उज्जैन,धर्मनगरी उज्जैन से व्यावसायिक नगरी इंदौर की पहुंच आसान बनाने को प्रदेश सरकार 950 करोड़ रुपये खर्च कर एक नया फोरलेन सड़क मार्ग बनाने जा रही है। ये मार्ग उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर मार्ग से जुड़कर चंद्रावतीगंज, अजनोद, खजूरिया, हातोद, गांधी नगर के रास्ते इंदौर एयरपोर्ट तक बनेगा। कुल लंबाई 65 किलोमीटर होगी। दावा है कि फोरलेन निर्माण के बाद कार-बाइक से उज्जैन-इंदौर की दूरी 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। ये मार्ग इंदौर में सुपर कारिडोर से सीधे कनेक्ट होगा। यानी यात्री इंदौर एयरपोर्ट से बायपास फोरलेन सड़क मार्ग से चलकर सीधे महाकाल मंदिर पहुंच सकेंगे। वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से सड़क मार्ग पर यातायात सुगम और सुरक्षित होगा। 

मार्ग से जुड़ी जमीन पर स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, होटल, गोदाम, पेट्रोल पंप, माल आदि खोलने को कई लोगों ने अभी से जमीन आरक्षित कर ली है। मालूम हो कि इस फोरलेन सड़क की घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छह महीने पहले कार्यक्रम में की थी। 

उज्जैन। उज्जैन में कुत्ते के काटने के के 20 दिन बाद गणेश नगर में रहने वाले एक किशोर की मौत हो गई है। किशार का नाम सोनू शर्मा (17) है।
बताया गया है 20 दिन पहले उसे आवारा कुत्ते ने काट लिया था। उपचार के लिए जिला अस्पताल फिर पुष्पा मिशन अस्पताल, इंदौर एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया था।
कुछ दिन बाद अचानक तबियत बिगड़ी और 6 सितंबर को उसकी मौत हो गई। सोनू, परिवार के भरण-पोषण में पिता का हाथ बंटाता था। क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या काफी हो गई है, जो आए दिन लोगों पर हमला करते हैं।
उज्जैन में लगातार बढ़ रही घटनाएं

बता दें कि उज्जैन शहर में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही रही हैं। आए दिन यहां कोई न कोई कुत्तों के हमलों का शिकार हो रहा है। बीते दिनों में महाकाल के दर्शन करने आए कुछ श्रद्धालु भी कुत्तों के हमलों का शिकार हुए। मामला, विधानसभा में भी पहुंचा।

एक शासकीय रिपोर्ट के अनुसार बीते पांच साल में कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यहां जितने कुत्तों की नसबंदी कराई, उसके मुकाबले साल दर साल कुत्तों को काटने के केस बढ़ते ही चले गए।
टीकाकरण पर करोड़ों रुपये खर्च

आंकड़ों पर नजर डाले तो उज्जैन नगर निगम ने इनकी संख्या सीमित करने को 15235 कुत्तों की नसबंदी की। इस अवधि में डॉग बाइट के 24901 केस हुए। दोनों ही मामलों में ‘टीकाकरण’ पर सरकार को करोड़ों रुपये खर्च करना पड़े।

नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी संजय कुलश्रेष्ठ का कहना है एक कुत्ते का बधियाकरण यानी नसबंदी करने पर 1200 रुपये से अधिक खर्च होते हैं। नसबंदी के लिए जिस क्षेत्र से डॉग पकड़ा जाता है, उसे नसबंदी करने के बाद वहीं छोड़ा जाता है।

इंदौर। देश के कई प्रदेशों में बारिश ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को पूरा दिन बारिश हुई, जिसके असर लोगों पर हुआ। कई जगह जलभराव की खबरें सामने आईं। वहीं, ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रही।

मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में शनिवार को बारिश का दौर थम सकता है। वहीं, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है।

आईएमडी के मुताबिक, अगले 24 घंटे को दौरान यूपी, एमपी, राजस्थान, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश संभव है। मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में मध्यम वर्षा संभव है।

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार को जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार, न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
मध्यप्रदेश में नदियां उफान पर

एमपी में आसन, क्वारी, सिंध और चंबल नदियां उफान पर हैं। कई जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। मौसम विभाग ने भोपाल समेत प्रदेशभर में शनिवार को हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया।
हिमाचल प्रदेश में 31 रोड़ बंद

हिमाचल में भारी बारिश के कराण 31 सड़कों पर ट्रैफिक रोका गया है। आईएमडी ने शिमला और सिरमौर में बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी किया है। राज्य के कुछ हिस्सों में शनिवार को हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कांगड़ा में 10 सड़क, मंडी में 7, सिरमौर में 5, शिमला में 4, कुल्लू में 3, किन्नौर और बिलासपुर में 1-1 सड़क मार्ग बंद है।

मुंबई।  ठाणे के अंबरनाथ इलाके में गैस रिसाव की घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक, ये गैस लीक की घटना एमआईडीसी के मोरीवली इलाके में सामने आई है। फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के मुताबिक  उनकी कुछ टीमें घटनास्थल पर भेजी गई हैं।

बता दें कि जिस इलाके से गैस ली की खबर सामने आई है, वहां पर कई सारी केमिकल फैक्ट्रियां हैं। घटना के बाद की जो वीडियो सामने आई है उसमें गैस लीक का असर शहर की सड़कों पर और रेलवे स्टेशन के आसपास देखा जा सकता है।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है कि ठाणे जिले में अंबरनाथ इलाके में गैस रिसाव के बाद इलाके में धुंध छा गई। इस औद्योगिक क्षेत्र के आसपास के लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई की शिकायत की है। हालांकि, स्थिति नियंत्रण में है और किसी के बीमार होने या अस्पताल में भर्ती होने की कोई खबर नहीं है।

