बीजापुर । स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर “हर घर तिरंगा” अभियान के तहत बीजापुर जिले में व्यापक स्तर पर देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय सहित विभिन्न ब्लॉक मुख्यालयों में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। रैली के दौरान “भारत माता की जय” और देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा।

शहीदों के परिजनों के घर पहुंचकर किया नमन : 

बीजापुर जिला लंबे समय तक माओवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। 31 मार्च 2026 को जिले के नक्सल मुक्त होने के बाद यह स्वतंत्रता दिवस जिले के लिए विशेष महत्व रखता है। चार दशकों के माओवादी प्रभाव से मुक्त होने के बाद जिले में पहली बार आजादी का पर्व नए उत्साह और गौरव के साथ मनाया जा रहा है।

जिले को माओवाद से मुक्त कराने के दौरान वीरगति प्राप्त जवानों के बलिदान को नमन करते हुए संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम एवं अन्य अधिकारियों ने शहीद जवानों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। अधिकारियों ने शहीदों के परिजनों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भेंट किया और उनके अदम्य साहस एवं सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया।

इस दौरान अधिकारियों ने परिजनों के साथ आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि राष्ट्र की सेवा में जवानों का बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके साहस और समर्पण से आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति एवं राष्ट्रसेवा की प्रेरणा मिलती रहेगी।

तिरंगा रैली में उमड़ा देशभक्ति का उत्साह : 

जिला मुख्यालय एवं ब्लॉक मुख्यालयों में आयोजित तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर सहभागिता की। रैली के दौरान बच्चों एवं नागरिकों ने “भारत माता की जय” तथा देशभक्ति के नारों के साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना व्यक्त की।

अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने जिलेवासियों से हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान करते हुए स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय गौरव, एकता और देशभक्ति की भावना के साथ मनाने के लिए प्रेरित किया। अभियान का उद्देश्य जिले के प्रत्येक घर तक तिरंगे के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति का संदेश पहुंचाना है।

बीजापुर में इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस न केवल आजादी के उत्सव का पर्व है, बल्कि शांति की स्थापना और राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर जवानों के बलिदान को याद करने का भी अवसर है।

 बीजापुर । माँ और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य तथा स्वस्थ बचपन की नींव मजबूत करने के उद्देश्य से विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सांस्कृतिक भवन, बीजापुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 280 माताओं एवं गर्भवती महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान जरूरी : 

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग से बीजापुर बीएमओ डॉ चेलापति राव एवं चेरपाल के डॉ. पटेल ने माताओं को स्तनपान के महत्व की जानकारी देते हुए बताया कि शिशु के जन्म के एक घंटे के भीतर मां का पहला गाढ़ा पीला दूध यानी कोलोस्ट्रम अवश्य पिलाना चाहिए। यह शिशु के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है और उसे संक्रमण एवं विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है।

उन्होंने बताया कि शिशु को जन्म से छह माह तक केवल मां का दूध दिया जाना चाहिए। इस अवधि में पानी, घुट्टी या अन्य किसी खाद्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। छह माह के बाद उम्र के अनुरूप पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखना चाहिए।

मां और शिशु दोनों के लिए लाभकारी है स्तनपान : 

विशेषज्ञों ने बताया कि नियमित स्तनपान से शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास में मदद मिलती है तथा संक्रमण का खतरा कम होता है। वहीं मां के लिए भी स्तनपान प्रसव के बाद स्वास्थ्य सुधार में सहायक होता है। माताओं को शिशु की सही स्थिति में स्तनपान कराने तथा आवश्यकता होने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से सलाह लेने के लिए प्रेरित किया गया।

मां का पोषण, बच्चे का बेहतर स्वास्थ्य : 

कार्यक्रम में माताओं के संतुलित एवं पौष्टिक आहार पर भी विशेष जोर दिया गया। हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, मौसमी फल, दूध एवं अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों के सेवन की सलाह दी गई। साथ ही चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार आयरन-फोलिक एसिड की गोलियों का नियमित सेवन करने के लिए भी प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान माताओं ने स्तनपान से जुड़े सवाल पूछे और अपने अनुभव भी साझा किए। एक गर्भवती महिला ने कहा, “आज हमें पता चला कि स्तनपान सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि बच्चे के स्वस्थ भविष्य की नींव है। हम सभी बहनों को यह संदेश घर-घर तक पहुंचाना है।”

