इंदौर । बच्चों की सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान को लेकर शकुंतला फाउंडेशन द्वारा डीएवी मोनेट स्कूल, इंदौर में शनिवार को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं और शिक्षक-शिक्षिकाओं को POCSO Act 2012 और विशाखा एक्ट 2013 के प्रावधानों, अधिकारों और शिकायत की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना और किसी भी तरह के शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में बिना डर उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित करना था। शिक्षकों को भी बच्चों की सुरक्षा और रिपोर्टिंग प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

अधिवक्ता अनामिका गुहा रॉय ने समझाए POCSO के प्रावधान
कार्यक्रम की मुख्य वक्ता अधिवक्ता एवं एग्जीक्यूटिव काउंसलर मेंबर अनामिका गुहा रॉय ने विद्यार्थियों को सरल भाषा में POCSO Act के प्रावधान समझाए। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहार और शोषण के मामलों में कानून के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।

उन्होंने विद्यार्थियों को किसी भी परेशानी की स्थिति में चुप न रहने और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर संपर्क करने के लिए प्रेरित किया।

महिलाओं के अधिकार और आत्मविश्वास पर भी चर्चा
कार्यक्रम की विशेष अतिथि एवं शकुंतला फाउंडेशन छत्तीसगढ़ की संस्थापिका एवं निदेशक स्मिता सिंह ने विशाखा एक्ट 2013 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल और शिक्षण संस्थानों में महिलाओं को सम्मानजनक एवं सुरक्षित वातावरण मिलना उनका अधिकार है।

उन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा, आत्मविश्वास और अनुचित व्यवहार के खिलाफ स्पष्ट रूप से 'ना' कहने की शक्ति के बारे में भी मार्गदर्शन दिया।

कार्यक्रम में श्री विशाल भैया का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएवी मोनेट स्कूल की प्राचार्या श्रीमती रितु चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि स्कूल का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाने की बात कही।

कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रीतिश तंबोली और ज्योति मेम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके समन्वय से कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ।

शकुंतला फाउंडेशन को किया गया सम्मानित
कार्यक्रम के समापन पर डीएवी मोनेट स्कूल की प्राचार्या श्रीमती रितु चौधरी ने शकुंतला फाउंडेशन, छत्तीसगढ़ को सामाजिक कार्यों और जागरूकता अभियान में योगदान के लिए स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया।

वहीं, संस्था की ओर से भी स्कूल प्रबंधन और स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आभार पत्र प्रदान किया गया।

कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और 181 महिला हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। छात्र-छात्राओं को किसी भी समस्या की स्थिति में बिना डर अपनी बात रखने और मदद लेने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षकगण और अभिभावक उपस्थित रहे।

 नई दिल्ली । भाजपा राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को यादगार बताया है। सांसद ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीर 'एक्स' पर शेयर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट में उन्होंने लिखा, एक सुबह जो हमेशा याद रहेगी रखूंगा। पीएम मोदी से मिलने का सौभाग्य मिला। विस्तृत और समृद्ध बातचीत हुई। उनके बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन से सीखने का अवसर देने के लिए हृदय से आभारी हूं। एक्स पर शेयर की गई तस्वीर में राघव चड्ढा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान गणेश की मूर्ति भेंट करते नजर आए।
6 अगस्त को राज्यसभा सदस्य राघव चड्डा ने संसद में कुछ डॉक्टरों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के बीच 'कट मनी' या रेफरल कमीशन के चलन पर गंभीर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि इस अनौपचारिक व्यवस्था का आर्थिक बोझ आखिरकार मरीजों को ही उठाना पड़ता है। शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में राघव चड्डा ने कहा था कि कुछ डॉक्टरों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के बीच ऐसा तंत्र विकसित हो गया है, जिसमें मरीजों को जांच के लिए भेजने के बदले डॉक्टरों को तय कमीशन दिया जाता है।

उन्होंने कहा था, यह एक अनौपचारिक व्यवस्था बन चुकी है। मरीज का इलाज करने के लिए नहीं, बल्कि उसे रेफर करने के लिए डॉक्टर को 3,000 रुपए तक दिए जाते हैं। इसके लिए तय कमीशन रेट, एजेंट और समानांतर इंसेंटिव इकोनॉमी काम कर रही है। चड्डा ने आरोप लगाया था कि डायग्नोस्टिक सेंटर अपने खातों में इन भुगतानों को 'मार्केटिंग एक्सपेंस' बताते हैं, जबकि डॉक्टर इसे 'रेफरल कमीशन' के रूप में दर्ज करते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि इसकी पूरी कीमत मरीज के बिल में जोड़ दी जाती है।

 तेहरान । ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बातचीत जारी रखने के देश के वादे को फिर से दोहराया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेहरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। पेजेश्कियन ने यह बात शुक्रवार (स्थानीय समय) को अपने ऑफिस की वेबसाइट पर पब्लिश एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने ईरान सरकार के अमेरिका के साथ बातचीत करने और युद्ध खत्म करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने के फैसले का बचाव किया।

ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक अमेरिका एमओयू के तहत अपने वादे पूरे करता है, ईरान अपनी जिम्मेदारियों के लिए प्रतिबद्ध है। जहां भी वे अपना वादा पूरा करने में फेल होते हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम काम जारी रखें।
इस हफ्ते की शुरुआत में पेजेश्कियन ने इस बात से इनकार किया कि वह पद छोड़ रहे हैं और कहा कि वह पूरी तरह से अपना काम जारी रखेंगे। यह बात एमओयू को लेकर ईरानी नेतृत्व में मतभेद की अफवाहों के बीच आई।
ईरान और अमेरिका ने जून में ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत दोनों पक्षों को आखिरी समझौते पर पहुंचने के लिए 60 दिनों के अंदर बातचीत करनी थी। हालांकि दोनों के बीच नए तनाव ने बातचीत का नतीजा अनिश्चित कर दिया है।