क्षेत्र में अफरातफरी मच गई

एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि गुरुवार को रात करीब 11 बजे मुंबई के बाहरी इलाके अंबरनाथ के मोरीवली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) क्षेत्र में धुंध जैसी स्थिति पैदा हो जाने से अफरातफरी मच गई थी।

आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत मिलने के बाद स्थानीय फायर ब्रिगेड कर्मियों ने धुएं के स्रोत का पता लगाया तो पाया कि यह एक केमिकल फैक्ट्री से उठी है।
घर के अंदर रहने की सलाह

फायर ब्रिगेड कर्मियों ने लोगों को एहतियात के तौर पर घर के अंदर रहने की सलाह दी। अधिकारियों ने बताया कि कारखाने में फॉस्फोरस युक्त रसायन के कारण घना सफेद धुआं निकला, जो पूरे क्षेत्र में फैल गया। अधिकारी ने बताया है कि कारखाने में विनिर्माण गतिविधियां अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं।

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के घात लगाकर हमला करने से देश के सेना के दो और जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी शहीद हो गए. जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट के पार्थिव शरीर को कल देर रात सुपुर्द-ए-खाक किया गया, वहीं सेना के दोनों अफसरों का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा. अधिकारियों की मौत पर देश में गुस्से का माहौल है.

आतंकवादियों के हमले में राष्ट्रीय राइफल के कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धौनेक के अलावा जम्मू-कश्मीर पुलिस में डीएसपी हुमांयू भट शहीद हुए हैं. शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह पंचकूला के सेक्टर 26 के रहने वाले थे. कर्नल मनप्रीत की पत्नी जगमीत ग्रेवाल हरियाणा के सरकारी स्कूल में लेक्चरर हैं. उनके 2 बच्चे हैं. एक बेटा 6 साल का है और उनकी बेटी की उम्र दो साल है. कर्नल मनप्रीत ग्रेवाल के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा.

वहीं पानीपत जिले के बिंझौल गांव के रहने वाले मेजर आशीष धौनेक को इसी साल मेजर आशीष को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था. तीन बहनों के इकलौते भाई के शहीद होने पर परिवार और गांव में मातम पसरा है. मेजर आशीष की 2 साल पहले मेरठ से जम्मू में पोस्टिंग हुई थी.

वहीं डीएसपी हुमायूं भट की 2 महीने की बेटी है. जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड आईजी गुलाम हसन भट के बेटे हुमायूं भट को बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बचाया नहीं जा सका. जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से बताया गया कि डीएसपी हुमायूं भट के पिता गुलाम हसन भट भी पुलिस में रह चुके हैं. वह आईआईजी की पोस्ट से रिटायर हुए थे.

ससम्मान किया डॉग केंट का अंतिम संस्कार

उधर दूसरी ओर भारतीय सेना के जवानों ने 21 आर्मी डॉग यूनिट की छह वर्षीय मादा लैब्राडोर केंट का सस्मान अंतिम संस्कार किया. जम्मू-कश्मीर में राजौरी मुठभेड़ ऑपरेशन के दौरान केंट ने अपने संचालक की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी. केंट भागते हुए आतंकवादियों की तलाश में सैनिकों की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी, इस दौरान आतंकवादी की गोलीबारी की जद में आ गई थी.

नई दिल्ली : एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई  और उसके सिंडिकेट पर फिर से ध्यान केंद्रित कर दिया है। एनआईए, पंजाब पुलिस, मुंबई पुलिस और राजस्थान पुलिस उसके सिंडिकेट के खिलाफ हत्या और जबरन वसूली के एक दर्जन से अधिक मामलों की जांच कर रही है। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई कथित तौर पर कनाडा स्थित सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार और उसके भाई अनमोल बिश्नोई के साथ मिलकर संचालित करता है। उसका नेटवर्क हाल ही में सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी में शामिल था।

दाउद नेटवर्क से हो रही तुलना

एनआईए के अनुसार, देश में गैंगस्टर-खालिस्तान समर्थक तत्वों का गठजोड़ 90 के दशक की शुरुआत में मुंबई में मौजूद परिदृश्य जैसा है। एनआईए ने अपने कई आरोपपत्रों में पाया है कि अब दो मुख्य गिरोह लॉरेंस बिश्नोई और कौशल चौधरी के बीच टकराव चल रहा है। यह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद और अब जेल में बंद छोटा राजन के बीच प्रतिद्वंद्विता के समान है। इस सिंडिकेट के 50 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कैसे चला रहा गैंग?

गिरोह पहले प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला, राजू ठेथ जैसे राजनीतिक पदाधिकारियों और प्रदीप कुमार जैसे सामाजिक धार्मिक नेता की हत्या में शामिल रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद बिश्नोई के कई सहयोगियों ने खुलासा किया है कि उन्हें बिश्नोई या उनके भाई अनमोल बिश्नोई से 'डब्बा कॉलिंग' पद्धति का उपयोग करके निर्देश मिलते हैं। इसमें, इंटरनेट के माध्यम से जबरन वसूली की जाती है, उसके बाद गिरोह के नेता को दूसरी कॉल की जाती है। सलमान खान से सिद्दीकी की निकटता के कारण बिश्नोई गिरोह की संभावित संलिप्तता की भी जांच की जा रही है

