कोलकाता । पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी से जुड़े विवाद पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। इससे पहले 9 जनवरी को इस मामले की सुनवाई तय तारीख पर नहीं हो सकी थी। अदालत परिसर में भारी भीड़ जमा होने के कारण कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी।

ईडी का आरोप
ईडी ने 9 जनवरी को दायर अपनी याचिका में दावा किया है कि इस घटना में राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व की सीधी भूमिका रही और पुलिस बल का दुरुपयोग किया गया। एजेंसी ने अदालत से सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और मुख्यमंत्री सहित सभी कथित रूप से संलिप्त लोगों की भूमिका की जांच के निर्देश देने की मांग की है।

ईडी का कहना है कि जब राज्य में प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों पर संज्ञेय अपराधों में शामिल होने के आरोप हों, तो जांच सीबीआई को सौंपना जरूरी है। एजेंसी ने इस संदर्भ में कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला भी दिया है।

इसके साथ ही ईडी ने तलाशी के दौरान कथित रूप से जबरन ले जाए गए डिजिटल उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्टोरेज मीडिया और दस्तावेजों को तत्काल जब्त कर सील करने, उनका फोरेंसिक संरक्षण करने और उन्हें ईडी की कानूनी हिरासत में वापस देने की मांग की है।

टीएमसी की याचिका
इस मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने भी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। टीएमसी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि पार्टी बंगाल में एसआईआर के खिलाफ आवाज उठा रही है, इसी कारण ईडी ने उसके पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ऑफिस I-PAC और इसके को-फाउंडर के आवास पर छापेमारी की।

टीएमसी का आरोप है कि ईडी ने गैर-कानूनी तरीके से गोपनीय डेटा जब्त किया है और यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई।

क्या है पूरा मामला
ईडी ने 8 जनवरी को कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में I-PAC के सॉल्ट लेक स्थित कार्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की थी। ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस की मदद से जैन के आवास में जबरन दाखिल हुईं और अधिकारियों के विरोध के बावजूद अहम डिजिटल सबूत और दस्तावेज अपने साथ ले गईं।

एजेंसी के मुताबिक, इस हस्तक्षेप के कारण तलाशी अभियान प्रभावित हुआ और कोई भी जब्ती नहीं हो सकी। अब इस पूरे विवाद पर हाईकोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

न्यूयॉर्क - वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो, जिन्हें अमेरिका ने पकड़कर नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद के आरोपों में मुकदमे के लिए न्यूयॉर्क लाया है, ने एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश के सामने कहा कि वह निर्दोष हैं और खुद को “युद्ध बंदी” मानते हैं। सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें पहली बार अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान उन्होंने एक ट्रांसलेटर के जरिए कहा, "मैं एक किडनैप किया गया राष्ट्रपति हूं। मैं एक युद्ध बंदी हूं।" अमेरिका की डेल्टा फोर्स के जवानों ने शनिवार सुबह एक सटीक सैन्य अभियान में वेनेजुएला के एक सैन्य अड्डे से मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया और हवाई जहाज से न्यूयॉर्क ले आए।

अदालत में हुई यह सुनवाई औपचारिक थी। इस दौरान मादुरो और उनकी पत्नी दोनों ने 25 पन्नों की चार्जशीट में लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया और खुद को निर्दोष बताया। मादुरो ने कहा, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं एक सभ्य व्यक्ति हूं और आज भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं। सिलिया फ्लोरेस ने भी अदालत से कहा, मैं वेनेजुएला गणराज्य की प्रथम महिला हूं।जब मादुरो ने अपने अपहरण की बात शुरू की, तो न्यायाधीश एल्विन हेलरस्टीन ने उन्हें रोकते हुए कहा कि उन्हें अदालत के सामने सिर्फ अपनी पहचान बतानी है। मादुरो के वकील बैरी पोलॉक ने अदालत में कहा कि वह यह सवाल उठा सकते हैं कि किसी देश के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं, क्योंकि उन्हें संप्रभु सुरक्षा (इम्युनिटी) मिलनी चाहिए, और यह भी कि उनका सैन्य तरीके से पकड़ा जाना कितना वैध है।

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि मादुरो को लाने की कार्रवाई कानून लागू करने की प्रक्रिया थी, न कि कोई युद्ध।

मादुरो और फ्लोरेस को एक संघीय हिरासत केंद्र में रखा गया है, जिसकी हालत को लेकर खुद जज भी आलोचना कर चुके हैं। कभी सख्त शासन करने वाले मादुरो अब आम कैदी की तरह दिख रहे थे। उन्होंने साधारण कपड़े पहन रखे थे और उनके साथ सुरक्षाकर्मी थे। अदालत कक्ष में प्रवेश करते समय, अमेरिकी मार्शलों से घिरे मादुरो ने सभी को स्पेनिश में "ब्यूनस डियास", यानी “शुभ दिन” कहा।

