बिलासपुर। कलेक्टर  संजय अग्रवाल ने जिला पंचायत के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा विस्तार से की। उन्होंने योजना अंतर्गत अपूर्ण आवासों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने, पीएम जनमन आवासों के निर्माण कार्यों में प्रगति लाने, चेकर वैरिफिकेशन से संबंधित समस्त कार्यों को पूरा करने करने कहा। कलेक्टर ने प्रत्येक पैरामीटर में प्रगति लाने एवं निर्धारित समय में लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत  संदीप अग्रवाल, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला समन्वयक, सहायक अभियंता के साथ जनपद स्तर से समस्त सीईओ जनपद पंचायत, ब्लॉक समन्वयक, पीओ मनरेगा, एडीइओ सहित समस्त तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत 58 हजार 483 आवास स्वीकृत हुए है जिसमें से 28 हजार 376 आवास पूर्ण हो चुके है एवं 30 हजार 107 आवास प्रगतिरत है। आवास योजना अन्तर्गत आवास 2.0 ऐप के माध्यम से 2 लाख 28 हजार 336 हितग्राहियों का सर्वे किया गया हैै। 94 हजार 852 हितग्राहियों का वैरिफिकेशन किया जाना था, जिसके विरुद्ध 78 हजार 300 हितग्राहियों का चेकर वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है शेष वेरिफिकेशन का कार्य प्रगतिरत है।  

बिलासपुर। कलेक्टर  संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आदि कर्मयोगी अभियान की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। आदिवासी समुदायों के शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर सामाजिक न्याय एवं अन्य क्षेत्रों में कल्याण एवं विकास को बढ़ावा देने के उद्द्देश्य से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ  संदीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर  शिवकुमार बनर्जी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास  पी.सी. लहरे, संबंधित विभागों के जिला अधिकारी, जिला समन्वयक रेडक्रास सोसायटी  सौरभ सक्सेना, प्रशिक्षित जिला मास्टर ट्रेनर्स एवं एनजीओ के सदस्य उपस्थित थे।

अभियान अंतर्गत आदिवासी विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित योजनाओं एवं सेवाओं तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में शामिल गतिविधियों का प्रचार प्रसार करते हुए जिले के 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले अनुसूचित जनजाति बाहुल्य सभी 102 ग्रामों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।

कलेक्टर ने बैठक में विभागों के उपस्थित अधिकारियों को ब्लॉक मास्टर ट्रेनर्स का चयन कर नाम प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। ब्लॉक मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आयोजित कर विकासखण्ड कोटा 65, विकासखण्ड बिल्डा 11, विकासखण्ड मस्तूरी 13 एवं विकासखण्ड तखतपुर 13 इस तरह कुल चिन्हांकित 102 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में से प्रत्येक ग्राम में ग्राम स्तरीय समिति गठन करने कहा। इसके अलावा क्लस्टर तैयार करने तथा मैदानी स्तर के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, महिला बाल विकास सुपरवाईजर, संकुल शैक्षिक समन्वयकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य मितानीन, वन प्रबंधन समिति के सदस्यों को आदि कर्मयोगी अभियान में जोड़ने हेतु निर्देशित किया है।

उल्लेखनीय है कि इस अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम को सशक्त, आत्मनिर्भर और समग्र विकास की और अग्रसर किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत सचिवों, स्वयं सेवकों और स्थानीय समुदाय के भूमिका अहम होगी। सम्पूर्ण योजना को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ा जायेगा ताकि हर ग्रामीण को सूचना, सेवाएं और योजनाएं एक ही स्थान पर मिल सके। कलेक्टर  संजय अग्रवाल द्वारा निर्देशित किया गया कि यह अभियान भारत सरकार के महत्वपूर्ण अभियान है। इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करते हुए अनुसूचित जनजातियों को शासन के योजनाओं से लाभान्वित कराना सुनिश्चित की जाये।

बिलासपुर। श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का फायदा उठाने के लिए श्रमिकों का विभागीय कर्मकार कल्याण अथवा असंगठित कर्मकार मण्डल में पंजीयन अनिवार्य होता है। पंजीयन का कार्य विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर जनपदों में स्थापित श्रम संसाधन केन्द्रों में निःशुल्क किया जाता हैं, वहीं निर्धारित शुल्क 30 रूपये देकर लोक सेवा केन्द्र अथवा च्वाईस सेन्टरों में भी पंजीयन कराया जा सकता है। कतिपय च्वाईस सेन्टरों द्वारा इससे ज्यादा वसूली किये जाने की शिकायत को श्रम विभाग ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नम्बर जारी कर दोषियों के विरूद्व कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति शर्मा ने बताया कि बिलासपुर सहायक श्रमायुक्त कार्यालय के दूरभाष नम्बर 07752-455565 अथवा रायपुर श्रम विभाग के दूरभाष नम्बर 0771-3505050 पर कोई भी पीडित व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में च्वाईस सेन्टरों को कार्ड प्रिन्ट के नाम पर 10 रूपए लिये जाने का प्रावधान था। जिसे भी अब छूट देकर इस राशि का प्रदाय मण्डल द्वारा किया जायेगा। पंजीयन पूर्ण हो जाने के बाद श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने हेतु आवेदन के लिए मात्र 20 रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। पंजीयन कराने के लिए च्वाईस सेन्टरों में जाना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति श्रमेव जयते एप्प को गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर इसके जरिए पंजीयन करा सकता है।

