छत्तीसगढ़ / कबीरधाम

जाति प्रमाण पत्र में कुंडा तहसील के कथित दोहरे मापदंड, मिसल के नाम पर आवेदकों की परेशानी

जाति प्रमाण पत्र में कुंडा तहसील के कथित दोहरे मापदंड, मिसल के नाम पर आवेदकों की परेशानी

मिसल अधिकार नहीं होने का हवाला देकर आवेदन रोकने का आरोप, दूसरे मामलों में प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायत, ग्रामीणों ने एसडीएम से मांगी जांच
"विकाश शुक्ला"
कवर्धा। जाति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज को हासिल करने के लिए भी यदि आवेदकों को तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ें और अलग-अलग मामलों में अलग-अलग नियम लागू होने की शिकायत सामने आए, तो प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कबीरधाम जिले की कुंडा तहसील में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को लेकर ऐसा ही मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार पर कथित भेदभावपूर्ण कार्यप्रणाली अपनाने का आरोप लगाते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कुंडा तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार श्रीमती नेहा उइके द्वारा जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों पर मिसल अधिकार उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर रोक लगाई जा रही है। आवेदकों के मुताबिक उनके परिवार के अन्य सदस्यों के जाति प्रमाण पत्र पूर्व में जारी हो चुके हैं। परिवार के पुराने दस्तावेजों में भी जाति का उल्लेख है, इसके बावजूद उनके आवेदनों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में एक ही परिवार के सदस्यों के मामलों में अलग-अलग मापदंड अपनाए जाने की शिकायत ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

एक के लिए नियम सख्त, दूसरे को राहत

ज्ञापन में सबसे गंभीर आरोप यह है कि कुछ अन्य आवेदकों को बिना मिसल अधिकार के भी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की जानकारी मिली है। ग्रामीणों ने इसे दोहरे मापदंड का मामला बताते हुए संभावित पक्षपात और अनुचित लेन-देन की आशंका जताई है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि ऐसे प्रमाण पत्रों की फाइलों का परीक्षण कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए।

2013 के नियमों में दूसरे अभिलेखों का भी प्रावधान

मामले का कानूनी पहलू भी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणन विनियमन) नियम, 2013 के नियम 3 में जाति प्रमाण पत्र के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों और साक्ष्यों का प्रावधान किया गया है। इनमें पूर्वजों के राजस्व अभिलेख, मिसल बंदोबस्त, जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, जन्म-मृत्यु पंजी, पूर्वजों अथवा रिश्तेदारों के जाति प्रमाण पत्र और अन्य निर्धारित साक्ष्य शामिल हैं।

इसका अर्थ है कि आवेदन के परीक्षण में केवल एक दस्तावेज को ही आधार मानने के बजाय नियमों में स्वीकार्य अन्य अभिलेखों पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्रत्येक आवेदन की पात्रता और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण नियमानुसार आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का प्रावधान है। ऐसे में समान परिस्थितियों वाले आवेदकों के साथ अलग-अलग व्यवहार की शिकायत की निष्पक्ष जांच जरूरी हो जाती है।

पंडरिया में सरलीकरण, कुंडा में अड़चन

ग्रामीणों ने ज्ञापन में पंडरिया तहसील में जाति प्रमाण पत्र बनाने की सरलीकृत प्रक्रिया का हवाला देते हुए कुंडा तहसील में भी इसका पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। उनकी मांग है कि शासन की निर्धारित प्रक्रिया और उपलब्ध वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर आवेदनों का परीक्षण किया जाए, ताकि पात्र नागरिक अनावश्यक कार्यालयीन चक्कर लगाने से बच सकें।

एसडीएम से पांच सूत्रीय मांग, जांच के बाद तय हो जिम्मेदारी

16 नवंबर 2026 को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने सभी आवेदकों के लिए समान नियम लागू करने, सरलीकरण की प्रक्रिया शुरू कराने, बिना मिसल अधिकार के जारी प्रमाण पत्रों की जांच करने, अपने लंबित आवेदनों पर नियमानुसार निर्णय लेने तथा संबंधित अधिकारी के व्यवहार और संभावित अनियमितताओं की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।

ज्ञापन सौंपने वालों में धर्मराज कश्यप, हीरा मेघाहर, ईश्वरी प्रसाद साहू, आशीष यादव और मनोज साहू सहित अन्य ग्रामीण शामिल रहे।

अब मामला केवल कुछ जाति प्रमाण पत्रों के लंबित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने का है। प्रशासन यदि जारी और लंबित प्रमाण पत्रों की तुलनात्मक जांच कराता है, तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि कहीं नियमों की अलग-अलग व्याख्या तो नहीं हो रही। शिकायत में लगाए गए आरोपों पर संबंधित अधिकारी का पक्ष सामने आना भी जरूरी है। ग्रामीणों को अब एसडीएम की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है।

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