्वारा किया जा रहा है। डायलिसिस टीम के अनुसार सभी प्रक्रियाएं निर्धारित मानकों एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप संचालित की जा रही हैं। मशीनों का नियमित परीक्षण एवं समय-समय पर मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ है। यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है।
डायलिसिस यूनिट की स्थापना से पहले मरीजों को उपचार के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, जिससे समय, धन एवं मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता था। अब स्थानीय स्तर पर ही समय पर उपचार उपलब्ध होने से न केवल आपातकालीन परिस्थितियों में जीवनरक्षक सहायता सुनिश्चित हो रही है, बल्कि मरीजों एवं उनके परिजनों पर आर्थिक बोझ भी काफी हद तक कम हुआ है।
जिले के ग्राम ढ़ारा निवासी 51 वर्षीय श्रीमती कांति साहू ने बताया कि वह पिछले तीन वर्ष छह माह से डायलिसिस करवा रही हैं। पहले उन्हें मुंगेली और दुर्ग जाकर उपचार कराना पड़ता था, जिससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वर्तमान में वह पिछले डेढ़ वर्ष से जिला चिकित्सालय बेमेतरा में सप्ताह में तीन दिन नियमित डायलिसिस करवा रही हैं। यहां निःशुल्क उपचार के साथ डॉक्टरों एवं स्टाफ का व्यवहार भी अत्यंत सहयोगात्मक है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।
स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिला मालिकाना हक : बालोद में अधिकार अभिलेख वितरण तेज
रायपुर, 13 अप्रैल 2026

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के अंतर्गत बालोद जिले में ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो रहा है, जिससे वर्षों पुराने विवादों का समाधान संभव हो सका है। जिले के सभी 669 ग्रामों में ड्रोन सर्वे का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से आबादी क्षेत्रों में स्थित घरों एवं बाड़ियों का सटीक सर्वे कर पारदर्शी अभिलेख तैयार किए गए हैं। अब तक 12 गांवों के 1,296 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए जा चुके हैं।
राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत जिला प्रशासन ने 142 ग्रामों में 23,157 अधिकार अभिलेख वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। गुरूर विकासखंड के ग्राम पीकरिपार के हितग्राही याद राम साहू एवं माखन लाल साहू ने शिविर के माध्यम से अभिलेख प्राप्त कर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि अब बैंक ऋण सहित अन्य सुविधाओं का लाभ लेना सरल होगा। हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया। यह योजना ग्रामीणों को कानूनी सुरक्षा एवं सशक्तिकरण प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रही है।
पीएम सूर्य घर योजना से बने ऊर्जादाता : बिजली बिल से मिली स्थायी राहत
रायपुर, 13 अप्रैल 2026
केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। सरगुजा जिले के भगवानपुर निवासी संतोष सरकार इस परिवर्तन के उदाहरण हैं। उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित कर न केवल बिजली बिल से पूर्णतः मुक्ति पाई है, बल्कि अब अतिरिक्त विद्युत उत्पादन कर ग्रिड को आपूर्ति करते हुए ‘ऊर्जादाता’ की भूमिका निभा रहे हैं।
संतोष सरकार ने बताया कि सोलर पैनल स्थापना से पूर्व उन्हें प्रतिमाह 8 से 10 हजार रुपये तक का भारी बिजली बिल वहन करना पड़ता था, जिससे घरेलू बजट पर दबाव बना रहता था। योजना का लाभ लेने के पश्चात उनका बिजली बिल शून्य हो गया है, जिससे आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के अंतर्गत उन्हें कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी स्वीकृत हुई है, जिसमें से केंद्र सरकार द्वारा 78 हजार रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से 30 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
संतोष सरकार ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना ने आम नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने अन्य लोगों से भी इस योजना का लाभ लेने की अपील की है।
8 कार्यों के लिए 1.99 करोड़ स्वीकृत : उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृति आदेश जारी
रायपुर. 13 अप्रैल 2026
