तेहरान।ईरान के आईआरजीसी ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधी चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि ईरानी जहाजों पर किसी भी हमले का जवाब भारी मिसाइल हमले से दिया जाएगा। आईआरजीसी ने दावा किया कि उसकी मिसाइलें और ड्रोन अमेरिकी संपत्तियों पर निशाना साध चुके हैं, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य में सैन्य तनाव चरम पर है।

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने शनिवार को फारस की खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी तेल टैंकरों या वाणिज्यिक जहाजों के खिलाफ किसी भी प्रकार की आक्रामकता क्षेत्र में अमेरिकी केंद्रों और सैन्य जहाजों पर "भारी हमला" को जन्म देगी। आईआरजीसी नौसेना कमान ने X पर एक पोस्ट में यह चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया है कि चेतावनी! ईरान के तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों के खिलाफ किसी भी प्रकार की आक्रामकता के परिणामस्वरूप क्षेत्र में स्थित अमेरिकी केंद्रों में से एक और दुश्मन के जहाजों पर भारी हमला होगा।

इसके बाद, आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स ने एक अलग पोस्ट में कहा कि उसकी मिसाइलें और ड्रोन पहले ही क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और शत्रु हमलावर जहाजों पर निशाना साध चुके हैं, और वे फायरिंग के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।  पोस्ट में लिखा था कि आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स की मिसाइलों और ड्रोनों ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और शत्रु हमलावर जहाजों पर निशाना साध लिया है। हम फायरिंग के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये टिप्पणियां होर्मुज जलडमरूमध्य के पास अमेरिकी नौसेना और ईरानी सेना के बीच हुई गोलीबारी के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच आई हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा पारगमन मार्ग है।

गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच हुए युद्धविराम समझौते के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी और ईरानी नौसेना बलों के बीच हुई गोलीबारी की पुष्टि की। उन्होंने दावा किया कि हमले के बावजूद तीन अमेरिकी विध्वंसक पोत रणनीतिक जलमार्ग से सफलतापूर्वक गुजर गए। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना के तीन विध्वंसक पोत होर्मुज जलडमरूमध्य से "बहुत सफलतापूर्वक" निकल गए, हालांकि इस दौरान ईरानी बलों ने उन पर गोलीबारी की।

 कोलकाता । भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि वे कभी भी अपने कार्यकर्ताओं के योगदान को नहीं भूलते हैं। कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से ही पार्टी बनती है और संगठन में उनकी अहम भूमिका होती है। उन्होंने कार्यकर्ता से सफर की शुरूआत की और पीएम बनने तक का रास्ता तय किया। कुछ ऐसा ही नजारा शनिवार को कोलकाता में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान देखने को मिला जब भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के साथ पीएम मोदी रूबरू हुए। पीएम मोदी ने उनके पैर छूए और स्नेह सहित गले लगाया। पीएम मोदी अपने कार्यकर्ताओं के योगदान को नहीं भूलते हैं।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे गए भाजपा कार्यकर्ता देबाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पॉल के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार ने शपथ ली है तो हम सभी के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राष्ट्र के प्रति उनके अमूल्य योगदान को याद करना स्वाभाविक है। उनके विजन को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

उन्होंने लिखा कि कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुझे माखनलाल सरकार से मिलने का अवसर मिला। एक कट्टर राष्ट्रवादी के तौर पर उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम किया और उनके साथ रहते हुए जम्मू-कश्मीर में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारी पार्टी को समर्पित कर दिया; उन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल में पार्टी का आधार बढ़ाया और जीवन के हर क्षेत्र से लोगों को पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भाजपा में हम इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पास ऐसी प्रेरणादायक हस्तियां हैं, जिन्होंने लोगों के बीच रहकर काम किया और पार्टी को मजबूत बनाया।

वहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने पर दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदीराम टुडू और निशीथ प्रमाणिक को बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और लोगों की सेवा की है। मुझे विश्वास है कि मंत्री के रूप में ये पश्चिम बंगाल की विकास यात्रा को और अधिक सुदृढ़ करेंगे।

  मास्को । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध खत्म होने के संकेत दिए हैं। मॉस्को में विक्ट्री परेड समारोह के बाद एक आश्चर्यजनक बयान देते हुए पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष खत्म होने के करीब है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मामला समाप्त होने वाला है। ये अब तक का सबसे मजबूत संकेत है कि मॉस्को 4 साल से ज्यादा समय तक भीषण लड़ाई के बाद अब बातचीत के जरिए समाधान तलाशने के संकेत दे रहा है।

पुतिन ने कहा, यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। पश्चिमी अभिजात वर्ग ने रूस को कुचलने का जो सपना देखा था, वो विफल हो चुका है। अब वे खुद इस दलदल में फंस चुके हैं। पुतिन के अनुसार, पश्चिमी देशों ने अपने भू-राजनीतिक हितों के लिए यूक्रेन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि रूस के हितों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया और यूक्रेन के हाथों हमला करवाया गया।

पुतिन ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध की ताजा स्थिति को लेकर भारत, चीन और अमेरिका जैसे प्रमुख देशों को भरोसे में लिया है। उनके मुताबिक, इन देशों के साथ रणनीतिक जानकारी साझा की गई है।

उन्होंने कहा, पश्चिम को उम्मीद थी कि वे कुछ ही महीनों में रूस को कुचल देंगे और उसकी राज्यसत्ता को नष्ट कर देंगे, लेकिन वे इसमें पूरी तरह विफल रहे। अब वे खुद इस दलदल में फंस चुके हैं।