स्वस्थ शिशु और सुरक्षित मातृत्व की दिशा में पहल : 

विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत आयोजित यह जागरूकता कार्यक्रम जिले में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, कुपोषण की रोकथाम करने तथा सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। विभाग का उद्देश्य है कि जिले की प्रत्येक मां तक स्तनपान और पोषण से जुड़ी सही जानकारी पहुंचे, ताकि हर शिशु को जीवन की शुरुआत में ही बेहतर पोषण और स्वस्थ भविष्य का आधार मिल सके।

 बीजापुर ।- जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्रों एवं ग्रामों के चौक-चौराहों, बाजारों तथा सार्वजनिक स्थलों पर सोलर हाई मास्ट स्थापित किए जा रहे हैं। विशेष रूप से नियद नेल्लानार ग्रामों में इस योजना के तहत चौक, चौराहों एवं बाजार क्षेत्रों को सोलर हाई मास्ट से रोशन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को रात्रिकालीन आवागमन में बड़ी राहत मिल रही है।

पूर्व में इन क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीणों को रात के समय तथा बरसात के दिनों में सांप, बिच्छू जैसे विषैले जीवों का खतरा बना रहता था, जिससे दुर्घटनाएं और जनहानि की आशंका रहती थी। अब सोलर हाई मास्ट की स्थापना से यह समस्या काफी हद तक दूर हो गई है और ग्रामीण स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

ग्राम तोड़का में स्थापित किए जा रहे सोलर हाई मास्ट में 09 मीटर ऊंचा स्टैंड-अलोन पोल, 1200 वॉट क्षमता के सोलर मॉड्यूल तथा 30 वॉट क्षमता की 06 एलईडी लाइटें लगाई जा रही हैं। इनसे उच्च गुणवत्ता की सफेद रोशनी प्राप्त होती है, जिससे पूरे चौक-चौराहे और आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। यह सोलर हाई मास्ट डस्क-टू-डॉन (Dusk to Dawn) तकनीक पर आधारित है। सूर्यास्त होते ही लाइटें स्वतः चालू हो जाती हैं और सूर्याेदय के बाद अपने आप बंद हो जाती हैं। इस प्रणाली के संचालन के लिए पारंपरिक विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, जिससे बिजली की बचत होती है। साथ ही ग्राम पंचायत, नगर पंचायत अथवा नगर पालिका पर बिजली बिल का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ता।

सोलर हाई मास्ट की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा, सुविधा और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। यह पहल दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

 बीजापुर ।- मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन से पारस (Project Assessment) Review and Analysis System½ पोर्टल के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की पहली राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की सभी योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, विकसित भारत जी-रामजी योजना, डीबीएन वित्तपोषित मोबाइल टॉवर परियोजना तथा स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सीमांकन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, एग्रीस्टैक में शत-प्रतिशत किसान पंजीयन, सेवा सेतु के माध्यम से अधिकाधिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने तथा जनशिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से राज्यस्तरीय समीक्षा करने की घोषणा की।

बैठक में मुख्य सचिव  विकास शील, अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव  पी. दयानंद एवं  राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव  कमलप्रीत सिंह, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव  अंकित आनंद, राजस्व विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीजापुर जिले से कलेक्टर  विश्वदीप बैठक में शामिल हुए।

 बीजापुर ।- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बीजापुर जिले के भैरमगढ़ नगर पंचायत में 11 कार्यों के लिए कुल एक करोड़ 52 लाख 14 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री  अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भैरमगढ़ नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-3 में बेलतीपदर रोड से आंगनबाड़ी केंद्र तक और वार्ड क्रमांक-14 में बाजार स्थल से पुसनार पहुंच मार्ग सहित 6 सी.सी. सड़कों के लिए कुल एक करोड़ 12 लाख 75 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से वार्ड क्रमांक-2, वार्ड क्रमांक-11, वार्ड क्रमांक-12 और वार्ड क्रमांक-13 में भी सी.सी. सड़कों के निर्माण कराए जाएंगे।

विभाग ने भैरमगढ़ नगर पंचायत में पांच आर.सी.सी. नालियों के निर्माण के लिए 39 लाख 39 हजार रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से शहर के वार्ड क्रमांक-8 और वार्ड क्रमांक-13 में एक-एक तथा वार्ड क्रमांक-15 में दो नालियों के निर्माण शामिल हैं।