आतंकी घटनाओं में कमी, कश्मीर में शांति

बिश्नोई गैंग के बेखौफ अंदाज के बाद एक सवाल लोगों के जेहन में साफ तौर पर आ रहा है। पहले त्योहारों के मौके पर अलग-अलग हिस्सों में बम विस्फोट की घटनाएं होती थीं। हालत यह थी कि मेट्रो समेत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने में डर लगता था। फिर स्थितियां बदल गईं। अब लोग यह सोच रहे हैं कि जब इतनी गंभीर स्थिति से सरकार निपट सकते ही तो आखिर लॉरेन्स गैंग किस खेत की मूली है। अब सवाल है कि आखिर सरकार इसको लेकर कर क्या सोच रही है। यह वही, मोदी सरकार है जिसके कार्यकाल के दौरान पिछले 10 साल में कश्मीर से इतर आतंकी घटनाओं पर लगभग पूरी तरह से अंकुश लग चुका है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संसद में यह बयान दे चुके हैं कि पिछले 10 साल में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। इसके अलावा आतंकी घटनाओं में होने वाली मौतें भी 67 फीसदी तक कम हुई हैं। आतंकवाद को लेकर सरकार का रवैया जीरो टॉलरेंस का है। सरकार की सख्त रुख का ही असर है कि कश्मीर अब शांत हो चुका है। यहां बिना किसी हिंसक वारदात के लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी हुए हैं।

नई दिल्ली : भारत और कनाडा के बीच संबंधों की तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। भारत ने सोमवार को कनाडा पर पलटवार किया। दरअसल कनाडा ने भारत को डिप्लोमेटिक मैसेज दिया था। इस मैसेज में कहा गया था कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक उस देश में एक जांच से संबंधित मामले में 'पर्सन ऑफ इंटरेस्ट' हैं। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के इन आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया।

राजनीति एजेंडा चला रहे ट्रूडो

विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। साथ ही कहा कि भारत के प्रति उनकी 'शत्रुता' लंबे समय से स्पष्ट है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को दृढ़ता से खारिज करती है। इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा मानती है, जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री ट्रूडो की भारत के प्रति शत्रुता लंबे समय से देखने को मिल रही है।

भारत की राजनीति में हस्तक्षेप

विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो की सरकार पर उन राजनीतिक दलों के समर्थन पर निर्भर रहने का आरोप लगाया जो भारत में अलगाववाद का खुलकर समर्थन करते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार साल 2018 में, वोट बैंक को लुभाने के उद्देश्य से भारत की उनकी यात्रा ने उन्हें असहज कर दिया। उनके मंत्रिमंडल में ऐसे लोग शामिल हैं जो भारत के संबंध में चरमपंथी और अलगाववादी एजेंडे से खुले तौर पर जुड़े हुए हैं। दिसंबर 2020 में भारतीय आंतरिक राजनीति में उनके खुले हस्तक्षेप से पता चला कि वे इस संबंध में किस हद तक जाने को तैयार हैं। उनकी सरकार एक राजनीतिक दल पर निर्भर थी, जिसके नेता भारत के संबंध में खुले तौर पर अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। इससे मामला और बिगड़ गया।विदेश मंत्रालय ने अतीत की घटनाओं को दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की याद दिलाने वाला बताया। इसे भारत ने ट्रूडो द्वारा अपने आंतरिक मामलों में बार-बार हस्तक्षेप करने के कारण और भी बदतर बना दिया है। वहीं, कनाडा की ओर से यह आरोप ऐसे समय में आया है जब ट्रूडो की सरकार अपनी राजनीतिक व्यवस्था में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर घरेलू जांच का सामना कर रही है। विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि भारतीय राजनयिकों के खिलाफ ट्रूडो का ताजा कदम उन आरोपों से ध्यान हटाने की कोशिश का हिस्सा है।

मास्‍को: ब्रिक्‍स की सदस्‍यता के लिए पूरी दुनिया में एक होड़ सी शुरू हो गई है। रूस के कजान में होने वाले ब्रिक्‍स शिखर सम्‍मेलन से पहले 34 देशों ने इस संगठन की सदस्‍यता के लिए आवेदन कर दिया है। इन देशों में पाकिस्‍तान, तुर्की, सीरिया, फलस्‍तीन और म्‍यांमार जैसे देश शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कजान में 22 से लेकर 24 अक्‍टूबर तक होने वाली बैठक में 10 नए सदस्‍यों और 10 पार्टनर को शामिल किया जा सकता है। इस पूरे मामले में महत्‍वपूर्ण बात यह है कि हिंसा प्रभावित सीरिया, म्‍यांमार और फलस्‍तीन भी इसके सदस्‍य बनना चाहते हैं। ब्रिक्‍स के संस्‍थापक सदस्‍यों में भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं लेकिन इसमें कई नए सदस्‍यों को शामिल किया गया है। वहीं भारत इस संगठन के तत्‍काल और ज्‍यादा विस्‍तार के पक्ष में नहीं है लेकिन चीन अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए रूस का इस्‍तेमाल करके इसकी सदस्‍यता को बढ़ाना चाहता है।न्‍यू इंडियन एक्‍सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कजान में होने वाली बैठक में आम सहमति बनने के बाद ही नए सदस्‍यों का ऐलान किया जाएगा। पीएम मोदी भी इस ब्रिक्‍स शिखर सम्‍मेलन में हिस्‍सा लेने जाने वाले हैं। यह पिछले 3 महीने में पीएम मोदी की दूसरी रूस यात्रा होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी और ब्रिक्‍स के सदस्‍य देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी और चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी कई साल बाद मुलाकात हो सकती है।

ब्रिक्‍स के लिए क‍िन देशों ने किया आवेदन?