सिलिया फ्लोरेस के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। उनके वकील मार्क डॉनेली ने बताया कि अमेरिकी बलों द्वारा पकड़े जाने के समय उन्हें चोट लगी थी और उनकी कुछ पसलियां टूट सकती हैं। मादुरो और फ्लोरेस पर पर मुख्य आरोपों में नार्को-टेररिज्म की साजिश शामिल है, जिसमें कथित तौर पर वेनेजुएला की सेना और खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल करके कोकीन की खेप को अमेरिका में तस्करी करने का आरोप है। इसी कारण उन पर नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद की साजिश का आरोप लगाया गया है।

इन आरोपों को मजबूत करने के लिए, उन पर मशीनगन और खतरनाक हथियार रखने के भी आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा, उन पर कोलंबिया के आतंकवादी संगठनों से सहयोग करने का भी आरोप है। मादुरो पर लगे कुछ आरोप ऐसे हैं, जिनमें दोषी साबित होने पर मौत की सजा तक हो सकती है।नशीले पदार्थों की कमाई को इधर-उधर करने के आरोप में मादुरो पर धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला भी दर्ज किया गया है। सिलिया फ्लोरेस पर नशा तस्कर गिरोहों से जुड़ी रिश्वत लेने के आरोप भी लगाए गए हैं।

वाशिंगटन - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 के मध्यावधि चुनावों में पार्टी की बड़ी जीत का दावा करते हुए हाउस रिपब्लिकन सदस्यों से एकजुट रहने और राजनीतिक इतिहास को बदलने का आह्वान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बैठक में स्पीकर माइक जॉनसन का समर्थन किया और सभी सदस्यों को अपने एजेंडे के साथ एकजुट करने की कोशिश की। राष्ट्रपति ट्रंप ने सभा में कहा है कि रिपब्लिकन एक अभूतपूर्व परिणाम की स्थिति में है। उन्होंने कहा, अब हम इतिहास रचने जा रहे हैं और शानदार मध्यावधि चुनाव में जीत के साथ रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जिसे हम हासिल करने वाले हैं।

मध्यावधि चुनाव आम तौर पर व्हाइट हाउस में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए मुश्किल माने जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको स्वीकार किया, लेकिन तर्क दिया कि उनकी राष्ट्रपति पद की अवधि ने इस समीकरण को बदल दिया है। उन्होंने कहा, "जो लोग राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। भले ही राष्ट्रपति पद सफल रहा हो, वे चुनाव नहीं जीत पाते।उन्होंने मौजूदा हाउस बहुमत को उसके सीमित अंतर के बावजूद असामान्य रूप से एकजुट बताया। ट्रंप ने कहा, यह कोई बड़ा बहुमत नहीं है, लेकिन यह एकजुट बहुमत है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 2025 में 12 महीनों की अभूतपूर्व सफलता दिलाई है।

अपने एक घंटे से अधिक चले भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने हाउस नेतृत्व की सराहना की और स्पीकर माइक जॉनसन का बिना शर्त समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरा पूर्ण समर्थन है। साथ ही, ट्रंप ने सीमित रिपब्लिकन बहुमत की बाधाओं को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "जब आपके पास तीन का बहुमत हो तो आप सख्त नहीं हो सकते। वहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी कि आंतरिक विभाजन विधायी प्रयासों को पटरी से उतार सकते हैं।

नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश सामग्री के आधार पर आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए की धाराएं लागू होती हैं। ऐसे मामलों में कानून की कठोर शर्तों को देखते हुए इस चरण पर जमानत देना उचित नहीं होगा।

हालांकि, इसी केस में अन्य पांच आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी गई है।कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे विपक्ष, खासकर कांग्रेस के लिए झटका बताते हुए तीखा हमला बोला। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह फैसला उन लोगों के लिए जवाब है जो लंबे समय से इन आरोपियों का राजनीतिक बचाव कर रहे थे।गौरतलब है कि उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है।

हरिद्वार - पहले भी हर की पैडी जैसे प्रमुख घाटों पर नगर निगम स्तर पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर नियम लागू रहे हैं। अब सरकार इस व्यवस्था को विस्तार देते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश के कुल 105 घाटों तक लागू करने पर विचार कर रही है।उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में होने वाले आगामी कुंभ और अर्धकुंभ आयोजन को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम की दिशा में विचार शुरू किया है। सरकार राज्य के सबसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार के 105 गंगा घाटों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की संभावना पर मंथन कर रही है।

 माना जा रहा है कि यह प्रस्ताव केवल कुंभ काल तक सीमित नहीं रह सकता बल्कि भविष्य की स्थायी व्यवस्था का स्वरूप भी ले सकता है।सरकारी सूत्रों के अनुसार यह विचार इसलिए सामने आया है क्योंकि कुंभ जैसे विराट धार्मिक आयोजनों के दौरान गंगा घाटों की पवित्रता बार बार भंग होने की शिकायतें आती रही हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के समय मर्यादा उल्लंघन की घटनाएं सामने आने पर संत समाज और श्रद्धालुओं में भारी असंतोष देखा जाता है। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार का मानना है कि गंगा घाट केवल स्नान स्थल नहीं बल्कि सनातन आस्था के जीवंत केंद्र हैं और वहां अनुशासन तथा धार्मिक मर्यादा सर्वोपरि होनी चाहिए।इससे पहले भी हर की पैडी जैसे प्रमुख घाटों पर नगर निगम स्तर पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर नियम लागू रहे हैं। अब सरकार इस व्यवस्था को विस्तार देते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश के कुल 105 घाटों तक लागू करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही हरिद्वार और ऋषिकेश को सनातन पवित्र नगरी घोषित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। सरकार के अनुसार, यह कदम किसी समुदाय के विरोध में नहीं बल्कि तीर्थ नगरी की पहचान और गंगा की पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। प्रशासनिक स्तर पर कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है ताकि निर्णय को ठोस आधार पर लागू किया जा सके।