 नई दिल्ली । महिला आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच 'एक्स' पर बहस देखने को मिली। राहुल गांधी ने सरकार से 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को तुरंत बिना किसी शर्त के लागू करने की मांग की। यह विवाद राहुल गांधी के महिलाओं पर दिए बयान के बाद शुरू हुआ। राहुल गांधी ने शुक्रवार को 'एक्स' पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद शनिवार को किरेन रिजिजू ने उनके वीडियो को रिपोस्ट करते हुए कहा कि यह कांग्रेस के नजरिए में सकारात्मक बदलाव का संकेत है।

यह कांग्रेस पार्टी का सकारात्मक संदेश लगता है। राहुल गांधी के दिल में महिलाओं को लेकर बदलाव दिख रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक का बिना शर्त समर्थन करेगी। रिजिजू के पोस्ट पर राहुल गांधी ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट कर लिखा,  किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर यह कौन जानता होगा। महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ।
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, "सवाल यह है कि तीन साल बाद भी वह लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं? 2023 का कानून लागू कीजिए। बिना किसी शर्त के। दरअसल, वीडियो में राहुल गांधी ने कहा था, मैं सोच रहा था कि भारत की महिलाओं की ऊर्जा फंसी हुई है, उसे व्यक्त करने की इजाजत नहीं है, कल्पना करने की आजादी नहीं है। मेरे लिए कोई भी देश तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वहां की महिलाएं खुद को व्यक्त न कर सकें।
उन्होंने कहा था कि महिलाओं की आवाज दबने से देश की तरक्की पर असर पड़ता है। मेरी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा यही है कि लोग समझें कि महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना हमारा देश अधूरा और पिछड़ा है।

 नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद छात्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के आप सभी प्रतिभाशाली युवाओं के जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है। आप इस समय जीवन के एक यादगार पल को जी रहे हैं। उत्साह, उमंग, सपनों और भावनाओं से सराबोर इस पल का हिस्सा बनना, आईआईटी दिल्ली के इस कैंपस में आना, आपके साथ ये अनुभव शेयर करना मेरे लिए भी बहुत खास है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज कई विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं।

मैं इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, लेकिन इसमें 1-2 बेटियां भी होतीं तो ज्यादा अच्छा होता। आज आईआईटी दिल्ली में एआई से जुड़े कुछ नए पहल भी शुरू हुए हैं। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पीएम ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वो दिन याद करिए जब आपका आईआईटी दिल्ली में पहला दिन था और एक आज का दिन है। आप सोच रहे होंगे कि अभी कल की ही तो बात है, जब ओरिएंटेशन हुआ था और अब ये दीक्षांत समारोह का समय भी आ गया। ओरिएंटेशन से दीक्षांत समारोह की इस यात्रा से आपको भरपूर संतुष्टि भी होगी। साथ ही आप सभी में जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का उत्साह भी होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आप सभी और सारे विद्यार्थी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। हर विद्यार्थी के मन में आने वाले कल की अपनी-अपनी तस्वीर होगी। कई छात्र अपनी पहली सैलरी का इंतजार कर रहे होंगे, कोई नए शहर में नई शुरुआत की तैयारी में होगा। कई साथी अपने नए स्टार्टअप का सपना देख रहे होंगे किसी ने अगले प्रतियोगी परीक्षाओं का लक्ष्य बनाया होगा।
हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का सपना अलग है। लेकिन इन सबके बाद भी एक एहसास ऐसा है जो आप सभी के मन में एक सा होगा। एक नए अध्याय की शुरुआत को लेकर उत्साहित भी रहना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस पल को पूरी तरह जीएं। भविष्य में जब आप पर ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी, तो ये यादें आपको अतीत की ओर ले जाएंगी।
पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है। कोई नहीं कह सकता कि आज से 20-30 साल बाद क्या होगा? लेकिन यह बदलती दुनिया और टेक्नोलॉजी नए मौके लाएगी और जो सीखेगा, वही जीतेगा। जो लोग नई स्थितियों और चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं, वे चुनौतियों को मौकों में बदल देते हैं। यही बात आपने आईआईटी दिल्ली में सीखी है।

 तेहरान।मध्य पूर्व में पिछले पांच महीनों से जारी भारी तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। ईरान ने दावा तेहरान।किया है कि वह ओमान के मध्यस्थता वाले 'होर्मुज़ समझौते' (Hormuz Deal) के बेहद करीब पहुंच गया है।