सूत्रों के मुताबिक जिन 34 देशों ने अप्‍लाई क‍िया है, उनमें अल्‍जीरिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्‍लादेश, बेलारूस, बोलिव‍िया, क्‍यूबा, चाड, इंडोनेशिया, कजाखस्‍तान, कुवैत, पाकिस्‍तान, कुवैत, मलेशिया, लाओस, म्‍यांमार, मोरक्‍को, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण सूडान, श्रीलंका, फलस्‍तीन, सीरिया, थाइलैंड, तुर्की, यूगांडा, वेनेजुएला, वियतनाम और जिंबाब्‍वे आदि देश शामिल हैं। इनमें कई ऐसे देश हैं जहां का चीन का बहुत ज्‍यादा प्रभाव है और वे अमेरिका के नेतृत्‍व वाले पश्चिमी देशों के गठजोड़ा का विरोध करते हैं।अभी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब ब्रिक्‍स के सदस्‍य देश हैं। माना जा रहा है कि कजान में होने वाली बैठक में ईरान के राष्‍ट्रपति मसूद पेजेशकिआन भी मौजूद रहेंगे। यह उनकी पहली रूस यात्रा हो सकती है। वहीं तुर्की के राष्‍ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान भी ब्रिक्‍स सम्‍मेलन में हिस्‍सा लेने पहुंच रहे हैं। वहीं रूस ने कहा है कि करीब 24 देशों के नेता कजान में जमा होने वाले हैं। व‍िश्‍लेषकों का कहना है कि चीन ब्रिक्‍स का इस्‍तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है।

चीन की चाल को मात देंगे ये देश !

विश्‍लेषकों का कहना है कि चीन की कोशिश है कि पश्चिमी देशों के जी7 के खिलाफ ब्रिक्‍स को खड़ा किया जाए। वहीं रूस इस समय यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और चीन पर बुरी तरह से निर्भर है। इसी का फायदा चीन उठा रहा है। इजरायल के साथ युद्ध में फंसा ईरान भी चीन का साथ दे सकता है। उन्‍होंने कहा कि चीन भले ही कोशिश कर रहा है लेकिन यूएई, भारत और सऊदी अरब चीन के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। चीन चाहता है कि पाकिस्‍तान और तुर्की को भी शामिल किया जाए जिससे ब्रिक्‍स में उसका प्रभाव बढ़ जाए। भारत के पड़ोसी देश बांग्‍लादेश और श्रीलंका भी चाहते हैं कि ब्रिक्‍स की सदस्‍यता उन्‍हें मिले जहां चीन का काफी ज्‍यादा प्रभाव है। भारत का कहना है कि हाल ही में ब्रिक्‍स का एक विस्‍तार हुआ है और हमें थोड़ा रुककर फिर नए सदस्‍यों को शामिल करना चाहिए।

नई दिल्ली: गौतम अडानी के श्रीलंका में शुरू होने वाले एक प्रोजेक्ट पर तलवार लटकती दिखाई दे रही है। 440 मिलियन डॉलर (करीब 3700 करोड़ रुपये) का यह प्रोजेक्ट विंड पावर से जुड़ा है। श्रीलंका के नए प्रशासन ने कहा है कि वह इस प्रोजेक्ट के बारे में फिर से सोचेंगे और तब निर्णय लेंगे। इसे पहले अडानी ग्रुप को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी झटका दे चुकी है।हाल ही में अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनके नेतृत्व वाली सरकार ने संकेत दिया है वह अडानी के इस प्रोजेक्ट में बदलाव करेगी। बता दें कि इससे पहले वाली श्रीलंका सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी थी। लेकिन नई सरकार ने फिलहाल इसे रेड सिग्नल दिखा दिया है। ऐसे में अडानी के इस प्रोजेक्ट पर खतरा दिखाई दे रहा है। यह प्रोजेक्ट अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा पूरा किया जाना है।

सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

सोमवार को श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि नया प्रशासन पिछली सरकार द्वारा दी गई मंजूरी पर पुनर्विचार करेगा। हमारे सहयोगी इकनॉमिक टाइम्स ने पीटीआई के हवाले से इस बारे में बताया है। नई कैबिनेट ने 7 अक्टूबर को एक बैठक की थी। इस बैठक में इस पुनर्विचार के बारे में निर्णय लिया गया। इस समय जहां अडानी दुनिया में अपने कारोबार को फैला रहे हैं, श्रीलंका का नया निर्णय अडानी के लिए बाधा पेश कर सकता है।

क्यों लिया श्रीलंका सरकार ने यह निर्णय?

श्रीलंका की विदेश मंत्री विजिता हेराथ के अनुसार इस प्रोजेक्ट को इसके प्राइज स्ट्रेक्चर को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए हेराथ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पिछली सरकार ने जो बिजली शुल्क स्वीकृत किया था, उसे लेकर कुछ परेशानी है। यह ज्यादा है और इसे कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार 14 नवंबर को होने वाले संसदीय चुनावों के बाद इस प्रोजेक्ट पर नए सिरे से विचार करेगी।

अडानी की डील को बताया था खतरा

दिसानायके ने पिछले महीने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान श्रीलंका की ऊर्जा संप्रभुता की रक्षा करने का वचन दिया था। उन्होंने अडानी सौदे को एक संभावित खतरा बताया था। उन्होंने कहा था कि सौदे की शर्तों पर फिर से बातचीत की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि वह इस प्रोजेक्ट को रद्द करवाकर ही रहेंगे। चुनाव जीतने के बाद वह अपने वादे को पूरा करने की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।

क्या है श्रीलंका के साथ यह समझौता?