उत्तराखंड सरकार का यह प्रस्ताव उन सभी लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हर धार्मिक मर्यादा को रौंद देने को तैयार रहते हैं। हरिद्वार कोई पर्यटन स्थल भर नहीं है, यह सनातन चेतना की धुरी है। यह वह भूमि है जहां गंगा केवल नदी नहीं बल्कि मां है। हम आपको यह भी बता दें कि जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वे या तो इतिहास से अनजान हैं या जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हैं। वर्ष 1916 में हुआ ऐतिहासिक समझौता इस बात का सशक्त प्रमाण है कि गंगा और हरिद्वार की पवित्रता को लेकर स्पष्ट दृष्टि पहले से मौजूद थी। यह समझौता महान राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुआ था। उस समय अंग्रेज शासन के दौरान गंगा की धारा और घाटों की पवित्रता को लेकर गंभीर चिंताएं थीं।1916 के समझौते का मूल उद्देश्य था गंगा के अविरल प्रवाह को बनाए रखना और तीर्थ क्षेत्र की धार्मिक गरिमा की रक्षा करना। इस समझौते में यह स्पष्ट रूप से माना गया कि गंगा घाट केवल सार्वजनिक स्थल नहीं बल्कि विशुद्ध धार्मिक क्षेत्र हैं जहां विशेष मर्यादाएं लागू होंगी। उसी काल में यह स्वीकार किया गया कि कुछ धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहना चाहिए ताकि आस्था और अनुष्ठान निर्विघ्न रह सकें।

इसलिए यह कोई नया विचार नहीं है। साथ ही आज भी देश के अनेक प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों और मठों में ऐसी व्यवस्थाएं लागू हैं और उन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। देखा जाये तो धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ है हर धर्म को उसकी मर्यादा के साथ जीने देना। यह भी समझना होगा कि कुंभ जैसे आयोजन केवल भीड़ प्रबंधन का विषय नहीं हैं। यह आध्यात्मिक अनुशासन का महाकुंभ है। यदि वहां अनास्था और अवमानना को खुली छूट दी गई तो इससे माहौल बिगड़ सकता है।उत्तराखंड सरकार का यह कदम इसलिए भी सराहनीय है क्योंकि यह तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर सांस्कृतिक साहस का परिचय देता है। यह फैसला बताता है कि राज्य अपनी धार्मिक विरासत को लेकर सजग है और उसे बचाने के लिए कठिन निर्णय लेने से नहीं डरता। बहरहाल, 1916 के समझौते की भावना को आगे बढ़ाते हुए यदि यह निर्णय लागू होता है, तो यह केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक दिशा सूचक उदाहरण बनेगा। गंगा की पवित्रता, हरिद्वार की गरिमा और सनातन परंपरा की रक्षा के लिए यह फैसला न केवल सही है बल्कि अनिवार्य भी है। अब समय आ गया है कि राष्ट्र अपनी जड़ों की रक्षा के लिए स्पष्ट और निर्भीक निर्णय करे।

नई दिल्ली - जेएनयू प्रशासन ने उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में लगे 'भड़काऊ नारों' का गंभीर संज्ञान लेते हुए इसे लोकतांत्रिक असहमति के विपरीत और एक 'सोची-समझी साजिश' करार दिया है। विश्वविद्यालय ने इस मामले में पुलिस जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है और नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि सोमवार शाम को परिसर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों द्वारा नारे लगाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का उसने गंभीर संज्ञान लिया है। विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा कि जेएनयूएसयू से जुड़े छात्रों के एक समूह ने अत्यंत आपत्तिजनक, उत्तेजक और भड़काऊ नारे लगाए, जिसके चलते अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की।जेएनयू प्रशासन ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी ने घटना का गंभीर संज्ञान लिया है और विश्वविद्यालय की सुरक्षा शाखा को चल रही जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह की नारेबाजी लोकतांत्रिक असहमति के अनुरूप नहीं है, यह जेएनयू आचार संहिता का उल्लंघन करती है और इससे सार्वजनिक व्यवस्था, परिसर में सद्भाव और विश्वविद्यालय तथा राष्ट्र दोनों के सुरक्षा और संरक्षा वातावरण को गंभीर रूप से बाधित करने की क्षमता है।बयान में कहा गया है कि यह कृत्य संवैधानिक संस्थाओं और नागरिक एवं लोकतांत्रिक संवाद के स्थापित मानदंडों के प्रति जानबूझकर की गई अवहेलना को दर्शाता है, और सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा कर सकने वाली असहमति, गाली-गलौज और घृणास्पद भाषण के बीच अंतर करना आवश्यक है। प्रशासन ने सभी हितधारकों से ऐसी गतिविधियों से दूर रहने और परिसर में शांति और सद्भाव बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया, साथ ही चेतावनी दी कि आगे ऐसी किसी भी घटना की स्थिति में नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ - चुनाव आयोग ने मंगलवार को चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया। राज्य में मतदाता सूची से 28 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं।

