बंटवारा 1947' से पहले भावुक हुए सनी देओल, मां को समर्पित की अपनी सबसे खास फिल्म

मुंबई । आमिर खान प्रोडक्शंस की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज होने से पहले अभिनेता सनी देओल ने अपनी मां प्रकाश कौर के साथ एक भावुक तस्वीर साझा कर फैंस का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट में उन्होंने अपनी मां को अपनी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा बताते हुए फिल्म 'बंटवारा 1947' दुनिया की हर मां को समर्पित की है।

सनी देओल ने पोस्ट में लिखा, "मेरी मां ही मेरा रब हैं। मेरा प्यार, मेरा हौसला, मेरी ताकत। 'बंटवारा 1947' मैं अपनी मां और दुनिया की हर मां को समर्पित करता हूं। ट्रेलर कल रिलीज होगा!"

यह भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस अभिनेता के इस भावनात्मक संदेश की जमकर सराहना कर रहे हैं।

बिना किसी कट के मिला 'A' सर्टिफिकेट
सनी देओल ने एक अन्य पोस्ट में फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने 'बंटवारा 1947' को बिना किसी कट के 'A' सर्टिफिकेट दिया है।

उन्होंने लिखा कि इंसानियत और प्यार की कहानी कहने वाली इस फिल्म को 14 अगस्त, यानी पार्टिशन डे पर सिनेमाघरों में जरूर देखें।

बंटवारे के दर्द और इंसानियत की कहानी
राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी 'बंटवारा 1947' भारत के विभाजन की त्रासदी और उससे जुड़े मानवीय रिश्तों की भावनात्मक कहानी है। फिल्म प्यार, त्याग, साहस और मुश्किल परिस्थितियों में उम्मीद को जीवंत रूप में पेश करेगी।

फिल्म में सनी देओल, शबाना आज़मी, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फज़ल और अभिमन्यु सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। खास बात यह है कि करीब 30 साल बाद सनी देओल और निर्देशक राजकुमार संतोषी की सुपरहिट जोड़ी फिर बड़े पर्दे पर साथ लौट रही है।

14 अगस्त को होगी रिलीज
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्माण आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने किया है। फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं।

'बंटवारा 1947' दुनियाभर के सिनेमाघरों में 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी। इससे पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है।

  इंदौर से अहमदाबाद होते हुए राजकोट जा रही एक स्लीपर कोच यात्री बस पर देर रात सारंगी और पेटलावद के बीच अज्ञात बदमाशों ने पथराव कर दिया। घटना में बस की कई खिड़कियों के शीशे टूट गए, लेकिन चालक की सूझबूझ और बस की तेज रफ्तार के कारण कोई यात्री घायल नहीं हुआ और संभावित लूटपाट की आशंका भी टल गई।

मध्यप्रदेश के निजी बस ऑपरेटर्स ने किराया 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर करने की मांग की है। 7 अगस्त तक फैसला नहीं हुआ तो प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन बस हड़ताल की चेतावनी दी।

 मुंबई/न्यूयॉर्क । मशहूर एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को नकाब के चल रहे USA टूर के दौरान ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। न्यूयॉर्क सिटी में एक और हाउसफुल परफॉर्मेंस के बाद, एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर उन ऑडियंस का दिल से शुक्रिया अदा किया जो इस प्ले को इतना प्यार दे रहे हैं।
स्टेज से अपनी बेटी शोरा सिद्दीकी और कास्ट के साथ एक भरे हुए ऑडिटोरियम के सामने खड़े होकर एक फ़ोटो शेयर करते हुए, नवाज़ुद्दीन ने लिखा, "अमेरिका में हर जगह हाउस पैक्ड। आप सभी का धन्यवाद।" इस सिंपल लेकिन दिल से निकले मैसेज ने यूनाइटेड स्टेट्स के शहरों में नकाब को मिल रहे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स के लिए उनकी तारीफ़ को पूरी तरह से दिखाया।