अडानी ग्रुप ने 20 साल के समझौते के तहत मन्नार और पूनरी के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 484 मेगावाट पवन ऊर्जा के विकास में 440 मिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी। हालांकि, इस परियोजना को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने बोली प्रक्रिया में पर्यावरणीय प्रभावों और पारदर्शिता के बारे में चिंताएं जताई हैं।

 रियाद: ईरान और इजरायल  बीते कई महीनों से आमने-सामने हैं। दोनों देश एक-दूसरे पर मिसाइल हमले भी कर चुके हैं। इस तनातनी ने पश्चिम एशिया में एक बड़े युद्ध के अंदेशों को जन्म दिया है। ईरान और इजरायल की तनातनी में इस क्षेत्र के जिन देशों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, वह सऊदी अरब और यूएई हैं। ऐसे में ये सवाल पूछा जा रहा है कि किसी संघर्ष की स्थिति में सऊदी अरब और उसके सहयोगियों का रुख क्या होगा।ईरान के इस महीने के मिसाइल हमले के बाद इजरायल ने कहा है कि वह तेहरान से खामेनेई के शासन को खत्म कर देगा। वह उस सरकार को उखाड़ फेंकेगा, जो 1979 की क्रांति के बाद से चली आ रही है। इजरायल की ओर से ये ऐसे समय कहा गया है कि जब ईरान के पूर्व राजा के बेटे रेजा भी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की आलोचना करते रहे हैं। रेजा पहलवी दिवंगत राजा शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे हैं, जिन्होंने 1970 के दशक तक ईरान पर शासन किया था।

सऊदी का रुख क्या होगा?

डीडी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल और ईरान दोनों ही सऊदी अरब को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ईरान-इजराइल संघर्ष में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान किसका पक्ष लेंगे। वह कोई पक्ष लेंगे या फिर तटस्थता जैसा कोई अन्य रास्ता चुनेंगे। ये भी जानना दिलचस्प है कि मोहम्मद बिन सलमान पिछले अक्टूबर में गाजा में युद्ध से पहले इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करने पर आगे बढ़ रहे थे। सऊदी अरब को 7 अक्टूबर 2023 के इजरायल के गाजा में हमले ने उससे संबंधों को सामान्य करने से रोक दिया। दूसरी ओर सऊदी अरब ने पहले ही ईरान के साथ अपने संबंधों को सामान्य कर लिया है। मार्च 2023 में सऊदी अरब और ईरान सात साल बाद अपने राजनयिक संबंधों को बहाल करने पर सहमत हुए थे।

यूएई और कतर से भी कम हो रही ईरान की दूरी

सऊदी अरब के अलावा यूएई और कतर जैसे खाड़ी के अमीर देश भी ईरान के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। इन देशों ने इजरायल को ईरान पर हमला करने में मदद नहीं करने की बात भी कही है। ये देश पारंपरिक रूप से पश्चिम के सहयोगी रहे हैं लेकिन बीते कुछ समय में संसाधन संपन्न ईरान के करीब आए हैं।इजरायल जब 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से की गई मिसाइलों की बमबारी का जवाब देने की धमकी दे रहा है तो ये देश इस संघर्ष में अपनी तटस्थता दिखाने के लिए उत्सुक दिख रहे है। सऊदी अरब के नेतृत्व में खाड़ी देशों ने ईरान पर हमलों के लिए इजरायल को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने देने से साफ इनकार कर दिया है।

 वॉशिंगटन: अंतरिक्ष की दुनिया के रहस्य समय के साथ खुलते गए हैं, जिनके आने वाले समय में और तेज होने की संभावना है। अगर इन चीजों का असर इंसानी सभ्यता पर पड़े तो उससे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने का एलन मस्क का सपना हो या अंतरिक्ष को लेकर किसी और साइंस फिक्शन के हकीकत में बदलने के आसार, इन्हें पंख दिया है मस्क की कंपनी SpaceX के रॉकेट फाल्कन 9 ने इस रॉकेट की खूबी यह है कि यह अपने प्रतिद्वंद्वियों से मीलों आगे है। साल 2023 में फाल्कन 9 ने करीब हजार टन पेलोड को ऑर्बिट में पहुंचाया। यह कितनी बड़ी बात है, इसे यूं समझिए कि उस साल दुनिया से जितना पेलोड स्पेस में भेजा गया, यह उसका 80 प्रतिशत था। फाल्कन 9 के फर्स्ट स्टेज का अंतरिक्ष से लौटने के बाद सफलतापूर्वक फिर से इस्तेमाल किया जा चुका है। ऐसा कोई 300 बार हुआ है, जबकि फाल्कन 9 के अलावा कोई और ऑर्बिटल लॉन्चर यह करिश्मा एक बार भी नहीं कर पाया है।

मस्क के इंजिनियरों ने किया कमाल

Reentry: SpaceX, Elon Musk and the Reusable Rockets that Launched a Second Space Age नाम की किताब में लेखक एरिक बर्गर बताते हैं कि यह कमाल कैसे हुआ। वह लिखते हैं कि मस्क की कंपनी के कुछ शानदार इंजिनियरों ने इस रॉकेट को बनाया और इसमें सरकार से भी मदद मिली। एरिक का कहना है कि इसमें मस्क का अपनी टीम से और बेहतर करने की मांग की भी भूमिका रही। एरिक लिखते हैं कि असल कहानी 2008 में शुरू हुई। तब SpaceX ने अपना पहला रॉकेट, फाल्कन 1 बनाया था। यह छोटा रॉकेट था और इसका कमर्शल इस्तेमाल भी संभव नहीं था।

मस्क लगा चुके थे सारा पैसा

खैर, जब यह रॉकेट अपनी चौथी कोशिश में अंतरिक्ष में पहुंचा, तब तक SpaceX के संस्थापक एलन मस्क प्रॉजेक्ट के लिए सारा अवेलेबल पैसा इसमें लगा चुके थे। ऐसे में कंपनी का भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता था, जब इसे सरकार से बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलें, लेकिन यह तभी मुमकिन था जब कंपनी के पास बड़े लॉन्चर हों। यानी फाल्कन 9। इसके लिए मेर्लिन 9 इंजन्स को साथ लाने की जरूरत थी। इसी इंजन का इस्तेमाल फाल्कन 1 रॉकेट को बनाने में हुआ था।यह काम कंपनी के पहले एंप्लॉयी टॉम मूलर के जिम्मे आया। मूलर ने ही इस इंजन को डिवेलप किया था। माना जाता है कि मूलर और उनकी टीम को कोशिशों से ही SpaceX बच पाया। नवंबर 2008 में फाल्कन 9 के पहले स्टेज की कामयाबी के साथ यह मुमकिन हुआ। मूलर के मुताबिक, ‘हम लोग तब ऐतिहासिक काम कर रहे थे, लेकिन मस्क इसके बावजूद हमसे नाराज थे। हमने जो काम किया था, वह कोई न कर सका था, लेकिन मस्क का कहना था कि टीम काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही है।’