27 अक्टूबर को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से तीसरी बार स्थगित होने के बाद, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का मसौदा जारी किया। चुनाव आयोग ने मंगलवार को चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया। राज्य में मतदाता सूची से 28 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं।मतदाता सूची का मसौदा पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित होना था। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने पहले बताया था कि दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई थी। 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण के दौरान दावों और आपत्तियों पर निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 को होगा और सभी गणना प्रपत्र प्राप्त कर डिजिटल कर दिए गए हैं। संशोधित समय सारिणी के अनुसार, उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का मसौदा आज प्रकाशित किया जाएगा। अपना नाम चेक करने के लिए https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S24 वेबसाइट पर जाएं।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो सप्ताह का विस्तार मांगा था ताकि जिला निर्वाचन अधिकारी मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित मतदाताओं की सूचियों का पुनः सत्यापन कर सकें। राज्य को पहले ही एक सप्ताह का विस्तार मिल चुका था। अब तक बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पूरा हो चुका है।पिछले महीने, यूपी के मुख्य चुनाव आयुक्त रिनवा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया था: “जिन मतदाताओं का पता नहीं चल पा रहा है या जो लापता हैं और जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए 2003 की एसआईआर सूची में शामिल होने का प्रमाण या चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कोई भी दस्तावेज दिखाना होगा। रिनवा ने कहा कि चुनाव आयोग मसौदा मतदाता सूची में लगभग 12.55 करोड़ नामों को शामिल करने पर आपत्ति जताने वालों को भी आमंत्रित करेगा। ये आपत्तियां फॉर्म 7 भरकर दर्ज की जा सकती हैं। यदि मसौदा सूची में नाम के विरुद्ध आपत्ति वैध पाई जाती है, तो उसे सूची से हटाया जा सकता है। आप ये फॉर्म voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन या ECINET ऐप के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन विकल्प के रूप में बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क करना शामिल है।

नई दिल्ली - आगामी असम विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को एक रणनीतिक भूमिका सौंपी है, क्योंकि पार्टी इसे वापसी के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य मानती है। प्रियंका का नेतृत्व पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करेगा।

कांग्रेस नेतृत्व का मानना ​​है कि असम में एक निष्क्रिय आंतरिक नेटवर्क, जिसे पार्टी संभावित स्लीपर सेल कहती है, अभी भी सक्रिय है और संगठनात्मक निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए, राज्य में कांग्रेस ढांचे के भीतर कुछ व्यक्तियों पर अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। पार्टी को अब उम्मीद है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की अधिक सक्रिय भागीदारी इस प्रभाव को बेअसर करने में सहायक होगी।पिछले असम विधानसभा चुनावों के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा पर्दे के पीछे काफी सक्रिय रहीं, हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान वह सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आईं। उस समय भूपेश बघेल राज्य के वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत थे। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का मानना ​​है कि प्रियंका का सशक्त नेतृत्व, रणनीतिक स्पष्टता और कार्यकर्ताओं से जुड़ने की क्षमता संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करने और शर्मा के जाने के बाद बचे किसी भी अप्रत्यक्ष प्रभाव का मुकाबला करने में सहायक हो सकती है।पार्टी का असम पर दोबारा ध्यान केंद्रित करना स्पष्ट राजनीतिक गणनाओं से प्रेरित है। पश्चिम बंगाल, जहाँ कांग्रेस का कोई मजबूत संगठनात्मक आधार नहीं है, या तमिलनाडु, जहाँ वह एक कनिष्ठ सहयोगी बनी हुई है, के विपरीत, पार्टी नेताओं के अनुसार, असम कांग्रेस को वापसी का एक वास्तविक अवसर प्रदान करता है। प्रियंका गांधी केरल में संगठनात्मक जिम्मेदारी भी नहीं ले सकतीं, क्योंकि आंतरिक नियमों के अनुसार नेता उन राज्यों में पद धारण नहीं कर सकते जहाँ से वे सांसद हैं, क्योंकि इससे निहित स्वार्थों की आशंका पैदा हो सकती है। इन सीमाओं को देखते हुए, असम प्रियंका गांधी के लिए कमान संभालने और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने के लिए सबसे आशाजनक क्षेत्र के रूप में उभरा है।

