छत्तीसगढ़ / कबीरधाम

पांडातराई नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, सालों से जमे कर्मचारियों को हटाने की मांग

कबीरधाम - नगर पंचायत पांडातराई में सीएमओ और कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किए जाने के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। नगरवासियों का कहना है कि सालों से जमे कर्मचारियों के कारण नगर में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो गई हैं, इसलिए इन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए।

**ट्रांसफर के एक साल बाद भी पदमुक्त नहीं, मौखिक आदेश का हवाला**

सबसे बड़ा सवाल राजस्व निरीक्षक अजय पटेल को लेकर उठ रहा है। उनका ट्रांसफर करीब एक वर्ष पूर्व हो चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक पदमुक्त नहीं किया गया है।

नगरवासियों द्वारा कारण पूछे जाने पर प्रभारी सीएमओ अभिषेक सिंह ठाकुर ने विधायक द्वारा दिए गए मौखिक आदेश की बात कही। नगरवासियों का कहना है कि किसी भी कर्मचारी को रोकने के लिए मौखिक आदेश पर्याप्त नहीं होता, यह पूरी तरह नियम विरुद्ध है। ट्रांसफर आदेश लिखित में होता है तो उसे रोकने का आदेश भी लिखित में होना चाहिए।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि मौखिक आदेश के नाम पर नियमों को दरकिनार कर मनमानी की जा रही है।

**सालों से जमे कर्मचारियों को हटाने की मांग**

नगरवासियों ने मांग की है कि नगर पंचायत में सालों से जमे सभी कर्मचारियों को तत्काल हटाया जाए। उनका कहना है कि लंबे समय से एक ही जगह जमे होने के कारण कर्मचारियों और ठेकेदारों के बीच सांठगांठ बन गई है, जिससे हर काम में कमीशन और भ्रष्टाचार हावी हो गया है।

नगरवासियों का कहना है कि जब तक पुराने जमे हुए कर्मचारियों का तबादला नहीं होगा, तब तक नगर से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकेगा।

**दैनिक मजदूरी कर्मचारियों के नाम पर बंदरबांट का आरोप**

आरोप है कि दैनिक मजदूरी कर्मचारियों के नाम पर बाजार से नगद भुगतान कर आवश्यक सामग्री खरीदी के नाम पर चेक जारी किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में शासकीय मद से पैसा निकालकर बंदरबांट किए जाने का आरोप है।

**पार्षद और अध्यक्ष निधि में फर्जी बिलों का खेल**

पार्षद और अध्यक्ष निधि से मिलने वाली धनराशि को लेकर भी गंभीर आरोप हैं। आरोप है कि विगत दो वर्षों से फर्जी बिल बनाकर मामूली चीजों की खरीदी मूल दर से दो से तीन गुना अधिक दर पर दिखाई जा रही है।

जमीन पर काम की स्थिति बिलों से मेल नहीं खाती, जिससे लोगों का शक और गहरा गया है।

**नगरवासियों की प्रमुख मांगें**

1.  राजस्व निरीक्षक अजय पटेल को तत्काल पदमुक्त किया जाए और मौखिक आदेश के आधार पर रोके जाने की जांच हो
2.  सालों से जमे सभी कर्मचारियों का तत्काल तबादला किया जाए
3.  पिछले दो वर्षों के सभी बिल, वाउचर और खरीदी रिकॉर्ड की निष्पक्ष ऑडिट हो
4.  दैनिक मजदूरी भुगतान और चेक से किए गए भुगतान की जांच हो
5.  पार्षद और अध्यक्ष निधि के कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए

नगरवासियों ने जिला प्रशासन से इस पूरे मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। अभी तक नगर पंचायत प्रशासन की ओर से इस पर कोई लिखित स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

*नोट: यह समाचार स्थानीय नगरवासियों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर तैयार किया गया है। संबंधित अधिकारियों का पक्ष आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।*

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