मध्य पूर्व में पिछले पांच महीनों से जारी भारी तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। ईरान ने दावा किया है कि वह ओमान के मध्यस्थता वाले 'होर्मुज़ समझौते' (Hormuz Deal) के बेहद करीब पहुंच गया है। इस समझौते का मकसद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और एलएनजी (LNG) आपूर्ति मार्ग—'होर्मुज़ जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz)—को जहाजों के आवागमन के लिए फिर से खोलना है। हालांकि, तेहरान को अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वाशिंगटन की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इसी बीच, ईरान की संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेरी घालीबाफ़ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर "थिएटर डिप्लोमेसी" (दिखावे की कूटनीति) करने का आरोप लगाया है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य, जो खाड़ी (Gulf) को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और जिसके एक तरफ ओमान और संयुक्त अरब अमीरात तथा दूसरी तरफ ईरान है, मध्य पूर्व में तनाव का एक बड़ा केंद्र बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्य समय में दुनिया का पांचवां हिस्सा तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की आपूर्ति इसी रास्ते से की जाती है।
घालीबाफ़ ने क्या कहा
अपने X अकाउंट पर, घालीबाफ़ ने तनाव बढ़ाने की ट्रंप की बार-बार दी जा रही धमकियों पर निशाना साधा और कहा, "बड़ा हमला होने वाला है... यह बात बार-बार दोहराई जा रही है।"धौंस जमाना, वादे तोड़ना और फ़र्ज़ी ख़बरों का इस्तेमाल करना एक नाकाम रणनीति है। तथ्यों को स्वीकार करें और अपने वादे पूरे करें। उन्होंने कहा, "हमें और ज़्यादा दिखावे की ज़रूरत नहीं है।"
होरमुज़ डील की मौजूदा स्थिति
ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ होरमुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ़ होरमुज़) को फिर से खोलने का समझौता "लगभग तय हो चुका है"। दोनों देशों ने इस अहम जलमार्ग से गुज़रने वाले जहाज़ों के रास्तों के लिए कोऑर्डिनेट्स (निर्देशांक) पर सहमति की पुष्टि की है। इस प्रस्ताव पर अमेरिका की ओर से अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है।हालांकि ट्रंप ने कहा है कि जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का समझौता जल्द ही हो जाएगा, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने बार-बार ज़ोर देकर कहा है कि वे कभी भी इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे कि ऊर्जा आपूर्ति के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग तक पहुँच का नियंत्रण ईरान के पास हो।
ईरान के एक सांसद ने फार्स न्यूज़ एजेंसी को बताया कि एक संसदीय समिति एक शुरुआती बिल की समीक्षा कर रही है। इस बिल में होरमुज़ जलडमरूमध्य से अमेरिका, इज़राइल और अन्य दुश्मन माने जाने वाले देशों के जहाज़ों के गुज़रने पर रोक लगाने और प्रस्तावित प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों पर कार्गो (सामान) की कीमत का 20 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
होरमुज़ डील से हर पक्ष क्या चाहता है
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान इस जलडमरूमध्य का इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों के कार्गो की कीमत का 5 से 7 प्रतिशत शुल्क लेना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमान लगभग 3 प्रतिशत शुल्क पर बातचीत कर रहा है, जबकि वाशिंगटन कोई शुल्क नहीं चाहता है।इस समझौते से ईरान को जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले ट्रैफ़िक पर अधिकार मिल जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि फरवरी में अमेरिका और इज़राइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में तेहरान के पक्ष में बड़ा बदलाव आया है। युद्ध से पहले, यह जलडमरूमध्य सभी जहाज़ों के लिए बिना किसी शुल्क के खुला रहता था।
खाड़ी देशों को ईरान की चेतावनी
इस बीच, पाँच सूत्रों के अनुसार, ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उसके क्षेत्र पर अमेरिका का कोई नया हमला होता है, तो वह पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढाँचे के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करेगा। तेहरान वाशिंगटन के करीबी क्षेत्रीय सहयोगियों को धमकाकर सैन्य कार्रवाई की कीमत बढ़ाना चाहता है।खाड़ी क्षेत्र के एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया, "ईरान की चेतावनी स्पष्ट थी: अगर अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाया, तो वे खाड़ी के ऊर्जा केंद्रों और अन्य क्षेत्रीय ठिकानों पर हमला करके जवाबी कार्रवाई करेंगे।"ईरान इस क्षेत्र में वाशिंगटन के सहयोगियों के ख़िलाफ़ मिसाइलों और ड्रोनों से जवाबी हमले कर रहा है और साथ ही अपनी अनुमति के बिना जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले व्यावसायिक जहाज़ों को भी निशाना बना रहा है।
ट्रंप की धमकी
लास वेगास में एक रैली में समर्थकों को संबोधित करते हुए, ट्रंप ने कूटनीति को प्राथमिकता दी। ट्रंप ने कहा "मैं समझौता करना पसंद करूँगा क्योंकि मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता।" ट्रंप ने कहा, "मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन किसी न किसी मोड़ पर हमें ऐसा करना ही पड़ेगा।"28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल के युद्ध शुरू करने के बाद से ईरान में 3,400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि अमेरिका के 18 सैन्य कर्मियों की मौत की खबर है। 

 चंडीगढ़ । अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल और जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शनों के कथित संबंधों पर उनके दावों के तुरंत बाद हटा दिया गया है। इस तबादले को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है, जहां भाजपा ने भुल्लर के खुलासों और उनके हटाए जाने के समय पर सवाल उठाए हैं। पंजाब सरकार ने बाद में स्पष्ट किया कि भुल्लर ने प्रदर्शनकारियों के आतंकी मॉड्यूल से संबंध का दावा नहीं किया था।
आम आदमी पार्टी (AAP) की पंजाब सरकार ने अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को उनके पद से हटा दिया, जिसके बाद उनके तबादले के समय को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भुल्लर ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान समर्थित एक कथित टेरर मॉड्यूल और जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से उसके कथित संबंधों का दावा किया था। पंजाब के गृह विभाग द्वारा 7 अगस्त को जारी एक आदेश के अनुसार, भुल्लर की जगह हरमनबीर सिंह को नियुक्त किया गया है, जो अभी अमृतसर में DIG बॉर्डर रेंज के तौर पर काम कर रहे हैं।

आदेश के अनुसार, भुल्लर को अगले आदेश तक DGP ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा। उनकी पोस्टिंग का आदेश बाद में जारी किया जाएगा। यह ट्रांसफर आदेश अमृतसर कमिश्नरेट द्वारा पाकिस्तान समर्थित कथित टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में नौ लोगों (जिनमें चार नाबालिग भी शामिल हैं) की गिरफ्तारी की घोषणा के कुछ ही समय बाद आया है। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी विदेश में बैठे ISI हैंडलर्स के कहने पर काम कर रहे थे और सुरक्षा ठिकानों की निगरानी कर रहे थे।

4 अगस्त को एक ब्रीफिंग के दौरान, भुल्लर ने बताया कि जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपियों ने जंतर-मंतर का दौरा किया था, कथित तौर पर वहां की रेकी की थी और विरोध स्थल पर तैनात सुरक्षा अधिकारियों को पेट्रोल बम से निशाना बनाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने तीन पिस्तौल, नौ जिंदा कारतूस और चार पेट्रोल बोतल बम बरामद करने की भी घोषणा की थी। बाद में पंजाब सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि भुल्लर ने यह नहीं कहा था कि गिरफ्तार किए गए लोग जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल थे या प्रदर्शनकारियों का कथित आतंकी मॉड्यूल से कोई संबंध था।