कांग्रेस नेताओं का मानना ​​है कि प्रियंका की उपस्थिति से पार्टी को एक मजबूत छवि बनाने, लगातार सुर्खियों में बने रहने और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में मदद मिलेगी। उनकी भागीदारी से असम में सत्ता पुनः प्राप्त करने के प्रति पार्टी की गंभीरता का संकेत मिलेगा और गठबंधन सहयोगियों को भी गति मिलेगी। पिछले विधानसभा चुनावों में, महाजोत गठबंधन को 43.68 प्रतिशत वोट मिले, जबकि एनडीए को 44.51 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। एनडीए ने 75 सीटें जीतीं, जबकि महाजोत को 50 सीटें मिलीं। उस समय स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता पृथ्वीराज चव्हाण ने की थी। कांग्रेस का मानना ​​है कि संगठनात्मक स्थिरता, रणनीतिक संदेश और प्रियंका के नेतृत्व से आगामी चुनावों में इस अंतर को कम किया जा सकता है।

नई दिल्ली - करूर भगदड़ मामले में सीबीआई ने टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय को 12 जनवरी को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है, यह मामला उनकी रैली में हुई भगदड़ से जुड़ा है जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अभिनेता-राजनेता और तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के संस्थापक विजय को करूर भगदड़ मामले में पूछताछ के लिए 12 जनवरी को नई दिल्ली स्थित एजेंसी मुख्यालय में तलब किया है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। 27 सितंबर को तमिलगा वेट्री कज़गम प्रमुख विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। सीबीआई ने 26 अक्टूबर को भगदड़ की जांच अपने हाथ में ले ली। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में तमिलगा वेट्री कज़गम के कई पदाधिकारियों से पूछताछ की है।

इससे पहले 27 अक्टूबर को, विजय ने महाबलीपुरम के एक रिसॉर्ट में पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात की, ठीक एक महीने बाद जब यह घातक भगदड़ हुई थी। विजय और उनकी पार्टी ने करूर भगदड़ पर बार-बार दुख व्यक्त किया है और इस घटना में अपनों को खोने वाले परिवारों को 20 लाख रुपये देने का वादा किया है। इसके अलावा, घायलों को भी 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। पार्टी ने यह राशि परिवारों के खातों में जमा भी कर दी है। टीवीके ने X पर पोस्ट किया, "39 परिवारों को 20-20 लाख रुपये भेजे जा चुके हैं, कुल मिलाकर 7.8 करोड़ रुपये।"

पुलिस के अनुसार, घटना के समय वेलुसामीपुरम में पुलिस क्वार्टर के पास टीवीके द्वारा व्यवस्थित की गई एम्बुलेंस सहित लगभग पांच एम्बुलेंस तैनात थीं। 28 सितंबर को, एडीजीपी (कानून और व्यवस्था) डेविडसन देवसिरवथम ने पत्रकारों को बताया कि भगदड़ के तुरंत बाद, पुलिस ने माइक्रोफोन के माध्यम से स्थानीय थाने को सूचित किया और अमरावती अस्पताल से लगभग 10 एम्बुलेंस सेवा में लगाई गईं। इससे पहले, पुलिस ने कहा था कि रैली में 27,000 लोग शामिल हुए, जो अपेक्षित 10,000 प्रतिभागियों की संख्या से लगभग तीन गुना अधिक थे, और त्रासदी के लिए विजय के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में सात घंटे की देरी को जिम्मेदार ठहराया था।

चंडीगढ़ - अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज्ज ने सोमवार को उन्हें 'गुरु की गोलक' (गुरुद्वारे का दान-पात्र) को लेकर कथित टिप्पणियां करने और 'सिख गुरुओं' और मारे गए उग्रवादी जरनैल सिंह भिंडरांवाले की तस्वीरों के साथ 'आपत्तिजनक गतिविधियों' में शामिल होने के आरोप में तलब किया।

अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज्ज ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 15 जनवरी को सचिवालय में पेश होने के लिए तलब किया है। उन पर "सिख विरोधी टिप्पणी", "आपत्तिजनक आचरण" और हाल ही में सामने आए एक वीडियो का आरोप है, जिसके बारे में तख्त का कहना है कि इससे सिखों की भावनाओं को गहरा ठेस पहुंची है। मान ने लिखा श्री अकाल तख्त साहिब जी का कोई भी आदेश पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वीकार किया जाता है और उसका पालन किया जाएगा। मैं श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष नंगे पैर चलूंगा। मान ने कहा कि यद्यपि राष्ट्रपति 15 जनवरी को अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय का दौरा कर रहे हैं, फिर भी वे तक़्त के आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए श्री अकाल तक़्त साहिब जी सर्वोपरि हैं। पवित्र तक़्त से प्राप्त आदेश मेरे और मेरे परिवार के लिए सर्वोपरि है, था और रहेगा।अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज्ज ने सोमवार को उन्हें 'गुरु की गोलक' (गुरुद्वारे का दान-पात्र) को लेकर कथित टिप्पणियां करने और 'सिख गुरुओं' और मारे गए उग्रवादी जरनैल सिंह भिंडरांवाले की तस्वीरों के साथ 'आपत्तिजनक गतिविधियों' में शामिल होने के आरोप में तलब किया। सिखों की सर्वोच्च सांसारिक पीठ के जत्थेदार ने कहा कि मान ने जानबूझकर एंटी-सिख मानसिकता का प्रदर्शन किया और 'दसवंध' के सिद्धांत यानी आय का 10% पूजा-स्थल को दान करने की परंपरा के खिलाफ बार-बार आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। मान अकाल तख्त द्वारा तलब किए जाने वाले दूसरे मौजूदा पंजाब मुख्यमंत्री है। 1980 के दशक में सुरजीत बरनाला के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई थी।

