रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें स्वच्छ ऊर्जा, खेल सुविधाओं और प्रशासनिक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

कैबिनेट ने “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026” को मंजूरी दी है। इस नीति के लागू होने से शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए सस्ती और स्वच्छ प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होगी। सरकार का मानना है कि इससे एलपीजी पर निर्भरता कम होगी, पर्यावरण को लाभ मिलेगा और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

बैठक में राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन रियायती दर पर देने का फैसला भी लिया गया।

इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को करीब 11.98 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने को मंजूरी दी गई है। यह राशि जरूरतमंदों को राहत देने और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदान की जाएगी।

कैबिनेट ने एक अहम प्रशासनिक निर्णय लेते हुए वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता के पदावनति आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही, 2019 के संबंधित निर्णय को निरस्त करते हुए पूर्व स्थिति बहाल करने का फैसला लिया गया है।

सरकार का कहना है कि ये सभी फैसले जनसुविधा, विकास और प्रशासनिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।