भुलर को हटाए जाने से अब राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है; पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सवाल उठाया है कि क्या पुलिस प्रमुख की टिप्पणियों का इस तबादले से कोई लेना-देना था। बिट्टू ने X पर एक पोस्ट में कहा कि गुरप्रीत भुल्लर के ट्रांसफर का समय निश्चित रूप से सवाल खड़े करेगा। क्या जंतर-मंतर पर कथित साजिश के बारे में उनके सटीक खुलासों से केजरीवाल परेशान हो गए? बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर कथित साज़िश के बारे में भुल्लर के बयानों से आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में बेचैनी पैदा हो सकती है।

 लखनऊ । सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनसेवा पर जोर देते हुए अम्बेडकरनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने ₹59,000 करोड़ के पूरक बजट पर विधानसभा में चर्चा बाधित करने के लिए समाजवादी पार्टी की कड़ी आलोचना की, जो युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण से संबंधित था। मुख्यमंत्री ने सरकार की जनहितैषी नीतियों और लोकतंत्र के तीन स्तंभों के समन्वय से विकास की गति तेज करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
अम्बेडकरनगर में आज 706 करोड़ से अधिक लागत की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धारदार भाषण दिया। इस दौरान योगी ने कहा कि हमने कहा- जो कुर्सी कल जानी है, वह आज चली जाए... लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। इस दौरान उन्होंने सपा पर भी जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने विधान सभा नहीं चलने दी, हो-हल्ला करने लग गए। गरीबों के उत्थान में सपा की कोई रुचि नहीं है। 

योगी ने कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो होगा उसमें कोई सपा का गुंडा। सरकार ने पहले से तय कर रखा है। सुरक्षा में सेंध लगाई तो दो ही जगह मिलेगी- जेल या जहन्नुम। उन्होंने हुंकाप भरते हुए कहा कि आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे तो मैं कहता हूं- आओ बच्चू, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कि कैसे दंगा होता है। समाजवादी पार्टी के गुंडों को कोई अवसर नहीं देना है। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं; हम लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र तीन अहम स्तंभों पर टिका है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका... ये तीनों स्तंभ आपस में बेहतर तालमेल बिठाकर विकास की गति को तेज़ करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही देखी होगी। हमने विधानसभा में ₹59,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट प्रस्ताव पेश किया था। हमें उम्मीद थी कि सत्ताधारी पार्टी और सहयोगी दलों के विधायक तो इस पर चर्चा करेंगे ही, साथ ही विपक्ष भी इसमें दिलचस्पी लेगा, क्योंकि इस ₹59,000 करोड़ के बजट में शामिल प्रोजेक्ट्स का स्वरूप ही ऐसा था। इन प्रोजेक्ट्स में युवाओं के लिए रोज़गार, किसानों की बेहतरी के लिए कार्यक्रम और महिलाओं—जो आबादी का आधा हिस्सा हैं—को आत्मनिर्भर बनाने की पहल शामिल थी। हमने गरीबों के कल्याण के लिए नई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रावधान किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा को चलने नहीं दिया; उन्होंने भारी हंगामा किया और कार्यवाही में बाधा डाली।

उन्होंने कहा कि माघ मेले के दौरान यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं... अब इस मेले को आधिकारिक राज्य-स्तरीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। हमारे जन-प्रतिनिधि ने कहा है कि हम इस मेले को राज्य की परंपराओं से जोड़ेंगे और यहाँ मिलने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाएँगे... कटेहरी चुनाव के ठीक बाद, मैं कटेहरी गया था और वहाँ के लोगों से किए गए वादे को पूरा करते हुए ₹1,500 करोड़ का तोहफ़ा दिया था, और आज मैं अंबेडकर नगर के निवासियों को ₹706 करोड़ का तोहफ़ा दे रहा हूँ।

 नई दिल्ली । कांग्रेस ने 10, 11 और 12 अगस्त को अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर संसद में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की है, क्योंकि FCRA संशोधन और परिसीमन से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की संभावना है। सरकार महिला आरक्षण से संबंधित प्रस्तावित परिसीमन बिल पर विपक्ष, खासकर राहुल गांधी और 'इंडिया' गठबंधन का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, जिससे आगामी संसदीय सत्र में अहम राजनीतिक टकराव अपेक्षित है।
एक अहम घटनाक्रम में, कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यसभा और लोकसभा में अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया और उनसे 10, 11 और 12 अगस्त को संसद में मौजूद रहने को कहा, क्योंकि दोनों सदनों में बहुत ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा होनी है। तीन-लाइन वाले व्हिप में, राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य व्हिप ने कहा कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी 10, 11 और 12 अगस्त, 2026 को राज्यसभा में बहुत ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

कांग्रेस ने 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के सभी सहयोगियों से यह भी कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके सांसद इन तीनों दिनों में मौजूद रहें। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए यह व्हिप (whip) तब जारी किया है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगले हफ़्ते संसद में विवादित FCRA संशोधन बिल पर चर्चा और उसे पास कराने की प्रक्रिया हो सकती है। इसके अलावा, सरकार द्वारा परिसीमन (delimitation) से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर विचार करने की भी चर्चा है।

अगले हफ़्ते के संभावित सरकारी कामकाज की सूची बताते समय, संसदीय मामलों के राज्य मंत्री ने FCRA संशोधन बिल और परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण बिल का कोई ज़िक्र नहीं किया। इस बीच, केंद्र सरकार ने महिलाओं के आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित परिसीमन बिल पर समर्थन के लिए विपक्षी दलों से बातचीत की है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी संपर्क किया है। संसद में विपक्ष के लगातार विरोध के बावजूद, संसद में गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार और राहुल गांधी के बीच तीन बार बातचीत हुई है।