नई दिल्ली - दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिल्ली में मंगलवार को साल का पहला ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि अधिकतम तापमान में तेज़ी से गिरावट आई, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में काफ़ी ठंड महसूस हुई। बुधवार को भी ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है।  

इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड और सिक्किम में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। दरअसल, देश के उत्तर और हिमालयी राज्यों के कुछ हिस्सों में पहले से ही ठंडे दिन देखे जा रहे हैं और कई इलाकों में तापमान नए निचले स्तर पर गिर गया है।  झारखंड के गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और चतरा झारखंड के जिलों में शीत लहर का 'येलो' अलर्ट जारी किया गया है। 

वहीं, पश्चिम बंगाल में राजधानी कोलकाता में 10.2 डिग्री सेल्सियस के साथ जनवरी का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले कुछ दिनों में दक्षिणी पश्चिम बंगाल में ठंड और बढ़ेगी।  

कहां पर पड़ेगा घना कोहरा

मौसम विभाग ने कहा कि 07-09 जनवरी के दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है और अगले 4 दिनों तक अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 7 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा पड़ सकता है।

नई दिल्ली - देश की राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बुधवार तड़के उस समय तनाव फैल गया, जब दिल्ली नगर निगम (MCD) की टीम पर पथराव किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों पर चल रही इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। घटना में कम से कम पांच पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, रामलीला मैदान इलाके में सैयद फैज इलाही मस्जिद और उससे सटी कब्रिस्तान की जमीन पर कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए MCD की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और कुछ उपद्रवियों ने पुलिस और निगम की टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव के बाद इलाके में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया।

पुलिस ने किया न्यूनतम बल प्रयोग, हालात नियंत्रित
सेंट्रल रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 7 जनवरी की तड़के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने संयम बरतते हुए न्यूनतम बल प्रयोग किया और स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में ले लिया।

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी निधिन वलसन ने बताया कि कार्रवाई से पहले स्थानीय लोगों को कोर्ट के आदेश की जानकारी दी गई थी। जब डिमोलिशन शुरू हुई, तो करीब 150 लोग मौके पर जमा हो गए, जिनमें से 25-30 लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पत्थरबाजी में घायल पांच पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और मामले में एफआईआर दर्ज की गई है।

बरात घर, दुकानें और डिस्पेंसरी तोड़ी गईं
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मस्जिद के पास बने बरात घर के एक हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इसके अलावा दो दुकानें और तीन डिस्पेंसरी सहित आसपास के अवैध अतिक्रमण को भी हटाया गया। दिल्ली नगर निगम के डीसी विवेक अग्रवाल ने बताया कि यह कार्रवाई लंबे समय से हाई कोर्ट में लंबित मामले के आदेश के तहत की गई है।

उन्होंने बताया कि कुल लगभग 36,400 वर्ग फुट क्षेत्र में अतिक्रमण था। कार्रवाई के लिए 32 जेसीबी, चार पोकलेन मशीनें, न्यूमेटिक हैमर और कई ट्रकों का इस्तेमाल किया गया। निगम की टीम को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा दी गई थी। रात के दौरान पथराव की घटना जरूर हुई, लेकिन किसी निगम कर्मी को नुकसान नहीं पहुंचा।

हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई जारी
उल्लेखनीय है कि फैज-ए-इलाही मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी, डीडीए, एलएंडडीओ, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने संबंधित एजेंसियों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

याचिका में एमसीडी के 22 दिसंबर 2025 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद की 0.195 एकड़ जमीन को छोड़कर शेष सभी संरचनाएं अवैध हैं, क्योंकि उनके स्वामित्व या वैध कब्जे से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

नई दिल्ली - भारत में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। सभी लोग 26 जनवरी की तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर परेड का भी आयोजन किया जाएगा जहां भारत अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इस परेड में भारतीय सशस्त्र बलों के अत्याधुनिक हथियार भी प्रदर्शित किए जाएंगे। अब जानकारी सामने आई है कि भारत की परे में स्वदेशी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल (LR-ASHM) की मौजूदगी भी होगी। इस मिसाइल की मौजूदगी भारत की स्वदेशी समुद्री स्ट्राइक क्षमता को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत है।

क्या है मिसाइल की खूबियां?

