धरसीवा । ग्राम पंचायत धनेली में प्रशासनिक आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। रायपुर-बिलासपुर मार्ग स्थित धनराज होटल के पीछे देर रात अवैध बोर खनन किए जाने की सूचना ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों और भूजल संरक्षण को लेकर जारी प्रतिबंधों के बावजूद रात के अंधेरे में बोर मशीनें धड़ल्ले से चलती रहीं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय मूकदर्शक बने रहे।
स्थानीय लोगों के मुताबिक रात करीब 9:10 बजे ही संबंधित विभागों के अधिकारियों और तहसीलदार बाबूलाल कुर्रे को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई थी। ग्रामीणों ने लोकेशन सहित बोर मशीन चलने की सूचना प्रशासन तक पहुंचाई, लेकिन इसके बाद भी मौके पर न तो कोई टीम पहुंची और न ही खनन कार्य को रोकने की कोशिश की गई। इससे क्षेत्रवासियों में भारी नाराजगी है।
ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ जिला प्रशासन भूजल स्तर गिरने की चिंता जताते हुए अवैध बोर खनन पर रोक लगाने के आदेश जारी करता है, दूसरी ओर उन्हीं आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि जब रात में प्रशासन को सूचना मिल चुकी थी, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को किसी बड़े दबाव का डर था या फिर अवैध खनन करने वालों को किसी का संरक्षण प्राप्त है?
लोगों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई से बचने के लिए कहीं पेट्रोलिंग नहीं होने का बहाना बनाया गया तो कहीं पेट्रोलिंग वाहन खराब होने की बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया गया। ऐसे में प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठना लाजिमी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि रात में खुलेआम मशीनें चल सकती हैं तो फिर कलेक्टर के आदेशों का आखिर मतलब क्या रह जाता है?
क्षेत्र में यह चर्चा भी जोरों पर है कि आखिर किसके इशारे पर रात के अंधेरे में अवैध बोर खनन जारी है। क्या स्थानीय प्रशासन की जानकारी के बिना इतना बड़ा काम संभव है? यदि सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? क्या केवल आदेश जारी कर देना ही प्रशासन की जिम्मेदारी है या फिर उन आदेशों का पालन कराना भी उतना ही जरूरी है?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि—
क्या अवैध बोर खनन करने वालों को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है?
सूचना मिलने के बावजूद अधिकारी मौके पर क्यों नहीं पहुंचे?
क्या भूजल संरक्षण के आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित हैं?
यदि रात में कार्रवाई नहीं हो सकती तो प्रशासनिक नियंत्रण का दावा कितना सही है?
आखिर किसके दबाव में जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं?
ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर तत्काल अवैध बोर खनन पर रोक लगाई जाए। साथ ही सूचना मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि ऐसे मामलों पर सख्ती नहीं हुई तो भूजल संकट और प्रशासनिक लापरवाही दोनों ही आने वाले समय में गंभीर समस्या बन जाएंगे।