 मास्को। रूसी मानवाधिकार आयुक्त तात्याना मोस्कलकोवा ने कहा है कि यूक्रेनी लोकपाल दिमित्रो लुबिनेट्स और रूसी विदेश मंत्रालय से अपील के बाद विशेष सैन्य अभियान के दौरान अलग हुए 48 परिवारों को फिर से मिला दिया गया है।

श्री मोस्कलकोवा ने एक साक्षात्कार में सैन्य संघर्ष में अलग हुए बच्चों के माता-पिता को फिर से मिलाने की समस्याओं के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, 48 परिवारों को पहले ही फिर से मिला दिया गया है। हर कहानी बहुत कठिन है।

उन्होंने कहा कि रूसी मानवाधिकार आयुक्त के कार्यालय को कुर्स्क क्षेत्र के एक हजार से अधिक निवासियों के बारे में अपीलें मिली हैं, जिन्हें यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने उनके रिश्तेदारों के पास से जबरन हटा दिया हैं। उनके रिश्तेदार उन्हें खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

रूसी लोकपाल ने कहा कि नागरिकों को उनके स्थायी निवास स्थानों से जबरन हटाना जिनेवा समझौते का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि रूस के 65 क्षेत्रों में नागरिकों के लिए 960 अस्थायी आवास केंद्र बनाए गए हैं और यूक्रेनी सेना द्वारा की गई गोलाबारी के कारण वर्तमान में उनमें 30,415 लोग रह रहे हैं, जिनमें से 7,670 बच्चे हैं।

 ब्रुसेल्स। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) सोमवार को उत्तरी यूरोप में बड़े पैमाने पर परमाणु अभ्यास ‘स्टीडफास्ट नून’ शुरू कर रहा है, जिसमें 13 गठबंधन देशों के 2,000 सैनिक और 60 सैन्य विमान भाग लेंगे।

नाटो महासचिव मार्क रट ने कहा, अभ्यास मुख्य रूप से ब्रिटेन, उत्तरी सागर, साथ ही बेल्जियम और नीदरलैंड में होंगे। उन्होंने कहा कि इन अभ्यासों से विरोधियों को पता चल जाएगा कि नाटो किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है।

प्योंगयांग: उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया की सीमा के पास अपनी तोपखाना इकाइयों को गोलीबारी के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनके के अनुसार, 12 अक्टूबर को कोरियन पीपुल्स आर्मी के जनरल स्टाफ ने इस आदेश को जारी किया है। ये आदेश ऐसे समय में जारी किया गया है, जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के ऊपर प्योंगयांग के हवाई क्षेत्र में ड्रोन के जरिए प्रचार पत्रक पहुंचाने का आरोप लगाया है।कोरियाई रक्षा मंत्रालय के आदेश में रविवार को रात 8 बजे तक 'पूरी तरह से यु्द्धकालीन ताकत के साथ 8 तोपखाना ब्रिगेड को गोलीबारी करने के लिए तैयार रहने' को कहा गया था। इसके साथ ही अन्य इकाइयों को अपनी निगरानी बढ़ाने और पूरी तरह से सतर्क रहने का निर्देश दिया गया था।

प्योंगयांग के ऊपर ड्रोन

इसके पहले उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि दक्षिण कोरिया ने 3 अक्टूबर और फिर पिछले सप्ताह में बुधवार और गुरुवार को प्रचार पत्रक ले जाने वाले ड्रोन भेजे थे। केसीएनए के अनुसार, कथित तौर पर पत्रक भड़काऊ अफवाहों और बकवास से भरे हुए थे। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्योंगयांग के इलाके में ड्रोन उड़ाना 'सैन्य हमला माना जा सकता है।' प्योंगयांग ने इसे एक 'गंभीर सैन्य उकसावा' बताया था। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून ने शुरू में उत्तर कोरिया के आरोपों का खंडन किया था, लेकिन बाद में दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ ने एक बयान में कहा कि 'वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि उत्तर कोरिया के आरोप सही हैं या नहीं।' उत्तर कोरिया की सेना ने पहले घोषणा की थी कि वह दक्षिण कोरिया के साथ 'दक्षिणी सीमा को स्थायी रूप से बंद और अवरुद्ध' करेगी

सड़कों को नष्ट कर रहा उत्तर कोरिया

इस बीच सोमवार को दक्षिण कोरिया ने कहा कि उसे ऐसे संकेत मिले हैं कि उत्तर कोरिया अब उपयोग में नहीं लाए जा रहे अंतर कोरियाई सड़कों के उत्तरी हिस्सों को नष्ट करने की तैयारी कर रहा है। दक्षिण कोरिया की सेना ने सोमवार को कहा कि वह उत्तर कोरिया में विभिन्न गतिविधियों पर नजर रख रही है, जो सड़कों को ध्वस्त करने की तैयारी प्रतीत होती हैं।