LR-ASHM मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ये मिसाइल एक अत्याधुनिक प्रणाली है, जिसे विशेष रूप से दुश्मन के युद्धपोतों को लंबी दूरी से सटीकता के साथ नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। DRDO की LR-ASHM मिसाइल की रेंज 1,000 किलोमीटर से अधिक है। ये मिसाइल भारतीय नौसेना को दूर से ही प्रभावी स्टैंड-ऑफ एंटी-शिप स्ट्राइक क्षमता प्रदान करती है।

समुद्री युद्ध क्षमता के लिए गेम चेंजर- DRDO प्रमुख

DRDO के प्रमुख डॉ समीर वी कामत ने LR-ASHM को भारत की समुद्री युद्ध क्षमता के लिए एक “गेम-चेंजर” कहा है। उन्होंने कहा है कि कि यह प्रणाली भारतीय सशस्त्र बलों की लंबी दूरी की प्रिसिजन स्ट्राइक और डिटरेंस क्षमता को नई मजबूती प्रदान करती है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी सशक्त करती है। बता दें कि LR-ASHM भारतीय नौसेना की Sea Control और Sea Denial रणनीति को मजबूत करती है और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की समुद्री शक्ति, डिटरेंस और रणनीतिक बढ़त को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

LR-ASHM मिसाइल की प्रमुख बातें

भूमिका: लंबी दूरी से एंटी-शिप स्ट्राइक

क्षमता: समुद्र में चल रहे बड़े युद्धपोतों को उच्च सटीकता से भेदने में सक्षम

मार्गदर्शन प्रणाली: उन्नत नेविगेशन और टर्मिनल गाइडेंस, जिससे कठिन समुद्री परिस्थितियों में भी प्रभावी लक्ष्यभेदन संभवफ्लाइट प्रोफाइल: Sea-skimming क्षमता, जिससे दुश्मन के रडार से बचते हुए लक्ष्य तक पहुँचना संभवप्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन: नौसेना के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च की क्षमता, जिससे ऑपरेशनल लचीलापन बढ़ता है

न्यूयार्क -  वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने देश को अस्थायी अमेरिकी नियंत्रण में लेने का ऐलान कर दिया है।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी के बाद देश में सियासी संकट गहरा गया है। वेनेजुएला की अदालत ने 56 वर्षीय डेल्सी रोड्रिग्ज को देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त करने का आदेश दिया है।पद संभालने से पहले, रोड्रिग्ज ने टेलीविजन पर लाइव संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सेना के 'मिडनाइट ऑपरेशन' की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने मादुरो और उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी कि वेनेजुएला अपनी संप्रभुता और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। रोड्रिग्ज ने स्पष्ट किया कि मादुरो ही देश के एकमात्र वैध नेता हैं।दूसरी ओर, हिरासत में लिए गए निकोलस मादुरो को अमेरिका ले जाया जा चुका है। ताजा जानकारी के अनुसार, उन्हें न्यूयॉर्क की एक फेडरल जेल (मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर) में रखा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार को उन्हें पहली बार मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच, वॉशिंगटन से आ रहे बयानों ने दुनिया भर में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि अमेरिका अब सीधे तौर पर वेनेजुएला के प्रशासन में दखल दे रहा है।फ्लोरिडा के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला को फिलहाल 'अस्थायी अमेरिकी नियंत्रण' में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा, 'हम तब तक वहां का शासन चलाएंगे जब तक एक सुरक्षित और समझदारी भरा बदलाव नहीं हो जाता।' ट्रंप ने तर्क दिया कि वे वेनेजुएला को किसी ऐसे हाथों में जाने का जोखिम नहीं उठा सकते जो वहां की जनता के हित में काम न करे।

बीजिंग - चीन ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की तत्काल रिहाई और सुरक्षा की मांग करते हुए अमेरिकी कार्रवाई को अवैध बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और वेनेजुएला संकट को बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया।

चीन के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करना चाहिए। चीन के अनुसार, वेनेजुएला के संकट को बातचीत और आपसी समझौते के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि अमेरिका को मादुरो और उनकी पत्नी की व्यक्तिगत सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। चीन ने जोर देकर कहा कि उन्हें देश से बाहर निकालना अंतरराष्ट्रीय कानून और नियमों का उल्लंघन है।चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में अपील की, 'अमेरिका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की सुरक्षा की गारंटी दे, उन्हें तुरंत आजाद करे और वेनेजुएला की सरकार को गिराने की कोशिशें बंद करे।' चीन ने अमेरिकी कार्रवाई को 'अंतरराष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन' करार दिया।

वाशिंगटन - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज़ को चेतावनी दी है। रविवार को एयर फ़ोर्स वन विमान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर रोड्रिग्ज़ ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उनका अंजाम भी निकोलस मादुरो जैसा हो सकता है।