न्यूयॉर्क शो ने टूर का एक और सफल स्टॉप बनाया, जिसमें ऑडियंस वेन्यू पर भर गई और परफॉर्मेंस की तारीफ़ की। नकाब की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक नवाज़ुद्दीन और शोरा सिद्दीकी को एक साथ स्टेज शेयर करते देखना रहा है, जिसमें पिता-बेटी की इस जोड़ी ने अपनी केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस के लिए तारीफ़ें बटोरी हैं। उनके थिएटर के सफ़र ने दर्शकों को बहुत पसंद किया है, जिससे हर शो एक यादगार अनुभव बन गया है।

नवाज़ुद्दीन का यह पोस्ट थिएटर प्रेमियों के प्रति उनके आभार को दिखाता है, जो टूर के हर पड़ाव पर बड़ी संख्या में आए हैं। खचाखच भरे वेन्यू और स्टैंडिंग ओवेशन ने इस मशहूर एक्टर के दर्शकों के साथ हमेशा रहने वाले कनेक्शन को और पक्का कर दिया है, साथ ही नकाब को अपने अमेरिकी दौरे के सबसे चर्चित लाइव थिएटर अनुभवों में से एक बना दिया है।

अपने एक और सफल शो के बाद, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और शोरा सिद्दीकी अब नकाब को डलास ले जाने के लिए तैयार हैं, जो USA टूर का अगला डेस्टिनेशन है। न्यूयॉर्क में मिले प्यार से उत्साहित, पिता-बेटी की यह जोड़ी अपने सफल थिएटर सफ़र को जारी रखने के लिए तैयार है क्योंकि वे इस मशहूर नाटक को एक और उत्साही दर्शकों के सामने ला रहे हैं।

 नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को लोकसभा में पेपर लीक विरोधी बिल पेश किया। यह कदम नीट पेपर लीक के खिलाफ कई सप्ताह तक चले देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया है। शून्यकाल के दौरान सदन में जारी विपक्ष सदस्यों के हंगामे के बीच मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक-2026 पेश किया। इस पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने सदन की मेज थपथपाते हुए अपना समर्थन दिया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए दोपहर एक बजे तक का समय निर्धारित किया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, यह महत्वपूर्ण विधेयक है। इससे सदन और देश की मंशाओं पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे। ये सुधार का प्रथम कदम है।

स्पीकर ने आगे कहा, मैं सोचता हूं कि सदन में इस विधेयक पर चर्चा हो। सभी इस पर अपने मत व्यक्त करें, ताकि किस तरीके से हम देश के अंदर पेपर लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकें। इसी बीच, विपक्ष की नारेबाजी और हंगामा बरकरार रहा। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध करते हुए कहा, इस विषय पर बोलने का आपको (विपक्षी सदस्यों को) बोलने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। सदन की जितनी सहमति होगी, उतना समय इस विधेयक पर चर्चा के लिए दिया जाएगा। मेरा आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सदन का सहयोग करें और चर्चा करें।

उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा, आप बहुत दिन से इस विषय पर चर्चा की मांग कर रहे थे। इस पर आज चर्चा है। विधेयक के अलावा आप जो भी सुझाव देंगे, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, जहां सबके मत और विचार आएं। लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि नारेबाजी और तख्तियां दिखाने की जगह चर्चा करें।

स्पीकर ओम बिरला के बार-बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

 नई दिल्ली ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने अपने छात्रों और सदस्यों को जंतर-मंतर या उसके आसपास होने वाली सभाओं और विरोध प्रदर्शन में न शामिल होने की सलाह दी है। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। 