 बीजापुर ।- केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना ‘मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0‘ के अंतर्गत जिला बीजापुर में प्रथम प्रीपरेटरीफेज का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य वैज्ञानिक पद्धति से तसर रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना, हितग्राहियों की उत्पादकता में वृद्धि करना तथा उनकी आय में सतत बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है। इस योजना की विशेषता यह है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रत्येक चयनित जिले के लिए एक वैज्ञानिक को संपूर्ण फसल चक्र के दौरान कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। संबंधित वैज्ञानिक पूरे उत्पादन चक्र में हितग्राहियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं, उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तथा तसर पालन के दौरान आने वाली समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करते हैं। इससे हितग्राहियों को वैज्ञानिक तकनीकों का लाभ सीधे खेत स्तर पर प्राप्त होता है और उत्पादन की गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों में सुधार होता है।

         वर्ष 2026-27 के लिए जिला बीजापुर में इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु एसएमटीसी, चेन्नूर (तेलंगाना) की वैज्ञानिक सुश्री रम्या का चयन किया गया है। वे जिले के रेशम हितग्राहियों के साथ पूरे फसल चक्र के दौरान कार्य करते हुए तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, फसल प्रबंधन एवं उत्पादन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहयोग प्रदान करेंगी।

         प्रथम प्रीपरेटरीफेज के अंतर्गत हितग्राहियों को खाद्य पौधों के प्रबंधन, स्वस्थ डिम्ब समूहों के पालन, नर्सरी विकास, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा आधुनिक तसर उत्पादन तकनीकों की जानकारी दी गई। साथ ही आगामी उत्पादन सत्र के लिए आवश्यक तैयारियों की समीक्षा कर कार्ययोजना भी तैयार की गई।

‘मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0‘ के आगामी चरणों में भी हितग्राहियों को नियमित प्रशिक्षण, तकनीकी परामर्श एवं वैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल से जिला बीजापुर में तसर रेशम उत्पादन को नई गति मिलने के साथ-साथ हितग्राहियों की आय, आजीविका एवं आर्थिक सशक्तिकरण को भी उल्लेखनीय बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है।

 बीजापुर ।- भैरमगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत बिरियाभूमि के आश्रित ग्राम जारामोंगिया में जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिली है। जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में अब 28 परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का समाधान हुआ है।

पूर्व में ग्राम में केवल 4 हैंडपंपों के माध्यम से जल आपूर्ति होती थी। पानी भरने के लिए ग्रामीणों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता था और हर मौसम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्थापित 10 केएल क्षमता के एक सोलर आधारित जल संरचना (सोलर स्ट्रक्चर) के माध्यम से अब प्रत्येक घर तक नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। 21 मई 2026 को आयोजित जल उत्सव कार्यक्रम के दौरान ग्रामसभा में जारामोंगिया को शत-प्रतिशत ‘हर घर जल‘ प्रमाणित किया गया। इस अवसर पर ग्राम की सरपंच श्रीमती पोंदिये पोयम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता एवं उपअभियंता  अशोक राज, परियोजना समन्वयक  टोपेश्वर साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

ग्रामसभा में नल-जल योजना के संचालन एवं संधारण, नियमित जलापूर्ति, रखरखाव तथा जलकर संग्रहण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों की सर्वसम्मति से पानी समिति द्वारा प्रत्येक परिवार से 40 रुपये प्रतिमाह जलकर लेने का निर्णय लिया गया, जिससे योजना का सुचारु संचालन और रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके।

ग्रामवासी राजू राम लेकाम सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पहले पानी लाने में काफी समय और मेहनत लगती थी। गर्मी, बरसात और सर्दी के मौसम में हैंडपंपों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब घर-घर नल से पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल मिलने से उनकी दैनिक दिनचर्या आसान हुई है और पानी की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई है। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से जारामोंगिया गांव आज ग्रामीण पेयजल व्यवस्था का एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है, जहां हर घर तक सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधा सुनिश्चित हुई है।

 बीजापुर । जिले में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमामय ढंग से मनाया जायेगा। जिले में मुख्य समारोह मिनी स्टेडियम बीजापुर के मैदान में आयोजित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन की तैयारी हेतु कलेक्टर  विश्वदीप की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैम्प, ऑफिस, कलेक्टर निवास में प्रातः 7ः15 बजे कलेक्टर बीजापुर द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा। इसके पश्चात प्रातः 7ः30 बजे कलेक्टर बीजापुर द्वारा कलेक्टोरेट बीजापुर में ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसमें कलेक्टोरेट में संचालित सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी सम्मिलित होंगे। इसके अलावा सभी शासकीय, अशासकीय संस्थाओं में प्रातः 7ः30 बजे कार्यालय प्रमुख या संस्था प्रमुख के द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा।