सत्ता परिवर्तन और नेशन बिल्डिंग के ख़िलाफ़ अपने पुराने बयानों पर सवाल किए जाने पर ट्रंप ने कहा, यह हमारा इलाक़ा है, मोनरो डॉक्ट्रिन के तहत। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ज़िम्मेदारी है कि उसके आसपास के देश स्थिर और सफल हों और वहां से तेल बिना किसी रुकावट के बाहर आ सके। ट्रंप ने वेनेज़ुएला को “डेड” बताते हुए कहा कि देश को “वापस पटरी पर लाना” ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वेनेज़ुएला के इंफ़्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने के लिए तेल कंपनियों को बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा। हालांकि बाद में ट्रंप ने साफ़ किया कि अमेरिका खुद कोई निवेश नहीं करेगा, लेकिन देश और वहां के लोगों का ख़याल रखेगा, जिनमें वे वेनेज़ुएलाई लोग भी शामिल हैं जो मजबूरी में अपना देश छोड़कर अमेरिका में रह रहे हैं। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर डेल्सी रोड्रिग्ज़ देश की अगुआई करेंगी, तो ट्रंप ने कहा कि उनकी टीम उनसे संपर्क में है, लेकिन चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अमेरिकी निर्देशों का पालन नहीं किया तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

वाशिंगटन - वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक पहचान तो सामने से हट गई है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि आगे देश कौन चलाएगा और सत्ता का बदलाव किस तरह होगा। खुद अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस पर अभी काफी अनिश्चितता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने साफ कहा कि अमेरिका मादुरो या उनके उत्तराधिकारियों को वैध नहीं मानता। फिर भी, जमीनी हालात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एनबीसी के 'मीट द प्रेस' पर एक इंटरव्यू में रुबियो ने कहा, "हमें उन लोगों से निपटना होगा जिनके पास बंदूकें हैं।" उनका इशारा वेनेजुएला की सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी ढांचे की ओर था, जो अभी भी सक्रिय हैं।

रुबियो ने एबीसी न्यूज और सीबीएस न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में पुष्टि की कि उन्होंने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज से बात की थी, जिन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी के बाद नेतृत्व की भूमिका संभाली है। उन्होंने यह नहीं बताया कि बातचीत में क्या सहमति बनी। उनका कहना था कि असली महत्व इस बात का है कि आगे वे क्या कदम उठाते हैं।

रुबियो ने दोहराया कि किसी से बातचीत करने का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका उसे वैध नेता मान रहा है। रविवार को वैधता का मुद्दा चर्चा का केंद्र रहा। विशेषज्ञों ने बताया कि डेल्सी रोड्रिग्ज पर पहले से ही अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंध हैं और वह मादुरो सरकार का अहम चेहरा रही हैं।

सीएनएन पर न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार डेविड सेंगर ने कहा कि मौजूदा अमेरिकी सरकार लोकतांत्रिक प्रतीकों से ज़्यादा व्यवहारिक रास्ता अपना रही है और फिलहाल उनसे काम ले रही है, जो तुरंत सहयोग कर सकें।इस बीच, कुछ विशेषज्ञों ने विपक्षी नेताओं मारिया कोरीना मचाडो और एडमोंडो गोंजालेज का भी जिक्र किया, जिन्होंने 2024 के विवादित चुनाव में जीत का दावा किया था। फिलहाल वे सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया से बाहर हैं।

रुबियो ने विपक्ष के प्रति सम्मान जताया, लेकिन कहा कि इतने सालों के तानाशाही शासन के बाद तुरंत चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने एबीसी न्यूज़ से कहा, "हर कोई कल चुनाव चाहता है। यह बेतुका है। इन चीज़ों में समय लगता है और एक प्रक्रिया होती है।"सैन्य जानकारों ने चेतावनी दी कि वेनेज़ुएला वेनेजुएला के सशस्त्र बल शक्तिशाली और एकजुट बने हुए हैं। पूर्व अमेरिकी दक्षिणी कमान प्रमुख एडमिरल जेम्स स्टावरिडिस ने सीएनएन पर कहा कि अमेरिका के सामने मुश्किल विकल्प हैं या तो मौजूदा ढांचे के साथ काम किया जाए, या फिर अराजकता का खतरा उठाया जाए।

रुबियो ने बताया कि अमेरिका तेल से जुड़े प्रतिबंधों और समुद्री निगरानी के ज़रिए दबाव बनाए रखेगा और देखेगा कि अंतरिम नेतृत्व कैसे व्यवहार करता है।

नई दिल्ली - वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिए जाने के बाद भारत ने आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। नई दिल्ली ने स्थिति पर करीब से नजर रखते हुए इसे चिंताजनक बताया है, क्योंकि वेनेजुएला भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है।

वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर भारत सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर वहां के ताजा हालातों पर 'गहरी चिंता' व्यक्त की है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह वेनेजुएला में तेजी से बदलती स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है।

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करता है। हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाएं ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।'

बढ़ते तनाव को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ही एक ट्रैवल एडवायजरी जारी की थी। इसमें भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे वेनेजुएला की सभी 'गैर-जरूरी यात्रा' से बचें। जो भारतीय वर्तमान में वहां मौजूद हैं, उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने को कहा गया है।कराकास स्थित भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लगातार संपर्क में है। आपातकालीन स्थिति के लिए दूतावास ने निम्नलिखित संपर्क सूत्र साझा किए हैं, ईमेल: cons.caracas@mea.gov.in और हेल्पलाइन नंबर: +58-412-9584288।