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बिलासपुर जिले के बोदरी नगर पालिका में 8 कार्यों के लिए एक करोड़ 99 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव ने सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास ने बोदरी नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-7 में दो बी.टी. कोटिंग सड़कों के लिए 42 लाख 20 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। वार्ड क्रमांक-15 में बी.टी. कोटिंग सड़क के लिए 13 लाख 13 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-11, 12, 13 एवं 14 में झूलेलाल मंदिर से दुर्गा मदिर तक बी.टी. कोटिंग सड़क के लिए 41 लाख 61 हजार रुपए तथा वार्ड क्रमांक-14 में आत्मानंद स्कूल से काली मंदिर होते हुए मेन रोड तक बी.टी. सड़क के लिए 16 लाख 73 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।
विभाग ने वार्ड क्रमांक-6 में रहंगी रोड से मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड के लिए 31 लाख 8 हजार रुपए और वार्ड क्रमांक-10 में प्राथमिक शाला दड़हा से मेन रोड तक सी.सी. रोड के लिए 12 लाख 83 हजार रुपए मंजूर किए हैं। विभाग ने पीपल चौक से बिजली ऑफिस रहंगी मोड़ तक आर.सी.सी. नाली के निर्माण के लिए भी 41 लाख 50 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं।
रोजगार सहायक से वसूली के निर्देश : योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही का मामला
रायपुर, 13 अप्रैल 2026
सरगुजा जिले की जनपद पंचायत उदयपुर के ग्राम पंचायत मुड़गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मुड़गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक हितग्राही को मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत 90 मानव दिवस की मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि रोजगार सहायक श्री धनेश्वर प्रसाद यादव द्वारा कार्य पूर्ण होने के बावजूद मानव दिवस की प्रविष्टि समय पर ऑनलाइन नहीं की गई, जिसके कारण हितग्राही को देय मजदूरी राशि प्राप्त नहीं हो सकी।
उक्त लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा रोजगार सहायक श्री यादव के मानदेय से 21,871 रुपये की राशि वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं। यह राशि आगामी पांच माह तक किश्तों में काटकर संबंधित हितग्राही को भुगतान की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी तथा दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
पारंपरिक लोहारी से आत्मनिर्भरता का सफर
रायपुर, 13 अप्रैल 2026

मेहनत और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के समन्वय से बालोद जिले के ग्राम बघमरा की संतोषी बाई विश्वकर्मा के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। पारंपरिक रूप से लोहारी कार्य से जुड़ी संतोषी बाई आज आत्मनिर्भरता की मिसाल बनकर उभरी हैं और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत साबित हो रही हैं।
संतोषी बाई एवं उनके पति वर्षों से कृषि उपकरणों जैसे कुदाल, टंगिया (कुल्हाड़ी) और हंसिया का निर्माण करते आ रहे हैं। आधुनिकता के इस दौर में भी उन्होंने अपने पारंपरिक व्यवसाय को न केवल जीवित रखा, बल्कि उसे आजीविका का सशक्त माध्यम बनाया है। उनके द्वारा निर्मित औजारों की स्थानीय किसानों के बीच अच्छी मांग है, जो उनकी मेहनत और गुणवत्ता का प्रमाण है। भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में जीवन यापन कर रही संतोषी बाई को शासन की योजनाओं से महत्वपूर्ण संबल मिला। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत प्राप्त 10 हजार रूपए की वार्षिक सहायता एवं महतारी वंदन योजना से मिलने वाली प्रतिमाह 1000 रूपए की राशि से उनके जीवन स्तर बेहतर हुआ है।
पूर्व में कच्चे मकान में जीवन यापन करने वाली संतोषी बाई को प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत परिवार के लिए पक्का और सुरक्षित आवास मिला है। संतोषी बाई ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं ने उनके जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा और सम्मान प्रदान किया है।
खराब साड़ियों का अब होगा प्रतिस्थापन –
खराब साड़ियों का अब होगा प्रतिस्थापन –
खराब साड़ियों को वापस लेकर मानकों के अनुरूप नई साड़ियां दी जाएंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्यभर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ी वर्दी के रूप में वितरित की गई थी। यह वितरण केंद्र सरकार के प्रावधानों के तहत किया जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक कार्यकर्ता और सहायिका को साल में दो साड़ियां दी जाती हैं। प्रति साड़ी 500 रुपये की लागत निर्धारित है। इसी आधार पर राज्य में लगभग 1.94 लाख साड़ियों की आपूर्ति का आदेश छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़ी एजेंसी को दिया गया था।