 वाशिंगटन । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच तीन दिन के युद्धविराम पर सहमति बन गई है। उन्होंने इसे लंबे समय से चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम बताया। ट्रंप ने एक बयान में कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में 9, 10 और 11 मई को तीन दिन का युद्धविराम रहेगा।

उन्होंने बताया कि यह युद्धविराम रूस के ‘विक्ट्री डे’ समारोह के दौरान होगा। ट्रंप ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में यूक्रेन की भी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने कहा, “रूस में विक्ट्री डे मनाया जाता है, लेकिन यूक्रेन का भी इसमें बड़ा योगदान रहा था, इसलिए यह उनके लिए भी महत्वपूर्ण है।

ट्रंप के अनुसार, इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सभी सैन्य कार्रवाई कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान लड़ाई और हमले बंद रहेंगे।उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों ने कैदियों की अदला-बदली पर भी सहमति जताई है। ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन एक-दूसरे के 1,000-1,000 कैदियों को रिहा करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस पहल की शुरुआत सीधे तौर पर उन्होंने ही की थी। उन्होंने कहा, यह अनुरोध सीधे मैंने ही किया था। उन्होंने इस समझौते की शर्तों पर सहमत होने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदीमीर ज़ेलेंस्की, दोनों की सराहना की।

ट्रंप ने कहा, मैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति वोलोदीमीर ज़ेलेंस्की द्वारा इस समझौते पर सहमति जताने की बहुत सराहना करता हूं। उन्होंने इस घटनाक्रम को युद्ध में एक बड़ा मोड़ बताया। ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है यह लंबे, खतरनाक और विनाशकारी युद्ध के अंत की शुरुआत साबित होगा।

ट्रंप ने कहा, "इस बड़े संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत जारी है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संघर्ष है और हम हर गुज़रते दिन के साथ समाधान के और करीब पहुंच रहे हैं।"

अगर यह युद्धविराम पूरी तरह लागू होता है, तो यह युद्ध शुरू होने के बाद लड़ाई में सबसे बड़े विरामों में से एक माना जाएगा। इससे पहले भी कई बार अस्थायी युद्धविराम की कोशिशें हुईं, लेकिन वे ज्यादा समय तक नहीं चल सकीं।

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब दोनों देशों पर बातचीत के जरिए समाधान निकालने का दबाव बढ़ रहा है, जबकि कई इलाकों में लड़ाई अभी भी जारी है। रूस में 9 मई को मनाया जाने वाला ‘विक्ट्री डे’ बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस है। यह दिन दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की याद में मनाया जाता है। वहीं, यूक्रेन भी इस युद्ध की विरासत को याद करता है, हालांकि हाल के वर्षों में उसने सोवियत प्रतीकों से दूरी बनाने की कोशिश की है।

 मास्को । रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण फोन वार्ता की। यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और इजरायल के ईरान के साथ बढ़ते टकराव ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता की आशंका बढ़ा दी है। रूस के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में चल रही चर्चाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

रूस ने इस दौरान स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच जारी बातचीत को समर्थन मिलना चाहिए और किसी भी तरह की नई सैन्य कार्रवाई से बचना जरूरी है। रूस ने चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र में फिर से व्यापक सैन्य संघर्ष भड़कता है तो इसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पड़ोसी देशों में भी आम नागरिकों और महत्वपूर्ण नागरिक ढांचे को भारी नुकसान पहुंच सकता है। मास्को ने कहा कि मौजूदा हालात में कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करना पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में गिना जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है। हाल के दिनों में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ती बयानबाजी और सैन्य गतिविधियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। कई देशों में ईंधन की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है।

रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने संपर्क बनाए रखने और क्षेत्र में दीर्घकालिक तथा टिकाऊ समाधान के लिए सभी पक्षों के बीच समन्वय बढ़ाने पर सहमति जताई।

 देश का विरोध करते-करते भगवान राम का विरोध करने वालों का यही हश्र होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनावी रणनीति में बेहद चौकन्ने और अब तक के सर्वोच्च कुशल संगठनकर्ता केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की शानदार, दमदार और जानदार राजनयिक जुगलबन्दी ने कश्मीर से धारा 370 को हटाने के बाद अब बंगाल पर विजय हासिल करके देश को चौतरफा विकास की ओर  और आगे बढ़ा दिया है। भाजपा पश्चिम बंगाल की 293 सदस्यीय विधानसभा में 206 सीटों की जीत के साथ बंग भूमि को प्राचीन काल की तरह और उर्वर बनाने के लिए बेहद पुख्ता ढंग से काबिज हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कश्मीर नीति का प्रखर विरोध करते हुए अपनी जान तक गंवाने वाले मां भारती के अजर अमर लाल और पश्चिम बंगाल में ही जन्में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा आज बंगाल में हर तरफ़ भगवा लहराने से संतृप्त हुई होगी। मैं डॉक्टर साहब के अमर बलिदान को याद करते हुए यही कहना चाहूंगा वंदे मातरम, तेरा वैभव अमर रहे मां...अब हम सभी बड़े गर्व से कह सकेंगे कि जहाँ जन्में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वह बंगाल भीहमारा है। अब गंगोत्री से गंगासागर तक हम सभी को पतित पावनी मां गंगा का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। 