स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में प्रातः 9 बजे मुख्य अतिथि के द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा। ध्वजारोहण के उपरांत पुलिस एवं नगर सेना की टुकड़ियों के द्वारा सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दी जायेगी। मुख्य अतिथि के द्वारा मुख्यमंत्री के जनता के नाम संदेश का वाचन किया जायेगा। उक्त समारोह में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पुलिस अधिकारियों, जवानों, स्वच्छता कर्मियों, वालेंटियर्स तथा जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी आदि को विशेष रूप से आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया जायेगा।

बैठक के दौरान मुख्य समारोह स्थल पर मैदान समतलीकरण वॉटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, बेरिकेटिंग तथा बैरिकेडिंग के लिए बांस बल्ली की व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, बैंच-कुर्सियों की व्यवस्था, जनरेटर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था, मीडिया प्रतिनिधियों के लिए पृथक दीर्घा, चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल की समुचित व्यवस्था, आमंत्रण पत्र, मुद्रण एवं वितरण की व्यवस्था समारोह स्थल पर सभी लोगों के लिए आवश्यक बैठक व्यवस्था हेतु पंडाल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नामजद अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। समस्त अधिकारी/कर्मचारी कार्यक्रम के नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन एवं समन्वय में सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करने बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में सभी तैयारी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह का अंतिम रिहर्सल 13 अगस्त को प्रातः 9 बजे से की जायेगी।

 बीजापुर ।  एल-नीनो के संभावित प्रभाव के कारण वर्षा की अनिश्चितता एवं फसलों पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना        ( PMFBY ) अंतर्गत खरीफ-2026 के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ( KVK ), बीजापुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के प्रत्येक पात्र किसान को समय-सीमा के भीतर फसल बीमा योजना से जोड़ना है। योजना अंतर्गत फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़कर 14 अगस्त 2026 हुई है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप संचालक कृषि ( DDA )  पी.एस. कुसरे, सहायक संचालक कृषि ( ADA )  कृष्णा सिन्हा,  LDM  अमृत एक्का, (वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक) अरुण सकनी   ¼SLR½  यशवंत झाड़ी,  JSKB नोडल अधिकारी  प्रमोद काशोजी  ¼RAEO½   ऋषभ कोण्ड्रा जी तथा बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से (क्लस्टर मैनेजर) अभिलाष सिंह, (डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) पंकज सेठिया एवं (डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) नंद किशोर शाह सहित जिले के सभी बैंक शाखा प्रबंधक,  PACS  प्रबंधक ऑपरेटर एवं फसल बीमा के ब्लॉक ऑफिसर उपस्थित रहे।

बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पोर्टल एंट्री, प्रीमियम डेबिट, आवश्यक दस्तावेज, दावा प्रक्रिया एवं किसानों को अधिकाधिक योजना से जोड़ने की रणनीति पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।

उप संचालक कृषि  पी.एस. कुसरे ने कहा कि एल-नीनो के संभावित प्रभाव के कारण खरीफ फसलों पर जोखिम बढ़ सकता है, इसलिए प्रत्येक पात्र किसान का फसल बीमा कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी बैंक शाखाओं एवं  PACS को निर्देशित किया कि 14 अगस्त 2026 की अंतिम तिथि से पहले अधिकतम किसानों की पोर्टल एंट्री एवं प्रीमियम डेबिट का कार्य पूर्ण करें तथा किसी भी पात्र किसान को योजना के लाभ से वंचित न रहने दें।

बैठक में अधिकारियों ने सभी बैंक शाखाओं एवं  PACS से अपील की कि वे किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक करें, गैर-ऋणी किसानों तक भी योजना की जानकारी पहुंचाएं तथा अंतिम तिथि से पहले सभी लंबित आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने कहा कि प्राकृतिक आपदा, कम वर्षा या एल-नीनो जैसी परिस्थितियों में फसल बीमा किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच का कार्य करता है, इसलिए अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