विभाग द्वारा साड़ियों के रंग, डिजाइन और लंबाई के स्पष्ट मानक तय किए गए थे। नियमानुसार साड़ी की लंबाई 5.50 मीटर और ब्लाउज पीस सहित कुल लंबाई 6.30 मीटर निर्धारित की गई थी। इसमें 5% तक की सहनशीलता (टॉलरेंस) रखी गई है, अर्थात 5.50 मीटर की साड़ी 5.25 मीटर तक तथा 0.80 मीटर के ब्लाउज पीस की लंबाई 0.76 मीटर तक हो सकती है। इस प्रकार कुल लंबाई 6.00 मीटर से 6.30 मीटर के बीच स्वीकार्य है, जो कि बाजार में प्रचलित मानक आकार भी है।
साड़ियों की आपूर्ति से पहले नमूनों की गुणवत्ता की जांच तकनीकी एजेंसी राइट्स लिमिटेड, मुंबई द्वारा कराई गई थी, जिसमें नमूने मानकों के अनुरूप पाए गए थे।
हालांकि वितरण के बाद दुर्ग, धमतरी, रायगढ़ और कबीरधाम जिलों से कई शिकायतें सामने आईं। इनमें कुछ साड़ियों की लंबाई कम होने, कुछ के क्षतिग्रस्त होने और रंग छोड़ने जैसी समस्याएं बताई गईं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने तत्काल जांच समिति गठित कर पूरे मामले की जांच कराई।
जांच में पाया गया कि कुछ साड़ियों की लंबाई निर्धारित मानक से कम थी और बुनाई में भी खामियां थीं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि साड़ियां सूती (कॉटन) की हैं, इसलिए पहली धुलाई में कुछ मामलों में रंग छोड़ने की स्थिति सामने आई, लेकिन बाद में रंग सामान्य हो गया।
मामले के सामने आने के बाद शासन ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि वे साड़ियों की दोबारा जांच करें और जहां भी लंबाई कम या साड़ियां क्षतिग्रस्त पाई जाएं, उनकी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर भेजें। साथ ही छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को निर्देशित किया गया है कि जिन साड़ियों में खामी पाई गई है, उन्हें तुरंत बदलकर नई एवं मानक के अनुरूप साड़ियां उपलब्ध कराई जाएं।
साथ ही बाजार में साड़ियों के दाम की जांच करने पर यह पाया गया कि इसी प्रकार की साड़ियां 475 से 600 रुपये के बीच उपलब्ध हैं, जो आपूर्ति की गई साड़ियों के मूल्य के अनुरूप है।
जिले के अंतिम छोर तक पहुंची शासन की योजनाओं का लाभ
चुरेगांव में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन
रायपुर, 12 अप्रैल 2026

राज्य शासन के निर्देशानुसार विकासखण्डवार जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविरों का लगातार आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दूरस्थ अंचलों के गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों कोंडागांव जिले के केशकाल विकासखंड अंतर्गत जिले के सीमा पर स्थित ग्राम चुरेगांव में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने ग्रामीणों से आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता के साथ सुना। इस दौरान कलेक्टर, जिला पंचायत सदस्य श्री कपिल नाग, जनपद सदस्य श्री घसियाराम सेठिया सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर प्राप्त आवेदनों को जानकारी ली और निराकरण हेतु निर्देशित किया।।
कलेक्टर ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना है, ताकि ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु ब्लॉक या जिला मुख्यालय तक न आना पड़े। उन्होंने आश्वस्त किया कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों एवं समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाएगा। उन्होंने श्रम पंजीयन के लाभों की जानकारी देते हुए ग्रामीण महिलाओं को आजीविका संवर्धन हेतु ई-रिक्शा योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पशुपालन विभाग की योजनाओं से जुड़ने एवं विकसित भारत जीरामजी योजना के अंतर्गत शेड निर्माण का लाभ उठाने की अपील की।
शिविर में ग्रामवासियों से विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर कुल 84 आवेदन प्राप्त हुए। शिविर स्थल में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को 04 ट्रायसायकल एवं 01 बैसाखी वितरित की गई। मुख्यमंत्री पेंशन सहायता योजना के अंतर्गत 03 हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत की गई। इसी प्रकार 13 आधार कार्ड, 7 जाति प्रमाण पत्र, श्रम विभाग द्वारा 11 श्रम कार्ड, खाद्य विभाग द्वारा 14 राशन कार्ड, उद्यान विभाग द्वारा 03 वर्मी बेड प्रदान किए गए। राजस्व विभाग द्वारा 15 किसान किताब, कृषि विभाग द्वारा 10 हितग्राहियों को रागी बीज वितरण और वन विभाग द्वारा राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक बीमा योजना के अंतर्गत ग्राम हिचका की श्रीमती सुनीता मंडावी को 02 लाख रुपए एवं ग्राम कावागांव की श्रीमती सुपोतिन कोर्राम को 30 हजार रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। साथ ही वन विभाग द्वारा 200 पौधे का भी वितरण किया गया।