चुनाव परिणाम बंगाल के लोगों की सामूहिक राष्ट्रीय चेतना का भव्य प्रदर्शन है। यह जीत  देश की राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ है। ये जीत सिर्फ बंगाल की जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है, ये सनातन की जीत है और घुसपैठ के विरोध की जीत है।  यह जीत बंगाल में व्याप्त अनार्की (अराजकता) और कानून-व्यवस्था के समाप्त होने के विरुद्ध जनता का जनादेश है। पिछले 15-20 सालों से बंगाल का विकास रुक गया था और जनता नारकीय जीवन जीने को मजबूर थी, जिससे अब उन्हें मुक्ति मिली है। पश्चिम बंगाल की धरती पर भाजपा की यह प्रचंड विजय केवल एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि उस विचार, उस संकल्प और उस बलिदान की गूंज है, जिसकी नींव अखंड भारत के शाश्वत प्रणेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। यह जीत उन सपनों की जीत है, जो उन्होंने एक अखंड, सशक्त और आत्मसम्मान से भरे भारत के लिए देखे थे। यह जीत उस राष्ट्रवाद की जीत है, जिसके लिए उन्होंने हर संघर्ष को स्वीकार किया और अंततः अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी तपस्या, त्याग और बलिदान आज हर कार्यकर्ता की प्रेरणा बनकर खड़ा है। 

यह जनादेश उस संकल्प का प्रमाण है कि भारत की आत्मा को कोई दबा नहीं सकता, और राष्ट्रहित की आवाज हमेशा बुलंद होती है। यह विजय जन-जन के विश्वास, समर्थन और लोकतंत्र के प्रति उनकी अटूट आस्था का परिणाम है। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से अभिनंदन है, जिनके अथक परिश्रम, निष्ठा और जनसेवा के भाव ने इस ऐतिहासिक जीत को संभव बनाया है। भाजपा के नव नियुक्त अध्यक्ष नितिन नवीन के कुशल मार्गदर्शन से पार्टी को ऐसी सुनहरी जीत मिल सकी है। बूथ स्तर से लेकर प्रत्येक क्षेत्र तक कार्यकर्ताओं ने जिस ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य किया, वही इस सफलता की असली ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि आज से बंगाल भयमुक्त हुआ है। विकास के भरोसे से युक्त हुआ है।चुनाव के बाद यहां एकदम से हालात बदल गए हैं और जज्बात बदल गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और जन जन में यह विश्वास है कि भाजपा बंगाल को उसका पुराना वैभव देने में अवश्य कामयाब होगी। पहले काँग्रेस फिर वामपंथी दलों और बाद में ममता बनर्जी की अत्याचारी और हिंदू दमनकारी सरकार की वज़ह से  कुंद हो चुके हिंदुत्व ने आपसी प्रेम बंधुत्व और भाई चारे के माहौल में अपनी धर्म संस्कृति और संस्कारों के साथ ख़ुशी ख़ुशी जीना शुरू कर दिया है।बंगाल के हिंदुओं के चेहरे में एक अपरिमित ख़ुशी झलक रही है। जिसमें आत्म संतोष के भाव साफ साफ देखें जा सकते हैं। सबसे पहले अंग्रेजों ने उर्वर बंगाल की भूमि का विभाजन कर देश की आर्थिक-सामाजिक संस्कृति को चोट पहुँचाई।  

कालांतर में वामपंथियों ने 34 साल तक पश्चिम बंगाल में शासन किया और नतीजा यह रहा कि जो राज्य कभी देश की राजधानी हुआ करता था और विकसित राज्यों की श्रेणी में था वह आज नीचे से भी कहीं नहीं रहा। और फ़िर ममता बनर्जी का आतंक सिंडीकेट माफियाओं ने इस राज्य के लोगों के अमन चैन और ख़ुशहाल संस्कृति का सत्यानाश कर डाला। ममता राज में तो  लूट-पाट, डकैती, सरे आम हत्या आगजनी और बमबारी  बंगाल की दिनचर्या हो गई। बंगाल में वामपंथियों ने अपने विरोधियों के साथ ऐसा व्यवहार किया कि सात पुश्तों तक ये लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन अब सब बदल जाएगा।  2008 के सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन (भूमि अधिग्रहण विवाद) के कारण वामपंथियों का वर्चस्व समाप्त करते हुए 2011 में राज्य की सत्ता में आई ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता को हर हाल में क़ायम रखने के लिए अनगिनत ग़ैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा दिया।अपने शासन में बंगाल का खूब औद्योगिक पतन कराया और यहां राजनीतिक हिंसा में समय के साथ लगातार वृद्धि भी होती रही। 'मां, माटी, मानुष' के नारे के साथ वामपंथी सत्ता को उखाड़ फेंक सत्ता में आई ममता बनर्जी ने बाद में माँ माटी मानुष को भूलते हुए बुनियादी ढांचे के विकास, कन्याश्री जैसी कल्याणकारी लोक लुभावन योजनाओं और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित कर लिया। 

उनके संपूर्ण शासनकाल में राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार के आरोप सहते हुए बंगाल को उसका पुराना वैभव लौटाने में संघर्षरत विपक्षी भाजपा को हर समय ममता बनर्जी से कड़ी टक्कर मिली। भाजपा ने ममता बनर्जी के खिलाफ़ राजनयिक वर्चस्व की ज़ंग और खून खराबे में अपने सैंकड़ों कार्यकताओं को खोया है।आज बंगाल की इस यादगार जीत से उनकी सभी की आत्मा को शांति मिली होगी।बंगाल की यह जीत, उन सभी कार्यकर्ताओं को ही समर्पित है, जिन्होंने संघर्ष करते हुए अपनी जान गंवाई है। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम काफ़ी कुछ बतानेवाले हैं। वे चुनाव परिणाम काफ़ी चौकाने वाले इसलिए नहीं हैं कि यह तो होना ही था। लोगों को आप हर समय पागल और बरगला नहीं सकते हैं। 