बिलासपुर । जनपद पंचायत तखतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत लाखासार में नवीन पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मनरेगा योजना अंतर्गत स्वीकृत इस कार्य पर 16 लाख 37 हजार रुपए की राशि स्वीकृत हुई, जिसमें 15 लाख 51 हजार रुपए का व्यय किया गया। पहले पंचायत भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था, जिसके चलते बैठकों, पंचायत की सामग्री के भंडारण एवं अन्य कार्यक्रमों में असुविधा होती थी। ग्राम पंचायत द्वारा रखे गए प्रस्ताव को  स्वीकृति मिलने के बाद कार्य एजेंसी एवं मनरेगा जॉब कार्डधारी पात्र श्रमिकों की मदद से भवन निर्माण कराया गया।  

नया पंचायत भवन बनने से ग्राम पंचायत स्तर पर बैठकों के लिए एक निश्चित स्थल उपलब्ध हुआ है। साथ ही पंचायत की सामग्री के भंडारण हेतु स्थल अभाव की भी चिंता दूर हुई है। अब ग्रामवासियों को बैठकों, भंडारण एवं आमजनों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ सुलभ हो गई हैं। निर्माण कार्य से ग्राम पंचायत में होने वाली बैठक एवं उन बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों के लिए एक नियत स्थल प्राप्त हो सका। इस भवन के निर्माण से न केवल पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता और सुगमता आई है। बल्कि ग्रामवासियों के लिए भी एक स्थायी एवं सुविधाजनक स्थल उपलब्ध हो सका है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता हाफ बिजली से मुफ्त बिजली बिल की योजना की ओर ले जाने तिफरा स्थित कल्याण भवन में ऑनस्पॉट रजिस्ट्रेशन किया गया । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत रूफटॉफ सोलर पॉवर प्लांट लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन आरंभ किया गया। बिलासपुर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक ए. के. अम्बष्ट ने बिलासपुर रीजन में भी इस शिविर का आगाज किया। वहां 60 से अधिक आवेदकों ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने आवास में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। साथ ही कोरबा में आयोजित में  22 से अधिक आवेदकों ने इस योजना के अन्तर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक  अम्बष्ट ने कहा कि हमें स्वच्छ और हरित ऊर्जा के मामले में कदम बढ़ाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लागू की गई है, जो हर उपभोक्ता को बिजली उत्पादक बना देगी।  इस योजना की शुरुआत पॉवर कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों से किया गया, ताकि आस-पड़ोस व मोहल्ले के लोग उसे देखकर प्रेरित हों और वे भी सोलर प्लांट लगवाने आवेदन करें, जिसमें स्थानीय अधिकारी-कर्मचारियो ने  पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया।

कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक  अम्बष्ट ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकार ने भी भारी अनुदान की घोषणा की है, जिसके तहत अब एक किलोवाट क्षमता के प्लांट लगाने पर 45 हजार रुपए की छूट मिलेगी। दो किलोवाट पर 90 हजार और तीन किलोवाट पर एक लाख आठ हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद सोलर पैनल लगाने वाले तकनीकी अधिकारी उनके आवास पर जाकर ड्राइंग-डिजाइन और प्राक्कलन तैयार करेंगे और उपभोक्ता के घर पर रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना करेंगे। पहले चरण में बिजली कंपनियों के अधिकारी-कर्मचारियों ने इस योजना के लिए बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता  डी. के. भोजक ने कहा कि इस योजना में आप अपनी मासिक बिजली बिल जितना ईएमआई देकर अपना बिजली बिल शून्य कर सकते हैं। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता सर्वश्री सुरेश जांगड़े,  पी. आर. साहू  व्ही. बी. एस. कंवर  सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बिलासपुर। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा वित्तीय समावेशन योजनाओं की संतृप्ति स्तर हासिल करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। ये शिविर लीड बैंक द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से जिले की सभी 486 ग्राम पंचायतों में कार्ययोजना के अनुरूप आयोजित की जा रही है। इस सिलसिले में कोटा विकासखण्ड के ग्राम मझगांव में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 210 जनधन खातों की पुनः केवाईसी की गई, 23 नए जनधन खाते खोले गए, 54 लोगों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, 29 ने जीवन ज्योति बीमा योजना और 10 ने अटल पेंशन योजना खाते खोले गए। इस तरह के शिविर 31 सितम्बर तक विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगाये जायेंगे।

लीड बैंक अधिकारी दिनेश उरांव ने बताया कि गांव स्तर पर आयोजित इन शिविरों में विशेष रूप से जनधन एवं सभी निष्क्रिय खातों में केवाईसी, जनधन खाता खोलना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के कार्य किये जायेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार हर बैंक खाते का निश्चित अंतराल में केवाईसी किया जाना अनिवार्य किया गया है।

कोटा में आयोजित विशेष शिविर में स्टेट बैंक कोटा, बेलगहना, ग्रामीण बैंक कोटा एवं बेलगहना, पंजाब नेशनल बैंक कोटा, सेंट्रल बैंक कोटा एवं एचडीएफसी बैंक कोटा ने हिस्सा लिया। भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर कार्यालय के महाप्रबंधक  मनीष पाराशर ने शिविर का निरीक्षण किया और हो रहे कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने बैंक अधिकारियों एवं लाभार्थियों से संवाद कर वित्तीय समावेशन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक, रायपुर के सहायक महाप्रबंधक  दीपेश तिवारी, भारतीय स्टेट बैंक के आर.एम.  अविनाश सोनी, पंजाब नेशनल बैंक के सर्कल हेड  जगदीश राय, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के आर.एम.  सुरेश कुमार राजपूत, प्रबंधक वित्तीय समावेशन  विमल कुमार प्रसाद और सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं कर्मचारी उपस्थित थे।