कलेक्टर ने लिया मड़िया पेज का आनंद
कभी लाल आतंक से प्रभावित रहे चुरेगांव जैसे अंदरूनी गांव में आयोजित इस शिविर के दौरान ग्रामीणों द्वारा पारंपरिक पेय ‘मड़िया पेज’ की व्यवस्था की गई थी। कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने ग्रामीण महिलाओं के बीच पहुंचकर मड़िया पेज का स्वाद लिया और उनकी सराहना की।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अविनाश भोई, एसडीएम सुश्री आकांक्षा नायक, तहसीलदार श्री विजय मिश्रा, श्री संतोष सिन्हा, जनपद पंचायत सीईओ श्री अनुराग सिन्हा, सरपंचगण, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
सांसद आदर्श गांव गिरोद में घंटी फैक्ट्री की धूल से ग्रामीण परेशान साँकरा (धनेली)
सांसद आदर्श गांव गिरोद में घंटी फैक्ट्री की धूल से ग्रामीण परेशान
महिलाओं और बच्चों के कल्याण में खर्च का हर रुपया पारदर्शी तरीके से उपयोग हो: श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने की वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यय विवरण एवं योजनाओं की समीक्षा
रायपुर, 11 अप्रैल 2026

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि विभाग को प्राप्त हर एक रुपया महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए है। इसलिए व्यय में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री श्रीमती राजवाड़े मंत्रालय महानदी भवन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक व्यय विवरण एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रही थीं।
बैठक में मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने विभाग को आवंटित कुल बजट में अब तक 89 प्रतिशत राशि व्यय होने पर संतोष व्यक्त किया और निर्देश दिए कि सभी जिलों में स्वीकृत राशि का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने महतारी वंदन योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पात्र महिलाओं को समय पर किस्त का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों के उन्नयन कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ वर्ष 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पोषण अभियान की समीक्षा के दौरान गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी लाने हेतु ‘पोषण ट्रैकर’ में रियल टाइम डेटा एंट्री सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य के सभी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि प्रत्येक पात्र गर्भवती महिला को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर रहा है और इसके लिए विभागीय अधिकारियों की सराहना की।
श्रीमती राजवाड़े ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक 15 दिन में व्यय की समीक्षा जिला स्तर पर की जाए और मासिक रिपोर्ट राज्य स्तर पर भेजी जाए। राज्य स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट का प्रावधानित हिस्सा सीधे लाभार्थी मूलक योजनाओं पर खर्च होना चाहिए।उन्होंने फील्ड विजिट बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत का निरीक्षण किया जाए। महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कैंप लगाने के भी निर्देश दिए।
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से समय पर समन्वय स्थापित कर अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक डॉ रेणुका श्रीवास्तव,संयुक्त संचालक, सभी उपसंचालक, सहायक संचालक एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे ।
अंबिकापुर में हज यात्रियों को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने दी शुभकामनाएँ, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में दी भावभीनी विदाई
रायपुर, 11 अप्रैल 2026



छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा अंबिकापुर में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने हज यात्रा पर जा रहे सभी जायरीनों को शुभकामनाएँ देते हुए उनके सफल, सुरक्षित और मंगलमय सफर की कामना की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि हज यात्रा इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण होती है। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि, समर्पण और अनुशासन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और सहयोग की भावना के साथ कार्य कर रही है।