गत 45 वर्षों से प्रचारित और प्रसारित बंगाल की बौध्दिक प्रगति  हम सभी को यही समझाती रही कि देश, समाज, राष्ट्रीय हित इत्यादि बंगाल में नहीं चलता है। गत 45 साल यहां के धर्मिक और सामाजिक साथ ही मेहनती और लगनशील लोगों की आवाज को इन्हीं तथाकथित प्रगतिशील लोगों ने दबाकर रखा था जो  बंगाल चुनाव परिणाम के रूप में साकार हुई है। बंगाल अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कुशल प्रशासनिक ढांचे में सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ साथ धार्मिक संस्कारों में फलीभूत होते हुए फ़िर से अपनी उर्वरता हासिल करते हुए देश को और विकसित करने में अपना शाश्वत योगदान देता रहेगा। समूचे बंगाल को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
 बृजमोहन अग्रवाल, (रायपुर सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार)

 तेहरान । ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि उनका देश अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीतिक रास्ते अपनाने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के अधिकारों की सुरक्षा पर भी जोर दिया है। ईरानी राष्ट्रपति के दफ्तर की वेबसाइट के अनुसार, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बुधवार (लोकल टाइम) को फोन पर बातचीत के दौरान पेजेश्कियन ने अमेरिका पर गहरा भरोसा नहीं दिखाया। उन्होंने हाल की दुश्मनी भरी कार्रवाइयों का जिक्र किया, जिसमें द्विपक्षीय बातचीत के दौरान ईरान पर दो हमले भी शामिल हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका की ओर से की गई इस कार्रवाई को ईरान की पीठ में छुरा घोंपना बताया।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच यह फोन पर बातचीत तब हुई, जब एक्सियोस ने रिपोर्ट दी कि अमेरिका और ईरान लड़ाई खत्म करने के लिए एक पेज के मेमो पर काम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि एक संभावित डील में ईरान न्यूक्लियर संवर्धन पर रोक लगाने का वादा करेगा और अमेरिकी प्रतिबंध हटाने पर सहमत होगा। डील के तहत दोनों पक्ष होर्मुज स्ट्रेट से ट्रांजिट पर लगी रोक हटा देंगे।

ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच 40 दिनों की लड़ाई के बाद 8 अप्रैल को दो हफ्ते के लिए सीजफायर हुआ था। यह लड़ाई 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमलों से शुरू हुई थी। सीजफायर के बाद, ईरान और अमेरिका ने 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता की, लेकिन इस बातचीत का कोई हल नहीं निकला था।

पिछले कुछ हफ्तों में दोनों पक्षों ने लड़ाई खत्म करने के लिए कई प्रस्तावित प्लान शेयर किए हैं, जिनमें से सबसे नए प्लान का ईरान अभी समीक्षा कर रहा है। इसके अलावा, ईरान ने कहा कि उसने अमेरिका के साथ कोई नया लिखित संदेश एक्सचेंज नहीं किया है।

अर्ध सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी ने हाल की मीडिया रिपोर्ट्स को मनगढ़ंत बताया और कहा कि उन्हें जमीनी हालात दिखाने के बजाय ग्लोबल मार्केट पर असर डालने और तेल की कीमतें कम करने के लिए डिजाइन किया गया था।

 पेरिस । ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ बातचीत के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सभी पक्षों से होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को बिना किसी देरी और बिना किसी शर्त के हटाने का आह्वान किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मैंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से बात की है। मैंने बढ़ते तनाव पर अपनी गहरी चिंता जाहिर की और यूएई के नागरिक बुनियादी ढांचे व कई जहाजों पर किए गए अनुचित हमलों की निंदा की। उन्होंने लिखा, सभी पक्षों को स्ट्रेट से बिना देरी और बिना किसी शर्त के हटा देना चाहिए।

हमें स्थायी रूप से उस व्यवस्था को बहाल करना होगा, जिसमें संघर्ष से पहले नौवहन की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित थी। फ्रांस और ब्रिटेन का बनाया बहुराष्ट्रीय मिशन जहाज मालिकों और बीमा कंपनियों के बीच भरोसा वापस लाने में मदद कर सकता है। यह मिशन स्वाभाविक रूप से युद्ध में शामिल पक्षों से अलग होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर 'चार्ल्स डी गॉल' का आगे तैनात होना इस मामले में फिट बैठता है।

राष्ट्रपति मैक्रों ने पोस्ट किया, हाल की घटनाओं से ऐसे मिशन की उपयोगिता साफ तौर पर पता चलती है। मैंने ईरानी राष्ट्रपति से इस मौके का फायदा उठाने की गुजारिश की है और मैं इस मामले पर राष्ट्रपति ट्रंप से भी बातचीत करने वाला हूं। स्ट्रेट में शांति की बहाली परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मुद्दों और क्षेत्रीय स्थिति पर चल रही वार्ताओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। प्रतिबंध हटाने में जिन यूरोपीय देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है, वे इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।

राष्ट्रपति मैक्रों और ईरानी राष्ट्रपति के बीच यह वार्ता ऐसे समय में हुई है, जब 'एक्सियोस' की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका और ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार, संभावित समझौते में ईरान परमाणु संवर्धन पर रोक लगाने के लिए सहमत हो सकता है, जबकि अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर राजी हो सकता है। साथ ही दोनों पक्ष होर्मुज स्ट्रेट आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटाएंगे।

नई दिल्ली। बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी तय हो गई है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने घोषणा की है कि 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा।  हालांकि, बंगाल के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है।

बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसे लंबे समय से पूर्वी भारत में विपक्ष का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। नए मुख्यमंत्री का शपथग्रहण 9 मई को होगा। बंगाल में 9 मई इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने एलान किया कि उसी दिन भाजपा का कोई नेता बंगाल सीएम पद की शपथ लेगा। बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब बंगाल में सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई है।

नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी सहित राज्य भाजपा के शीर्ष नेता मंगलवार को ही नई दिल्ली जा रहे हैं। माना जा रहा है प्रदेश नेतृत्व दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सरकार गठन को लेकर मंत्रणा करेंगे। ममता जैसी कद्दावर नेता को लगातार दो बार हराने वाले सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं। बंगाल में 17वीं विधानसभा का कार्यकाल सात मई को ही खत्म हो रहा है।

 वाशिंगटन । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके सैन्य बल सोमवार से होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने में मदद करेंगे।

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “ ईरान, मध्य पूर्व और अमेरिका के हित में, हमने इन देशों को बताया है कि हम उनके जहाजों को इन प्रतिबंधित जलमार्गों से सुरक्षित रूप से बाहर निकालेंगे, ताकि वे स्वतंत्र रूप से और कुशलता से अपना काम कर सकें।”

ट्रंप ने हालांकि पोस्ट किसी देश के नाम का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह के हस्तक्षेप काे ‘कड़ाई से निपटा जाएगा’, उन्होंने इसे ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ नाम दिया है।

ईरान ने फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से यातायात को काफी हद तक सीमित कर दिया है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी भी लागू कर रखी है।

अपने पोस्ट में ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि ईरान के साथ ‘बहुत सकारात्मक’ बातचीत कर रहे हैं और ये वार्ता “ सभी के लिए कुछ बहुत सकारात्मक परिणाम ला सकती है। ”

ट्रंप ने कहा कि यह अभियान अमेरिका, ईरान और अन्य मध्य पूर्वी देशों की ओर से किया गया एक ‘मानवीय प्रयास’ होगा, हालांकि उन्होंने उन देशों के नाम नहीं बताये। उन्होंने तेहरान के साथ सहयोग के प्रबंधन के बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी।

ट्रंप ने कहा, “ सभी मामलों में, उन्होंने कहा है कि जब तक क्षेत्र नौवहन के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक वे वापस नहीं लौटेंगे... जहाजों की आवाजाही का उद्देश्य केवल उन लोगों, कंपनियों और देशों को मुक्त करना है जिन्होंने बिल्कुल भी कोई गलती नहीं की है। ”

अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ में 15,000 कर्मी, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत और 100 से अधिक विमान शामिल होंगे।

ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी में अनुमानित 20,000 नाविक फंसे हुए हैं। घटती आपूर्ति और नाविकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।

विश्व के लगभग 20 प्रतिशत तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का परिवहन आमतौर पर इसी जलडमरूमध्य से होकर होता है और इस संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं। रविवार देर रात, यूनाइटेड किंगडम मेरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन (यूकेएमटीओ) ने बताया कि जलडमरूमध्य में एक टैंकर पर ‘अज्ञात प्रक्षेपास्त्र’ से हमला हुआ है, और चालक दल सुरक्षित है।

 पश्चिम बंगाल में कमल का खिलना अटल जी की दूरदृष्टी सोच और अटल विश्वास को याद दिला रहा । एक समय भाजपा में मुख्य मंत्री और मंत्री बनाने बिगाड़ने में अटल जी का हाथ रहता था जैसे आज मोदी और शाह का रहता है । नरेंद्र मोदी भी अटल की एक खोज रहे है और आज अटल के स्वप्न को मोदी और मोदी की टीम ने साकार कर दिया । राजनैतिक जानकारों का कहना है कि अटल जी भाजपा के अलावा भी अन्य पार्टी के लोगो को मुख्यमंत्री बनवाते रहे उनके पीछे उनकी दूरदृष्टि रही कि जिन राज्यो में भाजपा के लिए पैर रखने की जमीन न थी वहां जमीन तैयार की जाय और आज कमल की लहलहाती फसल इसी का परिणाम है ।    

 बर्लिन । अमेरिका की जर्मनी में तैनात अपनी सेना हटाने का फैसला ले लिया है। तमाम अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने शनिवार को इसकी वजह के साथ फैसले की सूचना दी। ईरान को लेकर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बयान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी के बाद ट्रांस-अटलांटिक संबंधों में तनाव बढ़ा और सैन्य वापसी का ऐलान कर दिया गया। सवाल उठता है कि आखिर जर्मनी को क्यों जरूरत है अमेरिकी सेना की, क्या है इसका इतिहास? जर्मनी में अमेरिकी सेना की मौजूदगी की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के समय, 1945 में हुई थी।

जब नाजी शासन ने सरेंडर किया, तब देश में 16 लाख अमेरिकी सैनिक थे; यह संख्या एक साल के भीतर घटकर 3 लाख से भी कम रह गई थी, और ये सैनिक मुख्य रूप से अमेरिकी कब्जे वाले इलाके का इंतजाम संभाल रहे थे। शीत युद्ध शुरू होने तक जर्मनी में अमेरिकी मौजूदगी लगातार कम होती रही। इस दौरान, अमेरिकी सेना का मकसद नाजीवाद को खत्म करने से बदलकर जर्मनी को फिर से खड़ा करना हो गया, ताकि वह सोवियत संघ के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो सके। 1949 में नाटो और पश्चिमी जर्मनी के बनने के साथ ही, ये मिलिट्री बेस हमेशा के लिए वहीं जम गए।