 बीजापुर ।  कलेक्टर  विश्वदीप द्वारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पुनर्वास नीति के तहत नक्सली हिंसा में आम नागरिकों के मृत्यु होने पर प्रावधानुसार 70 लाख रूपए सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके अंतर्गत स्व. माड़वी देवा के निकटतम वारिस उनके पुत्र  जोगा राम माड़वी, स्व. कुंजाम नंगा के निकटतम वारिस उनके पुत्र  पाण्डू कुंजाम, स्व. माड़वी सोमडू के निकटतम वारिस उनके पुत्र  माड़वी सुला, स्व. करतम देवा के निकटतम वारिस उनके पुत्र  करतम सामा, स्व. पोयाम काया के निकटतम वारिस उनके पुत्र  पायम चलपति, स्व. माड़वी गंगा के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती नंदे माड़़वी, स्व. वेको संदीप उर्फ देवा के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती आरती वेको, स्व. सुन्नम समैया के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती सुन्नम नर्रम्मा, स्व. लालचंद वाचम के निकटतम वारिस उनके पुत्र  केमेश्वर वाचम, स्व. सोमा कुरसम के निकटतम वारिस उनके पुत्र  पायकु कुरसम, स्व. माड़वी छन्नु के निकटतम वारिस उनकी बहन श्रीमती पाण्डेय कड़ती, स्व. आयतु धुरवा के निकटतम वारिस उनकी पुत्री कुमारी रोजनी धुरवा, स्व. ईरमा कवासी के निकटतम वारिस उनके पिता  बामन कवासी, स्व. भीमा मड़कम के निकटतम वारिस उनके पुत्र  मड़कम हिड़मा सहित कुल 14 वारिसों को 5-5 लाख रूपये कुल 70 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने संबंधित अधिकारी को अधिकारी को निर्देश दिया गया है।

 बीजापुर ।  जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-89 बीजापुर की फोटोयुक्त मतदाता सूची के मुद्रण कार्य एवं बी.एल.ओ वर्किंग कॉपी मुद्रण का कार्य शर्तों के अधीन छ.ग. राज्य के इच्छुक फर्मों से बंद लिफाफे में निविदा 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार को दोपहर 3ः00 बजे तक आमंत्रित की गई है। उसी दिवस 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार सायं 4.00 बजे कलेक्टर जिला बीजापुर के द्वारा गठित समिति के द्वारा निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी/निर्धारित शर्त बीजापुर जिले के वेबसाईट www.Bijapur.gov.in में अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय बीजापुर से प्राप्त की जा सकती है।

इच्छुक निविदाकार सीलबंद लिफाफे में निविदा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बीजापुर के नाम से सीधे टेंडर बॉक्स में डाल सकते है तथा डाक के माध्यम से निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगा।

 बीजापुर ।  कलेक्टर  विश्वदीप द्वारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पुनर्वास नीति के तहत नक्सली हिंसा में आम नागरिकों के मृत्यु होने पर प्रावधानुसार 70 लाख रूपए सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके अंतर्गत स्व. माड़वी देवा के निकटतम वारिस उनके पुत्र  जोगा राम माड़वी, स्व. कुंजाम नंगा के निकटतम वारिस उनके पुत्र  पाण्डू कुंजाम, स्व. माड़वी सोमडू के निकटतम वारिस उनके पुत्र  माड़वी सुला, स्व. करतम देवा के निकटतम वारिस उनके पुत्र  करतम सामा, स्व. पोयाम काया के निकटतम वारिस उनके पुत्र  पायम चलपति, स्व. माड़वी गंगा के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती नंदे माड़़वी, स्व. वेको संदीप उर्फ देवा के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती आरती वेको, स्व. सुन्नम समैया के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती सुन्नम नर्रम्मा, स्व. लालचंद वाचम के निकटतम वारिस उनके पुत्र  केमेश्वर वाचम, स्व. सोमा कुरसम के निकटतम वारिस उनके पुत्र  पायकु कुरसम, स्व. माड़वी छन्नु के निकटतम वारिस उनकी बहन श्रीमती पाण्डेय कड़ती, स्व. आयतु धुरवा के निकटतम वारिस उनकी पुत्री कुमारी रोजनी धुरवा, स्व. ईरमा कवासी के निकटतम वारिस उनके पिता  बामन कवासी, स्व. भीमा मड़कम के निकटतम वारिस उनके पुत्र  मड़कम हिड़मा सहित कुल 14 वारिसों को 5-5 लाख रूपये कुल 70 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने संबंधित अधिकारी को अधिकारी को निर्देश दिया गया है।