उन्होंने हज यात्रियों से अपील की कि वे इस पवित्र यात्रा के दौरान देश और प्रदेश की खुशहाली, शांति एवं समृद्धि के लिए भी दुआ करें। साथ ही, उन्होंने हज कमेटी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में समिति की भूमिका सराहनीय है।
इस अवसर पर विधायक लुंड्रा श्री प्रबोध मिंज, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष श्री मिर्जा एजाज बेग, हज कमेटी के सम्मानित सदस्यगण एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर हज यात्रियों को शुभकामनाएँ देते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी।
कार्यक्रम के दौरान हज यात्रियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए तथा उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और यात्रा संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी प्रदान की गई।
बीजापुर में विकास की नई दस्तक: नियद नेल्लानार , मनरेगा और प्रधान मंत्री आवास से बदल रही 224 गांवों की तस्वीर
दशकों से विकास से कटे इलाकों में पहुंचा रोजगार, राशन और शिक्षा, सुरक्षित आवास; 5 लाख मानव दिवस हुए सृजित
वापस लौटे गांव, बदली जिंदगी: नक्सल इलाके में विकास की कहानी
रायपुर, 11 अप्रैल 2026




लंबे समय तक नक्सल प्रभाव के कारण विकास से अछूते रहे बीजापुर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में अब बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। नियद नेल्लानार योजना और मनरेगा के संयुक्त प्रयासों से उन गांवों तक विकास पहुंचा है, जहां दशकों तक नक्सल प्रभाव के कारण बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी।
बीजापुर जिले में नियद नेल्लानार योजना के तहत 42 सुरक्षा कैम्पों के माध्यम से 67 ग्राम पंचायतों के 224 गांवों को शामिल किया गया है। इस पहल में मनरेगा की सक्रिय भागीदारी से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे के निर्माण को गति मिली है।
16 हजार से अधिक परिवारों को रोजगार का सहारा
इन ग्रामों में अब तक 16671 जॉबकार्ड पंजीकृत हैं, जिनमें से 7,271 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। जिससे हजारों परिवारों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो रहा है। विशेष रूप से नक्सल प्रभावित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर दिया गया है। इसमें 966 आत्मसमर्पित नक्सली, 178 घायल पीड़ित परिवार और 477 मृतक नक्सल पीड़ित परिवारों के जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा योजना से जोड़ा गया है।
पहली बार दिखा विकास का असर
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत नियद नेल्लानार क्षेत्रों में 1,744 विकास कार्य कराए गए हैं, जिसमें 5 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित हुए हैं।
इन कार्यों के जरिए न केवल स्थानीय स्तर पर ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार मिला है, अपितु पलायन में भी कमी आई है और ग्रामीणों का शासन पर भरोसा मजबूत हुआ है।
आजीविका डबरी बन रही आय का जरिया
नियद नेल्लानर क्षेत्र में 372 आजीविका डबरी की स्वीकृति देकर ग्रामीणों को आजीविकामूलक गतिविधियों से जोड़ने की पहल की जा रही है।
जनपद पंचायत भैरमगढ़ के नियद नेल्लानार ग्राम पंचायत बेलनार जहां कभी नक्सली दहशत के कारण ग्रामीण गांव छोड़कर विस्थापित होने पर मजबूर थे। नियद नेल्लानार योजना में शामिल होने के बाद ग्रामीण पुनः अपने गांव लौट आये है। उनके आजीविका संवर्धन के लिए महात्मा गाँधी नरेगा योजनांतर्गत वर्ष 2025-26 में हितग्राही श्री सहदेव कोरसा, श्री लखु, श्री सुदरू कोरसा की आजीविका डबरी पूर्ण हो चुके हैं। इन डबरी में मत्स्य पालन एवं हॉर्टिकल्चर विभाग से अभिसरण के माध्यम से मछली पालन एवं सब्जी उत्पादन का कार्य प्रस्तावित है।
2977 परिवारों को मिला पक्का आवास
नियद नेल्लनार क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इस योजना के तहत कुल 2977 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से अब तक 690 हितग्राहियों का उनके पक्के आवास बनकर तैयार हैं। पूर्ण हो चुके आवासों में अब परिवार सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं।
गांव-गांव में बदलाव की कहानी
दुगाली का कुआं बना जीवनरेखा: 100 से अधिक ग्रामीणों को मिला पेयजल-