शीत युद्ध के चरम पर, अमेरिका जर्मनी में करीब 50 बड़े बेस और 800 से ज़्यादा जगहों से अपना काम चला रहा था। इनमें बड़े-बड़े हवाई अड्डों और बैरकों से लेकर जासूसी करने वाले ठिकाने तक शामिल थे। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने और उसके दो साल बाद सोवियत संघ की टूट के बाद से, इनमें से कई बेस बंद हो चुके हैं।

1960, 1970 और 1980 के दशकों में, जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की संख्या अक्सर 2,50,000 से अधिक रहती थी। इसके अलावा, लाखों लोग—यानी सैनिकों के परिजन—इन बेस के अंदर या आस-पास ही रहते थे। ये बेस धीरे-धीरे अपने आप में पूरे-पूरे अमेरिकी शहरों जैसे बन गए थे, जहां उनके अपने स्कूल, दुकानें और सिनेमाघर मौजूद थे।

 तेहरान।ईरान में राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के बीच सत्ता संघर्ष गहरा गया है, जिसके केंद्र में विदेश मंत्री अब्बास अराघची हैं, जिन पर परमाणु वार्ता में सैन्य नेतृत्व के निर्देशों का पालन करने का आरोप है और उन्हें पद से हटाया जा सकता है।

ईरान की सत्ता व्यवस्था इन दिनों गंभीर आंतरिक खींचतान से गुजर रही है, जहां राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में विदेश मंत्री अब्बास अराघची हैं, जिन पर राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ का भरोसा कमजोर पड़ता दिख रहा है। दोनों शीर्ष नेताओं द्वारा उन्हें पद से हटाने की संभावना जताई जा रही है, जिससे देश के भीतर सत्ता संतुलन को लेकर नई बहस छिड़ गई है।

सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति और संसद अध्यक्ष का मानना है कि अराघची ने हाल के सप्ताहों में सरकार की नीतियों को लागू करने वाले मंत्री की बजाय इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर अहमद वाहिदी के सहयोगी की तरह काम किया है। आरोप है कि उन्होंने संवेदनशील परमाणु वार्ताओं के दौरान वाहिदी के निर्देशों का पालन किया और राष्ट्रपति को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। इससे कार्यपालिका के भीतर असंतोष बढ़ा है और राष्ट्रपति ने अपने करीबी सहयोगियों को संकेत दिया है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो वह कड़ा कदम उठा सकते हैं।

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान पहले से ही राजनीतिक और सैन्य संस्थानों के बीच गहरे मतभेदों से जूझ रहा है। जारी संघर्ष और उसके आर्थिक प्रभावों ने इन मतभेदों को और तीखा कर दिया है। पहले की रिपोर्टों में भी यह सामने आया था कि राष्ट्रपति पेजेशकियन और कमांडर अहमद वाहिदी के बीच युद्ध प्रबंधन और उसके आर्थिक असर को लेकर गंभीर असहमति है। राष्ट्रपति का मानना है कि युद्ध के कारण आम लोगों की आजीविका और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है, जबकि सैन्य नेतृत्व सुरक्षा प्राथमिकताओं को सर्वोपरि मानता है।

सूत्रों ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति खुद को एक तरह के राजनीतिक गतिरोध में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें महत्वपूर्ण सरकारी नियुक्तियों पर भी पूरा अधिकार नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर, वाहिदी का तर्क है कि युद्धकालीन परिस्थितियों में संवेदनशील पदों का नियंत्रण सीधे रिवोल्यूशनरी गार्ड के हाथ में होना चाहिए। इस टकराव ने सरकार के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

 वाशिंगटन । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लाखों अमेरिकियों, खासकर कम आय वाले और नियोक्ता-प्रायोजित योजनाओं से वंचित कामगारों के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स खातों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसे ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश बताते हुए ट्रंप ने कहा कि यह पहल आम नागरिकों को संघीय कर्मचारियों जैसी उच्च गुणवत्ता वाली रिटायरमेंट सेविंग्स योजनाओं का लाभ देगी। उन्होंने कहा, आज दोपहर मैं लाखों अमेरिकियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रिटायरमेंट सेविंग्स खातों तक पहुंच बढ़ाने वाले एक ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए बेहद उत्साहित हूं।

ट्रंप के अनुसार, कम आय वाले अमेरिकियों को उनके खातों में सरकार की ओर से प्रति वर्ष 1,000 डॉलर तक का मैचिंग फंड मिल सकता है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पारंपरिक रोजगार संरचनाओं से बाहर काम करने वाले लोगों के लिए बेहद अहम साबित होगा। उन्होंने कहा, जिन लाखों अमेरिकियों के पास नियोक्ता-प्रायोजित योजनाएं नहीं हैं, उनके लिए यह क्रांतिकारी होगा क्योंकि अब वे भी इसके दायरे में होंगे।

ट्रंप ने इसके दीर्घकालिक लाभ का उदाहरण देते हुए कहा, अगर 25 साल का कोई व्यक्ति हर महीने सिर्फ 165 डॉलर निवेश करता है, तो 65 साल की उम्र तक उसके खाते में अनुमानित 4,65,000 डॉलर हो सकते हैं… दूसरे शब्दों में, वह समृद्ध हो सकता है। राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने कहा कि यह नीति रिटायरमेंट सेविंग्स तक पहुंच में मौजूद संरचनात्मक खामियों को दूर करने के लिए तैयार की गई है। उन्होंने कहा, आपने कम आय वाले, 35,000 डॉलर से कम आय वाले लोगों को यह मैचिंग सुविधा दी है।

