छत्तीसगढ़ / कबीरधाम

श्रम संहिताओं में शामिल करने की मांग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

कवर्धा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ छत्तीसगढ़ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को चारों श्रम संहिताओं के दायरे में शामिल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से आंगनबाड़ी कर्मियों को श्रमिकों के अनुरूप अधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने की मांग की है।


ज्ञापन में कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण, पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं से संबंधित सेवाओं के संचालन में उनकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ी हैं। इसके बावजूद उन्हें श्रमिकों के समान वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है।

संघ ने वेतन संहिता-2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता-2020 तथा औद्योगिक संबंध संहिता-2020 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को शामिल करने की मांग की है। संघ का कहना है कि इन श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद आंगनबाड़ी कर्मियों को भी न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, पेंशन, बीमा एवं अन्य श्रमिक हितों का लाभ मिलना चाहिए।

ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के 25 अप्रैल 2022 के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को न्यायालय की भावना के अनुरूप आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

संघ ने यह भी मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मियों के कार्यभार और जिम्मेदारियों को देखते हुए उनकी आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्हें केवल मानदेय आधारित व्यवस्था तक सीमित रखने के बजाय श्रमिकों के रूप में विधिसम्मत अधिकार प्रदान किए जाएं।

प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से संघ ने केंद्र सरकार से चारों श्रम संहिताओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को स्पष्ट रूप से शामिल करने तथा उनके हित में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं और अब सरकार से ठोस पहल की उम्मीद है।

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