छत्तीसगढ़ / बीजापुर

कलेक्टर श्री विश्वदीप ने मांझीगुड़ा उपार्जन केन्द्र में धान खरीदी का किया शुभारंभ

 ऑनलाइन टोकन कटाकर धान बेचने पहुंचे किसान हरीष मांझी, जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की हुई शुरुआत

किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और सुचारू धान खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित करने कलेक्टर ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

बीजापुर नवम्बर 2026

जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ रविवार को कलेक्टर श्री विश्वदीप ने मांझीगुड़ा स्थित बीजापुर धान उपार्जन केन्द्र में किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने धान बेचने पहुंचे किसानों से आत्मीय संवाद कर उन्हें शुभकामनाएं दीं तथा धान खरीदी केन्द्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
धान खरीदी के पहले दिन किसान श्री हरीष मांझी ऑनलाइन टोकन कटाकर अपना धान विक्रय करने उपार्जन केन्द्र पहुंचे। डिजिटल टोकन व्यवस्था के माध्यम से धान विक्रय की प्रक्रिया प्रारंभ होने से किसानों को सुविधाजनक एवं पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिल रहा है। कलेक्टर श्री विश्वदीप ने किसान हरीष मांझी से चर्चा करते हुए ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने एवं धान विक्रय की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली।

किसानों की सुविधा सर्वाेच्च प्राथमिकता, खरीदी केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश- कलेक्टर श्री विश्वदीप ने कहा कि शासन की मंशानुरूप जिले के प्रत्येक पंजीकृत पात्र किसान से निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान विक्रय के लिए उपार्जन केन्द्र पहुंचने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने खरीदी केन्द्रों में पर्याप्त बारदाना, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, पेयजल, छायादार बैठक व्यवस्था, साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही धान की तौल, गुणवत्ता परीक्षण एवं खरीदी से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने पर जोर दिया।

ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से किसानों को मिलेगी सहूलियत- जिले में धान खरीदी को अधिक सरल, व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन टोकन व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से किसान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टोकन प्राप्त कर अपनी उपज विक्रय के लिए खरीदी केन्द्र पहुंच सकेंगे। इससे खरीदी केन्द्रों में अनावश्यक भीड़ कम करने, किसानों के समय की बचत करने तथा धान खरीदी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को ऑनलाइन टोकन प्रक्रिया की समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा तकनीकी समस्याओं के निराकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए, ताकि किसी भी पात्र किसान को धान बेचने में परेशानी का सामना न करना पड़े।

जिले के 31 उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की व्यवस्था- उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए बीजापुर जिले में कुल 31 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। इनमें किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नवीन धान उपार्जन केन्द्र तिम्मापुर भी शामिल है। जिले में कुल 20 हजार 598 किसान पंजीकृत हैं तथा धान का पंजीकृत रकबा 54 हजार 165 हेक्टेयर है। शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किसानों से प्रति क्विंटल 3 हजार 100 रुपये की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान खरीदी की जानी है। जिला प्रशासन द्वारा सभी उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के साथ ही किसानों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

धान खरीदी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, किसानों की समस्याओं का हो त्वरित निराकरण- कलेक्टर श्री विश्वदीप ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया की नियमित निगरानी की जाए। किसानों से प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत से उपजाई गई फसल का उचित मूल्य दिलाना शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करें कि किसानों को धान विक्रय के दौरान सम्मानजनक व्यवहार, सुविधाजनक व्यवस्था और समयबद्ध सेवाएं प्राप्त हों।
’मांझीगुड़ा उपार्जन केन्द्र में धान खरीदी के शुभारंभ के साथ ही जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को भी धान खरीदी की सुगम, पारदर्शी एवं व्यवस्थित सुविधाओं का लाभ मिले तथा अन्नदाताओं की आर्थिक समृद्धि को नई गति मिल सके।’

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