पता चला है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) के लिए कांग्रेस का समर्थन मांगा है, जबकि राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक की मांग की है और कहा है कि वह 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के सहयोगियों से भी बात करेंगे। सरकारी सूत्रों ने  समाचार एजेंसी ANI को बताया कि वे कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि वह मुख्य विपक्षी पार्टी है और केंद्र सरकार पहले ही इस प्रस्तावित विधेयक पर कई राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर चुकी है। सरकार ने 'इंडिया' गठबंधन की प्रमुख पार्टियों, जैसे समाजवादी पार्टी और NCP(SP), से भी संपर्क किया है और बताया है कि DMK ने कोई अंतिम फैसला लेने से पहले कुछ आश्वासन मांगे हैं।

 'नई दिल्ली । रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने एफसीआरए पर की गई टिप्पणियों को देखा है, लेकिन भारत से जुड़े विधायी विषय पूरी तरह देश के आंतरिक मामले हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि केवल भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका सहित कई देश विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अपने-अपने कानून लागू करते हैं।

भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में आज प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। इस दौरान प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक पर एक अमेरिकी सांसद की टिप्पणी को लेकर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत के विधायी मामलों में बाहरी टिप्पणियों का कोई स्थान नहीं है और इस संबंध में निर्णय देश की संसद ही करेगी।

रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने एफसीआरए पर की गई टिप्पणियों को देखा है, लेकिन भारत से जुड़े विधायी विषय पूरी तरह देश के आंतरिक मामले हैं और इन पर निर्णय संसद द्वारा लिया जाता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि केवल भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका सहित कई देश विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अपने-अपने कानून लागू करते हैं।

साथ ही, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की 5 अगस्त को हुई मीडिया बातचीत के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वह एक निजी मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंच पर व्यक्त किसी भी विचार, विशेषकर बांग्लादेश की विधिवत निर्वाचित सरकार के संबंध में की गई टिप्पणियों का भारत सरकार समर्थन नहीं करती।

इसके अलावा, पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों तथा नाविकों की सुरक्षा के मुद्दे पर जायसवाल ने कहा कि यह भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन वहां के शिपिंग मंत्रालयों, समुद्री प्राधिकरणों और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर भारतीय नाविकों और भारतीय ध्वज वाले जहाजों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से भारतीय मिशनों द्वारा 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन भी चलाई जा रही हैं। साथ ही भारत ने सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने, व्यापारिक गतिविधियों के निर्बाध संचालन तथा नागरिक ढांचे, आम नागरिकों, वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना नहीं बनाने की अपील भी दोहराई।

श्रीलंका की यात्रा पर गए विदेश सचिव विक्रम मिस्री के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अपने समकक्ष विदेश सचिव से उच्चस्तरीय वार्ताएं कीं। इन बैठकों में विकास सहयोग, वर्तमान परियोजनाओं, चक्रवात 'दित्वाह' के बाद शुरू की गई नई विकास योजनाओं सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। भारतीय मछुआरों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा, जिस पर भारत ने एक बार फिर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि मछुआरों की आजीविका और कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए। श्रीलंका के संबंध में ही प्रभासाक्षी के प्रश्न पर प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने श्रीलंका से लंबे समय से लंबित प्रांतीय परिषद चुनाव शीघ्र कराने तथा संविधान के तहत तमिल समुदाय की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई टेलीफोन वार्ता पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है। दोनों नेताओं ने इस साझेदारी और आपसी मित्रता को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर चर्चा की। साथ ही पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी विचार-विमर्श किया गया।

सोमालिया और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा सहयोग समझौते पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर करीबी नजर बनाए हुए है। इसी तरह सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच हुए त्रिपक्षीय रक्षा समझौते को लेकर भी जायसवाल ने कहा कि भारत इस विकासक्रम पर निकटता से नजर रख रहा है और आवश्यक होने पर आगे की जानकारी साझा की जाएगी।

अफ्रीका दिवस के आयोजन पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत हर वर्ष अफ्रीका के साथ अपनी एकजुटता, सहयोग और साझेदारी का उत्साहपूर्वक उत्सव मनाता है। इस वर्ष आयोजित समारोह में विदेश मंत्री ने भी भाग लिया, जो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रतीक है। बहरहाल, आइये देखते हैं विदेश मंत्रालय की विस्तृत प्रेस वार्ता के दौरान प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने और क्या बातें कहीं।

 मुंबई । आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाने की पुरज़ोर वकालत करते हुए कहा कि शिक्षा पर व्यय किया गया धन खर्च नहीं बल्कि एक निवेश है।

मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस (आईआईएमयूएन) की15वीं वर्षगांठ समारोह में बोलते हुए, उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि भारत जल्द ही अपने सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित करने के लंबे समय से लंबित लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा निवेश राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

श्री भागवत ने कहा कि शिक्षा के लिए जीडीपी का छह प्रतिशत समर्पित करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को वर्षों से व्यापक समर्थन मिला है और उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह जल्द ही वास्तविकता बन जाएगी। उन्होंने उल्लेख किया कि शिक्षा को सरकार पर वित्तीय बोझ के रूप में नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए जो समाज को सशक्त बनाता है और भविष्य की पीढ़ियों को तैयार करता है।

गौरतलब है कि शिक्षा के लिए जीडीपी का छह प्रतिशत आवंटित करने की मांग की लगातार कई राष्ट्रीय शिक्षा आयोगों और दशकों से विभिन्न नीति रूपरेखाओं द्वारा सिफारिश की जाती रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भी इस उद्देश्य को दोहराती है और पूरे देश में शिक्षा तक पहुंच, समानता और शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए सार्वजनिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि का आह्वान करती है।