वॉशिंगटन: वैज्ञानिकों के बीच ये सवाल वर्षों से रहा है कि क्या हमारे सौर मंडल में पृथ्वी की तरह कहीं और भी जीवन संभव है। मंगल पर पानी और जीवन की संभावनाएं ढूंढ़ने की कोशिश लंबे समय से होती रही है। इसी दिशा में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा यूरोपा क्लिपर मिशन शुरू कर रही है। इस मिशन के तहत बृहस्पति के कई चंद्रमाओं में से एक यूरोपा पर जीवन की संभावना तलाशेगा। साढ़े पांच साल की यात्रा पर नासा का मिशन आज, सोमवार को लॉन्च हो रहा है।यूरोपा क्लिपर मिशन नासा को चंद्रमा के बारे में नए और अहम विवरण देगा, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे तरल पानी का एक महासागर हो सकता है। नासा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से शक्तिशाली स्पेसएक्स फाल्कन हेवी रॉकेट पर सवार होकर यूरोपा क्लिपर यान सोमवार, 14 अक्टूबर को उड़ान भरने जा रहा है। यह यान नौ वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर जा रहा है। यूरोपा क्लिपर साढ़े पांच साल में 2.9 अरब किलोमीटर की यात्रा कर 2030 में बृहस्पति की कक्षा में एंट्री लेगा।

नासा ने बताया क्यों खास होगा मिशन

नासा की अधिकारी जीना डिब्रैकियो ने हाल ही में कहा था कि यूरोपा पृथ्वी से परे जीवन की तलाश के लिए सबसे आशाजनक स्थानों में से एक है। ये मिशन सीधे तौर पर जीवन के संकेतों की तलाश नहीं करेगा, बल्कि इस सवाल का जवाब तलाशेगा कि क्या यूरोपा में ऐसे तत्व हैं जो जीवन को मौजूद होने की अनुमति देंगे। ऐसा होता है, तो किसी अन्य मिशन को इसका पता लगाने की कोशिश करने के लिए यात्रा करनी होगी।यूरोपा क्लिपर कार्यक्रम के वैज्ञानिक कर्ट नीबर कहते हैं, 'यह हमारे लिए मंगल ग्रह की तरह उस दुनिया का पता लगाने का मौका नहीं है जो अरबों साल पहले रहने योग्य रही होगी। बल्कि एक ऐसी दुनिया का पता लगाने का मौका है जो आज या अभी रहने योग्य हो सकती है।

वैज्ञनिकों ने यूरोपा ही क्यों चुना?

यूरोपा का अस्तित्व 1610 से ज्ञात है। इसकी पहली क्लोज-अप तस्वीरें 1979 में वोयाजर जांच द्वारा ली गई थीं, जिससे इसकी सतह पर रहस्यमयी लाल रेखाएं दिखाई दीं। बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा तक पहुंचने वाली अगली जांच 1990 के दशक में नासा की गैलीलियो जांच थी। इसमें कहा गया कि इसकी बहुत संभावना है कि चंद्रमा एक महासागर का घर था। ऐसे में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी यूरोपा में है।

 इस्लामाबाद: भारत के सऊदी अरब के साथ संबंध बीते कुछ वर्षों में बेहतर हो रहे हैं। दोनों देश रक्षा, तकनीक और कई क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं। ये रिश्ता पाकिस्तान को असहज कर रहा है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान वर्षों से सऊदी का करीबी सहयोगी है। दोनों देश सुन्नी मुस्लिम बहुल आबादी वाले हैं, इसलिए भी पाकिस्तान को लगता है कि सऊदी से उनकी नजदीकी स्वभाविक है। ऐसे में हालिया वर्षों में भारत के साथ सऊदी के संबंध इस्लामाबाद को तकलीफ दे रहे हैं, इस पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने अपनी राय जाहिर की है।कमर चीमा ने यूट्यूबर पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सऊदी अरब और भारत के रिश्ते बीते कुछ समय में बेहतर होते दिखे हैं। हाल के समय में सऊदी और भारत के नेताओं ने एक-दूसरे देशों के जो दौरे किए। इस दौरान कई अहम समझौते भी दोनों मुल्कों में हुए, इसने पाकिस्तान की सरकार और आर्मी का ध्यान खींचा है। पाकिस्तान ने इस तरफ कुछ कोशिश भी की है।

पाकिस्तान सऊदी से चाहता है पहले जैसे संबंध

चीमा कहते हैं, 'पाकिस्तान के नेताओं का भी ध्यान इस पर है कि भारत और सऊदी की करीबी बढ़ी है। इसकी वजह ये भी है कि पाकिस्तान और सऊदी कई दशक से बेहद करीबी सहयोगी रहे हैं। यहां तक कि 1998 में जब पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया तो सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस सुल्तान ना सिर्फ इस्लामाबाद आए बल्कि उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी का भी दौरा किया। इस पर अमेरिका ही नहीं बल्कि उस वक्त ईरान ने भी आंख तरेरी थी। पाकिस्तान और सऊदी के रिश्ते इतने खास रहे हैं कि कई बार ये कहा गया कि इस्लामाबाद की ओर से सऊदी अरब को परमाणु हथियारों के लिए मदद की जा सकती है।'चीमा ने आगे कहा कि इसी तरह के संबंधों को पाकिस्तान फिस से सऊदी से कायम करना चाहता है। इसीलिए हाल ही में पाकिस्तान के सीनियर आर्मी अफसर जनरल उवैस दस्तगीर डेलीगेशन लेकर सऊदी गए थे। वहां उन्होंने कई सीनियर सऊदी अधिकारियों और राजनेताओं से बात ती है। चीमा का मानना है कि पाकिस्तान की कोशिश सऊदी से डिफेंस के क्षेत्र में संबंधों पर जोर देने की है।

पाकिस्तान की तरफ लौटेगा सऊदी अरब?