विश्वविद्यालय ने एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा, "जेएनयू समुदाय के सभी सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे जिम्मेदारी से काम लें और अपनी निजी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। सार्वजनिक प्रदर्शनों पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप जंतर-मंतर, नई दिल्ली या उसके आस-पास होने वाली सभाओं में शामिल होने या वहां जाने से बचें।" विश्वविद्यालय ने सोशल मीडिया पर संयम बरतने की सलाह दी है। जेएनयू ने कहा, "कृपया सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करें। नियमों का उल्लंघन करने पर लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई और यूनिवर्सिटी की आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप शैक्षणिक जिम्मेदारी और जिम्मेदार नागरिकता के मूल्यों को बनाए रखें।"

इसके पहले गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने भी छात्रों को विरोध-प्रदर्शन में शामिल न होने की सलाह दी थी।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "छात्रों और फैकल्टी सदस्यों, आपकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान दें कि नई दिल्ली जंतर-मंतर पर किसी भी तरह की गैर-कानूनी सभा या प्रदर्शन पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कड़े नियम लागू होने के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसी गतिविधियों से छात्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है और उनकी पढ़ाई-लिखाई की प्रगति और करियर के अवसरों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए, सभी छात्रों से आग्रह है कि वे जंतर-मंतर से दूर रहें और अपनी सुरक्षा तथा कानून का पालन करने को प्राथमिकता दें। साथ ही, आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है क्योंकि स्थिति को भड़काने के लिए काफी मात्रा में नकली और गुमराह करने वाली जानकारी बनाई और फैलाई जा रही है।"

गौरतलब है कि जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय और संस्थाएं अपने छात्रों को प्रदर्शन में शामिल होने से बचने की सलाह दे रही हैं।

नई दिल्ली ।

शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर 26 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपना अनशन समाप्त कर दिया लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सड़कों पर उतरी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।

वांगचुक ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपना आमंत्रण अनशन समाप्त करने की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह तथा लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 26 दिन बाद अनशन तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ लंबी बातचीत के बाद परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने, नीट परीक्षा पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या पीड़ितों के परिवारों को उचित मुआवजा देने तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफदर्ज मामलों पर कार्रवाई नहीं करने काआश्वासन मिलने और किसी हिंसा की आशंका को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है।

इस बीच सीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने वांगचुक के अनशन समाप्त करने जे निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि 26 दिनों से अधिक समय तक चले अनशन के बाद उनका यह फैसला राहत देने वाला है क्योंकि उनका जीवन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि जंतर-मंतर पर उनका धरना प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के साथ वार्ता तटस्थ स्थान पर होगी और प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ स्वीकार नहीं होगा।

इस बीच सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि सरकार ने निष्पक्ष स्थान पर बातचीत करने की उनकी मांग को मान लिया है और अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तटस्थ स्थान पर वार्ता के लिए बैठक बुलायी है। उन्होंने इसे सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि पार्टी बैठक में सरकार के समक्ष अपनी मां

पार्टी की प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने कहा कि बैठक में पार्टी अपनी चार प्रमुख मांगें रखेगी। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नीट पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को मुआवजा, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी वापस लेना तथा परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है।

उन्होंने यह भी कहा कि इन मांगों पर पार्टी पहले दिन से कायम है और इनके पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

छात्रों के आंदोलन से जुड़े में सकारात्मक पक्षों के बीच शुक्रवार को संसद की कार्यवाही शुरू होती ही विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। विपक्षी दलों के सदस्यों ने संसद भवन परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया।

 नई दिल्ली ।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती से जुड़े मामले में मीडिया की रिपोर्टिंग पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार किए जाने की खबर पूरी तरह गलत थी, क्योंकि अदालत में कोई याचिका दायर ही नहीं की गई थी।

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने केवल एक पत्र (रिप्रेजेंटेशन) भेजा था। उन्होंने रजिस्ट्री से जानकारी ली, जहां पता चला कि सुबह 10 बजे तक इस मामले में कोई दस्तावेज या याचिका दाखिल नहीं हुई थी।

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया कि मैंने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। यह केवल एक अनुरोध पत्र था। मैं उस पत्र को रिट याचिका कैसे मान सकता हूं?"