हैसेट ने बताया कि प्रशासन इस योजना के विस्तार पर भी काम कर रहा है। हम कांग्रेस के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को काफी विस्तार देने की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा, साथ ही यह भी जोड़ा कि इसे मध्यम आय वर्ग तक बढ़ाने पर विचार हो रहा है। ट्रंप ने माना कि योजना को और आगे बढ़ाने के लिए विधायी मंजूरी जरूरी होगी। उन्होंने कहा, अगले स्तर तक ले जाने के लिए हमें कांग्रेस की मंजूरी चाहिए… यह द्विदलीय समर्थन से होना चाहिए।

इस कार्यक्रम के तहत चैरिटेबल संगठनों को भी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट यानी व्यक्तिगत रिटायरमेंट खातों (आईआरए) में योगदान देने की अनुमति होगी, जिससे भागीदारी का दायरा और बढ़ेगा। हैसेट ने कहा, ट्रंपआईआरए के तहत चैरिटी भी दूसरों के खातों में योगदान कर सकती हैं। ट्रंप ने इस पहल को व्यापक आर्थिक प्रदर्शन से भी जोड़ा और रोजगार व निवेश में वृद्धि का हवाला दिया। उन्होंने कहा, इस समय हमारे देश के इतिहास में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं।

अमेरिका की रिटायरमेंट प्रणाली लंबे समय से नियोक्ता-आधारित योजनाओं पर निर्भर रही है, जिससे गिग वर्कर्स और असंगठित श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग इससे बाहर रह जाता है। हाल के वर्षों में इस खाई को पाटने के प्रयासों को दोनों दलों का समर्थन मिलता रहा है।

 करांची।डॉन' के हवाले से इसमें कहा गया है, 'आज, वही लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। मार्च महीने की आधी सैलरी अभी भी बकाया है, और उसी महीने की पेंशन तो बिल्कुल भी जारी नहीं की गई है। चिट्ठी के मुताबिक, कई कर्मचारी और पेंशन पाने वाले लोग अब घर के ज़रूरी खर्च, जैसे किराया, बिजली-पानी के बिल, दवाइयां और अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, पेशावर विश्वविद्यालय (UoP) के कर्मचारियों ने सोमवार को मार्च महीने की सैलरी और पेंशन न मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय परिसर के बाहर व्यस्त जमरुद रोड को भी जाम कर दिया और प्रांतीय सरकार तथा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। सड़क जाम होने के कारण, इस भीषण गर्मी में वाहन चालकों और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, क्लास-III एसोसिएशन के अध्यक्ष इम्तियाज खान ने कहा कि ऐतिहासिक UoP गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, जबकि प्रशासन और प्रांतीय सरकार, दोनों ही इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम साबित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने निचले दर्जे के कर्मचारियों को मार्च की सैलरी किस्तों में दी है। उनके मुताबिक, फैकल्टी सदस्यों को उनकी सैलरी का सिर्फ़ 40 परसेंट हिस्सा मिला, जबकि रिटायर हो चुके कर्मचारियों को अभी तक उनकी पेंशन नहीं मिली है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सैलरी और पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सही इंतज़ाम नहीं किए गए, तो विरोध प्रदर्शन और तेज़ हो जाएगा। इस बीच, पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सोहेल अफ़रीदी को एक चिट्ठी भेजकर यूनिवर्सिटी के लिए आर्थिक मदद मांगी है। चिट्ठी में कहा गया है, "हम आपको पेशावर यूनिवर्सिटी की मौजूदा स्थिति के बारे में गहरी चिंता और फौरी ज़रूरत के एहसास के साथ लिख रहे हैं। यह एक ऐसा संस्थान है जिसने 75 साल से भी ज़्यादा समय से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की ज़िंदगी, करियर और सपनों को संवारा है।"

इसमें आगे कहा गया है कि पीढ़ियों से, यह यूनिवर्सिटी सिर्फ़ एक शिक्षण संस्थान से कहीं ज़्यादा रही है। यह हज़ारों परिवारों के लिए मौकों का दरवाज़ा, प्रांत के शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और पेशेवरों के लिए ट्रेनिंग का मैदान, और इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक शांत लेकिन मज़बूत योगदान देने वाला संस्थान रहा है। चिट्ठी में ज़िक्र किया गया है कि यूनिवर्सिटी की ताकत हमेशा न सिर्फ़ इसकी विरासत पर, बल्कि उन लोगों की लगन पर भी निर्भर रही है जो इसकी सेवा करते हैं।

'डॉन' के हवाले से इसमें कहा गया है, "आज, वही लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। मार्च महीने की आधी सैलरी अभी भी बकाया है, और उसी महीने की पेंशन तो बिल्कुल भी जारी नहीं की गई है। चिट्ठी के मुताबिक, कई कर्मचारी और पेंशन पाने वाले लोग अब घर के ज़रूरी खर्च, जैसे किराया, बिजली-पानी के बिल, दवाइयां और अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

 मास्को।ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर पश्चिम एशिया संकट के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर संतोष व्यक्त किया है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की मजबूती प्रमाणित हुई है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मंगलवार को कहा कि क्षेत्र में भारी उथल-पुथल के बीच रूसी नेतृत्व के साथ बातचीत करके उन्हें खुशी हुई। पश्चिमी एशिया में युद्ध के मसले को सुलझाने के उद्देश्य से आयोजित शांति वार्ता के दूसरे दौर को लेकर अनिश्चितता के बीच वह सोमवार को रूस पहुंचे थे। यह बयान अराघची के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के एक दिन आया है। पुतिन ने अपनी संप्रभुता के लिए बहादुरी और वीरता से लड़ने के लिए ईरानियों की सराहना की।