वर्तमान में, शिक्षा पर केंद्र सरकार का व्यय लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपये है जो केंद्रीय बजट का लगभग 2.5 से 2.6 प्रतिशत है। यद्यपि वर्षों के दौरान शिक्षा के लिए कुल आवंटन में वृद्धि हुई है, लेकिन समग्र बजट में इसकी हिस्सेदारी धीरे-धीरे घटती गई है। जब केंद्र और राज्यों दोनों के व्यय को मिलाया जाता है, तो शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का अनुमान जीडीपी के लगभग 4.1 प्रतिशत के आसपास है, जो अब भी लंबे समय से निर्धारित छह प्रतिशत के लक्ष्य से कम है।

श्री भागवत की टिप्पणियों ने एक बार फिर शिक्षा में निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि समावेशी, मूल्य-आधारित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने के लिए मज़बूत सार्वजनिक वित्तपोषण आवश्यक है जो भारत के दीर्घकालिक विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा।

 वाशिंगटन/नई दिल्ली । अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने अपनी सख्त आव्रजन नीति को लेकर बड़ा दावा किया है। व्हाइट हाउस के अनुसार अब तक 30 लाख से अधिक अवैध प्रवासियों को देश से निर्वासित किया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि पिछले 15 महीनों में किसी भी अवैध प्रवासी को रिहा नहीं किया गया और अवैध प्रवासियों को मिलने वाली कई सरकारी सुविधाओं पर भी रोक लगा दी गई है।

व्हाइट हाउस द्वारा जारी फैक्ट शीट के मुताबिक, 14 लाख से अधिक अवैध प्रवासियों को करदाताओं के पैसे से संचालित सार्वजनिक सहायता योजनाओं से बाहर किया गया है। इसके अलावा उन्हें करदाताओं द्वारा वित्तपोषित एक दर्जन से अधिक स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। हालांकि प्रशासन ने इन योजनाओं के नाम या राज्यवार आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं।

ये आंकड़े राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित दो नए कार्यकारी आदेशों के साथ जारी किए गए हैं। इन आदेशों में कुछ श्रेणियों के बच्चों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) पर प्रतिबंध लगाने और बर्थ टूरिज्म पर रोक के लिए संघीय एजेंसियों को निर्देश देने का प्रावधान किया गया है।

व्हाइट हाउस का दावा है कि निर्वासित किए गए लोगों में हिंसक अपराधों में दोषी ठहराए गए हजारों अपराधी भी शामिल हैं। हालांकि प्रशासन ने निर्वासित लोगों के मूल देशों, समयावधि या विस्तृत आंकड़ों की जानकारी साझा नहीं की है।

प्रशासन ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद दक्षिणी सीमा पर अवैध आव्रजन रोकने के लिए उठाए गए कदमों का असर दिखाई दे रहा है। व्हाइट हाउस के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने पिछली सरकार की सीमा संबंधी नीतियों को बदलते हुए अवैध प्रवासियों की रिहाई पूरी तरह रोक दी है।

फैक्ट शीट में वीजा प्रक्रिया को और सख्त करने का भी उल्लेख किया गया है। प्रशासन ने बताया कि 75 देशों के लिए वीजा प्रोसेसिंग निलंबित की गई है, हालांकि इन देशों के नाम, प्रतिबंध की अवधि और प्रभावित वीजा श्रेणियों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई।

व्हाइट हाउस ने यह भी दावा किया कि धोखाधड़ी के जरिए अमेरिकी नागरिकता हासिल करने वालों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार 88 ऐसे मामलों की पहचान की गई है, जिनमें अयोग्य लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिलने का आरोप है। हालांकि संबंधित व्यक्तियों की पहचान या कार्रवाई की वर्तमान स्थिति साझा नहीं की गई है।

प्रशासन ने नागरिकता परीक्षा में बदलाव का भी उल्लेख किया है। उसका कहना है कि संशोधित परीक्षा के माध्यम से आवेदकों के अमेरिकी इतिहास, शासन व्यवस्था और मूल्यों की बेहतर समझ का आकलन किया जाएगा।

इसके अलावा व्हाइट हाउस ने कहा कि विभिन्न राज्यों की मतदाता सूचियों से अवैध प्रवासियों के नाम हटाने की प्रक्रिया भी जारी है। हालांकि किन राज्यों में यह अभियान चल रहा है और अब तक कितने नाम हटाए गए हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई।

 प्रयागराज । कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रयागराज में छात्रों से संवाद कार्यक्रम ‘गूंज’ के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। कायस्थ पाठशाला (केपी) ट्रस्ट ने कार्यक्रम स्थल की अनुमति निरस्त करने के अपने पूर्व आदेश को रद्द करते हुए निर्धारित शर्तों के साथ कार्यक्रम की दोबारा अनुमति प्रदान कर दी है।

केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने शुक्रवार को यह अनुमति प्रदान की। ट्रस्ट ने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर कांग्रेस पार्टी निर्धारित शर्तों के अधीन कार्यक्रम के संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद अब राहुल गांधी का प्रस्तावित कार्यक्रम शनिवार, आठ अगस्त को केपी ग्राउंड में आयोजित किया जा सकेगा।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केपी ट्रस्ट को लिखित आश्वासन दिया है कि कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के खेल मैदान और प्रांगण की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्यक्रम के लिए मैदान के केवल उतने ही हिस्से का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे छात्रों की खेलकूद गतिविधियों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

लिखित आश्वासन में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि कार्यक्रम के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं की जाएगी। स्कूल परिसर का किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

 नई दिल्ली । आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जेन-जी और जेन-अल्फा छात्रों के साथ बातचीत को एनडीए नेताओं ने शुक्रवार को अहम और समय के हिसाब से प्रासंगिक बताया है। नेताओं ने कहा कि मोहन भागवत ने युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से सुना और लोकतंत्र में संवाद की जरूरत पर जोर दिया। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने मोहन भागवत के युवाओं से संवाद की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आरएस प्रमुख ने युवाओं के विचारों, चिंताओं और आकांक्षाओं को समझने का बड़ा प्रयास किया। उन्होंने कहा, मोहन भागवत ने बड़े पैमाने पर युवाओं से बातचीत की और उनके विचारों व चिंताओं को समझने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि उनकी टिप्पणियां बिल्कुल सही थीं और हम सभी के लिए एक अच्छा उदाहरण हैं।
तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने भी छात्रों और युवाओं से भागवत के संवाद को समाज के लिए फायदेमंद बताया।