उन्होंने मीडिया की रिपोर्टिंग को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए खबरें प्रसारित की गईं। सीजेआई ने कहा कि पिछले दो दिनों में यह गलत प्रचारित किया गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था और उन्होंने उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सीजेआई ने कहा कि मीडिया को न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते समय अधिक जिम्मेदारी और सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि जब तक विधिवत याचिका दायर नहीं होती, किसी पत्र को रिट याचिका नहीं माना जा सकता।

सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद न्यायिक मामलों की रिपोर्टिंग में तथ्यात्मक सटीकता और जिम्मेदारी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।

 नई दिल्ली।

नीट पेपर लीक विवाद और देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को और अधिक सख्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार अब इस संशोधित विधेयक को अगले सप्ताह संसद के मानसून सत्र में पेश करेगी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई
प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान किया जाएगा। इन अदालतों को मामलों का निपटारा कर तीन महीने के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य होगा, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके।

पेपर लीक माफिया पर कड़ा शिकंजा
सरकार के अनुसार संशोधित कानून में पेपर लीक के संगठित मामलों में शामिल आरोपियों के खिलाफ 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। इसका उद्देश्य संगठित परीक्षा माफिया पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

पीएम मोदी ने छात्रों को दिया भरोसा
कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली अपराध नहीं, बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले ढाई महीनों में सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बचाने के लिए रिकॉर्ड समय में 22 लाख से अधिक छात्रों की दोबारा परीक्षा कराई गई, जिसके परिणाम भी घोषित हो चुके हैं।

पहले से लागू है कानून
देश में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 पहले से लागू है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी 12 फरवरी 2024 को मिली थी और 21 जून 2024 से पूरे देश में लागू किया गया।

मौजूदा कानून के तहत:
पेपर लीक करने पर 3 से 5 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपये तक जुर्माना।
संगठित गिरोह के मामले में 5 से 10 वर्ष तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना।

 नई दिल्ली।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के हालिया प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) की मदद से 2,000 से अधिक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की पहचान करने का दावा किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये लोग प्रदर्शनकारी भीड़ में शामिल होकर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की मंशा से पहुंचे थे।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 130 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए अब तक 15 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी गई है।

FRS तकनीक से हुई संदिग्धों की पहचान
पुलिस ने बताया कि आधुनिक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) के जरिए प्रदर्शन में मौजूद लोगों के चेहरों का उपलब्ध डेटाबेस से मिलान किया गया। इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की पहचान हुई, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से दर्ज है। पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आरोपियों तक पहुंचने में यह तकनीक बेहद कारगर साबित हुई है।

पुलिसकर्मियों पर हमले का आरोप
पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने सुनियोजित तरीके से पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिसमें 130 जवान घायल हो गए। इन घटनाओं के संबंध में दर्ज एफआईआर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 नई दिल्ली।

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक विवाद और पिछले कई हफ्तों से चल रहे भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवारको अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे का पत्र जारी किया। जिसमें उन्होंने लिखा- मेरे युवा साथियों, मैं पिछले चार दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। 

'देश के युवाओं की गहरा सम्मान करता हूं'
उन्होंने कहा, मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने आगे लिखा, तीन मई 2026 को हुई नीट-यूजी की परीक्षा में अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तारीख की घोषणा की। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में करने का निर्णय लिया गया।

'हम किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे'
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए 'पूरी सरकार का समन्वित दृष्टिकोण' के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, खासकर जिला प्रशासन की अहम भूमिका रही। उन्होंने आगे कहा, साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता-पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से मैंने इसकी जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे लिखा, 16 जुलाई को घोषित नीट-यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। 

 नई दिल्ली।

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को 17 जुलाई, 2026 को दिल्ली क्षेत्र में जींद–सोनीपत रेलखंड पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अब तक यह ट्रेन 1,200 किलोमीटर से अधिक की सफल यात्रा पूरी कर चुकी है, जिससे 3,200 लीटर से अधिक डीज़ल की बचत हुई है।

यह हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया से ट्रेन के भीतर ही बिजली उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया से ट्रेन को चलाने के लिए आवश्यक विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है तथा उप-उत्पाद के रूप में केवल जलवाष्प (Water Vapour) निकलती है। इसमें न धुआँ निकलता है और न ही टेलपाइप से कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे यह वर्तमान में उपलब्ध रेल प्रणोदन (Rail Propulsion) की सबसे स्वच्छ तकनीक बन जाती है।

यह परियोजना भारतीय रेल के नेतृत्व में विकसित एक पूर्णतः स्वदेशी पहल है। 10 कोच वाली इस ट्रेन में दो हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार हैं, जो संयुक्त रूप से 2,400 किलोवाट शक्ति प्रदान करती हैं। इसके साथ लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियाँ तथा हाइड्रोजन सिलेंडर भी लगाए गए हैं।

इस परियोजना के तहत जींद में भारतीय रेल की पहली समर्पित हाइड्रोजन भंडारण सुविधा स्थापित की गई है। यहाँ 500 Bar तक के दाब (Pressure) पर ग्रीन हाइड्रोजन का भंडारण तथा 350 Bar के दाब पर ईंधन भरने की व्यवस्था है। इस सुविधा की कुल भंडारण क्षमता लगभग 3,000 किलोग्राम है।

ट्रेन में सुरक्षा के लिए अनेक स्वतंत्र प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग और धुएँ का स्वतः पता लगाती हैं। इनके साथ स्वचालित शट-ऑफ सिस्टम, निरंतर वेंटिलेशन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन तथा सभी अनिवार्य परीक्षण और सत्यापन भी सुनिश्चित किए गए हैं। जींद–सोनीपत रेलखंड पर सफल परिचालन के बाद जल्द ही इसका परीक्षण दिल्ली मार्ग पर भी प्रारंभ किया जाएगा।

भारत की हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वदेशी हाइड्रोजन रेल इकोसिस्टम की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना सतत, शून्य-उत्सर्जन (Zero Emission) रेल परिवहन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है तथा भविष्य में इसके व्यापक विस्तार और स्वच्छ परिवहन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की मजबूत आधारशिला रखती है।

 नई दिल्ली ।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा के लिए सत्ता या पद से अधिक महत्वपूर्ण देश, देशवासी और युवा पीढ़ी है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी सोच और जवाबदेही का प्रतीक है।

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक रोकने और दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए उठाए गए कदम सराहनीय हैं और इससे सफल विद्यार्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित होगा।

गृह मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के प्रभावी क्रियान्वयन, मातृभाषाओं में परीक्षाओं की व्यवस्था, पीएम श्री विद्यालयों के विस्तार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, कौशल विकास और उद्योग-अकादमिक समन्वय को मजबूत करने जैसे कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने परीक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और छात्र-केंद्रित बनाने की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया।

इससे पहले जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी संदेश में उन्होंने कहा कि "राष्ट्रसेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

प्रधान ने लिखा कि वे पिछले चार दशकों से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं और उनका विश्वास है कि मजबूत एवं समावेशी शिक्षा व्यवस्था ही विकसित भारत की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं की आकांक्षाओं और न्यायोचित अपेक्षाओं का वे सदैव सम्मान करते हैं।

उन्होंने अपने संदेश में बताया कि 3 मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं की जानकारी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने तत्काल सीबीआई जांच के आदेश दिए, परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित कराई और अगले वर्ष से इसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में कराने का निर्णय लिया। प्रधान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों की परीक्षा निष्पक्ष और सुचारु रूप से संपन्न कराना रही, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ जिला प्रशासन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

 बोले- कर्तव्य और विनम्रता से निभाऊंगा जिम्मेदारी

 नई दिल्ली

 कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अदम्य साहस, बलिदान और देशभक्ति को नमन किया। दोनों नेताओं ने कहा कि कारगिल के रणबांकुरों का शौर्य सदैव देश के लिए प्रेरणा और राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि कारगिल विजय दिवस पर पूरा राष्ट्र भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले वीर सैनिकों के असाधारण साहस और समर्पण के प्रति कृतज्ञ है। उन्होंने कहा कि कठिनतम परिस्थितियों में भी सैनिकों ने जिस वीरता का परिचय दिया, वह आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।

वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वर्ष 1999 में कारगिल की दुर्गम चोटियों पर भारतीय सेना ने अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया था। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सैनिकों के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना का साहस, त्याग और अटूट संकल्प देश की युवा पीढ़ी को देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के लिए समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा।

उल्लेखनीय है कि 1999 में भारतीय सेना ने लगभग तीन महीने तक चले भीषण संघर्ष के बाद कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़कर ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। इसी वीरता और बलिदान की स्मृति में हर वर्ष 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है।

 नई दिल्ली।  अभिजीत दिपके ने आज सुबह अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब कोई घबराहट नहीं है। उन्होंने इस 37 दिनों के प्रदर्शन को बहुत ही मुश्किल भरा दौर बताया। गौरतलब है कि दिपके ने मई में देश के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी पर तंज कसते हुए CJP की शुरुआत की थी।

नीट पेपर लीक विवाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार द्वारा मांगें मान लिए जाने के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने राहत की सांस ली है। उन्होंने बेहद सुकून भरे अंदाज में कहा, "अब मैं बिना इस फिक्र के अपने कमरे में सो सकता हूं और जाग सकता हूं कि आगे क्या करना है या शाम को क्या होगा।" 37 दिनों तक चले इस कठिन आंदोलन के खत्म होने के बाद दिपके काफी शांत और तनावमुक्त नजर आए।

व्यंग्य से शुरू हुआ आंदोलन बना 'जेन जी' का बड़ा मंच

अभिजीत दिपके ने आज सुबह अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब कोई घबराहट नहीं है। उन्होंने इस 37 दिनों के प्रदर्शन को बहुत ही मुश्किल भरा दौर बताया। गौरतलब है कि दिपके ने मई में देश के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी पर तंज कसते हुए CJP की शुरुआत की थी। लेकिन देखते ही देखते यह एक बड़ा जन-आंदोलन बन गया, जिसने पिछले 70 दिनों में देश की 'जेन जी' को एक मंच पर ला खड़ा किया।

जंतर-मंतर पर गूंजा 'इंकलाब'

देखते ही देखते हजारों समर्थक दिल्ली के दिल कहे जाने वाले जंतर-मंतर पर जुटने लगे। NEET पेपर लीक और अभ्यर्थियों की आत्महत्या के मुद्दे पर नाराज छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया और जंतर-मंतर 'इंकलाब' के नारों से गूंज उठा। जैसे-जैसे मांग पूरी होने में देरी हुई, वैसे-वैसे आंदोलन से हजारों नए युवा जुड़ते चले गए।

बीमारी के बावजूद डटे रहे दिपके

आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया और सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने की बात मान ली। इसके बाद CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। दिपके ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह राह बिल्कुल आसान नहीं थी। उन्होंने टाइफाइड और तेज बुखार होने की वजह से कल जंतर-मंतर पर सभी का पर्सनली शुक्रिया न अदा कर पाने के लिए माफी भी मांगी।उन्होंने कहा, "जो लोग 37 दिनों तक जंतर-मंतर पर डटे रहे, मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने इस देश और शिक्षा व्यवस्था के लिए जो किया है, वह वाकई काबिले तारीफ है।"