 बीजापुर ।  कलेक्टर  विश्वदीप ने नक्सली हिंसा से प्रभावित नागरिकों को पुनर्वास नीति के तहत राहत प्रदान करते हुए 13 पीड़ितों के लिए कुल 32 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। यह सहायता नक्सली हिंसा के कारण गंभीर रूप से घायल अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग हुए व्यक्तियों के पुनर्वास एवं आर्थिक संबल के उद्देश्य से प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत सहायता राशि के अंतर्गत पुलिस एवं नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान क्रॉस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुए नंदू ओयाम और जिला कुंजाम, माओवादियों द्वारा मारपीट में गंभीर रूप से घायल ईस्ता बोर्रा, बारूदी सुरंग विस्फोट में घायल मितराम रावटे, आईईडी विस्फोट में घायल कोरसे संतोष, चिडे़म कन्हैया एवं कविता कुड़ियम, माओवादियों की मारपीट से स्थायी रूप से दिव्यांग हुए इच्चामी सुदरू, तथा आईईडी विस्फोट के कारण स्थायी रूप से दिव्यांग अथवा गंभीर रूप से घायल हुए राममूर्ति कारम, बबलू उर्फ मोहन कड़ती, गंगा कलमू, राजेश कुमार यादव एवं सोढ़ी मुकेश शामिल हैं।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से शीघ्र संबंधित हितग्राहियों के बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके।

 बीजापुर/सुकमा । BRO (बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन) की सड़क परियोजना की आड़ में कथित अवैध खनन और क्रेशर संचालन का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। पहले वन भूमि पर पहाड़ों की खुदाई और बिना अनुमति क्रेशर संचालन के आरोप सामने आए, अब पूरे मामले में विस्फोटकों के इस्तेमाल, वन विभाग, खनिज विभाग और प्रशासनिक निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

सूत्रों के अनुसार एक वर्ष से अधिक समय तक वन भूमि पर कथित रूप से बड़े पैमाने पर पत्थरों का उत्खनन कर गिट्टी तैयार की गई।इसके लिए भारी-भरकम पोकलेन, ड्रिलिंग मशीन और अन्य उपकरणों का उपयोग किया गया। सवाल यह है कि यदि संचालन नियमों के अनुरूप नहीं था,तो इतना बड़ा काम प्रशासन और संबंधित विभागों की नजर से कैसे ओझल रहा?

सबसे बड़ा सवाल – क्रेशर अवैध तो बारूद किसकी अनुमति से फूटा?
मामले का सबसे अहम पहलू अब विस्फोटकों के उपयोग को लेकर सामने आया है। पहाड़ों को तोड़ने के लिए बारूद का इस्तेमाल बिना निर्धारित प्रक्रिया और अनुमति के नहीं किया जा सकता। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि यदि क्रेशर और खनन वैध अनुमति के बिना चल रहे थे, तो ब्लास्टिंग की स्वीकृति किस विभाग ने दी? 

विस्फोटकों के भंडारण, परिवहन और उपयोग का रिकॉर्ड किसके पास है? क्या संबंधित एजेंसियों से आवश्यक अनुमति ली गई थी या नहीं? अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं।

वन विभाग पर भी उठे सवाल
आरोप है कि वन भूमि पर बड़े पैमाने पर पहाड़ों की कटाई और पत्थरों का उत्खनन किया गया। यदि ऐसा हुआ, तो वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जंगल के भीतर भारी मशीनों की आवाजाही, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग जैसे कार्य लंबे समय तक कैसे चलते रहे? क्या विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी, या जानकारी के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं हुई?

एक खनिज अधिकारी, दो जिले... संयोग या व्यवस्था की कमजोरी? , अवैध क्रेशर पर अब तक कार्यवाही नही अधिकारी की साठगांठ य्या कार्यवाही नही करने का दबाव?

बीजापुर और सुकमा दोनों जिलों का प्रभार एक ही खनिज अधिकारी के पास होने के कारण भी चर्चा तेज हो गई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि विभागीय नियमों की अनदेखी कर कथित रूप से पूरे मामले में मौन सहमति बनी रही। यदि समय रहते निरीक्षण और कार्रवाई होती, तो क्या यह मामला इतना बड़ा रूप लेता?