चीमा के मुताबिक, 'सऊदी को हथियारों की जरूरत लगातार रहती है। सऊदी के सैनिकों को भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिलती रही है। ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी से डिफेंस पार्टनरशिप बढ़े। ये भी सच है कि पाकिस्तान को जो पैसा बीते सालों में सऊदी से मिला को मदरसों वगैरह में ही ज्यादा इस्तेमाल हुआ। ऐसे में पाकिस्तान को भी अब लग रहा है कि सऊदी के साथ रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए।चीमा का मानना है कि सऊदी के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों जरूरी हैं। सऊदी ये समझता है कि उसके पाकिस्तान और इंडिया में से किसी को भी छोड़ना आसान नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान कैसे सऊदी को निवेश के लिए राजी करता है। चीमा का मानना है कि पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में सऊदी से रक्षा क्षेत्र में निवेश कराना और भारत से उसको दूर करना आसान नहीं है।

नई दिल्ली : विदेश मंत्री एस जयशंकर के एससीओ के हेड ऑफ स्टेट की बैठक के लिए मंगलवार शाम को पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद है। विदेश मंत्री यहां पाकिस्तानी पीएम शाहबाज शरीफ की तरफ से आयोजित डिनर में शामिल होंगे। यह डिनर बैठक में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधियों के लिए होगी। हालांकि, दोनों पक्षों ने एससीओ के आयोजन के दौरान किसी भी औपचारिक द्विपक्षीय बैठक से इनकार किया है।

शरीफ और डार के साथ दिखेंगे

हालांकि, उम्मीद है कि मंत्री बुधवार को मुख्य शिखर सम्मेलन से पहले भारतीय विदेश मंत्री डिनर में शामिल होंगे। जयशंकर मेजबान देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अपने समकक्ष इसहाक डार के साथ दिखाई देंगे। हालांकि यह एक कम समय के लिए यात्रा नहीं होगी जैसा कि पहले सोचा गया था। जयशंकर भारत वापस जाने से पहले संभवतः पाकिस्तान में 24 घंटे से अधिक समय नहीं बिताएंगे।

एक दशक बाद विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा

जयशंकर 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होंगे। यह पिछले एक दशक में किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा होगी। हालांकि, भारत द्वारा उनकी पाकिस्तान यात्रा की पुष्टि करने के एक दिन बाद, जयशंकर ने कहा कि वह पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर चर्चा करने के लिए इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं, बल्कि एससीओ का 'अच्छा सदस्य' बनने के लिए जा रहे हैं। एससीओ में रूस, चीन, ईरान और 4 मध्य एशियाई देशों के अलावा भारत और पाकिस्तान भी सदस्य हैं।

भारत ने अलग रखे मतभेद

भारत ने एसईओ मीटिंग में हिस्सेदारी के लिए सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ अपने मतभेदों या यहां तक कि चीन के साथ सीमा तनाव को यूरेशियन ब्लॉक में अपनी भागीदारी के आड़े नहीं आने दिया है। इसे क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में देखा जाता है। समूह में रूस की उपस्थिति भी भारत के लिए एक प्रेरक कारक रही है। हालांकि एक पूर्व निर्धारित द्विपक्षीय बैठक की संभावना से इनकार किया गया है, लेकिन संभवतः पर्दे के पीछे, हाशिये पर एक त्वरित बैठक अभी भी हो सकती है।

भारत ने पाकिस्तान को ठहराया है जिम्मेदार

भारत ने यह कहना जारी रखा है कि संबंधों में किसी भी आगे की गति के लिए जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है, जिसने पिछले 9 वर्षों से दोनों देशों के बीच कोई ठोस जुड़ाव नहीं देखा है। किसी भी मेल-मिलाप के लिए, भारत पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के खिलाफ़ सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कार्रवाई को आवश्यक मानता है, और भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द करने के बाद संबंधों को कम करने के अपने फैसले की समीक्षा भी करता है।

चीनी विदेश मंत्री भी रहेंगे मौजूद

चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हालांकि, उनके और जयशंकर के बीच किसी द्विपक्षीय बैठक की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। अपने एससीओ संबोधन में, जयशंकर से आतंकवाद के बारे में भारत की चिंताओं, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे की पहल करते समय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को भी उठाने की उम्मीद है।

द्विपक्षीय मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं

एससीओ चार्टर किसी भी सदस्य-राज्य को द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं देता है और यह संभावना नहीं है कि वह पाकिस्तान का नाम लेंगे। मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे जिन्हें शहबाज ने बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि, मोदी केवल राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं। आम तौर पर सरकार के प्रमुखों की बैठकों में उनके लिए विदेश मंत्री को नियुक्त करते हैं।

नई दिल्ली: मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम की धमकी के बाद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। विमान को तुरंत दिल्ली की ओर डायवर्ट कर सुरक्षित लैंड करा लिया गया है। लैंडिंग के बाद विमान की तलाशी जारी है। हालांकि अभी किसी बम के मिलने की सूचना नहीं है। जांच अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और जांच जारी है।

पूरा मामला जानिए
एयर इंडिया के विमान ने देर रात 2 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी थी। फ्लाइट को टेकऑफ हुए थोड़ा ही समय बीता था कि उसे बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस धमकी के बाद विमान को सुरक्षा कारणों से दिल्ली की ओर डायवर्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में विमान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर खड़ा है और यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है।

बम नहीं मिला, सभी सुरक्षित

एयर इंडिया की फ्लाइट को दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उतारा गया है। विमान की जांच के बाद बम जैसी किसी भी चीज जी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और मामला खतरे से बाहर है। बम की धमकी देने वाले सोर्स या किस व्यक्ति ने यह अफवाह फैलाई है,उसकी भी खोज जारी है। बता दें कि बीते कई महीनों से बम की अफवाह के मेल या कॉल्स काफी आए हैं। हालांकि इनमें से किसी में भी बम नहीं मिला।