जनपद पंचायत बीजापुर के नियद नेल्लानार अंतर्गत ग्राम दुगाली में मनरेगा से निर्मित कुआं 100 से अधिक ग्रामीणों की प्यास बुझा रहा है। दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण इस गांव में बोरिंग संभव नहीं थी, वहां यह कुआं स्थायी समाधान बनकर उभरा है। इससे ग्रामीणों को सुलभ पेयजल के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिला है।
पालनार- जहां पहले प्रशासन नहीं पहुंचता था, आज पंचायत भवन, आंगनबाड़ी और गौठान निर्माण कार्य जारी हैं, वर्तमान में 200 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं।
कावड़गांव - 50 वर्षों के भय और अलगाव के बाद 100 प्रतिशत ग्रामीण श्रमिकों को जॉब कार्ड वितरण कर लिया गया है। साथ ही इस गांव में सड़क, बिजली, पेयजल, स्कूल और मोबाइल टॉवर जैसी सुविधाएं पहुंच चुकी हैं।
सावनार (तोड़का पंचायत)- 9.35 लाख की लागत से बने आंगनबाड़ी भवन से 40–45 बच्चों को नियमित शिक्षा और पोषण मिल रहा है।
पुसुकोण्टा (उसूर) - 11.69 लाख की लागत से बने आंगनबाड़ी भवन ने बच्चों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण दिया है।
धरमारम और तोड़का- क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों के निर्माण से अब ग्रामीणों को गांव में ही राशन मिल रहा है।
बांगोली- जहां पहले 18 किमी दूर जाकर राशन लाना पड़ता था, अब 524 परिवारों को गांव में ही यह सुविधा उपलब्ध है।
युवाओं का कौशल विकास
पुनर्वासित आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजमिस्त्री प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वे निर्माण कार्यों में रोजगार पा रहे हैं।
नियद नेल्लानार योजना और मनरेगा के अभिसरण ने बीजापुर के अंदरूनी गांव में अब विकास ने रफ्तार पकड़ रही है। रोजगार, बुनियादी ढांचे और शासन के प्रति बढ़ते विश्वास से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी व्यापक बदलाव आ रहा है।
पांडुलिपि संरक्षण में आगे आएँ : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का प्रदेशवासियों से आह्वान
पांडुलिपियाँ: हमारी पहचान, हमारा गर्व - संरक्षण के लिए आगे आएँ नागरिक : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
छत्तीसगढ़ में ‘ज्ञानभारतम’ पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान को मिली रफ्तार, हजारों विरासत दस्तावेज़ हो रहे संरक्षित
26 जिलों में समितियाँ गठित, 4 हजार से अधिक पांडुलिपियों का सर्वे पूरा; डिजिटल संरक्षण से सहेजी जाएगी सांस्कृतिक धरोहर
रायपुर, 11 अप्रैल 2026
केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया “ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान” छत्तीसगढ़ में तेजी से गति पकड़ रहा है। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य राज्य में उपलब्ध प्राचीन एवं ऐतिहासिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण कर उन्हें सुरक्षित, संरक्षित एवं डिजिटल माध्यम से भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना है।
मार्च 2026 से प्रारंभ इस राष्ट्रव्यापी अभियान में छत्तीसगढ़ की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। प्रदेश के 33 जिलों में से अब तक 26 जिलों में जिला स्तरीय समितियों का गठन कर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जबकि शेष 7 जिलों में यह प्रक्रिया जारी है।
अभियान के तहत जिला स्तर पर समितियों की बैठकें आयोजित कर पांडुलिपि संग्रह करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान की जा रही है। इसके साथ ही ग्राम एवं क्षेत्रवार सर्वेक्षकों की नियुक्ति कर जमीनी स्तर पर कार्य को मजबूत किया जा रहा है।
संस्कृति विभाग, जो इस अभियान का नोडल विभाग है, ज्ञानभारतम के क्षेत्रीय संयोजकों के सहयोग से जिला स्तर पर प्रशिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, ताकि सर्वेक्षण कार्य गुणवत्ता और सटीकता के साथ पूरा किया जा सके।
ज्ञानभारतम अभियान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक रूप से छत्तीसगढ़ में 148 पांडुलिपियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद अब सर्वेक्षण कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्तमान में राज्य के 6 जिलों में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ हो चुका है और अब तक 4191 पांडुलिपियों का सर्वे ‘ज्ञानभारतम एप’ के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जा चुका है।
यह अभियान न केवल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के इस अमूल्य भंडार को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने का एक सशक्त माध्यम भी बन रहा है।