शीर्ष ईरानी राजनयिक अराघची ने मंगलवार को एक्स पर कहा, क्षेत्र में भारी उथल-पुथल के बीच रूस के साथ शीर्ष स्तर पर बातचीत करके मुझे खुशी हुई। उन्होंने कहा, हाल की घटनाओं ने हमारी रणनीतिक साझेदारी की गहराई और मजबूती को प्रमाणित किया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि मॉस्को पश्चिम एशिया में जल्द से जल्द शांति लाने में मदद करने के लिए हरसंभव प्रयास करने को तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, “हमारे संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, ऐसे में हम एकजुटता के लिए आभारी हैं और कूटनीति में रूस के समर्थन का स्वागत करते हैं।”

अराघची इस्लामाबाद की यात्रा के बाद रूस पहुंचे। उन्होंने इस्लामाबाद की यात्रा को अत्यंत सार्थक बताते हुए कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ उनकी अच्छी बातचीत’ हुई। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता का पहला दौर वांछित परिणाम लाने में विफल रहा था। ईरान के मंत्री रविवार को ओमान की संक्षिप्त यात्रा के बाद दूसरी बार इस्लामाबाद पहुंचे। ओमान में उन्होंने सुल्तान हैथम बिन तारिक अल-सैद के साथ होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा और ईरान-अमेरिका संघर्ष को समाप्त करने के राजनयिक प्रयासों पर बातचीत की।

अराघची के शनिवार को पाकिस्तान से ओमान रवाना होने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर अब ईरान के साथ वार्ता के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिकी और ईरानी अधिकारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए फोन पर बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने पिछले मंगलवार को ईरान के साथ दो सप्ताह के युद्धविराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया ताकि तेहरान को युद्ध समाप्त करने के लिए एक एकीकृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए और समय मिल सके।

 मॉस्को । ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की और एकजुटता दिखाने और कूटनीति समर्थन देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री अराघची ने सोमवार को सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन से यह मुलाकात की।

उन्होंने एक्स पर कहा, इस इलाके में बड़े उतार-चढ़ाव के बीच रूस के साथ उच्चतम स्तर पर बातचीत करके खुशी हो रही है। हाल की घटनाओं ने हमारी रणनीतिक साझेदारी की गहराई और मजबूती को दिखाया है। जैसे-जैसे हमारा रिश्ता बढ़ रहा है, हम एकजुटता के लिए शुक्रगुजार हैं और कूटनीति के लिए रूस के समर्थन का स्वागत करते हैं।

उन्होंने श्री पुतिन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ अपनी तस्वीरें भी साझा की।

 वाशिंगटन।हमलावर का नाम कोल थॉमस एलेन है।सीबीएस न्यूज़ के मुताबिक कोल थॉमस एलेन पेशे से एक पार्ट टाइम टीचर है और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने सबसे पहले 2017 में ग्रेजुएशन किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और पिछले साल उन्होंने मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में की है। सी2 एजुकेशन एक कंपनी है जिसमें वह पार्ट टाइम ट्यूटर थे और उन्हें गेमिंग का बहुत शौक था। वह इंड गेम डेवलपर भी हैं।

अमेरिका की सियासत को हिला देने वाले हमले में एक चौंकाने वाला नाम कोल थॉमस एलेन का सामने आया है। एलेन को डोनाल्ड ट्रंप ने “लोन वुल्फ” बताया।आखिर कौन है ये शख्स, जिसने अकेले ही इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की? जांच में अब तक किसी आतंकी संगठन से कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन उसके इरादे बेहद खतरनाक थे। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करने वाला ये युवक, दिखने में जितना साधारण था, कहानी उतनी ही रहस्यमयी। क्या एक “लोन वुल्फ” सच में अकेला होता है, या इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी साजिश? दरअसल, लोन वुल्फ उस व्यक्ति को कहते हैं जो अकेले अपना काम करने में सक्षम हो। जैसे कि यह व्यक्ति अकेले ही सारे अटैक्स किया। यहां पर अभी तक जो भी जांच में हमें पता चला है कोई भी इसके पीछे आतंकी संगठन नहीं था या किसी का भी हाथ अभी तक नहीं पता चला है। 

हमलावर का नाम कोल थॉमस एलेन है।सीबीएस न्यूज़ के मुताबिक कोल थॉमस एलेन पेशे से एक पार्ट टाइम टीचर है और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने सबसे पहले 2017 में ग्रेजुएशन किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और पिछले साल उन्होंने मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में की है। सी2 एजुकेशन एक कंपनी है जिसमें वह पार्ट टाइम ट्यूटर थे और उन्हें गेमिंग का बहुत शौक था। वह इंड गेम डेवलपर भी हैं। 

जब उनसे सिक्योरिटी एजेंसी ने पूछा कि आप यहां पर किस पर हमला करने आए थे? तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारियों पर वो हमला करने आए हैं। साथ ही साथ कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी डोमिंगस हिल्स से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली है।

जब इनके राजनीतिक जुड़ाव की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि साल 2024 में फेडरल इलेक्शन का जो रिकॉर्ड है उसमें इन्होंने $25 कमला हैरिस का जो राष्ट्रपति अभियान था उसमें योगदान भी दिया। इन सारी जानकारी से यह पता चलता है कि एलन काफी ब्राइट रहे हैं। उनका बहुत ही एक अच्छा खासा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है और दिसंबर 2024 में उन्हें टीचर ऑफ द मंथ का भी खिताब मिला है।