उन्होंने कहा, मोहन भागवत का युवाओं और छात्रों के साथ संवाद बहुत फलदायी रहा। उनका पूरे देश के लिए संदेश बहुत दिलचस्प और उपयोगी था। मुझे यकीन है कि मौजूदा समय में मोहन भागवत का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है।
एन रामचंदर राव के मुताबिक, बातचीत के दौरान भागवत ने छात्र आंदोलनों समेत कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख ने माना कि प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आगाह किया कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

मुंबई में गुरुवार को मोहन भागवत ने कहा कि जेन-जी आंदोलनों से जुड़े युवाओं को समाज का हिस्सा माना जाना चाहिए और उन्हें 'देश विरोधी' करार नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी चिंताएं जायज हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद और चर्चा के लिए जगह होनी चाहिए।

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि आज का युवा अंधे होकर मानने के बजाय तर्कसंगत जवाब और सार्थक संवाद चाहता है। उनके अनुसार, प्रदर्शन लोकतंत्र में चिंताओं को जताने का अहम तरीका हो सकता है, बशर्ते वह रचनात्मक संवाद पर केंद्रित रहे। हालांकि विपक्षी नेताओं ने मोहन भागवत के बयान की आलोचना की और सवाल उठाया कि क्या सरकारें भी इन सिद्धांतों पर चल रही हैं।

 नई दिल्ली । नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के दिल्ली स्थित कार्यालय में तैनात तीन विषय विशेषज्ञों ने अलग-अलग तरीकों से प्रश्नपत्र बाहर निकाला। सीबीआई का दावा है कि गोपनीय अनुभाग से बाहर निकलते समय विशेषज्ञों की तलाशी नहीं ली जाती थी, जिसका फायदा उठाकर पेपर लीक की साजिश को अंजाम दिया गया।

NTA की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि एनटीए के गोपनीय अनुभाग में प्रवेश और निकास के दौरान विशेषज्ञों की जांच या तलाशी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा गोपनीय अनुभाग की निगरानी के लिए समर्पित सीसीटीवी लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी मौजूद नहीं था, जिससे विशेषज्ञों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी नहीं रखी जा सकी।

किसी ने लिखे सवाल, किसी ने किया याद
जांच के मुताबिक, एक आरोपी विशेषज्ञ ने प्रश्नों को कागज की पर्चियों पर लिखकर छिपा दिया, जबकि दो अन्य आरोपियों ने प्रश्नों को याद कर लिया और बाद में अपने होटल के कमरों में जाकर उन्हें लिख लिया या एनसीईआरटी की पुस्तकों में संबंधित विषयों को चिन्हित कर दिया।

सीबीआई ने बताया कि एनटीए कार्यालय की पहली मंजिल, जहां गोपनीय अनुभाग संचालित होता है, वहां भी लाइव सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था नहीं थी। उपलब्ध सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का बैकअप केवल 20 से 25 दिन तक सुरक्षित रखा जाता था। चूंकि नीट यूजी 2026 से जुड़ा गोपनीय कार्य 7 अप्रैल को पूरा हो गया था और मामला 12 मई को दर्ज हुआ, इसलिए जांच के दौरान संबंधित अवधि का कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं मिला।

रफ पेपर से निकाले गए केमिस्ट्री के 135 सवाल
सीबीआई के अनुसार, जांच में सामने आया कि विशेषज्ञों को गोपनीय अनुभाग में अनुवाद और पुनःअनुवाद कार्य के दौरान रफ कार्य के लिए सादे कागज उपलब्ध कराए गए थे। आरोपी पी.वी. कुलकर्णी ने इन्हीं कागजों पर केमिस्ट्री के 135 प्रश्न और उनके विकल्प संक्षेप में लिख लिए।

जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी मनीषा संजय हवलदार दिनभर का काम समाप्त होने के बाद अपने दिल्ली स्थित घर जाकर प्रश्नों को नोट करती थी।

बायोलॉजी और फिजिक्स पेपर भी लीक
चार्जशीट के अनुसार, बायोलॉजी (बॉटनी और जूलॉजी) से जुड़े दस्तावेज आरोपी तेजस दभाड़े ने 20 और 21 अप्रैल 2026 को तैयार किए थे। वहीं फिजिक्स पेपर से संबंधित दो दस्तावेज मिले हैं, जिनमें से एक आरोपी मनीषा संजय हवलदार की कथित लिखावट में है। इसमें नौ पन्नों पर 68 प्रश्न दर्ज थे। सीबीआई का दावा है कि यह दस्तावेज 25 अप्रैल को व्हाट्सएप के जरिए सह-आरोपी मनीषा मंधारे को भेजा गया था, जबकि यही प्रश्न 14 अप्रैल को आरोपी तेजस हर्षदकुमार शाह को भी उपलब्ध कराए गए थे।

देशभर में छापे, कई डिजिटल साक्ष्य जब्त
सीबीआई ने बताया कि मामले की जांच के दौरान राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में तलाशी अभियान चलाया गया। जांच एजेंसी ने लीक हुए प्रश्नपत्रों की भौतिक प्रतियां, डिजिटल डिवाइस और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए हैं।

जांच के दौरान 42 डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। साथ ही मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल के वॉयस सैंपल भी लिए गए हैं। सीबीआई का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी आरोपियों की भूमिका की विस्तृत पड़ताल की जा रही है।

 नई दिल्ली । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत की जेन-जी और जेन-अल्फा के छात्रों के साथ हुई बातचीत को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। एनडीए के नेताओं ने इसे समय की जरूरत बताते हुए सराहा, जबकि विपक्ष ने भागवत के बयान का हवाला देकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए।

बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि मोहन भागवत ने युवाओं की चिंताओं, विचारों और आकांक्षाओं को गंभीरता से समझने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ बड़े पैमाने पर संवाद कर उनकी बात सुनना एक सकारात्मक पहल है और यह सभी के लिए अनुकरणीय उदाहरण है।

तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने भी इस संवाद को समाज और देश के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि भागवत का संदेश वर्तमान समय में बेहद महत्वपूर्ण है और छात्र आंदोलनों सहित कई समकालीन मुद्दों पर उनकी बातें युवाओं को नई दिशा देने वाली हैं।

रामचंदर राव के अनुसार, बातचीत के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने रचनात्मक संवाद और विचार-विमर्श की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

मुंबई में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा था कि आंदोलनों से जुड़े युवाओं को समाज का हिस्सा माना जाना चाहिए और उन्हें "देश विरोधी" कहकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं की चिंताएं वास्तविक हैं और लोकतंत्र में संवाद के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि आज की युवा पीढ़ी बिना सवाल किए किसी बात को स्वीकार नहीं करती, बल्कि तर्क और सार्थक संवाद की अपेक्षा रखती है। उनके मुताबिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रदर्शन तभी सार्थक हैं, जब उनका उद्देश्य सकारात्मक संवाद और समाधान की दिशा में आगे बढ़ना हो।

हालांकि, विपक्ष ने भागवत के बयान का स्वागत करने के साथ-साथ सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यदि लोकतंत्र में प्रदर्शन जरूरी हैं, तो सरकार को भी उसी भावना से काम करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न छात्र आंदोलनों के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया।

अवधेश प्रसाद ने कहा कि देशभर के छात्र और युवा कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से होना चाहिए, न कि बल प्रयोग के जरिए।

 नई दिल्ली । राज्यसभा में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी और उनके बयान को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री से सदन में आकर बयान देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सभापति की बात का भी सम्मान नहीं किया जा रहा है। वहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष यह तय नहीं कर सकता कि किस विषय पर कौन मंत्री सदन में जवाब देगा।

पक्ष और विपक्ष के बीच हुए इस जबरदस्त टकराव के कारण राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 और फिर सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। दरअसल विपक्ष, प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस बल के उपयोग विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जंतर मंतर पर 20 जुलाई को अनुचित तरीके से छात्रों पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया और वे गृहमंत्री से इस पर जवाब मांग रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति को संबोधित करते हुए कहा कि गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए। मुझे और कुछ नहीं कहना। हमने पहले भी यह बात कही थी कि गृह मंत्री सदन में आएं और सदन में आकर बयान दें।

खड़गे का कहना था कि सभापति ने विपक्ष की यह भावना संसदीय कार्य मंत्री तक पहुंचाई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सभापति सीपी राधाकृष्णन से कहा कि आपने विपक्ष की भावना संसदीय कार्य मंत्री को बता दी थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। आपकी बात को भी मर्यादा नहीं दी जा रही है। यह सदन का अपमान है।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि संसदीय व्यवस्था में यह स्पष्ट नियम है कि जिस विषय से संबंधित मंत्रालय होता है, उसी मंत्रालय का मंत्री सदन में जवाब देता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष यह तय नहीं कर सकता कि किसी मुद्दे पर कौन मंत्री सदन में उपस्थित होगा।

रिजिजू ने कहा, ''गृहमंत्री सुबह से देर रात तक संसद परिसर में मौजूद रहते हैं, लेकिन सदन में जिस विषय से संबंधित मंत्रालय होता है, उसी मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वह जवाब दे। विपक्ष यह तय नहीं करेगा कि किस विषय पर कौन मंत्री सदन में आएगा। यह अधिकार विपक्ष का नहीं है और ऐसी परंपरा नहीं है।''

उन्होंने यह भी कहा कि सभापति ने केवल विपक्ष की मांग सरकार तक पहुंचाई थी, कोई निर्देश नहीं दिया था। रिजिजू ने कहा, ''सभापति ने विपक्ष की भावना बताई थी, किसी मंत्री को सदन में आने का निर्देश नहीं दिया था।''

संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष के सांसद सदन में हंगामा करने के बाद यहां से चले जाते हैं, जबकि गृह मंत्री सुबह से लेकर देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। उन्होंने कहा कि केवल विपक्ष की मांग के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि हर विषय पर गृहमंत्री ही सदन में जवाब दें।

रिजिजू के जवाब के दौरान विपक्षी सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और सदन में कुछ देर तक शोर-शराबा होता रहा। 

गृह मंत्री की मौजूदगी को लेकर सरकार और विपक्ष अपने-अपने रुख पर कायम रहे, जिससे सदन का माहौल गरमा गया। इसको देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही एक बार दोबारा शुरू हुई तो संसद में यह हंगामा बरकरार रहा, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार, 10 अगस्त, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

 पटना । बिहार की राजधानी पटना में NH-30 पर हुए सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ। पहाड़ी इलाके के पास तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। 

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह अगमकुआं थाना क्षेत्र के जीरो माइल के पास तेज रफ्तार हाईवा ने एक युवक को टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया और वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। प्रदर्शन के दौरान स्थिति अचानक बिगड़ गई। आक्रोशित भीड़ ने एक निजी बस में आग लगा दी। आग की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया। बताया गया कि बस करीब एक घंटे तक जलती रही।

इसके बाद उपद्रव और बढ़ गया। भीड़ ने दुर्घटनाग्रस्त बस के अलावा एक पुलिस वाहन, मोटरसाइकिलों और प्रशासन की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। कई बसों और ट्रकों में तोड़फोड़ किए जाने की भी जानकारी सामने आई। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि आग बुझाने पहुंची पुलिस और दमकल टीम को भी मौके से पीछे हटना पड़ा।

घटना की सूचना मिलने के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पटना सिटी के ASP राजकिशोर सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद भीड़ हिंसक हो गई और कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस की ओर से स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।