अब व्हाट्सएप पर रेट लिस्ट, स्थानीय सप्लाई की तैयारी?
सूत्रों के अनुसार, कथित क्रेशर से जुड़े लोगों द्वारा स्थानीय ठेकेदारों से संपर्क किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जगदलपुर के बाजार भाव के आधार पर गिट्टी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए व्हाट्सएप पर रेट लिस्ट भी भेजे जाने की चर्चा है। यदि यह सही है, तो सवाल यह भी उठता है कि BRO परियोजना के लिए तैयार की गई सामग्री अन्य निर्माण कार्यों तक कैसे पहुंच रही है।

'फ्री का पहाड़', करोड़ों का कारोबार?
स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि प्राकृतिक संसाधनों से निकाली गई गिट्टी की आपूर्ति बिना वैध फिटपास के की गई। साथ ही यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि अधूरे दस्तावेजों के बावजूद करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना शेष है।

BRO का नाम इस्तेमाल कर खनिज माफियो का बढ़ता कारोबार ?

सूत्रों का दावा है कि BRO परियोजना में सप्लाई का हवाला देकर संबंधित लोगों ने आसपास की कई सड़क निर्माण परियोजनाओं में भी अपनी पैठ बनाने का प्रयास किया। स्थानीय ठेकेदारों से संपर्क कर गिट्टी की सप्लाई का प्रस्ताव दिए जाने की भी चर्चा है।

अब इन सवालों के जवाब कौन देगा?
 यदि क्रेशर वैध नहीं था, तो बारूद और विस्फोट की अनुमति किसने दी?
 वन भूमि पर पहाड़ों की खुदाई की अनुमति किस विभाग ने जारी की?
 ब्लास्टिंग में प्रयुक्त विस्फोटकों का रिकॉर्ड किसके पास है?
 एक वर्ष तक कथित अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
 यदि दस्तावेज अधूरे थे, तो करोड़ों रुपये का भुगतान किस आधार पर किया गया?
 व्हाट्सएप पर कथित रेट लिस्ट भेजकर गिट्टी बेचने का दावा किस अधिकार से किया जा रहा है?
 क्या पूरे मामले की संयुक्त जांच होगी या जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालकर मामला दबा दिया जाएगा?

पूरे मामले को लेकर अब लोगों की निगाहें जिला प्रशासन, वन विभाग, खनिज विभाग और BRO के आधिकारिक पक्ष पर हैं। यदि लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो मामला केवल अवैध खनन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वन संपदा, सरकारी राजस्व, विस्फोटक नियमों और परियोजना निगरानी व्यवस्था से जुड़े गंभीर प्रश्न भी खड़े करेगा।

पूरे मामले को लेकर क्या कहते है खनिज अधिकारी
खनिज अधिकारी छबीलेश्वर मौर्य ने कहा कि सुकमा का क्रेशर प्लान्ट अवैध है अनुमति नही हुई है एंव अब तक किये गए  विस्फोट की कोई जानकारी उपलब्ध नही है वहीं बीजापुर के तररेम में संचालित क्रेशर को वैध बताते हुए एक साल पहले ही परमिशन हो चुका है बताया जबकि महज एक महीने पहले विभाग से मिली जानकारी में तररेम में संचालित क्रेशर का कोई जिक्र नही है

 बीजापुर ।- कलेक्टर  विश्वदीप के निर्देशन में सेवानिवृत्त प्रधान पाठक  कृष्णा दत्त राय को जिला कार्यालय में आयोजित गरिमामय समारोह में आत्मीय एवं भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर  भूपेन्द्र अग्रवाल ने  राय के दीर्घकालीन, समर्पित एवं कुशल सेवाकाल की सराहना करते हुए उनके उल्लेखनीय योगदान को स्मरण किया।

अपने उद्बोधन में अपर कलेक्टर  भूपेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि शासकीय सेवा केवल दायित्वों का निर्वहन नहीं, बल्कि समाज और भावी पीढ़ी के निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि  कृष्णा दत्त राय ने अपने सेवाकाल में शिक्षा के क्षेत्र में निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ कार्य करते हुए उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने उनके उज्ज्वल, स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए पेंशन प्रमाण पत्र भेंट किया।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी  कृष्णा दत्त राय के साथ बिताए गए कार्यकाल के अनुभव साझा किए तथा उनके सरल, सौम्य एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व की सराहना करते हुए भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम में जिला कोषालय अधिकारी  महावीर प्रसाद टंडन, जिला शिक्षा अधिकारी  राजेश पांडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। समारोह सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जहां सभी ने सेवानिवृत्त प्रधान पाठक के स्वस्थ, सुखद एवं सम्मानपूर्ण जीवन की मंगलकामना की।