आलोचनाओं ने हमें और बेहतर बनाया

अभिजीत दिपके ने उन लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने इस आंदोलन और उनकी रणनीति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि सही और जायज आलोचनाओं ने ही उन्हें हर कदम पर बेहतर काम करने में मदद की, जिसकी वजह से यह आंदोलन सफल हो पाया।

 नई दिल्ली।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस पर पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की जवाबी कार्रवाई दुश्मन की कल्पना से परे होगी। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के विरुद्ध भारत की सख्त रणनीति का विश्लेषण करते हुए उन्होंने भविष्य में केवल पीओके पर बातचीत करने की बात दोहराई।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकवाद के रास्ते भारत को डराने की कोशिश करने वालों का क्या अंजाम होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत, पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का ऐसा मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है जो उसकी सोच से भी परे होगा। कारगिल युद्ध स्मारक पर कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ के मौके पर संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला और कहा कि उसने आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना लिया है।

पीओके पर ही होगी अब पाकिस्तान से बात

राजनाथ सिंह ने दोटुक अंदाज में कहा कि पाकिस्तान के साथ अब सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर ही चर्चा होगी, क्योंकि यह भारत का अटूट हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने गैर-कानूनी तरीके से कब्जा जमा रखा है। उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध की ऐतिहासिक जीत को भारत माता के मुकुट का हीरा बताया और कहा कि देश अपने जांबाज सैनिकों की शहादत को कभी नहीं भूलेगा।

ऑपरेशन सिंदूर से थर्राए आतंक के आका

रक्षा मंत्री ने 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मई 2025 में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने आतंकवाद के आकाओं और उनके मददगारों को धूल चटा दी थी। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत की एकता और अखंडता पर आंख उठाने का अंजाम हर बार बेहद भयानक होगा। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी

हम तकनीक बना रहे हैं और...

राजनाथ सिंह ने दोनों देशों की सोच का अंतर बताते हुए कहा कि आज भारत रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक और आधुनिक युद्धपोत बना रहा है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ घुसपैठ और आतंकवाद के नए रास्ते तलाशने में उलझा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार प्रगति कर रहा है और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों में व्यस्त है।

क्या है कारगिल विजय दिवस?

कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय की ऐतिहासिक कामयाबी की याद में हर साल मनाया जाता है। साल 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर भारतीय सेना ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर फिर से अपना तिरंगा फहराया था। 26 जुलाई 1999 को मिली इस महान जीत के सम्मान में हर साल इस दिन को पूरे देश में गर्व के साथ मनाया जाता है।

 नई दिल्ली।नीट यूजी विवाद के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के विश्वसनीय माने जाने वाले जोशी के लिए शिक्षा क्षेत्र में सुधार और छात्रों के भरोसे को बहाल करना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने रविवार को शिक्षा मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर प्रह्लाद जोशी को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। वे अपने मौजूदा 'उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' के साथ-साथ अब शिक्षा मंत्रालय का कामकाज भी देखेंगे। शनिवार को राष्ट्रपति भवन से आदेश जारी होने के एक दिन बाद उन्होंने मंत्रालय पहुंचकर अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली।

पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा जिम्मेदारी

शिक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरना ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि वह पूरी विनम्रता, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार और देश की उम्मीदों को पूरा करने का हरसंभव प्रयास करेंगे।

नीट विवाद के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को नीट यूजी पेपर लीक विवाद और देशभर में छात्रों के बढ़ते गुस्से के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में छात्र उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की बात नहीं है और पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम से वे काफी आहत हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी के मार्गदर्शन और पिछले 12 सालों की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।

प्रह्लाद जोशी पहले से ही केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय संभाल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले प्रह्लाद जोशी कर्नाटक की धारवाड़ सीट से पांच बार के सांसद हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी और भरोसेमंद नेता माना जाता है। अब उनके पास शिक्षा मंत्रालय से जुड़े बड़े नीतिगत फैसलों और सुधारों को आगे बढ़ाने की अहम जिम्मेदारी होगी।