शासन का सख्त आदेश, फिर भी सवालों के घेरे में कबीरधाम की प्रशासनिक व्यवस्था
कबीरधाम |
2026-11-17 18:15:59
विकसित भारत जी-राम जी के कर्मचारियों से दूसरे विभागों का काम नहीं लेने के निर्देश; क्या इस बार आदेश फाइलों से निकलकर जमीन पर उतरेगा?
"विकाश शुक्ला"
कवर्धा-शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से दूसरे विभागों का काम लेने की प्रशासनिक परंपरा पर अब शासन ने सख्त रुख अपनाया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने 16 नवंबर 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी-राम जी (VB-G RAM G) के अंतर्गत कार्यरत संविदा एवं मानदेय अधिकारियों-कर्मचारियों से उनकी मूल योजना और निर्धारित दायित्वों के अतिरिक्त अन्य विभागीय कार्य नहीं लिए जाएं। शासन के इस स्पष्ट निर्देश के बाद अब कबीरधाम जिले की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी नजरें टिक गई हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या जिले में इस आदेश का गंभीरता से पालन होगा या फिर यह भी अन्य सरकारी निर्देशों की तरह फाइलों तक ही सीमित रह जाएगा?
शासन ने जताई चिंता, दूसरे कार्यों से प्रभावित हो रही योजना की प्रगति
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा द्वारा जारी पत्र में पूर्व में जारी विभागीय निर्देशों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि योजना के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अन्य योजनाओं का कार्य तथा अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने की जानकारी शासन के संज्ञान में आई है। इसके कारण संबंधित योजना की प्रगति प्रभावित होने के साथ ही शासन के पूर्व निर्देशों की अवहेलना की स्थिति भी निर्मित हो रही है।
इसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने पुनः स्पष्ट किया है कि विकसित भारत जी-राम जी के अंतर्गत नियुक्त संविदा एवं मानदेय अधिकारियों-कर्मचारियों से उनके पद और योजना से संबंधित निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं कराए जाएं। साथ ही निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई है।
कबीरधाम में पहले भी उठते रहे हैं ऐसे सवाल
कबीरधाम जिले में सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल दायित्वों से अलग अन्य कार्यों में लगाए जाने का मुद्दा पहले भी चर्चा में रहा है। आरोप लगते रहे हैं कि योजना विशेष के लिए नियुक्त कर्मचारियों को तहसील कार्यालय, कलेक्ट्रेट, प्रधानमंत्री आवास योजना, धान खरीदी और विभिन्न निर्माण कार्यों सहित अन्य विभागीय गतिविधियों में जिम्मेदारियां सौंपी जाती रही हैं। कई मामलों में अतिरिक्त प्रभार देकर ऐसे कार्य भी कराए जाने की बात सामने आती रही है, जिनका संबंधित कर्मचारियों की मूल नियुक्ति और योजना से सीधा संबंध नहीं है।
हालांकि इन व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति और वर्तमान में ऐसे प्रभारों की संख्या का आधिकारिक विवरण सामने आना बाकी है, लेकिन शासन के ताजा निर्देश ने इस पूरे विषय को एक बार फिर महत्वपूर्ण बना दिया है। सवाल यह है कि जब शासन बार-बार स्पष्ट कर रहा है कि योजना के कर्मचारियों से असंबद्ध कार्य नहीं लिए जाने चाहिए, तो स्थानीय स्तर पर इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए?
नए कलेक्टर के सामने आदेश के पालन की चुनौती
कबीरधाम जिले की कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के सामने अब शासन के इस निर्देश को प्रभावी ढंग से लागू कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रशासनिक स्तर पर यह समीक्षा आवश्यक है कि विकसित भारत जी-राम जी के अंतर्गत कितने अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें वर्तमान में कौन-कौन से दायित्व सौंपे गए हैं और क्या वे सभी कार्य उनकी मूल नियुक्ति एवं योजना के अनुरूप हैं।
यदि किसी कर्मचारी को निर्धारित जिम्मेदारियों से हटाकर अन्य विभागीय कार्यों में लगाया गया है, तो ऐसे मामलों की समीक्षा कर शासन के निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे न केवल कर्मचारियों को अपने मूल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा, बल्कि योजना की प्रगति और जवाबदेही भी बेहतर हो सकेगी।
मूल काम से हटेगा अमला तो कैसे पूरे होंगे योजना के लक्ष्य?
किसी भी शासकीय योजना की सफलता उसके निर्धारित लक्ष्य, समयबद्ध क्रियान्वयन और जिम्मेदार अमले पर निर्भर करती है। योजना के लिए नियुक्त कर्मचारियों को यदि लगातार दूसरे विभागों के कार्यों में लगाया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से उनके मूल कार्य प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी। ऐसे में योजना की प्रगति की समीक्षा और कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन में भी उनके निर्धारित दायित्वों को प्राथमिकता दिया जाना जरूरी है।
अब आदेश के पालन की बारी
शासन का ताजा निर्देश केवल एक विभागीय पत्र नहीं, बल्कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल है। अब देखना यह होगा कि कबीरधाम जिला प्रशासन इस आदेश को कितनी गंभीरता से लागू करता है। क्या दूसरे विभागों में लगाए गए कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रभार की समीक्षा होगी? क्या उन्हें उनके मूल दायित्वों के अनुरूप कार्य सौंपे जाएंगे? और क्या शासन के निर्देशों की अनदेखी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों से जवाबदेही तय की जाएगी?
क्योंकि सरकारी आदेश जारी करना प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन उसका वास्तविक पालन ही उसकी सार्थकता तय करता है। अब जिले के कर्मचारियों और संबंधित योजना के हितधारकों की नजर इस बात पर रहेगी कि शासन का सख्त फरमान इस बार कागजों तक सीमित रहता है या वास्तव में प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव लाता है।