 बीजापुर ।- स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेंद्र यादव ने कहा है कि शिक्षक संगठनों एवं शिक्षकों द्वारा टैज्ञ ऐप में आ रही तकनीकी त्रुटियों एवं एरर संबंधी शिकायतों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैज्ञ ऐप में आने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा। शिक्षकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यादव ने बताया कि संबंधित अधिकारियों एवं तकनीकी टीम को टैज्ञ ऐप में आ रही सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 15 अगस्त तक ऐप में आ रही तकनीकी खामियों का समाधान कर इसे पूरी तरह सुचारु बनाया जाए, ताकि शिक्षकों को बिना किसी परेशानी के अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा मिल सके।शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लगभग 1 लाख 75 हजार शिक्षकों में से लगभग डेढ़ लाख शिक्षक लगभग 85 प्रतिशत शिक्षक प्रतिदिन टैज्ञ ऐप के माध्यम से अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि प्रदेश के शिक्षक नई तकनीक को अपनाते हुए शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं आधुनिक बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षक केवल शिक्षण कार्य ही नहीं, बल्कि डिजिटल व्यवस्था को सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सरकार उनके इस सहयोग, अनुशासन और समर्पण का सम्मान करती है। शिक्षकों के सुझावों और अनुभवों के आधार पर टैज्ञ ऐप को और अधिक सरल, उपयोगी एवं प्रभावी बनाया जाएगा। गजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के सम्मान, सुविधा और हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यदि किसी शिक्षक को तकनीकी कारणों से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में कठिनाई आती है, तो उसके हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। किसी भी शिक्षक को तकनीकी खामी का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा।उन्होंने सभी शिक्षकों से अपील की कि वे पूर्व की भांति टैज्ञ ऐप का उपयोग करते रहें तथा यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या या सुझाव हो तो उसे संबंधित अधिकारियों तक अवश्य पहुँचाएँ। सरकार प्रत्येक सुझाव का सकारात्मक परीक्षण कर आवश्यक सुधार करेगी, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी एवं तकनीक-सक्षम बन सके। 

 बीजापुर । राज्य की पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छ0ग0 शासन के अधीन शासकीय पालीटेक्निक, बीजापुर में प्रवेश हेतु अंतिम एवं 4थे राऊंड के प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2026 से 08 अगस्त 2026 तक किया जाना है। 12 अगस्त 2026 को मेरिट सूची जारी की जावेगी, तत्पश्चात् प्रवेश की कार्यवाही 13 एवं 14 अगस्त 2026 को होगी। 

जिला बीजापुर में संचालित पालीटेक्निक में सिविल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित है। काउंसिलिंग/रजिस्ट्रेशन की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं प्रवेश संबंधी विस्तृत जानकारी हेतु इच्छुक अभ्यर्थी मोबाइल नम्बर 9584846620, 9399971057 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है या अभ्यर्थी स्वयं संस्था में उपस्थित होकर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

 बीजापुर । कलेक्टर विश्वदीप की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय नक्सल पुनर्वास समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नक्सल पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, पुनर्वास कार्यों की प्रगति तथा आत्मसमर्पित व्यक्तियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में कलेक्टर विश्वदीप ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नक्सल पुनर्वास नीति के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से सभी निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य मुख्यधारा में लौटने वाले व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन, आजीविका के अवसर तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और प्रत्येक प्रकरण का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने पुनर्वास प्राप्त हितग्राहियों को स्वरोजगार, कौशल विकास, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, बैंकिंग सेवाओं तथा अन्य शासकीय योजनाओं से जोड़ने पर विशेष बल देते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों, जनपद पंचायतों एवं संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता ने पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रशासन एवं पुलिस के समन्वित प्रयासों पर जोर देते हुए कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सभी प्रक्रियाओं को संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ पूर्ण करने का आग्रह किया।

समीक्षा बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविन्द्र मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमन कुमार झा, अपर कलेक्टर भूपेन्द्र अग्रवाल, जिले के समस्त अनुभागों के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस डिप्टी तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पुनर्वास कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाने के लिए विभागवार कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई।